किन कार्यान्वयनमा आएन जनस्वास्थ्य सेवा ऐन - Chautari Post Online
Friday, July 19News That Matters
centered image

किन कार्यान्वयनमा आएन जनस्वास्थ्य सेवा ऐन

चौधरीलाई खुम्च्याइएपछि फेरि लफडा

काठमाडौं । जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर जारी गरिएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन–२०७५ को कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । ०७५ असोज ३ गते राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण गरिए पनि अलपत्र परेको हो ।

अझै बनेन नियमावली र कार्यविधि

ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने मुख्य दायित्व स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो । उसले ऐन कार्यान्वयनलाई तदारुकता देखाएर जनस्वास्थ्यमाथि संवेदनशीलता देखाउनुपथ्र्यो । तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको स्वास्थय मन्त्रालयले यसमा उदासीनता देखाउँदै आएको छ । स्वास्थ्यका एक कर्मचारीका अनुसार, ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली र कार्यविधिसमेत अहिलेसम्म तय हुन सकेको छैन ।

यो ऐन कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मात्र नभएर अन्य मन्त्रालय पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेका स्वास्थ्यका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्यका अधिकारीहरूका अनुसार ऐनका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनका लागि अर्थ, गृह, उद्योग र सञ्चार मन्त्रालयको पनि भूमिका छ । यी मन्त्रालयले यसका लागि समन्वय नगर्ने हो भने कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य एक्लैले चाहेर सम्भव छैन । तर, यसमा यी कुनै पनि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय नगरेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मदिराको विज्ञापन प्रतिबन्ध अलपत्र
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन ०७५ मा मदिराको विज्ञापन गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था छ । ऐनको बर्खिलापमा गएर विज्ञापन गरेर कारवाही हुने व्यवस्था पनि छ । ऐन मिचेर मदिराको विज्ञापन गरेमा राज्यले १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । तर, ऐन निर्माण गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने ऐनको विषयमा बेखबर जस्तै बनेको छ । ०७५ असोज ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ऐन स्वास्थ्यले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

मदिराको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध कसरी लगाउने र कसले गर्ने भने विषय मै पनि मन्त्रालय रनभुल्लमा छ । उसले अहिलेसम्म यसको जिम्मा दिने तथा विज्ञापन प्रतिबन्धका लागि गर्नुपर्ने परिपत्र समेत गरेको छैन । ऐनमै मदिराको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउने र कारबाहीको समेत व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर जस्तै बनेको हो ।

ऐनको दफा ५२ मा मदिराको विज्ञापनको विषयलाई समावेश गरे कसुरको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५२ को (ढ) मा ऐनको दफा ४५ विपरीत विज्ञापन गरेमा कसुर हुने व्यवस्था छ ।
साथै ऐनको दफा ५३ को (घ) मा कसुर दफा ५२ को (ढ) अनुसार विज्ञापन गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले ८ महिना हुँदासम्म कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

सञ्चार र अर्थतर्फ औंला

ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको स्वास्थ्यले यसको दोष भने अरुलाई दिने गरेको छ । मदिराको विज्ञापन कार्यान्वयनमा आउनु नसक्नुमा पनि उसले गृह, अर्थ, गृह र सञ्चार मन्त्रालयसँग जोडेको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि यी ३ वटै मन्त्रालयले समन्वय गर्नु पर्ने भए पनि त्यसो नहुँदा असहज भएको तर्क स्वास्थ्यका अधिकारीहरूको छ ।

सूर्तीको कुरा पनि उस्तै

मदिराको विज्ञापन मात्रै होइन, सुर्तीजन्य पदार्थबारे ऐनमा गरिएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ऐनको दफा ४१ (१) मा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थलगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सामग्रीमा पनि त्यसले पु¥याउने असरबारे ९० प्रतिशत स्थानमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यसको कार्यान्वयनले पनि हावा खाएको छ ।

ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन सार्वजनिक स्थानमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार माध्यममा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन पछिल्लो समय पूर्ण रुपमा हटेको पनि छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने स्थानहरूमा अझै पनि यसको प्रचार यथावत छ । विशेष गरेर चुरोट उत्पादक कम्पनीहरूले पसल–पसलमा आफ्ना उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न प्रचार गरिरहेका छन् । नियमविपरीत देशभर यस्तो प्रचार चलिरहे पनि नियामककारी निकाय कानमा तेलमा हालेर बसेका छन् ।

आन्तरिक गलफतीले अस्तव्यस्त

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कैयन महत्त्पूर्ण कामहरू यतिबेला अघि बढ्न सकेका छैनन् । स्वास्थ्यका यस्ता कमजोरीलाई लिएर बेलाबेला आलोचना पनि हुने गरेको छ । तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालय अनेक लफडामा फस्दै आइरहेको छ । सचिवको जिम्मेवारी स्वास्थ्यको विवादको चुरोको रुपमा रहेको छ । स्वास्थ्य सेवातर्फकालाई हटाएर प्रशासन तर्फका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि सुरु भएको स्वास्थ्यको विवाद अझै मिल्न सकेको छैन । बरु विवाद चुलिँदै गएको छ । पछिल्लो समय प्रशासनतर्फका रामप्रसाद थपलिया सचिवको जिम्मेवारीमा आएपछि उनलाई उपेन्द्रले बढी जिम्मेवारी थमाइएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फकी सचिव डा. पुष्पा चौधरीको जिम्मेवारीलाई यादवले थप खुम्च्याइदिएका छन् । यसअघि स्वास्थ्य समन्वय महाशाखासँगै नीति योजना, अनुगमन, गुणस्तर तथा नियम महाशाखा हेर्दै आएकी थिइन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग हेर्ने जिम्मा पनि उनै चौधरीलाई थियो । तर, यसमध्ये स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारी खोसिएको छ । यो महाशाखालाई स्वास्थ्यको बलियो महाशाखाका रुपमा हेरिन्छ। स्थानीय तह, प्रदेशदेखि विदेशी दातृ निकायसम्मको समन्वय यही महाशाखाबाट हुन्छ । तर, मन्त्री यादवले चौधरीको कार्यक्षेत्र कटौती गर्दै थपलियालाई थप जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका छन् ।

योसँगै मन्त्रालयमा फेरि शक्ति संघर्ष चल्न थालेको स्रोतले बतायो । यसअघि चौधरीलाई स्वास्थ्यबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेपछि पनि स्वास्थ्यमा विवाद चर्केको थियो । स्वास्थ्यमा देखिएको विवाद फेरि प्रकट हुन थालेपछि यसका महत्त्वपूर्ण कामहरू प्रभावित हुन थालेका छन् ।sanghunews/from

प्रतिकृया दिनुहोस्