संयुक्त राष्ट्रसङघीय दिगो विकास लक्ष्यको सामान्य जानकारी - Chautari Post Online
Friday, July 19News That Matters
centered image

संयुक्त राष्ट्रसङघीय दिगो विकास लक्ष्यको सामान्य जानकारी

संयुक्त राष्ट्रसङघीय दिगो विकास लक्ष्य (UN Sustainable Development Goals)

विश्वमा दिगो विकासको अवधारणा सन् १९६० को दसकमा आएको पाइन्छ । दिगो विकास भन्नाले समान्यतया लामो समयसम्म सुचारु रुपमा चलिरहन सक्ने विकास प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । सन् १९८७ मा प्रकाशित बु्रटल्याण्ड कमिसनको प्रतिवेदनअनुसार दिगो विकास भनेको त्यस्तो सामाजिक तथा आर्थिक विकास हो जसले भविष्यका पुस्ताहरुको आफ्ना आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने क्षमतालाई नजरअन्दाज ( प्रभावित) नगरी वर्तमान पुस्ताका आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्दछ ।

(Sustainable development is the social and economic development that meets the needs of the current generation without undermining the ability of the future generations to meet their own needs.)  यसरी हेर्दा दिगो विकासका तीनवटा पक्षहरु छन्ः समाजिक विकास, आर्थिक विकास र वातावरणीय संरक्षण । हाल विश्व निकै घना भैसकेको छ र त्यहाँको जनसङ्ख्या अझै तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । यसले गर्दा विश्वको वातावरणमा गम्भीर संकट पैदा भएको छ । यस परिस्थ्तिीमा हाम्रो सामु दिगो विकास अभियान निर्विकल्प रहेको छ । तर दिगो विकास प्रक्रिया त्यति सजिलो भने छैन । यर्सथ विश्वव्यापीय रुपमा दिगो विकास अभियान चलाउने उदेश्यले सेटेम्बर २५, २०१५ का दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आउँदो १५ वर्षका लागि जम्मा १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यहरु जारी गरेको छ । यी लक्ष्यहरु खासगरी गरिबी निवारण, वातावरणीय संरक्षण र सबैको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ लक्षित छन् । हरेक लक्ष्य प्राप्तिका लागि केहि मार्गचित्र समेत प्रदान गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा हरेक व्यक्तिले आआफ्नो तर्फबाट भुमिका खेल्नु पर्दछ ।
समस्या तथा चुनौती
सन् २००२ मा अगाडि सारिएका सहस्राब्दी विकास लक्ष्य वास्तवमै अति महत्वकांक्षी विश्वव्यापी विकास लक्ष्य थिए । तिनको कार्यान्वयनका लागि विश्वव्यापीरुपमा ठूला मानवीय र पुँजीगत लगानीको आवश्यकता थियो । तदनुसार कैयौँ विकसित राष्ट्रहरुले विश्व बैङ्क, अन्र्तराष्ट्रिय मुद्राकोष तथा अफ्रिकी विकास बैङ्क लगाएतका अन्र्तराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाहरुलाई उल्लेख्य वित्तीय सहयोग सहयोग उपलब्घ गराए । सम्बन्धित मुलुुकको राष्ट्रिय ऋण मोचन तथा त्यहाँका साधनस्रोतको उचित सञ्चालनका लागि खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उदेश्यसहित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो । तर सो सहयोगको आधाभन्दा बढी हिस्सा ऋण चुक्तामा र बाँकी विकासका लागि भन्दा वनि प्राकृतिक विपत्तिमा राहत वितरण तथा सैन्य सहयोगमा खर्च भएको पाइन्छ ।
सन् २०१३ सम्ममा सम्पन्न पुनरावलोकन अध्ययन अनुसार हासिल भएका उपलब्धिमा निकै ठूलो असमानता पाइएको छ । केही देशहरुले धेरै लक्ष्य भेट्टाउन सके भने कतिपयले खासै कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् । यसै सन्दर्भमा सन् २०१० को सेप्टेम्बरमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनले उपेक्षित लक्ष्य प्राप्तिको सुनिश्चतताका लागि एउटा छुट्टै विश्व योजना (Global Plan) स्थापना ग-यो तर यो संयन्त्र पनि सफल र प्रभावकारी हुन् सकेन ।
सहस्राब्दी विकासका आलोचकहरुले निर्दिष्ट उदेश्य निर्धारणका पछाडी उचित विश्लेषण तथा औचित्य पुष्टिको क्षमताको कमी, केही लक्ष्य प्राप्तिको मापनको मानकको अभाव वा कठीनता साथै असमान विकास हुन सक्ने लगायतका कमजोरी सुरुबाटै औँल्याएका छन् । सम्रगमा यस विश्व अभियानका निम्नानुसारका समस्या र चुनौती रहेको पाइन्छ :
 दीगो आन्तरिक सबलतामा भन्दा बाह्य सहयोगमा बढी आश्रित भएको ।
 वैधानिकता र राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी (कतिपय अति प्रभावित निकायले ती विकास लक्ष्यको स्वामित्वसम्म ग्रहण गर्न नसकेको)
 मानव अधिकारको उचित सम्मानको कमी यो विश्व विकास अभियानले खासगरी स्थानीय सहभागिता र सशक्तीकरण (महिला सशक्तीकरण बाहेक) लाई जोड दिन नसकेको । साथै यसको कार्यान्वयनका क्रममा मानव अधिकारमा आधारित अनुगमन र जवाफदेहितामा कमी पाइएको ।)
 वातावरणीय दीगोपनमा पर्याप्त जोड नपुगेको (सबैभन्दा गरिब वर्गमा किसानहरु पर्ने भए पनि विकास लक्ष्यमा कृषि क्षेत्रलाई स्पष्ट र निदिष्ट रुपमा नसमेटिएको)।
 माध्यमिक र उत्तरमाध्यमिक शिक्षामा नकरात्मक प्रभाव परेको ( सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले प्राथमिक शिक्षा विकासको उदेश्य राखी त्यस तहको भर्ना र उपलब्धिमा विशेष जोड दियो र यसबाट उपल्लो तहको शिक्षा विकासमा नकरात्मक प्रभाव पर्न गयो, जसले गर्दा मानव पूँजी विकासको लक्ष्य त्यति सफल हुन सकेन) ।
 समानताको लक्ष्यमा आर्थिक समानतालाई मात्र जोड दिइएको (फलस्वरुप राजनीतिक समानताको विकासमा खासै उपलब्धि हासिल नभएको) ।
 गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि लैङ्गिक असमानताको यथेष्ट पहिचान हुन नसकेको ( यस सन्दर्भमा केवल स्वास्थ्य, शिक्षा र राजनीतिक प्रतिनिधित्व जस्ता लैङ्गिक लक्ष्यलाई जोड दिइएको । महिलालाई नीतिगत र सहभागितागत रुपमा विकासको मूल धारमा ल्याउनु पर्नेमा सो हुन नसकेको ।)

प्रतिकृया दिनुहोस्