रोजौँ, अब कसको अधिनायकवाद ? - Chautari Post Online
Friday, July 19News That Matters
centered image

रोजौँ, अब कसको अधिनायकवाद ?

देवप्रकाश त्रिपाठी

सडकका मानिसको सुझाव या टिप्पणी सत्ताका मान्छेका निम्ति हँसिमजाकको विषय बन्ने गर्दछ । ज्ञान, बुद्धि र क्षमता आफूमा भन्दा सुझाव दिने या आलोचना गर्ने व्यक्तिमा बढी भइदिएको भए ती पनि आफूजस्तै उच्च पदमा आसीन हुन सक्थे भन्ने ठहर शासकहरूको अन्तरमनले गरेको हुन्छ । क्षमता या अक्कलमा कमजोर भएकैले मानिस उच्चपदीय हैसियतमा पुग्न नसकेका हुन् भन्ने मनोविज्ञान पदासीनहरूको हुन्छ । त्यसैले शासक भूमिकामा रहेका कसैलाई पनि नमागिएको सुझाव–सल्लाह दिनु भनेको आफैँलाई ‘बेबकुफ’ या हँसिमजाकको निरीह पात्र बनाउनु हो । त्यसमाथि दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारका सर्वज्ञाता प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनु, उनको आलोचना या टिप्पणी गर्नु केवल आत्मतुष्टि मात्र हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कामभन्दा कुरा धेरै गर्ने होइन कि कुराकै खेतीमा रमाइरहने व्यक्ति भएको महसुस आमजनताले गरिरहेका छन् । उपेक्षायोग्य विषयमा समेत सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्ने गरेर ओलीले आफ्नो र प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई समेत सस्त्याइदिएका छन् । जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने कुनै कार्य उनको डेढवर्षे शासनकालमा हुन सकेको छैन । प्रजातन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने सर्वाधिक उत्तम अवसर (दुईतिहाइ बहुमत) पनि जोगीको जवानीझैँ बिनाउपयोग सकिने अवस्था अहिले देखापरिरहेको छ ।

तथापि, डेढ वर्षभित्र केपीले केही पनि गर्नै नखोजेकाचाहिँ होइनन् । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन खोजे, त्यसमा उनलाई पूर्ण सफलता मिलिसकेको छैन । एनजीओ र आईएनजीओका दादागिरी अन्त्य गरी तिनलाई काबुमा लिइने घोषणा केपीबाट भयो, अन्ततः आफ्नै छायासँग तर्सिएझैँ केपी तर्सिएर पछि हट्नुपऱ्यो । निर्मला हत्याकाण्डका दोषीलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनेकौँपटक समयसीमासहित प्रतिबद्धता जाहेर भयो, त्यसको पनि निदान र निकास हुन सकेन । सुनकाण्ड, एनसेल कर काण्ड र वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरण पनि उठाएर तताउने र आफैँले पानी खन्याएर सेलाउने गरेझैँ भयो । ठेकेदारहरूलाई कार्यपरिणाममुखी तुल्याउन भनी तर्जुमा गरिएको खरिद ऐन विधेयकबाट पनि केपी पछि हट्नुप¥यो र गुठी विधेयक प्रकरणले त सरकारको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाइदियो ।

यही संविधानभित्रबाट विकल्प खोज्ने हो भने अबको साढे तीन वर्षभित्र नेकपाकै नेताहरूबाट देशले काम चलाउनुपर्ने हुन्छ, जुन नेकपाका नेताहरूको परीक्षण पटक–पटक भइसकेको छ । केपीलाई विस्थापित गरेर आउने भनेका यिनै प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल या झलनाथ खनाल हुन् । रिक्त स्थानबाट निर्वाचित गराएर नारायणकाजी श्रेष्ठलाई देशको वागडोर सुम्पने मानसिकता नेकपाका नेताहरूमा छैन । ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार हुने स्थिति छैन र वामदेव गौतमलाई संसदमा प्रवेश गराएर प्रधानमन्त्री बनाइने कुरा पनि हरिस गौतमको कल्पनामै सीमित रहने देखिन्छ ।

कदम चाल्दै पछि हट्ने क्रममा पछिल्लोपटक आइफा अवार्ड र फलफूल तथा तरकारीमा विषादी नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी विषय परेका छन् । यसरी एक कदम अघि बढ्ने र अनेक कदम पछि हट्ने मामिलामा सरकारले इतिहासमै ‘कीर्तिमान’ राखिसक्यो । अस्ति भर्खरै देशको सबैभन्दा लोकप्रिय बन्न सफल आफू यति चाँडै किन र कसरी अलोकप्रिय भइयो भन्ने विषयमा समीक्षा गर्ने समय केपी ओलीजीसँग रहेजस्तो बुझिएन । तर, वर्तमानमा आफ्नो अवस्था एक वाक्यमा बुझ्न चाहन्छन् भने नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक नालायक मानिएका शेरबहादुरले समेत नारी निमोठेको शोभनीय मान्नुपर्ने स्थिति अहिले बनिसकेको छ ।

करको भारले जनतालाई थिच्ने र आर्थिक गतिविधि निराशाजनक अवस्थामा पुऱ्याउनेबाहेक जनताले केपीको शासन महसुस गर्ने अन्य कुनै चर्चायोग्य विषय भेटेका छैनन् । तथापि, पाँच वर्षका निम्ति निर्वाचित सरकारका प्रमुखले बितेको डेढ वर्षबाट पाठ सिक्दै बाँकी साढे तीन वर्षलाई सदुपयोग गर्न सके भने फेरि पनि मुलुकले राहत महसुस नगर्ला भन्न सकिँदैन । केपीले आफ्नो वाणीशक्तिको प्रयोग कम्तीमा एक शताब्दीलाई पुग्ने गरी गरिसकेको ठानिन्छ, अब उनीबाट अपेक्षा गरिएको केवल कर्मशक्तिको मात्र हो ।

पाँच वर्षका निम्ति चुनिएको भए पनि केपीलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहन नदिने खेल उनकै दल नेकपाभित्र शुरु भइसकेको छ । केपीले देशको डेढ वर्ष खेर फाले या सदुपयोग गर्न सकेनन्, यो विषयमा बहस–छलफल गरिरहनु नपर्ला । तर, यसपछि आउने व्यक्तिचाहिँ केपीभन्दा योग्य, सक्षम, गतिशील र इमानदार होलान् त ? विचारणीय प्रश्न यो हो । यही संविधानभित्रबाट विकल्प खोज्ने हो भने अबको साढे तीन वर्षभित्र नेकपाकै नेताहरूबाट देशले काम चलाउनुपर्ने हुन्छ, जुन नेकपाका नेताहरूको परीक्षण पटक–पटक भइसकेको छ । केपीलाई विस्थापित गरेर आउने भनेका यिनै प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल या झलनाथ खनाल हुन् । रिक्त स्थानबाट निर्वाचित गराएर नारायणकाजी श्रेष्ठलाई देशको वागडोर सुम्पने मानसिकता नेकपाका नेताहरूमा छैन । ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार हुने स्थिति छैन र वामदेव गौतमलाई संसद्मा प्रवेश गराएर प्रधानमन्त्री बनाइने कुरा पनि हरिस गौतमको कल्पनामै सीमित रहने देखिन्छ ।

हिजो राजसंस्था, हिन्दूराष्ट्र, एकीकृत प्रणाली र जातीय एकता मेटेर धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गर्नुको पीडा आज जसरी भोगिँदै छ, पश्चातापमा जल्नुपर्ने स्थिति आज जुन ढङ्गले बनिरहेको छ, दुईतिहाइ शक्तिका साथ शासनमा प्रचण्डको उदय योभन्दा धेरै र अतुलनीय रूपमै धेरै कष्टकारक हुनेछ । शान्तिप्रक्रिया हाम्रा निम्ति समाधान भए पनि प्रचण्डका निम्ति सत्ताप्राप्तिको एउटा रणनीति मात्र हो । नेकपाभित्र पछिल्लो समयमा उत्पन्न वैचारिक मतभिन्नताका क्रममा प्रचण्ड जहाँ उभिएका छन्, त्यसले पनि उनी सम्पूर्ण सत्ताको एकलौटी मालिक बन्ने मनोरोगबाट ग्रस्त भएको सङ्केत गर्दछ ।

यस्तो अवस्थामा नेकपाभित्रबाट देशले पाउने प्रधानमन्त्री भनेको प्रचण्ड या माधवकुमार नेपाल नै हुन् । माधव नेपाल उतिबेला (२०६६–२०६७ सालमा) प्रधानमन्त्री रहेका बेला कति काम गर्न समर्थ रहे, यो हामी सबैले महसुस गरेका छौँ र, झलनाथसँग भयभीत हुँदै रातारात राजीनामा दिएर भागेको पनि हामीले बिर्सिएका छैनौँ । काङ्ग्रेसको रामचन्द्रझैँ पत्यार गर्नै नसकिने छवि माधवकुमार नेपालको बन्न पुगेको छ । प्रचण्डका अघिल्तिर उनी टिक्न सक्छन् भन्ने विश्वास पनि गरिँदैन । त्यसैले ०७२ को विद्यमान संविधान जीवित रहेमा केपीपछि कुनै न कुनै रूपले शक्तिशाली शासकको भूमिकामा देखापर्ने भनेको प्रचण्ड नै हुन् र, दुईतिहाइ शक्तिका साथ प्रचण्ड देशको सर्वेसर्वा बने भने त्यसपछि नेपालीले ‘ऐया’ भन्ने अधिकार पनि गुमाउनेमा शङ्का गरिरहनु नपर्ला ।

हिजो राजसंस्था, हिन्दूराष्ट्र, एकीकृत प्रणाली र जातीय एकता मेटेर धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गर्नुको पीडा आज जसरी भोगिँदै छ, पश्चातापमा जल्नुपर्ने स्थिति आज जुन ढङ्गले बनिरहेको छ, दुईतिहाइ शक्तिका साथ शासनमा प्रचण्डको उदय योभन्दा धेरै र अतुलनीय रूपमै धेरै कष्टकारक हुनेछ । शान्तिप्रक्रिया हाम्रा निम्ति समाधान भए पनि प्रचण्डका निम्ति सत्ताप्राप्तिको एउटा रणनीति मात्र हो । नेकपाभित्र पछिल्लो समयमा उत्पन्न वैचारिक मतभिन्नताका क्रममा प्रचण्ड जहाँ उभिएका छन्, त्यसले पनि उनी सम्पूर्ण सत्ताको एकलौटी मालिक बन्ने मनोरोगबाट ग्रस्त भएको सङ्केत गर्दछ ।

बहुदलीयताप्रति उनको असहमति, अनिष्ठा र असन्तुष्टि तथा कथित समाजवादको नारा केवल सत्ताको एकलौटी मालिक बन्ने मनोदशाको उपज हो । यो यथार्थलाई समयमै आत्मसात् गर्न सकिएन भने नेपाल भयानक अनिष्टको भुमरीमा फस्ने र त्यसपछि इथियोपिया, नाइजेरिया र कम्बोडियाको नियति भोग्न बाध्य होइनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । केपीका सय खराबी गन्न सकिएला, शक्तिशाली शासक बन्ने रहर पनि उनमा होला, तर एकदलीय शासनको पक्षमा रहेको प्रमाण भेटिँदैन र बहुदलीयताको पक्षमा उनले लिएको अडानले पनि यस तथ्यको पुष्टि गर्दछ ।

निजी सम्पत्ति उन्मूलन गर्दै उत्पादनका साधन, उत्पादकत्व र राज्यसत्ताको सम्पूर्ण अधिकार कम्युनिस्ट पार्टीमार्फत आफूमा निहित गरे । जनतामा निहित आर्थिक र राजनीतिक अधिकार राज्यमा, राज्यको अधिकार कम्युनिस्ट पार्टीमा र पार्टीको अधिकार आफूमा निहित गरिसकेपछि माओले यसैलाई समाजवाद भनिदिए । सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत गरेर शक्तिशाली शासकमा रूपान्तरित भइसकेपछि पनि माओका नीति र व्यवहारले चीनलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सकेन ।

साढे तीन दशकसम्म अविच्छिन्न शासन गर्ने ज्योति बसुलाई पश्चिम बङ्गालमा सफल र योग्य शासक मानिँदैन, किनभने जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन उनले सकेनन्, न राज्यको प्रतिष्ठा बढाउने अन्य कुनै काम गर्न सके । झन्डै ६ दशक शासन गर्ने फिडेल क्यास्त्रोलाई पनि क्युवाको असल शासक ठानिँदैन । सन् १९४९ मा सशस्त्र र छलयुद्धमार्फत जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर सत्तामा आएका माओ त्से तुङ पनि आफैँमा असफल शासक मानिन्छन् । हिंसा, छलकपट र बल प्रयोगका आधारमा चीनलाई बाँचिन्जेल (२८ वर्ष) आफ्नो अधीनमा राख्न समर्थ भए पनि माओकालीन चाइनालाई एउटा अँध्यारो युगका रूपमा लिइन्छ । जनवादी क्रान्तिपश्चात् ओरालो लागेको चिनियाँ अर्थतन्त्र र सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ने वैचारिक सामथ्र्य माओ त्से तुङसँग थिएन, उनमा थियो त केवल यहाँ प्रचण्डको जस्तै विद्रोह र क्रान्तिको भावना ।

करिब सात वर्ष नयाँ जनवादका नाममा शासनसत्ता चलाइसकेपछि असफलताहरूलाई छोप्न माओले चीन समाजवादमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिदिए । निजी सम्पत्ति उन्मूलन गर्दै उत्पादनका साधन, उत्पादकत्व र राज्यसत्ताको सम्पूर्ण अधिकार कम्युनिस्ट पार्टीमार्फत आफूमा निहित गरे । जनतामा निहित आर्थिक र राजनीतिक अधिकार राज्यमा, राज्यको अधिकार कम्युनिस्ट पार्टीमा र पार्टीको अधिकार आफूमा निहित गरिसकेपछि माओले यसैलाई समाजवाद भनिदिए । सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत गरेर शक्तिशाली शासकमा रूपान्तरित भइसकेपछि पनि माओका नीति र व्यवहारले चीनलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सकेन । कथित समाजवादी व्यवस्था शुरु गरिएको पाँच वर्षभित्रै चीन आर्थिक सङ्कटको चरम अवस्थामा पुग्यो । जनसाधारणको जीवनस्तर अत्यन्त कष्टकर बन्यो र, मानिस मर्नुपर्ने या माओका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगे । त्यति हुँदा पनि माओले कमजोरी आफूमा देखेनन्, ‘धर्म, संस्कृति, परम्परा र सामन्तवादको अवशेष’का कारण चीनले गति लिन नसकेको ठहर उनले गरे ।

त्यसपछि सन् १९६६ मा सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा शुरु भयो नरसंहार र अर्को विध्वंशको सिलसिला । मठमन्दिर भत्काउने, स्थापित सामाजिक मूल्य–मान्यता ध्वस्त बनाउने, शहरीया जीवनमा रहेकाहरूलाई ग्रामीण जीवन बिताउन बाध्य पार्ने, पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई पढाइ छुटाएर श्रमशिविरहरूमा पठाउने, आफूसँग राय बझाउने र मतभिन्नता राख्नेहरूलाई यातना शिविरहरूमा पुऱ्याउनेजस्ता अनेक दुःखदायी काम माओले सामन्तवादको अवशेष उन्मूलन गर्ने नाममा गरे । दश वर्ष (सन् १९७६) सम्म समाजवाद र सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा चलाइएको नृसंस र जङ्गली शासनका क्रममा चीनका करिब ६ करोड जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । हो, यस्तै ‘समाजवाद’ स्थापना निम्ति प्रचण्ड पृष्ठभूमि तयार गर्दै छन् । केपी ओलीका बोली र व्यवहार जतिसुकै आलोचना या टिप्पणीयुक्त भए पनि बहुदलीयताको पक्षमा लिएको अडानबाट केपीलाई स्खलित गराउने कसरत प्रचण्डबाट हुँदै आएको छ ।

केपी ओलीका केही गम्भीर कमजोरीमध्ये एक ‘अन्त्यमा सम्पूर्ण अडान छोड्नु’लाई मानिन्छ । उनी कैयन विषयमा आफ्नो धारणा बनाउँछन्, अडान राख्छन्, अड्डी लिन्छन् र खास अवस्थासम्म अडान कायम राख्छन् । तर, अन्त्यमा कुनै पनि निहुँ या कारणबाट अडान छोड्नुपर्ने भयो भने राउटेले घर छोडेजस्तो पूरै छोडिदिन्छन् र बेपर्वाह रहन्छन् ।

सशस्त्र सङ्घर्ष या निर्वाचन, जुनसुकै माध्यमबाट सत्तामा पुगेका भए पनि सजिलै सत्ता छोड्नु कम्युनिस्ट धर्मभित्र पर्दैन । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सत्ताको एकलौटी मालिक बन्ने कसरत जुन प्रचण्डबाट भइरहेको छ, कदाचित प्रचण्डलाई यस्तो सफलता मिल्ने हो भने उनको हातबाट सत्ता फिर्ता लिन जनताले रुमेनियामा झैँ विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ या प्रचण्ड सत्ताको सर्कल पूरा नभइन्जेल धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केपी ओलीका केही गम्भीर कमजोरीमध्ये एक ‘अन्त्यमा सम्पूर्ण अडान छोड्नु’लाई मानिन्छ । उनी कैयन विषयमा आफ्नो धारणा बनाउँछन्, अडान राख्छन्, अड्डी लिन्छन् र खास अवस्थासम्म अडान कायम राख्छन् । तर, अन्त्यमा कुनै पनि निहुँ या कारणबाट अडान छोड्नुपर्ने भयो भने राउटेले घर छोडेजस्तो पूरै छोडिदिन्छन् र बेपर्वाह रहन्छन् । जनस्तरबाट अति आलोचना भएको या कर्मचारीतन्त्रले साथ नदिएको या पार्टीभित्रको विरोध र षड्यन्त्रबाट आजित भएको या विदेशीहरूबाट अनावश्यक ढङ्गले सताइएको जस्ता कुनै पनि कारण देखाएर २०६७ सालमा माधवले झैँ केपीले सत्ता छोड्ने निर्णय लिए भने त्यसपछि उत्पन्न हुने सङ्कट झनै भयावह हुने देखिन्छ । यही संविधानभित्रबाट विकल्प खोज्दा पनि अधिनायकवाद प्रादुर्भाव हुने र राष्ट्रिय हितविपरीतको वर्तमान संविधान विस्थापित गर्ने विकल्पमा जाँदा पनि केही काल अधिनायकवाद नै व्यहोर्नुपर्ने पृष्ठभूमि अहिले बनिरहेको छ ।

हामीले रोज्ने भनेको कम्युनिस्टको नाममा प्रचण्डको अधिनायकवाद कि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सुुरक्षणका निम्ति केही काल अर्कै स्वरूपको अधिनायकवाद भन्ने मात्र हो । कुनै समय प्रजातन्त्रको विकल्प पनि प्रजातन्त्र नै भएको भन्ने गरिन्थ्यो, तर हामी नेपालीलाई नियतिले यो या अर्को रूपको अधिनायकवाद व्यहोर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुऱ्याइएको छ ।घटना र विचारअनलाइनबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्