उपभोक्ता ठगिएको ठगियै

झापा / अनुगमन र कार्वाही गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा कालोबजारी र महंगीले आम उपभोक्ता प्रताडित हुन बाध्य छन् ।

झापाका केही स्थानीय तहले अनुगमन सुरु गरेको बताइरहेका बेला बिर्तामोड नगरपालिकाले भने अनुगमन समेत नगरेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । बजारको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता ठगिमा पर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

आम उपभोक्ताहरुको हितमा काम गर्ने सरोकारवाला सरकारी तथा गैह्रसरकारी संस्था अहिले सल्बलाउन थालेका छन् । यो उनीहरुको औपचारिकता पूरा गरेर झारो टार्ने माध्यम मात्र भएको बिर्तामोड नगरपालिकाका रमेश कार्की बताउँछन् ।

चाड पर्व नजिकिँदै जाँदा मिसावटयुक्त खाद्यान्न, गुणस्तरहिन सामग्री विक्री वितरण भइरहेका छन् । तर, आम उपभोक्ता दिनदहाडै चर्को मूल्य चुकाउन बाध्य बनिरहँदा स्थानीय सरकार किन मौनता साँधिरहेको छ भन्ने विषय जटिल बनेको छ ।

यसतर्फ अहिलेसम्म पनि बिर्तामोड नगरपालिकाले ध्यान दिन सकेको छैन । बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसार्इंले भनिन्–‘अहिलेसम्म नगरपालिकाले अनुगमन गरेको छैन, अब सुरु गर्छौं ।’

नियमति रुपमा अनुगमन गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्य, र आर्थिक हित कायम राख्न उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको स्थानीय सरकारले यस्ता जटिल विषयमा खासै महत्व नदिनुले फेरी पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम नघट्ने स्थानीय युवा विजय बस्नेत बताउँछन् ।

यसअघि विर्तामोड नगरपालिकामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयको अगुवाईमा अनुगमन भएको थियो । जसमा विर्तामोडमा सञ्चालित केही उद्योग अनुज्ञापत्र बिना नै सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चसहितको टोलीले बिर्तामोडमा सञ्चालित पानी र पाउरोटी उद्योगको अनुगमन गर्दा यस्तो पाइएको हो । अनुगमनका क्रममा दीपिका पाउरोटी उद्योग र सान्त्वना पानी उद्योगले अनुज्ञापत्र नलिएको पाइएपछि तत्काल अनुज्ञापत्र लिन निर्देशन दिइएको थियो ।

बजारमा अखाद्य वस्तु विक्री हुने गरेको गुनासो बढेसँगै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले अनुगमन सुरु गरेको थियो ।

तर, अनुगमन देखावटी मात्र भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च झापाका अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बाका अनुसार विर्तामोडमा परीक्षण गरिएका मिनरल वाटर भनिएका पानीभन्दा विर्तामोड खानेपानीको पानी पिउन योग्य रहेको पाइएको थियोे ।

‘एक लिटरको २० रुपैयाँ तिरेर खरिद गरिने पानीभन्दा दुईसय रुपैयाँ तिरेर १० हजार लिटर उपभोक्ताले पिउने पानी नै गुणस्तरीय रहेछ’, अध्यक्ष सुब्बाले भने–‘बिर्तामोडमा मिनरल वाटर पिउनुभन्दा धाराको पानी ढुक्कले थापेर पिए हुन्छ ।’

पिउन योग्य पानीका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागले पानीमा पीएचको मात्रा न्यूनतम ६ देखि ८.५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । तर, अनुगमनका क्रममा झापाका केही उद्योगले उत्पादन गरेको पानीमा पीएचको मात्रा न्यूनतमभन्दा कम भेटिएको थियो ।

अनुगमनमा दोषि भेटिएका उद्योगहरुमाथि नियमनकारी निकायले अहिलेसम्म कारवाही गर्न नसक्दा ठगीमा संलग्नको मनोबल अझ बढ्दै गएको छ । नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरु नै विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित रहेका कारण उनीहरुले गर्ने अनुगमन र कार्वाही प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसबाट पनि उपभोग्य वस्तुको कालोबजारीसँगै चर्को मूल्य असुल्न व्यवसायीहरुलाई सहज बन्ने गरेको छ ।janasamsad