नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। फाइल तस्विर
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पछिल्लो अन्तर पार्टी निर्देशिका (अपानि)ले पार्टी अनुशासनभित्र बस्न नेतादेखि कार्यकर्तासम्मलाई निर्देशन दिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जारी गरेको पहिलो अपानिले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नेतृत्वको विषयमा आलोचना गर्नु परे पार्टी कमिटीभित्र गर्नुपर्ने सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गर्न रोक लगाएको छ।
यसलाई उल्लघन गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरु स्पष्टिकरणदेखि कारवाहीसम्मको भागिदार हुने भन्दै सचेत गराइएको छ। तर पार्टीको पछिल्ला गतिविधिहरुले अनुशासनको हेर्ने प्रमुख अंग अनुशासन आयोग गठनमा भने नेतृत्वले चासो दिएको छैन।
केन्द्रका सबै निकाय तथा जनवर्गीय संगठनको जिम्मेवारी तोकिसक्दा पनि अनुशसान आयोग गठनको विषयमा नेतृत्व मौन छ।
दुवै अध्यक्षबीच अनुशासन आयोग, लेखा र सल्लाहकार परिषद पूर्व एमाले र निर्वाचन तथा जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च पूर्व माओवादीले लिने सहमति भएको छ। तर यो विषयले औपाचारिक रुपमा नेकपाको सचिवालयमा प्रवेश पाएको छैन।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ आयोग गठन र नेतृत्वको विषय सचिवालयमा प्रवेश नभइसकेको बताए।
‘आयोग गठन रोकिनुको खास कारण केही देखिँदैन तर यो विषय औपचारिक रुपमा सचिवालयमा बैठकमा आइपुगेको छैन। दुवै अध्यक्षहरुबीच सहमति भएको भए प्रधानमन्त्री सिंगापुर जानुअघि यो विषयमा सचिवालयमा आउँथ्यो होला,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले कुनै गृहकार्य भएको भए त्यस विषयमा मलाई जानकारी भएन। अब अध्यक्षहरुले यस विषयमा चाँडै टुङ्गो लगाउनु होला।’
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि जिल्ला इन्चार्ज तोक्ने काम भएको थियो।
सिंगापुरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर फर्किएपछि विभागीय प्रमुख तथा जनवर्गीय संगठनहरुको इन्चार्ज तोक्ने काम भयो। त्यो समयमा पनि पार्टी सञ्चालनमा स्वतन्त्र हैसियत रहेका आयोगहरुको गठनमा अघि बढ्न चासो दिएको छैन।
दुवै अध्यक्षहरुबीच अनुशासन आयोगमा अमृतकुमार बोहोरा, सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष केशव बडाल, निर्वाचन आयोगमा अमिक शेरचन, लेखा आयोगमा डा. पुष्प कँडेल, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा नन्दकुमार प्रसाईलाई ल्याउने विषयमा छलफल भएको सञ्चार माध्यमहरुमा आएका छन्।
‘प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमृत बोहरालाई खासै रुचाउनु भएको छैन,’ पूर्व एमालेका एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘ओली बोहरालाई हुँदैन भनेर भन्न सक्नु पनि हुन्न र उहाँलाई त्यसमा ल्याउने रुची पनि रहेको छैन। त्यसै कारण अरु आयोग गठनको विषयमा पनि हुन सकेको छैन।’
पुराना नेता बोहोरा पार्टी एकीकरणमा हुँदा एमालेको अनुशासन आयोगमा प्रमुख हुन्। ‘पार्टी राजनीतिमा लामो इतिहास भएका बोहरालाई कुनै काम गर्न नेतृत्वले निर्देश गर्ने वा काट्ने सक्ने अवस्थामा हुँदैन,’ ती नेताले भने, ‘आयोगबाट दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गराउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसलै आफैँलाई अफ्ठ्यारो पार्ने काममा खासै चासो रहेको देखिदैन।’
बोहोरा तत्कालीन नेकपा एमाले दोस्रो पटक आयोगमा अध्यक्ष बनेका थिए। महाधिवेशनमा उनी माधवकुमार नेपालमा समूहबाट उम्मेदवार बनेर आयोगमा अध्यक्ष भएका थिए।नेपालखबर
