नेपालको घटुवा र नेकपाको सवाल


-विनोद नेपाल

आज–आज, भोलि–भोलि भन्दाभन्दै एकताको झन्डै चौध महिनापछि मात्रै ठूलो रस्साकस्सीका बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन भयो। तर त्यो विभाजन नेताहरूको कार्यक्षमता, योग्यता, योगदान र सक्रियताको आधारमा भन्दा पनि गुटगत आधारमा भयो भन्ने गुनासो सो पार्टीभित्रै देखा परेको छ।

कसैको असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न नयाँ पद सिर्जना गर्नेदेखि आफ्ना निकटलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारी दिने र अर्कालाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएका कारण असन्तुष्टि देखिएको छ। पार्टीका बैधानिक र जिम्मेवार निकायमा छलफलविना दुई अध्यक्षको सहमतिमा जिम्मेवारी प्रदान गरिएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि देखा परेको हो।

यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यति मात्र होइन, यस्ता क्रियाकलापका कारण जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पार्टीको भविष्यप्रति नै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। झन्डै एक वर्षयता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। पोलिट ब्युरोको, स्थायी समिति आदि त कता छन् कता। नौ सदस्यीय सचिवालय गठन गरिएको छ।

तर त्यसको भूमिका पनि दुई जना अध्यक्षबीच भएका सहमति सुन्ने भन्दा अर्को कुनै छैन। त्यसकै बैठक पनि विरलै हुन्छ। त्यसैले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दो छ। झन्डै दुई तिहाइको शक्तिका साथ शासन गरिरहेको पार्टीभित्रको यो समस्या वास्तवमा मुलुककै समस्या हो, कारण सत्तारुढ पार्टीको संगठनभित्रको समस्याले सरकारका कामकारबाही प्रभावित हुनु स्वाभाविक हुन्छ।

सरकारका कामकारबाहीमा, निर्णयमा, प्रस्तावित विधेयक, ऐन कानुन र निर्देशनहरूमा फरक–फरक मत आउँछन्, समर्थन र विरोध हुन्छ अर्थात् संसद्मा सांसदहरू नै विभाजित हुन्छन्। यस्तो अवस्था आफैंमा विडम्बनापूर्ण हो।

निश्चय नै, दुई ठूला दलको एकीकरणको असर केही समय पर्नु अस्वाभाविक होइन तर राष्ट्रिय मुद्दा, सरकारका निर्णय र विधेयक आदिमा पार्टीभित्र छलफल नै नगरी अघि बढ्दा आलोचित हुनुपरेको, आफ्नै सांसदहरूले विरोध जनाएको र कतिपय अवस्थामा लिएका निर्णय र चालेका कदमबाट पछि हट्नुपरेको लज्जास्पद अवस्था एवं अपरिपक्व शैली देखिनु आफैंमा दुर्भाग्य हो।

यसै बीच पार्टीको सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया तथा सरकारको कार्यशैलीसमेतका विषयमा आफ्नो ७ बुँदे असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपाका सचिवालय सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘उपर्युक्त विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइयोस्, कमी–कमजोरीहरूलाई सच्याइयोस् र पार्टीप्रति जनता तथा कार्यकर्ताहरूको विश्वास एवम् भरोसालाई कमजोर तुल्याउने कुनै पनि प्रकारका कार्य नगरियोस् भन्ने माग गर्दछु’ भन्दै ३ भदौ २०७६ का दिन सचिवालयसमक्ष नेतृत्वप्रति फरक मतसहितको सुझाव पेस गरेका हुन्।

नेता नेपाल वरिष्ठतामा हिजोको भन्दा तल परेको अर्थात् एकप्रकारले आफ्नो घटुवा भएको कारण पनि असन्तुष्टि नदेखिएको होला भन्न सकिन्न। तर यथार्थ र वास्तविकतालाई हेर्दा पनि सरकार र सत्ताधारी दल जसरी–जुन ढंगमा अगाडि बढेको छ, त्यो सबैका लागि आश्चर्यजनक नै छ।

नेपालले नेकपा विधानअनुरूप विधि, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा चल्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। दुई दलको एकता प्रक्रियालाई गुटगत स्वार्थका कारण अनावश्यकरूपमा लम्ब्याएको गुनासो गर्दै उनले एकता लम्बिदा नेता–कार्यकर्तामा निराशा छाएको दाबी गरेका छन्।

विधानमा व्यवस्था भएअनुरूप पोलिटब्युरो गठनलाई विभिन्न बहानामा टार्दै गएको उनको भनाइ छ। नेपालले केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यविभाजनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले पार्टीको निर्णय विपरीत अत्यन्तै व्यस्त रहनुपर्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मेयरजस्ता राज्यको पदमा रहेकालाई जिम्मेवारी दिइएको प्रति असहमति जनाएका छन्।

साथै वरिष्ठहरूलाई पन्छाउँदै कनिष्ठहरूलाई प्रदेश सदस्य बनाइनु गलत भएको भन्दै सो त्रुटि सच्याउन माग गरेका छन्। त्यसै गरी जिल्ला तथा मातहत कमिटीहरूमा नवप्रवेशीहरूलाई स्थान दिनु अनुचित भएको पनि उनको धारणा छ। नेता नेपालले एक व्यक्ति एक पदको माग पनि गरेका छन्।

कम्युनिस्ट पार्टी यसको विधानअनुरूप विधि, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा चल्नुपर्नेमा त्यसो नभएकोले आफूले बारम्बार यस विषयलाई उठाएको भन्दै नियमितरूपमा पार्टीका बैठक हुने, बैठक बस्नुअघि सूचना दिने, कार्यसूची पेस गर्ने, सोच्ने, अध्ययन गर्ने र छलफल गर्ने पार्टीको स्थापित प्रणाली भएको तथा जिम्मेवारी र अवसरको वितरण निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी किसिमले गरिनुपर्नेमा पार्टीमा ती सबै केही नभएको, विधानबमोजिम कुनै पनि कमिटीका बैठक नबसेको र औपचारिकताका लागि हतार–हतार गरी बसेका केही बैठकहरूमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम नभएको तथा भएका कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरिएको प्रति आफ्नो गम्भीर आपत्ति रहेको उल्लेख गरेका छन्।

साबिक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को यति ठूलो ऐतिहासिक एकता प्रक्रियालाई गुटगत स्वार्थका कारण अनावश्यकरूपमा लम्ब्याएर एकताबाट उत्पन्न भएको उत्साहलाई निरुत्साहमा बदल्ने काम भएको स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर निर्णय गरी सोही निर्णयका आधारमा एकैपटक सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सकिनेमा गलत मनसायका साथ एकता प्रक्रिया नै पार्टीलाई क्षति पुग्ने गरी लम्ब्याइएको तथा विधानमा व्यवस्था भएअनुरूप पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्नेमा टार्दै आइएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

पार्टी एकता हुँदा पार्टी अध्यक्षद्वारा आफूलाई वरिष्ठ नेताको रूपमा राख्ने तर कमरेड झलनाथ खनाललाई अनेक आरोप लगाएर वरिष्ठ नेता नराख्ने प्रस्ताव आएको र आफूले एकताको सन्देश दिने बेला त्यसो गर्नु अनुपयुक्त हुने राय राखेको भन्दै वरियता व्यवस्थापन गरिएकामा अहिले आएर फेरि आफ्नो मानमर्दन गर्ने नियोजित उद्देश्यका साथ वरिष्ठ नेताको वरियता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव नियोजितरूपमा प्रस्तुत गरिएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

तर यसले आफ्नो देश, जनता र पार्टीप्रतिको निष्ठा एवम् सक्रियतामा कुनै फरक नपार्ने भन्दै नेपालले पार्टीभित्र यसरी पुरानो वरियताका आधारमा अहिलेको वरियता निर्धारण गर्ने हो भने सचिवालयमा समेत कसैमाथि अन्याय गरिनु नहुने सुझाएका छन्। नेता नेपालले स्थायित्व, शान्ति र विकासको अपेक्षासहित पार्टीलाई जनताले दिएको मत र समर्थनका आधारमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बने पनि सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम नगरिरहेको तथा जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टीप्रति समेत जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको पनि आफ्नो असहमति पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

पार्टीनेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरूले समेत कतिपय सार्वजनिक मञ्चहरूमा उठेका प्रश्नहरूको डटेर सामना गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। स्थायी कमिटीको विगत बैठकमा सरकारका कामको समीक्षाका निम्ति अलग्गै बैठक बस्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई उपेक्षा गर्दै बैठक नै नबसेको तथा कार्यशैलीमा सुधार नगरिएको उनको गुनासो छ। सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा चल्नुका साथै राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित भएर काम गर्नुपर्ने अन्यथा सरकारसँगै पार्टीलाई समेत गम्भीर धक्का लाग्ने आशंका पनि उनले दर्शाएका छन्।

नेता नेपाल वरिष्ठतामा हिजोको भन्दा तल परेको अर्थात् एकप्रकारले आफ्नो घटुवा भएको कारण पनि असन्तुष्टि नदेखिएको होला भन्न सकिन्न। तर यथार्थ र वास्तविकतालाई हेर्दा पनि सरकार र सत्ताधारी दल जसरी–जुन ढंगमा अगाडि बढेको छ, त्यो सबैका लागि आश्चर्यजनक नै छ। कतिपय निर्णय पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्ने र कतिपय निर्णयमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समेत सहभागिता रहने गरे पनि त्यसभन्दा तलकासँग सल्लाह भएको विरलै थाहा हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा नेता र कार्यकर्ताहरूमा मात्र होइन, सामान्य समर्थक र मतदातामा समेत असन्तुष्टि बढ्न जान्छ। यस स्थितिमा नेतृत्व, जसले ठूलो महत्वाकांक्षा राख्नुका साथै मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने प्रण गरेको छ, गम्भीर ढंगमा सोच्नु आवश्यक छ। निर्णयहरू पारदर्शी र सहभागितामूलक भएनन् भने त्यसले आशंका उत्पन्न गरिदिन्छ र असन्तुष्टि त्यहीँबाट जन्मन्छ भन्ने कुराको हेक्का नेतृत्वले राख्नुपर्छ।

भनिन्छ, नेकपा एमालेको सातौं महाधिवेशनमा केपी ओलीले पार्टीभित्र लोकतान्त्रीकरणको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। अहिले आएर उनै माथि पार्टीमा निरंकुशता लादेको आरोप लागेको छ। सत्ता र शक्तिले उनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रिय लाग्न छाडेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। उनीमाथि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास समाप्त गरेको आरोप पनि लागेको छ।

पार्टीका अनुशासित, क्रियाशील नेता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारविहीन बनाएर एकलौटी ढंगमा पार्टी चलाउन खोजेको आरोप अध्यक्षद्वयमाथि लाग्दै आएको छ। पार्टीका वैधानिक निकायमा छलफल नै नचलाई गुट वा व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्दा यसो हुनु स्वाभाविक हो। सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षी दलहरूबाट ‘अधिनायकवाद लाद्न खोजेको’ आरोप लागिरहेका बेला पार्टीभित्रै समेत, खासगरी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्नुले राम्रो संकेत गर्दैन।

यसप्रति अध्यक्षद्वय र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीको विशेष ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ। अन्यथा भोलिका दिनमा पार्टी कठिन अवस्थामा पुग्नुपर्ने र त्यसको मूल्य राष्ट्रले समेत चुकाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।नेपाल समाचारपत्रबाट ।