द्वन्द्वतिर मुलुक - Chautari Post Online
Friday, July 19News That Matters
centered image

द्वन्द्वतिर मुलुक

– वीरेन्द्र शाह

जनयुद्धका उपलब्धिहरू संस्थागत नहुँदै र शान्तिप्रक्रियाका सबै कार्यभार नटुङ्गिँदै मुलुक फेरि किन अर्को द्वन्द्वतिर अगाडि बढ्यो ?

वर्तमान नेपालको समग्र चित्र हेर्दा आम सर्वसाधारणहरूमा असन्तुष्टिहरू बढ्दै गैरहेका छन् । नेपाली जनताले संविधानको निर्माणपछि जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसको ठीक विपरीत देशको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ । २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्मका परिवर्तनकारी आन्दोलन र सङ्घर्षहरूमा जनताले गरेको त्याग, बलिदान र योगदानको परिणाम हेर्दा खासमा जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन देखिएको छैन । राजनीतिक तवरले राणा शासन ढल्यो, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । राजतन्त्र समाप्त भयो । गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्था आयो तर प्रचण्डले जनयुद्धताका र पछिसम्म भन्ने गरेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो त्यही पुरानै संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत सबै कुरा रुमल्लिएको छ । खासमा भन्दा जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा कुनै फेरबदल भएको देखिन्न र राज्यसत्ताको चरित्रमा पनि खासै फरक देखिन्न जसबाट पुनः नयाँ सङ्घर्षमा देश अगाडि बढ्ने देखिन्छ । संविधान र कानुनतः विभिन्न नागरिक हक र अधिकारहरू कागजी प्रक्रियामा अगाडि बढे पनि पुराना ढाँचाको राज्यव्यवस्था (संसदीय), पुरानै सोचाइ, चिन्तन र चरित्र हेर्दा खासमा यो कानुनले जनतालाई न्याय, स्वतन्त्रता र समानता दिनेभन्दा पनि शासकहरूले जनतामाथि शासन गर्ने एउटा वैधानिक विधानबाहेक अरूकै मान्न सकिन्न । आमसर्वसाधारण नागरिकलाई शासन व्यवस्था कसले चलाइरहेको छ, त्योसँग त्यति धेरै सरोकार हुँदैन । जनतालाई आफ्नो जीवनमा के परिवर्तन आयो र एउटा राज्यको नागरिक हुँदा र उसले गरेको श्रम र बगाएको पसिनाबाट तिरेको करबाट के पायो त ? अन्यथा जनताले नयाँ विद्रोहको बाटो तय गर्छन् । यो समाज विज्ञानको नियम नै हो । इतिहास हेर्दा ठूलाठूला आन्दोलन र क्रान्तिबाट स्थापित शासनसत्ता र व्यवस्थाहरू पनि ढलेका छन् र कहीँकतै सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि चलेकै छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक चित्र हेर्दा संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली भनिए पनि आज जनताले स्वतन्त्र रूपमा बोल्न र विरोध गर्ने पाइरहेका छैनन् । पत्रकारहरूले स्वतन्त्र रूपमा कलम चलाउन पाइरहेका छैनन् । आफूले बनाएको संविधान र कानुनका विरुद्ध फरक मत राख्ने राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । नागरिकहरूका मौलिक हकहरू कुण्ठित गर्ने विधेयकहरू ल्याएर जबर्जस्ती लाद्न खोजिँदैछ । तसर्थ यो सबै हेर्दा नागरिकहरू पुनः नयाँ सङ्घर्षको बाटोतिर अगाडि बढ्ने र राज्यले सकारात्मक ढङ्गबाट खोज्नुको साटो सबै कुरा दमन र दुईतिहाइको अहंकारबाट हल खोज्ने विधि अपनाउँदा मुलुक पुनः नयाँ द्वन्द्वको प्रसवपीडा छट्पटाइरहेको भान हुन्छ ।

नेपालमा भएको दसबर्से जनयुद्धको जुन ढङ्गबाट त्यसका सर्वोच्च नेता प्रचण्डले शान्तिप्रक्रियामा अवतरण गराए फरकमतको सुरुआत त्यहीँबाट भएको देखियो । त्यो बेला व्यवस्थापन गर्न सकिने तहमा थियो तर प्रचण्ड आफैँ संसदीय व्यवस्थामा कता रुमल्लिए र फसे आफैँले आफैँलाई उम्काउन सकेन र पार्टीभित्र अवसरवादी, संशोधनवादी, दक्षिणपन्थी धारा हावी भयो र प्रचण्ड नै त्यसको नेतृत्व गर्न पुगे र पार्टीको फरक मत सम्बोधन गर्न सकेनन् र प्रचण्डले गद्दारी गरेको र धोका दिएको जनयुद्धका सबै उपलब्धिको विनाश गर्दै प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व गर्न पुगेको भन्दै किरणको नेतृत्वमा पार्टी विभाजनको सँघारमा पुग्यो र नयाँ सङ्घर्ष र क्रान्तिको उद्घोष भयो र संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कारसम्म पुग्यो जसलाई शासकहरूले सामान्य रूपमा लिए र त्यसको केही समयपछि किरणको कार्यदिशाप्रति फरक मत राख्दै त्यो कार्यदिशाबाट क्रान्ति सम्पन्न नहुने भन्दै उक्त पार्टीका सचिव विप्लवको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन हुँदै नयाँ पार्टीको निर्माण भयो जो हाल विद्रोही नेकपाका रूपमा देशमा स्थापित भएको छ । शासकहरू को सबैभन्दा ठूलो भुल युद्ध बाट आएक शक्तिहरू को विभाजनपछि फरक मत राख्ने शक्तिलाई र युद्धबाट आएको एउटा हिस्सालाई कम आँक्दै उसका मागहरूको बेवास्ता गर्नु र प्रचण्डलाई नै समग्र माओवादी र युद्धको पूर्ण अंशियार ठान्नु नै नयाँ द्वन्द्वको बीजरोपण गर्नु थियो । प्रचण्डको असफलताले माओवादी आन्दोलन र पार्टी क्षतविक्षत भयो र प्रचण्ड आफैँले जनयुद्धताका र पछिसम्म पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको शब्दकोषमा भएका सबै नकारात्मक आरोपहरू लगाएको एमालेमा आफ्नो पार्टी मिसाएर आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न पुगे । कम्युनिस्टको खोल ओढेर केपी प्रचण्डको पार्टी सरकारमा छ । वली प्रधानमन्त्री छन् । उनको नारा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको छ तर व्यवहारतः दुःखी नेपाली र कङ्गाल नेपालका रूपमा अगाडि बढेको भान भैरहेको छ । भ्रष्टाचारीहरू, करछली गर्नेहरू, दलाल, तस्करहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै अँगालो हालेर तिनलाई कारबाही गर्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि आफँैले बनाएको संविधान र कानुन उल्लङ्घन गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ । वार्ताका लागि पत्रसमेत नपठाई वार्तामै आउन नचाहेको आरोप लगाएर अहिले शृङ्खलाबद्ध रूपमा बर्बरतापूर्ण दमन, धरपकड, झूट्टो मुद्दा, गिरफ्तार गरी हत्या गर्ने, मुठभेडको कथा बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । आफ्नो बिग्रेको बुद्धि र विदेशी प्रभुको इसारामा दमन गरेर समाप्त पार्ने उद्घोष गरेका छन् । यसबाट उनीहरू आफ्नो पतनको बाटो पनि सुनिश्चित गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा त असाध्यै निकृष्ट र घिनलाग्दो तरिकाले अगाडि आएका छन्, मानौँ हिजो तिनले कुनै युद्ध नै लडेका थिएनन्, बरु राजारजौटाहरूको गुलामी र चाकरी गरेर सत्तामा पुगेजस्तो गरिरहेका छन् । कथित दुईतिहाइको मातले अन्धा छन्, जनताको भोटबाट निर्वाचित भएको ध्वाँस लगाउँछन् तर हामी बिर्सिन्नौँ– लेन्डुप दोर्जे पनि जनताकै मतबाट निर्वाचित थिए भनेर यिनीहरूको अनुहारमा पनि नयाँ लेन्डुप दोर्जेको अनुहार देखिन्छ । कथित सरकारी कम्युनिस्ट र यसले चलाएको सरकारका गतिविधि हेर्दा देशलाई द्वन्द्वमा धकेलेर आफूले गरेका कुकर्महरूमाथि जनताको ध्यान विषयान्तर गरेर सत्ता टिकाउने र बाँकी तीन वर्ष कटाउने खेलमा छन् । यस्ता हर्कतहरूले देश निश्चय नै द्वन्द्वमा फस्ने खतरा छ ।

समय अझै पनि छ दमन, धरपकड, झूट्टा मुद्दा, हत्या र निषेधबाट होइन, वार्ता, संवादबाट हल खोज्ने, अन्यथा दलालहरूले इतिहासकै कलङ्कित पात्रहरूका रूपमा चित्रित हुनेछन् । देशलाई साँच्चिकै द्वन्द्वबाट रोक्ने नयाँ सहमतिमा अगाडि बढ्ने हो भने द्वन्द्वबाट आएको एउटा शक्ति जो हाल कुनै प्रक्रियामा सहभागी छैन त्योसँग गम्भीर रूपमा छ्लफल गरिनुपर्छ अन्यथा अर्को युद्धको भेलमा संसद्वादी दलाल र तिनका मतियारहरू बग्ने निश्चित छ । यस्तो बेलामा राज्य संयमित हुनुको साटो उच्छृङ्खल र अराजक भैरहेको छ । प्रहरीहरू यन्त्रमानवजसरी परिचालित छन् । कानुनको रक्षा गर्नुको साटो कानुनको धज्जी उडाउने ध्याउन्नमा छन् । मानवअधिकारको न्यूनतम मूल्यमान्यता पनि बिर्सेका छन् । अदालतले निर्दोषभन्दा पनि अदालत परिसरबाट गिरफ्तार गर्छन् । यसबाट देश कता जान्छ त कसको भलो हुन्छ ? बुझ्न जरुरी छ सुरक्षाकर्मी मित्रहरूले । दलाल नेताहरूहरूको असल र बफादार झोले बन्ने होडमा सुरक्षाकर्मी मित्रहरूले कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरेर देशलाई युद्धमा धकेल्ने दुर्नियत राख्नु हुँदैन । संसद्मै भएको प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले पनि बाहिर देश द्वन्द्व जानु हुँदैन राज्यले गलत गर्यो भन्ने, भित्र मनमनै चुनाव हारेको घाउमा कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट लडेर मलमपट्टी भएको अनुभूति गरेर आउँदो चुनावको दाउ कसेर बस्ने गलत सोचाइबाट ग्रसित हुनु हुँदैन । एउटा नयाँ बहस र छलफल सिर्जना समयमै गर्न जरुरी छ । विद्रोह कसले चाहेर र गर्छु भनेर हुँदैन, यो त समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा रूपान्तरण भएन भने स्वतस्फूर्त जन्मिने हो जो नेपालमा जन्मिसकेको छ ।

अझै पनि समय छ शासकहरूले सुध्रिने । जनताको आवाज सुन्ने, विद्रोही नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाएर झूट्टामुद्दा खारेज गर्ने गिरफ्तार राजबन्दीहरूको रिहाइ गर्ने, वार्ताको वातावरण बनाएर छलफल गर्ने र नयाँ सहमतिसहित नेपालको राजनीतिक दिशालाई अगाडि बढाउने र मुलुकलाई द्वन्द्वमा जानबाट रोक्ने ।२६ असार २०७६, बिहीबार ०६:१८ ई-रातो खबर

प्रतिकृया दिनुहोस्