नयाँ संविधानले जनआन्दोलन २०६२र६३ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई आत्मसात् गर्दै पछाडि परेका जातजाति तथा समुदायका उत्थानका लागि विभिन्न सात संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरेको छ । तर सरकारी उदासीनताका कारण संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि यीमध्ये एउटै आयोग पूर्ण रूपमा गठन भएको छैन ।
शान्तिको दस्तावेजका रूपमा आएको संविधानले गरेको व्यवस्थाप्रतिको यस्तो बेवास्ता जनआन्दोलनकै मर्म तथा भावनाको खिलाफ छ । यो ढिलाइले भेदभावरहित, समावेशी र सभ्य समाज तथा राष्ट्र निर्माणको संवैधानिक अभिलाषामाथि नै अन्याय भएको छ ।
समतामूलक समाज निर्माणको अपेक्षा बोकेका महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र समावेशी आयोगहरू उसै पनि पूर्णतः स्थायी प्रकृतिका होइनन् । संविधानमा यी आयोगहरूबारे ‘संघीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने’ व्यवस्था छ । एकातिर, अहिलेसम्म यी आयोगहरू पूर्ण अस्तित्वमै आउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर, ६ वर्षपछि यिनीहरूको भविष्यकै ठेगान छैन । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाका बीच पनि यी आयोग गठनमा तदारुकता नदेखाउनुले कतै यिनले बोक्ने मुद्दाप्रति सरकारकै अरुचि त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
यीमध्ये महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा कुनै पनि पदाधिकारी छैनन् । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्रै छन् । अरू चार–चार सदस्य नियुक्तिको छाँट अझै देखिएको छैन । अध्यक्ष र एक सदस्य पाएको समावेशी आयोगमा पनि बाँकी तीन सदस्य छैनन् । अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले पनि राजीनामा दिइसके । संवैधानिक परिषद्ले एक वर्षअघि नै यी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि सार्वजनिक विज्ञापन गरेर दरखास्त आह्वान गरे पनि सबै पदमा नियुक्ति गर्न सकेन ।
नियत नै होला नहोला, संविधानमै पनि यी आयोगलाई खासै बलियो बनाउन खोजेको देखिँदैन । स्थायी प्रकृतिका अरू आयोगका तुलनामा यिनको हैसियत ‘कमजोर’ बनाइएको छ । यी सातमध्ये महिला, दलित र समावेशी आयोगका मात्र काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा किटिएको छ ।
आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगका काम कर्तव्य संघीय कानुनको जिम्मामा छोडिएको छ । यी आयोगको सचिवालय प्रमुख पनि सहसचिव स्तरका मात्रै हुने कानुनी व्यवस्था छ । जबकि, सबै संवैधानिक आयोगको सचिवालय प्रमुख सचिवसरहका छन् । यस प्रावधानले मनोवैज्ञानिक रूपमा आयोगहरूको औकात सानो देखाउन खोजिएको भान हुन्छ ।
संवैधानिक र कानुनी रूपमा जे जस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि पूर्ण रूपमा गठन हुने हो भने यी आयोगले वञ्चितीकरणमा परेकारपारिएका समुदायको सशक्तीकरणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । पछाडि परेका समुदाय एवं जातजातिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन र समान अवसर तथा सेवासुविधा दिलाउन नीति निर्मातालाई झकझक्याउन सक्छन् ।
सम्बन्धित समुदायका हक अधिकारबारे अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन सक्छन् । सरकारी नीति कानुन कार्यान्वयनकोअवस्थाबारे पनि सरकारलाई सुझाउन सक्छन् । अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउन मुद्दा दायरका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिसगर्न सक्छन् ।
तर पदाधिकारीहरू नहुँदा यी आयोगहरू केवल दैनिक प्रशासनमै अलमलिन बाध्य छन् । अध्यक्ष मात्र तोकिएका आयोगहरूले पनि नीतिगत निर्णय लिन सकेका छैनन् । थारू आयोगले पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाए पनि सदस्य नहुँदा पारित गर्न सकेको छैन । अध्यक्ष एक्लैले नीतिगत निर्णय लिन सकेका छैनन् । कानुनतः अध्यक्ष हुँदा नीतिगत निर्णय गर्न समस्या नभए पनि दीर्घकालीन नीतिबारे निर्णय गर्न अध्यक्षहरूमा दकस देखिन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । यी आयोगहरूलाई बजेट पनि पर्याप्त छैन, पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबमै ठिक्क हुने जति छ ।
यस्तै, सबै प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रको प्राकृतिक स्रोत राजस्व बाँडफाँटलगायतको काम गर्ने गरी संविधानमै व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पूर्णता पाएको छैन । अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल नियुक्त भए पनि चार जना सदस्य रिक्त छन् । संविधानतः यी पदहरूमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने भएकाले यसको सक्रियता सरकारी इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।
त्यसै त, सरकारमाथि संघीयता कार्यान्वयन गर्न कन्जुस्याइँ गरेको आरोप छ । त्यसमाथि संघीयता कार्यान्वयन र पहिचानसित जोडिएका आयोगहरू अपूर्ण छन् । यसरी पछाडि परेकाहरूलाई मूल प्रवाहीकरणमा सघाउन बनाइएका आयोगहरू स्वयंलाई पछाडि छाड्नु उदेकलाग्दो छ । यसले न्यायपूर्ण समाजको पर्खाइमा रहेका आम समुदायमा सही सन्देश दिएको छैन । तसर्थ सरकारले अविलम्ब आयोगहरूलाई पूर्णता दिई प्रभावकारी काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । संविधानले देखेको बाटोतर्फ मुलुकलाई डोर्याउने वातावरण बनाइनुपर्छ ।यो सम्पादकीय आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरीएको हो ।
