सरकारलाई ढाँटको सहारा - Chautari Post Online
Friday, July 19News That Matters
centered image

सरकारलाई ढाँटको सहारा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय दूतावासको पत्र सरकारलाई प्राप्त नभएको भनेर आफ्नो संसदीय दलको बैठकलाई ब्रिफिङ गरेको केही दिन नबित्तै झूटो साबित भएको छ । यसबारे न प्रधानमन्त्रीले कुनै सफाइ दिएका छन्, न उनका तर्फबाट कुनै पदाधिकारीले । सञ्चार माध्यमले उक्त पत्र सार्वजनिक गरिदिएपछि झूटो बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारका तर्फबट मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ताले त्यस्तो पत्राचारलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

हाम्रो राजनीतिमा झूटो बोल्नु गल्ती हो भन्ने संस्कार स्थापित हुन सकेको छैन भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण हो । जतिसुकै उच्च ओहदाको व्यक्ति भए पनि झूटो बोल्न कुनै धक मान्दैनन् । सत्य निष्ठाको शपथ खाएका सर्वोच्च कार्यकारी आफैं झूटो बोल्छन्, त्यसप्रति क्षमा पनि माग्दैनन्, कसैले वास्ता पनि गर्दैन भने सबभन्दा आघात हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीले उनले आफ्ना दलका सांसदहरूसामु शनिबार तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्नेसम्बन्धी कुनै पत्र नआएको दाबी गरेका थिए । भनेका थिए, ‘भारतबाट पत्र आयो रे । खोइ कसलाई पत्र आयो ? कसले पढ्यो त्यो पत्र ? मलाई थाहा छैन ।’ जबकि एक साताअघि नै भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘दबाबमूलक’ पत्र पठाइसकेको थियो । दूतावासले पत्र पठाएको ४ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार नभएको भन्दै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

दूतावासले मुलुकका आधा दर्जन निकायमा बोधार्थ पठाउँदै परराष्ट्रलाई लेखेको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरै थिएन । सार्वजनिक जीवनमा सत्यनिष्ठाको महत्त्वबारे पनि उनलाई थाहा नभएको होइन । न यो कुनै गोप्य विषय नै थियो । तैपनि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतका सांसदहरूले प्रश्न गर्दासमेत उनले लुकाउन खोजे । न आफू इमानमा बसे, न मुलुकका संघीय सांसदहरूको मान राखे ।प्रधानमन्त्रीलाई सिको गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पनि झूटो बोले । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘भारतले परीक्षण नगर भनेको छैन । भन्न पनि पाउँदैन । कसैको पत्र आएको छैन, लबिइङ भएको छैन ।’

लोकतान्त्रिक सरकार अडिने जनविश्वासको जगमा हो, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमै गैंती चलाएका छन् । जनतासित विश्वासको करार हो, प्रधानमन्त्री पदमा उनको आरोहण । कुर्सी नै नहल्लाए पनि नागरिकसितको विश्वास भंग गर्न यो प्रकरण काफी छ । प्रधानमन्त्रीले सही सूचना नदिएर आफ्ना दलका सांसदलाई मात्र होइन, संसद्लाई नै धोका दिएका छन् ।

नेकपा संसदीय दल संसद्कै एक भाग हो । त्यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीले संसद्मै झूटो बोलेजस्तो हो यो । वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली अपनाएका मुलुकमा संसद्समक्ष झूटो बोल्नुलाई अक्षम्य मानिन्छ । कति देशले त संसद्मा झूटो बोल्ने मन्त्री/प्रधानमन्त्रीको पदै जाने संहिता बनाएका छन् । बेलायतले सार्वजनिक जीवनका नैतिक मापदण्डबारे प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन सन् १९९४ मा एउटा समिति बनाएको छ । यो समितिले सार्वजनिक जीवनका सात सिद्धान्त नामक आचारसंहिताको प्रवर्द्धन गर्छ । ती सात सिद्धान्तमा निःस्वार्थता, इमान, निष्पक्षता, जवाफदेही, निष्कपटता, इमानदारी र नेतृत्व पर्छन् ।हाम्रो देशमा पनि नेतृत्वलाई इमानदार बनाउन यस्तै निकाय गठन गर्न जरुरी देखिएको छ । भलै, नैतिकता अरूले सिकाउने कुरा होइन ।आजको हाम्रा कुरामा हामीले कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित असार २५ गतेको सम्पादकीयलाई साभार गरेकाछौँ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्