घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री ओली - Chautari Post Online
Friday, July 19News That Matters
centered image

घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री ओली

खेमराज निरौला
जति बेलादेखि दुई कम्युनिस्ट पार्टी चुनावी तालमेल गर्दै अन्त्यमा पार्टी एकता गर्नेसम्मको लक्ष्य लिई आमचुनाव (स्थानीय, प्रदेश र संघ) मा होमिएर अभूतपूर्ण मत परिणाम हासिल गर्न सफल भए, त्यति बेलैदेखि अधिकांश जनताको मुहारमा एक किसिमको सन्तुष्टि छाएको थियो । साथै अब भने केही हुन्छ कि भन्ने आसयका अभिव्यक्तिले गाउँ, समाज, राष्ट्र तरंगित भएको थियो ।

एमाले र माओवादीबीचको उक्त गठबन्धनले अपेक्षाकृत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेमा एक हिसाबले नेपाली जनता आश्वस्त पनि थिए । किनभने यसअघिका सम्पूर्ण सरकारहरु असफल प्रायः थिए । नेपालको संसदीय राजनीतिको इतिहासमा २०१६ सालपछिको वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार दोस्रो शक्तिशाली र दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकार थियो । २०१६ सालको दुई तिहाइ जनमत प्राप्त नेपाली कांगे्रसको सरकार विविध कारणले असफल भयो होला । अहिले विगत कोट्याउने भन्दा पनि वर्तमान सरकारबारे बढी चासो छ ।

यो सरकार आफूले लिएको मिसनमा कति सफल÷असफल भयो ? आमनागरिकले अहिले के महसुस गरिरहेका छन् ? राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चित्र कस्तो छ ? सुशासन, विकास, समृद्धि, नागरिकका हकहितका कुरा कति कार्यान्वयन भए ? चुनावी घोषणापत्रमा गरेका बाचा, प्रतिज्ञा कति पूरा भए ? कति हुने क्रममा छन् ? यो कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार भएको हुनाले गरिब, भूमिहीन, सीमान्तकृत, किसान, अल्पसंख्यकले के राहत–सुविधा पाए ? यी र यस्तै अन्य कुरा अहिले महत्वपूर्ण सवालको रुपमा आएका छन् ।

दुई पार्टी मिलेर बनेको वर्तमान नेकपाको सरकारले करिब १६ महिनाको समयावधि व्यतीत गरिसकेको छ । यो १६ महिनाको कालखण्डमा विभिन्न सपना बुनिए, बुनाइए । तर ती सपनामध्ये कुनचाहिँ सपना निर्बाधरुपमा विपनामा परिणत भए त ? यो अहिले खोजको विषय बन्नुपर्छ । पार्टी एकीकरणका बेलामा दुई मुख्य नेताले बोलेका शब्द–शब्दको अर्थ अहिले आमनागरिकले खोजिरहेका छन् । सत्तारुपी नेकपाको बोइङ अहिले एउटा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चलाइरहेका छन् । तर उनको बोइङ चलाउने शैली र क्षमतामाथि नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत दर्जनौं प्रश्न तेस्र्याएर घेराबन्दीमा पार्न थालिएको छ ।

स्पष्ट छ कि सरकार सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न पार्टीको विनासर्त एकढिक्का सहयोग र समर्थन चाहिन्छ । पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा दरार पैदा भयो भने सरकारले गति लिन सक्दैन र सरकार असफलतातर्फ धकेलिन पुग्छ । अहिले ठीक यही रोगले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई गाँजिरहेको छ । अहिले न पार्टीबाट सरकारलाई सही मार्गदर्शन प्राप्त हुन सकेको छ, न त सरकार पार्टीसँग सल्लाह र छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मान्यताले चलेको छ ।

यही मौका छोपी अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी एकीकरणका समयमा भएकोभनिएका गोप्य सम्झौतालाई बिउँताएर ओलीलाई झस्काउन थालेका छन् । सत्ता राजनीतिको यो खेलमा प्रचण्ड आफूलाई कहिल्यै पनि कमजोर र हरुवा नठान्ने नेताका रुपमा चिनिन्छन् । किनभने माओवादी जनयुद्ध शुरु भएदेखि जनयुद्धको समाप्तिसम्म आइपुग्दा पार्टीको सर्वोच्च कमान्डरको हैसियतमा एकछत्र राज गरेको धङधङी उनमा अझै जीवित छ । सफल भए पनि नभए पनि एकपटक हालै प्रयास गरिहाल्ने मनोविज्ञानले अध्यक्ष प्रचण्डलाई बेलाबखत घचेट्ने गरेको छ । त्यसैको परिणामस्वरुप वर्तमान सरकार र नेतृत्वकर्ता केपी ओलीका बारेमा सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत सत्ता वा पार्टीको कमान्डरका विषयमा खुलासा गरिरहन्छन् । प्रधानमन्त्री देशबाहिर भएका बेला विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने एवं सरकार सञ्चालनका विषयमा असन्तुष्टि पोख्ने प्रचण्ड प्रवृत्तिले दुई तिहाइ भनिएको वर्तमान सरकारको आयु कति हुने हो, प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

पार्टी एकीकरणका बेलामा दुई मुख्य नेताले बोलेका शब्द–शब्दको अर्थ अहिले आमनागरिकले खोजिरहेका छन् । सत्तारुपी नेकपाको बोइङ अहिले एउटा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चलाइरहेका छन् । तर उनको बोइङ चलाउने शैली र क्षमतामाथि नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत दर्जनौं प्रश्न तेस्र्याएर घेराबन्दीमा पार्न थालिएको छ ।

सरकार घेराबन्दीमा पर्नुमा कुनै एक–दुईवटा कारण मात्र पर्याप्त छैन । क्याबिनेटका सदस्यहरुको कार्यशैली, सल्लाहकारहरुको सल्लाह–सुझाव, सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यक्त गरेका विवादास्पद अभिव्यक्ति, पछिल्लो समय संसद्मा दर्ता भएका विभिन्न विधेयक एवं कानुनका मस्यौदाहरुले सरकार धेरै आलोचित बनेको छ । यही तरल अवस्थालाई आफू अनुकूल सोझ्याउन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका पूर्वएमाले पक्षीय नेताहरुको साथ खोज्नुले पनि केपी ओलीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याउने र कमजोर बनाउने रणनीतिमा केही नेकपाकै नेताहरु सक्रिय रहेको बुझिन्छ ।

प्रचण्ड एक्लैले अहिले नै केही गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । हठात् सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठाउँदा भोलि सफल हुने अवस्था देखिएन भने के गर्ने ? भन्ने चिन्ताले प्रचण्ड ग्रसित देखिन्छन् । ओली कमजोर बनाउने उत्तम विकल्पका रुपमा पूर्वएमाले नेताहरु नै उनको पहिलो रोजाइमा परेका छन् । पार्टी फुटाएर जाँदा पनि भोलि वैद्यको जस्तो हालत नहोला भन्न सकिँदैन । बरु अहिलेलाई ओलीलाई घेराबन्दीमा पारेर गलाउने रणनीति नै उत्तम हुन सक्ने आँकलन प्रचण्डको हुन सक्छ ।

गतवर्ष जेठ ३ मा नै पार्टी एकता घोषणा सभामा अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका थिए, ‘यो टेम्पो होइन, जेट विमान हो, यसमा दुई पाइलट हुन्छन् ।’ तर यी दुई पाइलट नेकपारुपी जेट विमानलाई अलग–अलग दिशामा उडाउन खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले पनि दुई अध्यक्षबीचको विवाद अहिले तल्लो तहसम्म छताछुल्ल भएको छ । १५ महिनाको समय अवधिमा १२ वटाभन्दा बढी विवाद र भूमरीका शृङ्खलाले पार्टी र सरकारलाई कमजोर बनाएको छ । तर यी विवाद र भूमरीलाई मिलाएर समाधान गर्नेतर्फ भन्दा पनि दाउपेचको राजनीतिले नेकपा र सरकारका काम कारबाहीमा नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेका छन् ।

प्रचण्डको बुझाइमा वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउन सकेमा ओलीविरुद्धको जनमत थप बलियो बनाउन सहयोगी हुने विश्लेषण थियो र सोही मुताबिक रणनीति पनि तयार भएको थियो । तर प्रम ओलीले नै त्यो कुटिल चाल बुनेर त्यसलाई विफल बनाएका हुन् । पछिल्लो समयमा जबकि जनताको जनवाद, आलोपालो (सरकारमा) विवाद, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने विवाद, प्रदेश कमिटीमा मापदण्ड विवाद, ओली–प्रचण्ड कार्यदिशाको विवाद, झम्सिखेल बैठक एवं सीके राउत अवतरण प्रकरणले मुख्यरुपमा दुई अध्यक्षबीच दूरी बढाएको छ । अहिले पार्टीभित्र अन्य विषयभन्दा पनि सरकारमा आलोपालो नेतृत्वले बढ्ता ठाउँ पाएको छ । यस्तो बेलामा यस्ता कुरा उठ्नु कति सान्दर्भिक छ, त्यो त समयले नै बताउला । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा सत्ता राजनीतिभन्दा पनि सरकार पक्षबाट भएका राम्रा÷नराम्रा कामको जश÷अपजश लिनलाई सिंगो पार्टी पंक्ति तयार नदेखिनुले कतै अनिष्टको संकेत त गरिरहेको छैन भनी प्रश्न गर्न अन्यथा नहोला ।

सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शविना संसद्मा पेस भएका कतिपय विधेयकहरु नै सरकार र पार्टीबीचको दूरी बढाउने माध्यम बनेका छन् । ओलीको अघिल्लो सत्तारोहण जति प्रसंशनीय र भरोसायोग्य थियो अहिलेको झन्डै दुई तिहाइको जनमत झन् कामयावी हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्रीका वक्तव्यहरु हास्यास्पद एवं पत्याउनै नसकिने, आधारहीन हुने गरेकाले यसले उल्टै प्रधानमन्त्रीको साखलाई कमजोर बनाएको छ ।

प्रम ओलीको आफूमाथिको भरोसा र विश्वास पनि क्रमशः गुमाउँदै गएको अवस्था छ । हुन त प्रधानमन्त्री ढुक्क छन् कि यतिखेर आफू विरुद्ध कसैले पनि आवाज उठाउन सक्तैन भनेर । तर मुलुकको राजनीति अहिले अलिक फरक ढंगले अघि बढिरहेको छ । राजनीति गर्नुको मुख्य लक्ष्य नै सत्ताको प्रमुख कार्यकारी हैसियतमा पदासीन हुनु हो भन्ने ठान्ने हाम्रा नेताहरु जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न पनि तयार हुन्छन्। विगतमा भएका अप्राकृतिक गठबन्धन एवं सिद्धान्तहीन गठजोडले पनि यो कुरालाई छर्लंग पारेको छ । अहिले पनि सत्ता राजनीतिको पासा आफूतिर पल्टाउन जे पनि हुन सक्छ । किनभने प्रम ओली अहिले चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेको अवस्था छ ।नेपाल समाचारपत्रबाट ।

प्रतिकृया दिनुहोस्