३२ लाख सवारी साधन, शून्य यातायात निरीक्षक - Chautari Post Online
Thursday, May 23News That Matters

३२ लाख सवारी साधन, शून्य यातायात निरीक्षक

सम्पादकीय

काठमाडौँ — माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र युद्धमा औसत दैनिक पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्योभन्दा भयावह छ, सडक दुर्घटनामा हुने मृत्यु– औसत दैनिक सात जना । यसको अर्थ हो, राज्य संरचनाको जरो किलो हल्लाएको सशस्त्र युद्धले भन्दा बढी ज्यान सवारी दुर्घटनाले चुपचाप लिइरहेको छ ।

राजधानीको कलंकी–नागढुंगा सडकमा धूवाँको मुस्लोबीच सवारी साधन । तस्बिर : संजोग मानन्धर/कान्तिपुर

यसलाई न्यूनीकरणका लागि सार्थक उपाय अपनाइएको छैन । कुनै ठूलो दुर्घटना भएपछि यसबारे चर्चा चले पनि पछि त्यसै सेलाउँछ ।

सवारीका साना–ठूला दुर्घटना दिनहुँ भइरहन्छन् । गत वर्षमात्रै औसत दैनिक ४५ दुर्घटना भए । २ हजार ३ सय १८ जनाले ज्यान गुमाए । धेरैजसो दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण हुने गरेका छन् ।

दुर्घटनाको दर र मानवीय क्षति कम गर्न नयाँ उपाय अपनाउनु त परको कुरा, भएकै कानुनी व्यवस्था पनि पालना गरिएको छैन । जस्तो– अढाई दशकअघिको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले लामो बाटोमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुई चालक अनिवार्य राखी प्रत्येक ६ घण्टामा पालो फेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो दायित्व यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापक वा सवारी धनीको हुने भनेको छ । व्यवहारमा अहिले पनि एउटै चालकले हजार किलोमिटरभन्दा बढी निरन्तर चलाइरहेका छन् ।

लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनमा दुई चालक राखे/नराखेको जानकारी लिन प्रहरी प्रधान कार्यालय, राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक निर्देशनालयले गत माघमा ट्राफिक कम्युनिकेसन्स एप्स सञ्चालनमा ल्यायो । काठमाडौंको नागढुंगा, सर्लाहीको कर्मैया र बाँकेको कोहलपुरबाट उक्त एप्समा बस नम्बर, सवारी चालक तथा प्रस्थान समयजस्ता विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाइयो ।

त्यसयता प्रहरीले दुई चालक नराख्ने बसका सयौं चालकलाई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । तैपनि लामो दूरीमा दुई चालक चाहिनुको संवेदनशीलतालाई सवारी धनीहरूले बुझ्न सकेका छैनन् । अर्को चालक थप्नुभन्दा जरिवाना तिर्न या ट्राफिक प्रहरीलाई प्रभाव पार्नै सस्तो पर्ने बुझाइ उनीहरूमा पाइन्छ । चालकको श्रम शक्तिको सीमा र उसको हातमा अडिएको कैयौं यात्रुको जीवनबारे सवारी सञ्चालकहरूले मनन गरेका छैनन् ।

सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रमा लेखिएको सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नहुने कानुनी व्यवस्थाको पनि पालना गरेको पाइँदैन । केहीअघि डडेलधुराको स्याउले ट्राफिक पोस्टमा इन्ट्री गर्दा २२ यात्रुमात्र रहेको बताइयो । त्यहाँबाट ३ किलोमिटर दूरीमा रहेको सल्लाघारीमा दुर्घटना भयो । उद्धारका क्रममा ५३ यात्रु भेटिए । सामानकोभारी अझ बढी थियो । चार घण्टाभन्दा लामो दूरीमा चल्ने यात्रीवाहक सार्वजनिक सवारीले प्रत्येक चार घण्टामा आधा घण्टा विश्राम गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था त झन् कुनै पनि गाडीले पालना गरेको पाइँदैन ।

मुलुकमा करिब ३० हजार किलोमिटर सडकमा ३२ लाख सवारी गुडिरहेका छन् । तिनलाई जाँच्ने यातायात निरीक्षक एउटै छैनन् । सवारी ऐनले व्यवस्था गरेको यो पदमा जनशक्ति भर्ना नगरिनु सरकार यसबारे गम्भीर नभएको प्रमाण हो । ऐनअनुसार गाडीले रुट इजाजत प्राप्त गरे/नगरेको, निर्धारित सिट र वजन क्षमताअनुसार चले/नचलेको, आवश्यक जाँचपास गराए/नगराएको, चालक तथा सहचालकको अनुमतिपत्र भए/नभएको, यात्रु सूची राखे/नराखेको, निर्धारित गतिमा गाडी चलाए/नचलाएको जाँच्ने काम यातायात निरीक्षकको हो ।

नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई घटनास्थलमै कारबाही गर्ने अधिकार निरीक्षकलाई हुन्छ । ऐनअनुसार व्यवस्था हुन नसक्दा यी सबै काम ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीकै दरबन्दी पनि सवारी संख्याको तुलनामा न्यून छ ।

तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, ओभरटेकबाहेक सडकको दुरवस्था, मौसम तथा चौपाया पनि दुर्घटनाका कारक हुन् । राज्यले भएका कानुनी व्यवस्थाको पालनामा मात्रै कडिकडाउ गर्ने हो भने दुर्घटना घट्न सक्थ्यो, अनाहकमा यात्रुले ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो ।कान्तिपुर दैनिकबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस्