विकल्प नाकाको सन्‍देश - Chautari Post Online
Thursday, May 23News That Matters

विकल्प नाकाको सन्‍देश

उत्तरी छिमेकी चीनसँग भएको बहुचर्चित व्यापार तथा पारवहन सम्झौता सार्थक बनाउन महत्त्वपूर्ण खुट्किलो पार भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीन सरकारबीच पारवहन एवं परिवहन प्रोटोकल (प्रक्रियागत संहिता) मा हस्ताक्षर भएको छ। यो हस्ताक्षरसँगै औपचारिक रूपमा नेपालले चीनसँग व्यापार गर्ने बाटो खुला भएको छ। सँगसँगै चिनियाँ बन्दरगाह, सडक मार्ग र सामुद्रिक मार्ग प्रयोग गरी अन्य मुलुकसँग सोझै व्यापार (आयात तथा निर्यात) गर्न पाउने ढोका पनि खुलेको छ।

सम्झौतासँगै अन्य पूर्वाधार र प्राविधिक विषय पनि टुंग्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। प्रोटोकल सम्झौताअनुसार नेपालले चीनका सबै खुला सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने र हाललाई तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुँगाङ र झाङजियाङ गरी चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ। व्यापारिक गतिविधि वृद्धिसँगै अन्य बन्दरगाह पनि क्रमिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ। पारवहनतर्फ सबै सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने र हाललाई लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट छ।

केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणका क्रममा ०७२ चैत ८ मा पारवहन तथा परिवहनसम्बन्धी दसबुँदे सम्झौता भएको थियो। संविधान जारीपछि भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीको पीडा भोगेको नेपालले विकल्पका रूपमा त्यस्तो यात्रा तय गरेको हो। सम्झौताले दुवै छिमेकसँग सहकार्य गर्न हामी तयार छौं भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि यो उपलब्धि महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसका लागि पूर्वाधार खडा गरेर तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सोचेजस्तो सहज देखिँदैन। तर यसलाई सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले विशेष चासो दिन आवश्यक छ।

अहिले हाम्रो सीमाबाट साढे पाँच सय किलोमिटर टाढा रहेको सिगात्सेसम्म मात्र रेलको पहुँच छ। त्यो सडकमा बाह्रै महिना सवारी साधन चल्न सहज छैन। नेपालतर्फको सडक खण्ड र सीमाको पूर्वाधार झन् जर्जर अवस्थामा छन्। चीनसँग पहिलेदेखि आर्थिक कारोबार भए पनि चीनमार्फत तेस्रो मुलुकसँग कारोबार गर्न नेपालले द्रूत गतिमा काम गर्न सक्नुपर्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापारको ढोका खुला गर्न केही प्राविधिक रूपमा आन्तरिक तयारी गर्न आवश्यक छ।

तेस्रो मुलुकबाट मालसमान ल्याउँदा प्लान्ट क्वारेन्टाइन, लाइभस्टक क्वारेन्टाइन र भन्सार सुविधासहितको थप कार्यालय पनि त्यत्तिकै आवश्यक पर्छ। यो विषयमा चीन सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक तयारी जरुरी छ। दुई शक्तिशाली एसियाली राष्ट्रका बीचमा अवस्थित नेपाललाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने जिम्मा नेपालीकै हो। नेपालले गर्ने कूल वैदेशिक व्यापारमध्ये सबैभन्दा बढी भारतसँग गरिरहेको छ भने दोस्रोमा चीन। आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा चीनमा नेपालतर्फबाट साढे दुई अर्बको वस्तु निर्यात भएको थियो। सोही वर्षमा एक खर्ब ६० अर्ब आयात भएको थियो। यो डरलाग्दो परिदृश्यले नै हामीलाई पहुँच विस्तारमा घच्घच्याएको हो। पारवहनका लागि ६ वटा नाकामार्फत पारवहन ढुवानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा अहिले रसुवा, कोदारी र यारीलाई विकास गरिए पनि त्यसको विकास हुन सकेको छैन।

विनातयारी चीनमार्फत तेस्रो मुलुकसँग आर्थिक कारोबार गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन। औपचारिक रूपमा व्यापारिक मार्गप्रशस्त गर्न मन्त्रालयले दुइटा टोली गठन गरेर काम थालेको छ। टोलीले यसको मोडालिटी तय गर्नेछ। सिगात्सेसम्म ठूला कार्गो आउन सम्भव भए पनि यो कार्गोलाई केरुङसम्म ल्याउन कठिन छ। तातोपानी नाका अझै सञ्चालनमा आएको छैन। यसले गर्दा तेस्रो विकल्प भन्ने तर त्यसको पूर्वाधार विकास नगर्दा सबै कार्य कागजी मात्र होलान् भन्ने आशंका उब्जन सक्छ। सरकारले यस्ता विषयलाई कसैको दबाबमा नपरी स्वतन्त्र निर्णय गर्दै चीर्न भारतको विकल्प होइन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ।अन्नपूर्ण

प्रतिकृया दिनुहोस्