स्वास्थ्यमा लगानी : खोई प्रतिफल?

रमेश कुँवर

यतिखेर समग्र विश्वको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित छ। स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको ठूलाठूला अस्पताल मात्रै हुन् भन्ने मानसपटलमा बोकेर हिँडेकाहरुले पनि यस क्षेत्रको विशालता, महत्व, संवेदनशीलता र गहिराइ मापन गर्ने अवसर कोभिड-१९ बाट प्राप्त गरिरहेका छन्।

हरेक देशहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो स्वमूल्यांकन गरिरहेका छन् र आगामी दिनमा स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सोचिरहेका छन्। समय सापेक्षिक जनस्वास्थ्य प्रणाली बनाउने सन्दर्भमा हरेक जनमनको सहमति प्राप्त भएको छ। तसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्र परिवर्तनको लागि शुभ संकेत र स्वर्ण अवसर प्राप्त भएको छ।

कोभिड-१९ को युद्धसँगसँगै देशमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने प्रारम्भिक चरण सुरु भइसकेको छ। देशमा रहेका ७६१ वटै सरकारले कार्य थालनी गरिसकेका छन्। कोभिड-१९ ले सरकारहरुलाई सिकाउन खोजेको पाठ बुझ्न सके वा सकेनन्? त्यो त आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणले प्रष्ट पार्ने नै छ। संघीय सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिएको स्वास्थ्य बजेट सिलिङ हेर्दा त्यति राम्रो सिकाइ नभएको हो कि भन्ने अड्कलबाजी जनजिब्रोले गरिरहेको देखिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सदैव एउटा अद्‍भूत समस्याबाट ग्रसित देखिन्छ। त्यो के हो भन्दा ‘स्वास्थ्य जनप्रतिनिधिको जिब्रोको हिसाबले सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र तर लगानीको हिसाबले ठिक उल्टो!’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको प्रतिफल नदेख्नु भएको हो कि कुन्नि!

प्रतिफल नदेख्नु भएको हो भने एकचोटी गएको दस/बीस वर्षमा नेपालको मातृ मृत्युदर कति घट्यो, बाल मृत्युदर कति घट्यो, संस्थागत सुत्केरी हुनेको संख्या कति भयो, आमाको पेट चिरेर कति बच्चालाई धर्तिमा पाईला टेकायौ, अस्पतालहरुबाट उपचार भई निको भएर कति फर्के, कति बच्चाले खोप पाइरहेका छन्, कतिले भिटामिन ए पाइरहेका छन्, सानातिना अप्रेसन कति भए, कति जनता स्वास्थ्य साक्षर भए, कति जना क्षयरोग, मलेरिया, कुष्ठरोग आदिबाट ठिक भए, थुप्रै महामारीको जोखिमले भरिपूर्ण देशमा खासै जनधनको क्षति किन कम भयो, व्यक्तिको जिउने आयु कति बढेको छ, कति जना अपाङ्गता हुनबाट बचे, कति कडा दीर्घ रोगीहरु अहिले सहजै जीवनयापन गरिरहेका छन्, तपाईं अहिले स्वस्थ हुनुहुन्छ, यसमा राज्यको कति लगानी भएको छ आदिका तथ्यांक हेरौं। लगानी गरेअनुसारको प्रतिफल देखिइहाल्छ।

लगानी अनुसारको उच्च प्रतिफल ल्याउन सफल भएकै छ त समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र? सहयोगी संघसंस्था र निजी क्षेत्रको पनि राम्रै सहयोग छ। प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी नगरे समस्या आउँदैन र? राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वास्थ्यतर्फ थुप्रै प्रतिबद्धता गरिसक्यौ, अब ती प्रतिबद्धता साँचिक्कै पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने बेला भएन र? के यही लगानीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं? सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउँन सक्छौं? नागरिकको नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई सुनिश्चित गराउन सक्छौं? स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकतामा एक, दुई र तीनमा रहेका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय कार्यान्वयन गराउन सक्छौं? युनिभर्सल स्वास्थ्य पहुँचको अवधारणालाई पूर्ण रुपमा अँगाल्न सक्छौं? खल्तीबाट स्वास्थ्य सेवा लिन लगानीले उत्पन्न हुने गरिबी दरलाई न्यून गर्न सक्छौं? स्वास्थ्य सेवामा जनताको खल्तीको लगानी घटाउन सक्छौं? स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी नगरी कसरी स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौं? बिना स्वस्थ जनशक्ति कसरी समाज र देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं? यस्ता थुप्रै प्रश्नको बारेमा युद्धस्तरमा सोच्न आवश्यक छ।

स्वास्थ्य कुनै व्यक्ति वा मन्त्रालय वा देशको मात्रै सरोकारको विषय होइन रहेछ भन्ने कुरा कोरोनाले प्रमाणित गरिदिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा हाम्रो पहुँच ठिकठिकै भए पनि जटिल खालका सेवामा पहुँच निकै त्रासपूर्ण छ। हाम्रो देशमा अस्पतालको पहुँचभन्दा टाढा धेरै बस्तीहरु छन्। ती बस्तीमा रहेर एकछिन कल्पना गरेर हेरौं त! विषालु सर्पले टोक्यो, अस्पताल नपुग्दै ज्यान जानसक्ने जोखिम, हृदयघात भए बाटैमा ज्यान जानसक्ने वा पक्षघात हुनसक्ने जोखिम, जटिल प्रसूतिको हकमा अस्पताल नपुग्दै आमा र बच्चाको ज्यान जानसक्ने जोखिम, दुर्घटना हुँदा रक्तश्राव भएर अस्पताल नपुग्दै ज्यान जानसक्ने जोखिम, कडा खालको खाद्ध विषाक्तता भएमा ज्यान जानसक्ने जोखिम, कडा झाडापखाला लागेमा जलवियोजन भएर ज्यान जानसक्ने जोखिम, रक्तचाप, मधुमेह वा मुटुरोग एक्कासि बढ्यो, जोखिम! दम वा फोक्सोको बिरामीको हकमा एक्कासि श्वास फेर्न समस्या आयो भने झन् जोखिम! यस्ता थुप्रै जोखिमहरु अस्पतालको सहज पहुँचभन्दा टाढा रहेका ग्रामीण र सहरी बस्तीहरुमा खुलेआम घुमिरहेका छन्।

सरकारले स्वास्थ्य विकासको मुख्य एजेण्डा भनेर महसुस गरिसकेको पाइन्छ। सरकारले अबलम्वन गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अवधारणाको गिद्रो भनेको नै स्वस्थ नागरिक हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृध्दि गरे व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुन् गई नागरिकहरु दक्ष तथा उत्पादनशील हुन्छन्। जसले गर्दा व्यक्ति र राष्ट्रको आय बढी गरिबी न्यूनीकरण हुने र फलस्वरूप स्वस्थ समृध्द र विकसित समाज निर्माणमा मद्दत पुग्छ।

स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणा स्वरूप प्रबर्ध्दनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक र प्रशामक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्व रहेको छ। प्रबर्धनात्मक र प्रतिकारात्मक सेवा राम्रो भएमा उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक र प्रशामक सेवामा भार कम गर्न सक्छौं। अस्पतालको भीड घटाउनु छ भने आधारभूत स्वास्थ्यमा आवश्यकता अनुसार लगानी गरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ। आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष लगानी गर्न सक्यौं भने अस्पतालको खर्चबाट राज्य र जनतालाई जोगाउन सकिन्छ।

स्वास्थ्य वित्तीय व्यवस्थापन प्रोफाइल २०१७ का अनुसार स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च उच्च रहेको र सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी न्यून रहेको देखाएको छ। तथ्यले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा ५ प्रतिशत बजेट बिनियोजन भयो भने विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचतिर उन्मुख हुन सकिन्छ भनेको छ। तर हाम्रो देशमा २०१८/१९ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा सरकारको स्वास्थ्य लगानी १.८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

एउटा अध्ययनले जिडिपीका आधारमा स्वास्थ्यमा सरकारले ५ प्रितशतभन्दा बढी लगानी गरे मात्रै मातृ तथा बाल स्वास्थ्य क्षेत्रको ९० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भनेको छ। विश्वमा स्वास्थ्यमा गरिने व्यक्तिगत खर्चको कारणले गर्दा १७ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि परिरहेका छन्। सन् २०१५/१६ मा राष्ट्रिय बजेटको ५ प्रितशत स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट थियो भने हाल आएर २०१९/२० मा पनि ५.१ प्रितशत नै छ। ५ वर्षको अन्तरालमा अवस्था, व्यवस्था, प्राथमिकता र प्रतिबद्धता बढे पनि लगानी बढ्न नसक्नु सोचनीय छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको ८५ प्रतिशत औजार उपकरण खरिदको बजेट संघीय सरकारले होल्ड गरेको र जसमा वार्षिक एक चौथाइ मात्र आपूर्तिमा लगानी गर्न सकिएको छ। यो आँकडाको हात नभए पनि यसले चोटिलो झाप्पड हान्ने प्रयास गरेको छ। एकातिर प्रतिबद्धता अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेन भन्ने पिर र अर्कोतिर विनियोजित बजेट नै पूर्ण लगानी गर्न नसकिएको अवस्था छ। यसले गर्दा पीडामा झन् पीडा थपेको महसुस हुन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको अपर्याप्ततासँगसँगै बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ भन्ने कुरा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। कतिपय स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको बारेमा पुनरावलोकन गर्नु निकै जरुरी छ। जस्तै करोडपति महिलालाई गर्भवती तथा संस्थागत सुत्केरी प्रोत्साहन रकमको के स्वाद? धनाढ्यहरुलाई किन नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा? हुनेखानेहरुलाई कम शुल्कमा उपचार सेवा गराउन सकिन्न? जेष्ठ नागरिक, पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपांगता भएकाहरुलाई स्वास्थ्य संस्थामा आएर सेवा लिनुस् भन्नु कत्तिको जायज हो? केही थान बेमौसमी अनुत्पादक तालिम, गोष्ठी, सम्मेलनमा बढी समय र लगाव किन? स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको इच्छा, आवश्यकता अनुसार विकास साझेदार चल्ने कि विकास साझेदारहरुको इच्छा, आवश्यकता अनुसार सरकार चल्ने?

गैरस्वास्थ्य मन्त्रालयहरुमार्फत अस्पतालको सेवा विस्तार किन नगर्ने? सम्पूर्ण निजी अस्पताललाई सहजै अनिवार्य स्वास्थ्य बिमाको दायरामा किन नल्याउने? प्रत्येक विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी किन सिर्जना नगर्ने? यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नु छ।

तीन वटै सरकारको लगानी हेर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य बजेट औसतमा ३०८६ रु. रहेको छ जसमा संघीय सरकारको लगानी प्रतिव्यक्ति रु. १७६६, प्रादेशिक सरकारको लगानी प्रतिव्यक्ति रु. ४२५ र स्थानीय सरकारको प्रतिव्यक्ति लगानी रु. ८९५ देखिन्छ। प्रादेशिक बजेटमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्यमा आफ्ना नागरिकमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने कर्णाली प्रदेश, दोस्रोमा गण्डकी प्रदेश, तेस्रोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र सबैभन्दा कम लगानी गर्ने प्रदेश न २ रहेको देखिन्छ।

संघीयतामा तीन वटै सरकारबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढी रहेको छ। अध्ययनहरुले प्रष्ट भनिरहेका छन् कि अहिलेकै जस्तै लगानीले र लगानी वृध्दिले नेपालमा युनिभर्सल स्वास्थ्य कभरेज र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्य बोझका हिसाबले सबैभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ओगेटेको छ। स्थानीय तह अन्तर्गतको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लास्थित अस्पतालहरुलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न सक्यौं भने मात्रै सहज तरिकाले वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, सहिद गंगालाल अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल आदिमा हुने भीड र चाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट विश्लेषण प्रतिवेदन २०१९ अनुसार सन् २०१९/२० मा संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट मात्रै हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रले कूल ६८.८ बिलियन बजेट प्राप्त गरेको र जसमध्ये ७ प्रतिशत प्रादेशिक सरकारलाई र लगभग ३० प्रितशत स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। बिरुवालाई गतिलो तरिकाले हुर्काउने हो भने जरामा मलजल गरौं, पातमा होइन।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३५(१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन’ भन्ने कुरा उल्लेख छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क पाउने त भनियो, तर के जनताले संविधानमा लेखिए बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् त? राज्य संयन्त्रले निशुल्क रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् त? आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार लगानी गरेको छ त? यस्ता थुप्रै स्वास्थ्यमैत्री प्रश्नहरु दिमागमा आउन सक्छन्, जुन निकै स्वभाविक पनि हो।

पहिला आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो? त्यसको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौं। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को धारा ३(४) मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नाले खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बाल रोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गता सम्बन्धी सेवा, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा, स्वास्थ्य प्रबर्धन सेवा, आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक सेवाहरु भनी तोकिदिएको छ।

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ (झ) मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको बारेमा थप व्याख्या गरिदिएको छ। मूलतः स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि प्रदेश र नेपाल सरकारले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र वित्तीय लगायतका अन्य सहयोगहरु गर्दै आइरहेको देखिन्छ।

अन्त्यमा, समयमा बजेट पारित नहुने, कार्यान्वयन निकायमा समयमा अख्तियारी नजाने, पूँजीगत बजेट न्यून हुने, आकलन र पहुँचका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुने, पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार वैदेशिक सहयोग प्राप्त नहुने जस्ता थुप्रै स्वास्थ्य प्रणालीका कार्सिनोजेनिक तत्वलाई विस्तारै निरुत्साहित गरी सरकारको आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाई समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। तीनै तहका सरकारहरुले वैज्ञानिक तवरले स्वास्थ्यमा देशको आवश्यकता अनुसार चाहिने लगानी सुनिश्चितता गरी स्वस्थ समाज निर्माण गरौं, अनि मात्रै राम्रो ब्याजको आशा गर्न सकिन्छ।

(कुँवर, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन्)swsthyakhabarpatrika/from