‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’





निजामती दिवस:औपचारिकता कि वास्तविकता ?


नगेन्द्रराज पौडेल

यस वर्षको १६ औं निजामती दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मुलुकभर मनाइयो। २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा प्रशासकीय योजना आयोग गठन भएको थियो। निजामती सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्नका लागि सुझाव दिनु यस आयोगको उद्देश्य थियो।

उक्त आयोगले दिएको सुझावबमोजिम सोही वर्ष भदौ २२ गते पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भयो। निजामती सेवालाई संहिताबद्ध गर्ने सन्दर्भमा यो ऐन नै नेपालको प्रशासनिक फाँटमा पहिलो कोसेढुंगो थियो।

सोही दिनको सम्झनास्वरूप विगत २०६१ सालदेखि प्रत्येक वर्षको भदौ २२ लाई निजामती सेवा दिवसका रूपमा मनाउन थालियो। यस दिन ८० हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीहरूमध्ये सरकारको हेराइमा ‘उत्कृष्ट’ ठहरिएका निजामती कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, सेवानिवृत्तहरूलाई सम्मान गर्ने, विभिन्न कर्मचारीलाई उत्साहित र प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएकोे पाइन्छ।

सरकारको नीति–निर्णय कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण तहमा बसेको कर्मचारीप्रति नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण किन सकारात्मक देखिँदैन ? काम चोर्ने, हुने कामलाई ढिलाइ गर्ने, सेवाग्राहीसँग नम्र व्यवहार नगर्ने, घूस नखाई कामै नगर्ने, बिचौलियालाई प्रयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिन खोज्नेजस्ता अनेकानेक आरोपबाट हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कहिले मुक्त हुने ?

केन्द्रका अलावा यो वर्षदेखि सातवटै प्रदेश र सबै पालिकाहरूमा कुनै न कुनै कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हामीकहाँ निजामती सेवा गठनको इतिहास ६० वर्षभन्दा पुरानो छ। तर निजामती सेवा दिवसकै रूपमा मनाउन लागेको भने यसपटक १६ वर्ष मात्र पुगेको छ।

सरकारले पहिलो निजामती सेवा दिवस २०६१ मा ‘सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता’ भन्ने नाराका साथ मनाएको थियोे। २०७५ मा ‘नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको थियो। यसपटकका लागि भने ‘सक्षम निजामती प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा तय गरिएको थियो।

यसै अवसर पारेर सरकारका दृष्टिमा ‘हाम्रा’ र ‘राम्रा’ ठहरिएका कर्मचारीहरूलाई सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरी पुरष्कृत गर्ने चलन छ। गतवर्ष ५ जना सहसचिवसहित ४० जना अन्य कर्मचारीलाई उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा छनौट गरी पुरष्कृत गरिएको थियो।

सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीका लागि २ लाख नगद पुरष्कारको व्यवस्था गरिएको भए पनि गतवर्ष कसैलाई पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरिएन। उत्कृष्ट निजामती पुरष्कार तथा निजामती सेवा पुरष्कारबाट पनि आजसम्म सरकारले चिनेका कतिपयं कर्मचारीहरू लाभान्वित भैसकेका छन्।

औचित्यता

निजामती सेवा दिवसले समुदायमा सार्वजनिक सेवाको मूल्यप्रति सम्मान बढाउन तथा विकास प्रक्रियामा सार्वजनिक प्रशासनको योगदानको चर्चा र प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ। यो दिनले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई पहिचान दिनुका अलावा बेरोजगार युवाहरूलाई सार्वजनिक प्रशासनप्रति आकर्षित गर्न वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ।

अनि मात्र यो दिवसले सार्थकता पाउँछ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००३ देखि जुन २३ लाई ‘पब्लिक सर्भिस डे’ (विश्व सार्वजनिक सेवा दिवस) का रूपमा मनाउँदै आएको छ।

संसारका अन्य कतिपय देशमा पब्लिक सर्भिस डे का रूपमा यो दिवस मनाउने चलन छ र यो दिन त्यहाँ उत्कृष्ट सेवाप्रदायक संस्थाहरू सम्मानित हुन्छन्। हामीकहाँ भने संस्थामा मरी–मरी काम गर्ने एउटा तर पुरष्कार लिने अर्को हुन्छ।

यहाँ संस्था हैन व्यक्ति पुरष्कृत हुने अगतिलो परम्परा छ। कुन संस्थाभन्दा पनि को व्यक्ति पुरष्कृत भयो भन्ने कुरा नै हामीकहाँ प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ।

आजको युग लोकतान्त्रिक युग हो। प्रत्येक पेसाकर्मीको कुनै न कुनै विशेष दिन हुन्छन्। यस दिनलाई उनीहरूले उत्सवका रूपमा मनाउँछन्। अझ निजामती दिवस त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रकै पाला शुरू गरिएको हो।

आजको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा यसको सन्दर्भ र दिवस मनाउनुको सार्थकता विगतभन्दा पृथक हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिँदैन। निजामतीमा पारदर्शीता, स्वच्छता, सेवाग्राहीप्रतिको इमानदारिता केवल भन्नका लागि मात्र प्रयोग हुने शब्दावली बनेका छन्।

नीलो कोटउपर जनताको जति भरोशा हुनुपर्ने हो त्यति देखिँदैन। परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा अड्काउने, सेवक मैत्री व्यवहार नदेखाउने, मुस्कानसहितको सेवालाई व्यवहारमा नउतार्नेजस्ता बग्रेल्ती आरोपहरू आजपर्यन्त यो सेवाले खेपिरहनुपरेको छ।

यस अवस्थामा निजामती दिवस मनाउनुको अर्थ विगतका १५ औं नाराको शृङ्खलामा थप एउटा नारा तय गर्नु मात्र हो भने यो दिवस मनाउनु नै किन पर्यो र ?

कर्मचारीउपर आरोप

आजकल कर्मचारीसँग जनताको असन्तुष्टि पाइन्छ। सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा अघि सारेको छ। कुनै पनि देशमा सरकारको नारालाई सार्थक पार्ने मेसिनरी भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हो।

सरकारले त कार्यक्रम दिने हो, कार्यान्वयनको पाटो कर्मचारीको हो। जहाँको कर्मचारीतन्त्र अब्बल छ, त्यहाँको सरकार सफल देखिन्छ। यसै कारण कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिएको हुनुपर्छ।

तर सरकारको नीति–निर्णय कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण तहमा बसेको कर्मचारीप्रति नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण किन सकारात्मक देखिँदैन ?

काम चोर्ने, हुने कामलाई ढिलाइ गर्ने, सेवाग्राहीसँग नम्र व्यवहार नगर्ने, घूस नखाई कामै नगर्ने, बिचौलियालाई प्रयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिन खोज्नेजस्ता अनेकानेक आरोपबाट हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कहिले मुक्त हुने ?

सधैँ रक्षात्मक धारमा उभिन पनि कर्मचारीलाई आधार चाहिन्छ। त्यो आधार निजामतीमा क्रमशः हराउँदो छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारीले संघीयता नबुझेको भन्दै ‘कर्मचारीकै कारण विकास निर्माणले द्रुत गति लिन नसकेको’ बताएका छन्।

निजामतीमा स्वयम् संगठनभित्र अपारदर्शिता हाबी छ भने जनता सुसूचित कसरी सम्भव छ ? आज लाखौंका पुरस्कार राम्रालाई दिने कि हाम्रालाई ? उसले किन पायो, त्यसले किन पाएन भन्ने यक्षप्रश्नको उत्तर कसले दिने ? कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनाको स्पष्ट मापदण्ड कहिले तय हुने ?

एउटा मान्छे कर्णालीबाट थानकोट छिर्नै नसक्ने, अर्कोले मुग्लिन नदेखी पेन्सन हुने। यसरी हुन्छ सुशासन ? यसरी देखिन्छ नतिजामुखी प्रशासन ? यसरी मनाइएको दिवस कसका लागि ?

कर्मचारीका लागि उच्च मनोबलले काम गर्न हौसला र प्रोत्साहन चाहिन्छ, चाहे त्यो गैरआर्थिक नै किन नहोस्। ‘बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन’ यत्तिकै बनेको उखान होइन।

जब संगठनभित्रै यो हालत छ भने विचरा सेवाग्राही जो कर्मचारीको ‘क’ सँग डराउँछ, कार्यालयको गेटमा पुग्दा खुट्टा लगलगाउँछ। उसका लागि निजामती सेवाको नारा के काम ?

भनिन्छ, वनका हजारौं चराहरूभन्दा मुठीमा परेको एउटा चरो महत्वपूर्ण हुन्छ। आज निजामतीका हजारौं सम्भाव्यताहरू देखाउनुभन्दा भैरहेको पद्धतिमा सुधार गर्न सके काफी छ।

फेरि, निजामती सेवालाई जतिसुकै आरोप लगाए पनि यसको विकल्प भनेको राम्रो निजामती सेवा नै हो भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्न जरुरी छ।

नारामा मात्र सुशासन

सरकारले देखेको समृद्धिको सपना पूरा गर्न सुशासन चाहिन्छ। सुशासन भनेको आज हुने काम आजै गर्ने, नहुने काम हुन्न भनिदिने आँट गर्नु पनि हो। अबको निजामती सनातनी पारामा चल्न सक्दैन र चल्नु पनि हुँदैन।

बिल क्लिन्टनले सधैँ हस् मात्र हैन नाइँ भन्न सक्ने आँटिलो निजामती सेवा चाहिन्छ भनेका थिए। आज यही तटस्थ, पारदर्शी, छिटो, छरितो एवं मितव्ययी व्यवहार प्रदर्शन गर्ने निजामतीको खाँचो छ।

नतिजामुखी प्रशासनका लागि निजामतीमा व्यावसायिकता जरुरी छ। संघीय संरचनामा घुलमिल भई विभिन्न तह र तप्काका स्वार्थहरूबीच आफ्नो उपस्थिति सार्थक पार्न सक्ने सीप र दक्षतायुक्त जनशक्ति नै आजको प्रशासनको मुख्य माग हो।

यति नभएसम्म प्रशासन नतिजामुखी बन्न सक्दैन। नाराले होइन काम र व्यवहारले कार्यशैलीमा सुधार आउनुपर्छ र यसको अनुभूत प्रत्येक सेवाग्राहीले गर्न पाउनुपर्छ। यो नै आजको मुख्य आवश्यकता हो। निजामती दिवसको सार्थकता पनि यसैमा छ।

निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ र राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो उपस्थिति र न्यायमा आधारित प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्न निजामती कर्मचारीहरूको भूमिका अहम् हुन्छ।

निजामती सेवाको आदर्श र यसले देखाउने कार्यकुशाग्रताले नै सुशासन र प्रशासनप्रति जनविश्वास जाहेर गर्दछ। यसै कारण जर्मनका समाजशास्त्री एवं दार्शनिक म्याक्स वेभरले कर्मचरीतन्त्रलाई गहन, संवेदनशील र आदर्शवादीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

राज्यको इच्छालाई साकार बनाउने र राज्यलाई नागरिकसामु पुर्याउने सेतु नै निजामती सेवा हो। राज्य आफैंमा कुनै छुट्टै कुरा नभई जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू र तिनको जनताप्रतिको अभिभारा बहन गर्ने एउटा निकाय हो।

कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मिलेर राज्यलाई चाहिने नियम–कानुनको निर्माण, त्यसको पालना अनि कानुन विपरीत गर्नेहरूलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने गर्दछन्।

सरकारको चौथो बाहुका रूपमा भने कर्मचारीतन्त्र नै देखिन्छ र यो सधैँ राज्य सरकारको प्रतिनिधि भई आफूलाई सेवाप्रदायकको रूपमा चलायमान हुन्छ।

राज्य चलाउनमा चौतर्फी हात जनताको हुने कुरा प्रजातान्त्रिक अभ्यासले सुनिश्चित गरेको भए तापनि नेपालको हकमा धेरैजसो सामान्य जनता सहज प्रशासन अनि सुलभ राज्यको पहुँचमा भने छैनन्। यो विडम्बनाकै विषय हो।नेपाल समाचारपत्रबाट ।

प्रतिकृया दिनुहोस्