मेयरको मनोमानी - Chautari Post Online
Wednesday, June 26News That Matters

मेयरको मनोमानी

कुनै नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा राज्यको कुनै पदाधिकारीलाई कुनै लाञ्छना लगाए प्रहरीले पक्राउ गर्छ । गर्ने गरेको छ । साइबर अपराध कानुन लगाएर हतकडीसमेत पहिर्‍याइदिन्छ । अपराधीका रूपमा चित्रित गर्दै प्रचार गर्छ । सामाजिक रूपमा बहिष्कृत हुनेसम्मको बदनामी गराइदिन्छ ।

इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरी

कुनै पदाधिकारीले कुनै नागरिकलाई प्रत्यक्ष ज्यानको धम्की दिँदासमेत राज्यको कानुन आकर्षित हुँदैन भने देशमा दोहोरो मापदण्ड छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । देशमा बाहुबली छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । देशमा दुई थरी दण्ड विधान छ भन्ने अर्थ लाग्छ । देशमा विधिको शासन छैन, कानुनका दृष्टिमा दुई थरी नागरिक छन् भन्ने प्रकट हुन्छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीको मनोमानी सार्वजनिक हुन थालेको धेरै भएको छ । उनले केही दिनअघि आफ्नै कार्यालयका दुई कर्मचारीलाई पिटे । त्यसबारे सोधखोज गर्ने पत्रकारलाई झपारे र अपमान गरे । उनैले फेरि अर्का एक पत्रकार (विराट अनुपम) लाई कुटपिट गर्ने धम्की दिएका छन्, ‘तिमीले के–के लेख्न बाँकी राख्यौ ? तिम्रो नाकको हड्डी भाँच्नलाई एक करोड छुट्याएको छु । एउटा घडेरी छुट्याएको छु । अब म गुन्डागर्दीमै उत्रिएँ । तिम्रो नाकको हड्डी भाँचेर मात्रै मलाई सन्तोष हुन्छ ।’
मेयरले यस्तो धम्की आवेशमा आएर दिएको देखिँदैन । धम्कीबारे सोध्दा एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘काँक्रो चोरलाई मुड्की सास्ती । … लातको भूत बातले मान्दैन ।’

अरूलाई धम्क्याउनु गैरकानुनी भएको प्रश्नमा उनी उल्टो सोध्छन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई गाली, बेइज्जती गर्न कुन पत्रकारलाई छुट छ, कुन कानुनमा छ ?’

मेयर चौधरी आफूलाई कानुनले नछुने जिकिर गर्छन् भने त्यसले देशमा कानुनी व्यवस्थाको अवस्था दर्शाउँछ । विराटनगरमा केही वर्षअघि पत्रकारमाथि भएको सांघातिक हमलाको सन्दर्भ दिँदै नेकपाकै स्थानीय नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिबारे भन्छन्, ‘उसलाई के कारबाही भयो ?’ उनले ठीकै भनेका हुन्, हो, कारबाही भएन । छानबिन नै विश्वासिलो गरिएन । एकपल्टको अन्याय अर्कोपल्टका लागि नजिर बन्ने प्रेरणा उनले लिएका छन् ।

उनी कानुनी प्रणालीकै खिल्ली उडाउँछन् र भन्छन्, ‘कमजोरहरूले प्रहरीको सहारा लिन्छन्, अदालतको सहारा लिन्छन्, म आफैं एक्सन लिन्छु ।’ धम्की दिएकामा आफूमाथि कारबाही गर्न राज्य व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिन्छन् । अरूको चरित्र हत्या गर्नेलाई कालोमसो दल्ने र जनकारबाही गर्ने सुनाउँछन् ।

स्थानीय नागरिकको अभिभावकको भूमिकामा रहनुपर्ने मेयरको यो गैरकानुनी व्यवहारको उपचार कानुनी बाटो हो । अपराध संहिताअनुसार कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । यसरी धम्क्याउनु गैरकानुनी भएको उनलाई थाहा नभएको पनि होइन । तैपनि कानुनी शासनको खिलाफमा जाने उनको शक्तिको स्रोत के हो, राज्यका निकायहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।

साथसाथै, मेयरका तर्फबाट खुला धम्की र कानुनविपरीत अभिव्यक्तिप्रति सरकारको मौनता आश्चर्यलाग्दो छ । उनीसम्बद्ध सत्तारूढ पार्टी नेकपाको मौनता विस्मयबोधक छ । प्रहरी प्रशासनको निष्क्रियता लापरवाहपूर्ण छ । उपमहानगरपालिकाका अन्य पदाधिकारीले गोलमटोल बोल्न वा निस्पृह बस्न सुहाउँदैन । उनीहरूले अविलम्ब बैठक बसी आफ्नो सम्मानित स्थानीय सरकारको मर्यादा राख्न, नगरवासीप्रति सुरक्षा र सम्मानको सञ्चार गर्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधिको प्रमुख जिम्मेवारी जनताप्रति जवाफदेही बन्ने हो । कानुन हातमा लिएर असभ्य राज चलाउने होइन ।

मेयरले कसैको नाक भाँच्ने धम्की दिँदा मौन बस्ने उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नाक जोगाउन सक्दैन । न पार्टीले, न सरकारले ।

आजको हाम्रा कुरामा हामीले कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित यो सम्पादकीयलाई साभार गरेकाछौँ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्