किन चाहिन्छ काउन्सिल ? - Chautari Post Online
Wednesday, June 26News That Matters

किन चाहिन्छ काउन्सिल ?

दीपक खनाल
पेसालाई स्वस्थ, मर्यादित, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउनका लागि आचारसंहिता तयार पारी त्यसको कार्यान्वयन गर्न विभिन्न क्षेत्रमा काउन्सिल गठन हुने गरेको पाइन्छ । बार, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, मेडिकल आदि काउन्सिल तत्–तत् क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन स्थापित भएजस्तै पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित, अनुशासित, व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन नै प्रेस काउन्सिल गठन भएको पाइन्छ ।

खासगरी स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्न, प्रेस र सरकारबीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकहरूको मर्यादा कायम राख्न लगाउन तथा प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहन प्रेस काउन्सिल गठन भएको देखिन्छ । उल्लिखित यी उद्देश्यहरू पूरा गर्न काउन्सिललाई निश्चित जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ । काउन्सिल अरु निकायभन्दा स्वतन्त्र हुने मान्यता रहने भएकाले यस्ता उद्देश्य राखी काम–कर्तव्यहरू तोकिँदै आएको छ । स्वतन्त्र हैसियतमा रहेर काउन्सिलले पत्रकारितासम्बन्धी नीतिलाई समय–समयमा अवलोकन गरी, सम्बन्धित क्षेत्रको रायसल्लाह लिई पत्रकारिताको विकासका लागि सुझाव दिन सक्दछ ।

यसै गरी स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्नु, पत्रकारिताको विद्यमान स्थितिको अद्यावधिक अभिलेख राख्नु, आमसञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित समाचार तथा समाचार–सामग्रीसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कसैले उजुरी दिएमा आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्नु, आमसञ्चारमाध्यमको गतिविधि एवम् वस्तुस्थितिबारे अध्ययन र मूल्याङ्कनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्नु र मिडियामा सम्प्रेषित असामाजिक र आपत्तिजनक विषयवस्तुका सम्बन्धमा छानबिन गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हो ।

प्रेस काउन्सिललाई स्वनियमकारी संस्था, ‘अम्बुडस् म्यान’, वाच डग, प्रेस कम्प्लेन्टस् कमिसन, मिडिया काउन्सिल, इथिक्स कमिटी, सेन्टर फर इन्डिपेन्डेन्ड जर्नलिजम, काउन्सिल फर इथिकल जर्नलिजम, काउन्सिल अफ अनर, काउन्सिल फर जर्नलिजम, न्युज काउन्सिल, न्युजपेपर कन्टेन्ट्स इभ्याल्युएसन च्याम्बर अफ एनएसके, काउन्सिल फर मास मिडिया, नेसनल काउन्सिल फर इथिकल जर्नलिजम, प्रेस इथिक्स कमिसन, नेसनल मिडिया कमिसनजस्ता नामले चिनिने गर्दछ । काउन्सिलको अवधारणा सबैभन्दा पहिले स्वीडेनमा विकास भई स्थापना पनि त्यहीँ भएको हो । सन् १८७४ मा स्वीडेनमा प्रेस क्लब खोलियो । आचारसंहिता बनाइयो अनि त्यसको उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध उजुरी सुनी कारबाही गर्न थालियो । अन्ततः पहिलो प्रेस काउन्सिलको जन्म सन् १९१६ मा स्वीडेनमा नै भएको पाइन्छ।

विश्वमा फरक–फरक स्वरुप र विशेषताका पे्रस काउन्सिलहरू पाइन्छ । विश्वको प्रेस काउन्सिललाई मूलतः छाया वा सरकारमुखी, अर्ध र वास्तविक वा पूर्ण गरी तीन वर्गमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सरकारी अनुदान, नियुक्ति लिई सरकारप्रति जिम्मेवार र बफादार हुने काउन्सिल छाया वा सरकारमुखी काउन्सिल हो । केही सरकारी र केही आफ्नो खर्चबाट चल्दै आएको काउन्सिल अर्धसरकारी काउन्सिल हो । आर्थिकरूपमा पूर्णतः आत्मनिर्भर भई सरकारी हस्तक्षेपविना स्वतन्त्र र स्वायत्तरूपमा चल्ने काउन्सिल पूर्ण वा वास्तविक काउन्सिल हो ।

पत्रपत्रिकाको मात्र लबिङ गर्दै आएको २०४८ को ऐनले अहिलेको अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जालसम्मलाई समेटेकै थिएन । सरकारले मिडिया वा प्रेस काउन्सिल विधेयक ल्याउनु समयको आवश्यकता नै थियो । त्यसैले विधेयक कस्तो आयो भन्ने कुरा मात्र प्रमुख हो अर्थात् विधेयक ल्याउन आवश्यक थियो वा थिएन भन्दा पनि कस्तो ल्याउन आवश्यक थियो भन्नेतिर ध्यान जान जरुरी छ ।

नेपालमा २०१४ सालमा गठित प्रेस कमिसनको सुझावअनुसार छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा टेकेर २०२७ सालमा प्रेस काउन्सिल नेपाल स्थापना भएको देखिन्छ । तर त्यसअघि २०२४ सालमा नै न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा प्रेस सल्लाहकार समिति गठन भइसकेको थियो । उक्त समितिले २०२५ सालमा पत्रकार आचारसंहिता जारी गरेको थियो । सोही सल्लाहकार समितिलाई २०२७ सालमा प्रेस सल्लाहकार परिषद् र २०२७ असोज ६ गते प्रेस काउन्सिल नेपाल नामकरण गरियो ।

यसरी स्थापित प्रेस काउन्सिल नेपाल अहिले राष्ट्रिय बहसमा छ । सरकारले सदनमा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराएपछि यो बहस तेजिलो बनेको हो । यसको चर्चा मिडियाजगत्मा मात्र नभई जनप्रतिनिधिहरूले बहस गर्ने थलो संसद्सम्म पुग्दै छ । पछिल्लो बहसले आमसर्वसाधारणको मन–मस्तिष्कमा समेत प्रेस काउन्सिल स्थापित हुन पाएको छ । मिडिया विधेयक दर्ता भएपछि खासगरी तीन खालका दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भएका छन् । पहिलो दृष्टिकोण काउन्सिल नै चाहिँदैन र काउन्सिल नै खारेज गरे हुन्छ भन्ने छ । तर यो मत झीनो छ ।

दोस्रो दृष्टिकोण काउन्सिललाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने छ । यो मत पनि त्यति बलियो देखिदैँन । उक्त विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानका विरुद्ध उठेका आवाजबाटै थाहा हुन्छ, यो टिकाउपूर्ण दृष्टिकोण हैन । कसैले चाहेर पनि यस्तो मतलाई जबर्जस्त लागू गर्न सक्दैन। आजको लोकतान्त्रिक युगमा कुनै नागरिक निरङ्कुशताको छातामुनि बस्नै चाहँदैन । लोकतान्त्रिक अधिकार आममानिसको जीवनको संस्कार नै बनिसक्यो ।

राज्य अनुदार वा निरङ्कुश हुँदा पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापित भएका संस्थाहरू सत्ताको स्वार्थअनुकूल प्रयोग भइदिँदारहेछन् । जस्तो कि २०१५ सालमा बहुदलीय व्यवस्था छँदा काउन्सिल स्थापनाको पवित्र उद्देश्य राखिए पनि २०२७ सालमा गठित काउन्सिललाई पञ्चायतकालमा ‘नरेश’को बफादार बनाइयो । वर्तमान काउन्सिलको पहिलो बैठकले नै तत्कालीन शाही सरकारले कुनै पत्रिकाविरुद्ध गरेको कारबाहीलाई सही कदम भनेर समर्थन ग¥यो । तेस्रो दृष्टिकोण काउन्सिल चाहिन्छ र भएकै काउन्सिललाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने छ । यो मत पहिलो र दोस्रोभन्दा बलियो देखिन्छ ।

प्रेस काउन्सिलका कमी–कमजोरी नभएका होइनन् । कहिले पूर्ण सरकारी बन्न पाउँदा रमाउने र कहिले आफ्नो अनुकूलता हेरेर स्वायत्त भन्ने द्वैधव्यवहारका कारण पनि काउन्सिल आफैँ चाउरिँदै आएकै हो । आवश्यक जनशक्तिको अभावमा काउन्सिलले द्रूत गतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको पनि हो तर त्यो गति र प्रभावकारिता पहिलेको तुलनामा बढेकै देखिन्छ । कमी–कमजोरी जे–जे र जति–जति भए पनि प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न जरुरी नै थियो, किनकि झन्डै २८ वर्षअघि बनाइएको उक्त ऐनले विद्युतीय आमसञ्चारमाध्यमलाई समेटेको थिएन । त्यति बेला छापा माध्यमको युग रहेकाले त्यसैलाई मात्र समेट्नु अस्वाभाविक पनि थिएन ।

त्यही महसुस गरेर हामीले त्यहाँ प्रवेश भएदेखि नै संशोधनका लागि आवाज उठाउँदै आएका थियौँ भने काउन्सिलले त २ वर्षअघि नै त्यसको संशोधन प्रस्ताव तयार पारेर सम्पर्क मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो । भित्री समस्याको चुरो नखोजी यसै कमजोरीलाई टेकेर काउन्सिल नै खारेज गर्नुपर्छ भन्नु मूर्ख विचार हो । यो जिम्मेवारपूर्ण विचार होइन । केही वर्षअघि सरकारी लगानीका मिडिया चाहिँदैन भनेजस्तै केटौले तर्क हो यो । हाम्रोजस्तो अति नै विभाजित र सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको देशमा काउन्सिल हुनु नै पर्दछ । हो, स्वतन्त्र काउन्सिल भएको वा सबै मिडिया र पत्रकार आत्म अनुशासित भइसकेको भए प्रेस काउन्सिल नभए पनि हुन्थ्यो । तर हाम्रोजस्तो अझै पनि संक्रमणकाल चलिरहेको देश र पाइला–पाइलामा विभाजित समाजमा धेरैजसो मिडिया निकै छाडा छन् ।

कतिपय पत्रकार जथाभावी लेख्न पाउनुलाई मात्र पूर्ण स्वतन्त्रता ठान्दछन् । त्यति मात्र हैन, उनीहरू आफू कानुनभन्दा माथि भएको भ्रम पाल्छन् । यस्तो अवस्थामा बरु काउन्सिललाई कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्न अहिलेको टड्कारो बहसको विषय हो । सकिन्छ भने पूर्ण स्वायत्त नै बनाउनु सबैभन्दा राम्रो । आफँैले काउन्सिल बनाएर आफैँ आत्मअनुशानमा रहन सके सुनमा सुगन्ध । तर प्रश्न अनुत्तरित छ– यसरी बन्ने काउन्सिलको आर्थिक÷प्रशासनिक जिम्मा लिने कसले ? त्यसरी बन्ने प्रेस काउन्सिल र सम्बन्धित मिडिया हाउसहरूले नै लिन सक्नुपर्दछ । तर यो सम्भव देखिँदैन ।

अर्बाैं कमाए पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने जति कर नतिरेर दादागिरी र व्यक्तिगत लेनदेनका झगडामा माध्यमको दुरुपयोग गरिरहेका धेरैजसो मिडिया हाउसहरू तथा पल–पलमा विभाजित पत्रकार र नागरिक समाजका सदस्यबाट यस्तो स्वायत्त काउन्सिल बन्छ भन्ने आशा तत्काललाई गर्न सकिँदैन । बिट र पार्टी पत्रकारिताका नाममा अनेक सङ्गठनमा बसेर राजनीति गर्ने बानी परेका पत्रकार स्वयम् नै छुट्टै काउन्सिल बनाउन तयार हुँदैनन् । निरङ्कुश सत्तामा जस्तो सरकार नियन्त्रित काउन्सिल बनाउने अवस्था पनि अहिले रहेन । राजनीतिक चेतनाको तीव्र विकास भएको अहिलेको समाजमा यस्तो गर्ने सोच्नु पनि सोच्नेहरूलाई नै ‘बुम¥याङ’ हुनसक्छ । यी दुवै विकल्प नभएको अवस्थामा भएकै प्रेस काउन्सिल अधिकारसम्पन्न बनाउनु नै हो ।

वि.सं. २०७० फागुन २२ गते प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा गठित पत्रकार आचारसंहिता सुझाव कार्यदल–२०७० को प्रतिवेदनमा पनि प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने र यसलाई वास्तविकरूपमा नै स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायका रूपमा विकास गरी सरकारी नियन्त्रणबाहिर राखिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । उक्त कार्यदलले काउन्सिलले पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने, पत्रकार बन्ने निश्चित योग्यता र मापदण्ड तोकी काउन्सिलले नै पत्रकारिता अध्ययन गरी पढेर अभ्यासमा जानुपूर्व प्रेस प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सम्पादकलाई कम्तीमा ३ महिना तालिम दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, काम र योगदानका आधारमा पत्रकारको स्तरको वर्गीकरण गरी सोही वरिष्ठताको आधारमा फरक–फरक प्रेस पासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यस्तो पास दिने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नै हुनुपर्ने, वितरण सम्परीक्षण समितिलाई काउन्सिलबाट छिट्टै अलग गरिनुपर्ने, काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया संसद्ले गर्ने र आर्थिक अनुदान संसद्बाट नै पारित गरी दिइने परिपाटी राखिनुपर्ने, काउन्सिललाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, पुष्टिका लागि समाचारको स्रोत खोल्नुपर्ने आवश्यकता परेमा मिडिया र पत्रकारले त्यस्तो स्रोतको दुरुपयोग नगर्ने सर्तमा प्रेस काउन्सिलमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेजस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो ।

पत्रपत्रिकाको मात्र लबिङ गर्दै आएको २०४८ को ऐनले अहिलेको अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जालसम्मलाई समेटेकै थिएन । सरकारले मिडिया वा प्रेस काउन्सिल विधेयक ल्याउनु समयको आवश्यकता नै थियो । त्यसैले विधेयक कस्तो आयो भन्ने कुरा मात्र प्रमुख हो अर्थात् विधेयक ल्याउन आवश्यक थियो वा थिएन भन्दा पनि कस्तो ल्याउन आवश्यक थियो भन्नेतिर ध्यान जान जरुरी छ । अतः यी सहित अहिलेको विधेयकउपर काउन्सिललगायत विभिन्न व्यक्ति, संस्थाबाट आएका सुझावलाई समेत ध्यान दिई उक्त विधेयक पारित हुनुपर्ने देखिन्छ ।नेपाल समाचारपत्रबाट साभार ।

प्रतिकृया दिनुहोस्