‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’





के फरक भयोर पञ्चायत, काङ्ग्रेस र नेकपाबीच ?


कृष्ण बेलबासे

संसदमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको आफूलाई कम्युनिस्ट भनाउने सरकार जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी, भ्रष्टाचारी, तस्कर, कमिशनखोर, लूटेरा व्यवहारका कारण यतिखेर जनताबीच चरम असन्तुष्टि छ ।

जनता सरकार र सरकार सञ्चालक पार्टीको नेतृत्व सत्ताको दुरुपयोग र सत्ताको आडमा सञ्चालित कुकृत्यहरूलाई बन्द गरेर आफैँले भट्याउने गरेजस्तै जनमुखी (समाजवादी) मार्गतर्फ उन्मुख होओस् भन्ने चाहन्छन् । तर, सत्ता पक्षधरहरू सरकार सञ्चालन अवधिमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको चरम दोहन गरेर आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । हुन त हामीकहाँ यस किसिमका कर्तुतहरूको प्रारम्भ वर्तमान सरकारको पालामा आएर मात्र भएको होइन । यो लगभग नेपाली संस्कारको रुपमा विकसित छ ।

पछिल्लो समयको कुरा गर्नुपर्दा, ३० वर्षे पञ्चायती शासन, १७ वर्षे बहुदलीय शासन र त्यसपछिको १३ वर्षे कथित लोकतान्त्रिक कुनै पनि शासनकाल विकृतिविहीन रहेन । देशमा विकृतिहरू कायम रहँदासम्म तिनको विरोधको सिलसिला जारी रहनु स्वाभाविक हो । यसैक्रममा देशमा बहुदल स्थापनापश्चात् सरकार सञ्चालन गर्ने काङ्ग्रेस र एमालेहरूले पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गरेका थिए ।

एवम् रितले माओवादी पार्टीले संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध एक दशकसम्म सशस्त्र युद्ध गरेको थियो । तर सरकार सञ्चालनको हिसाबले सबै दलहरू आफ्नो जुन सत्ताविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गरेका थिए, त्यो भन्दा निकृष्ट देखिए । काङ्ग्रेसले देशमा भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातमा पञ्चायतलाई समेत पछि पार्ने काममात्र गरेन, विपक्षी दमनको मामिलामा समेत पञ्चायतभन्दा कम रहेन । एमालेको रवैयासमेत सबै सवालहरूमा काङ्ग्रेस बराबर नभए तापनि ‘भाइ काङ्ग्रेस’ को रूपमा रह्यो ।

कथित लोकतान्त्रिककालमा आएर राष्ट्रिय लूटमा माओवादी नामको अर्को पात्र जोडियो । यस पात्रले राष्ट्रिय लूूटको नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न बल पुर्यायो । जो कसैसँग मिलेर भए पनि राष्ट्रिय लूूटमा संलग्न हुन पछि नपर्ने यो डफ्फा यतिबेला पार्टी एकीकरणमार्फत राष्ट्रिय लूूटको मूलप्रवाह बन्न पुगेको छ ।

यसरी आफूहरूले पटक–पटक सशस्त्र र जनसङ्घर्ष गरेर देशमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव तुल्याएकोले राष्ट्रिय लूूट आफ्नो अधिकार हो भन्ने रुपमा प्रस्तुत हुने पात्रहरुको व्यवहारबाट आजित जनता विगतका सबै परिवर्तनहरू जनसमर्थनबाट मात्र सम्भव भएको र जुन कुराको अपेक्षासहित जनसमर्थन सम्भव भएको हो, त्यसविपरीत जाने छुट कसैलाई छैन भन्ने कुरा देखाउन आतुर छन् । त्यसैले जनता जुनसुकै सरकारी कर्तुतविरुद्ध आन्दोलित हुँदै छन् ।

जनताको यस किसिमको असन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने नेतृत्वको उदय यतिबेलासम्म हुन सकेको छैन । त्यसैले केही कुतत्वहरूले जन असन्तुष्टिको आगोमा रोटी सेक्ने कार्यसमेत गरिरहेका छन् । यो सबै देखेर माफिया सरकारको होस उडेको छ । उसका सामु यतिबेला दुई विकल्प छन् ।

एक, आफ्ना कर्तुतहरूको समीक्षा गर्दै आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु । दोस्रो, जनतामा देखापरेको असन्तोषलाई दमनद्वारा तह लगाउनु । यद्यपि पहिलो विकल्प सही हुन सक्छ । तर, यस किसिमको सल्लाह दिने एकजना व्यक्ति पनि उनीहरूको सम्पर्कमा छैनन् । जति छन्, ती सबै ‘बादशाहको नयाँ लुगा’ कथाका भारदारहरूजस्ता छन् । जो आफ्नो स्वार्थका निम्ति बादशाहलाई नाङ्गै हिँडाउन तयार छन् ।

होइन भने विचार गरौँ त, सरकार समर्थक एकजना पनि विज्ञ र बुद्धिजीवी कहलिएको व्यक्तिले सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई तिनको भ्रष्ट, जनविरोधी र राष्ट्रघाती कुकृत्यलाई सच्याउने सुझाव दिएको छ त ? दिने कुरा छाडिदिऊ, आँटसम्म गर्न सक्दैन । बरु तिनीहरूको काम नेतृत्वको चाकरी गरेर आफूले पद, सुविधा र अवसर लिने अनि सरकार र पार्टी क्रियाकलापको विरोध गर्नेहरूलाई दमन गर्न उक्साउने हो ।

तीमध्ये कसै–कसैले सरकारका उपलब्धिहरू भन्दै झूटा तथ्यहरू सार्वजनिक गर्ने गरेको देख्न पाइन्छ । अझ हास्यास्पद कुरो त के पनि देख्न र सुन्न पाइन्छ भने सरकारी पक्ष आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई प्रतिगामीको सङ्ज्ञा दिने गर्दछ । प्रतिगमनबारे प्रस्ट हुन उनीहरूले आफ्नै विगतको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । देशमा व्याप्त जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी र भ्रष्ट क्रियाकलापको विरोध गर्नेहरू जति प्रतिगामी हुने भए उनीहरूले विगतमा के–को लागि सशस्त्र र जनसङ्घर्षहरू गरेका थिए त ?

यसक्रममा कहिलेकाहीँ राजावादीहरूका क्रियाकलापको समेत कुरा उठ्ने गर्दछ । हो, सरकारले देश र जनताको पक्षमा निष्पक्ष तवरबाट कार्य गरिरहँदा कसैले भाँजो हाल्दछ भने त्यो अप्रजातान्त्रिक र परिवर्तनविरोधी हुनसक्छ । तर सरकारले पञ्चायती शासकहरूले भन्दा घृणित कार्य गर्दछ र त्यसको विरोध गर्दै कुनै पञ्च वा राजावादीले यो त हामीले गरेभन्दा पनि तुच्छ काम भयो त ? भनी आवाज उठाउँछ भने त्यसलाई कसरी प्रतिगामी भन्न मिल्छ ? ती भन्दा प्रतिगामी शासन सञ्चालन गर्नेहरू आफैं भएनन् र ? त्यसैले यदि सरकारले आफ्ना विरोधीहरूलाई तह लगाउनु छ भने त्यसको एउटामात्र उपाय छ । त्यो हो, आफ्नो भ्रष्ट कार्यशैलीमा व्यापक सुधार ल्याउनु । यसका लागि सर्वप्रथम आफ्नो सरकारी संयन्त्र र पार्टी संरचनामा आबद्धहरूको आचरणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्दछ ।

आफू र आफ्ना मान्छेहरूलाई लूटमा छुट दिएर अरूहरूलाई सदाचारको निर्देशन र उपदेश दिने नैतिक अधिकार सरकारी पक्षलाई छैन । रह्यो कुरा, आफ्नो विरोध गर्नेहरूको प्रतिकार गर्न कार्यकर्ता परिचालनको । यद्यपि माफियातन्त्रका कतिपय नेता भनाउँदाहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई यस किसिमको निर्देशन दिने गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ । यसो गरिरहँदा तिनीहरूले जनताउपर जाइलाग्दा पञ्चायतकालीन मण्डलेतन्त्र र काङ्ग्रेसी सरकारका भिजिलान्तेहरूको कुन दुर्गती भएको थियो ? सोबारे पनि विचार गर्नु आवश्यक छ ।

यो ‘विनासकाले विपरीत बुद्धि’ भने जस्तो हुनेछ । प्रतिकार अभियान आफ्नो पतनको क्षणलाई सन्निकट तुल्याउनु मात्र हुनेछ । यसर्थमा नेपाली जनता सामु फेरि अर्को परिवर्तनको सम्भावना देखापरेको छ । त्यो हो, विगत ३० वर्षदेखि कथित परिवर्तनकारीहरूले प्रारम्भ गरेको लूटको सिलसिला समाप्त हुनु । यसका लागि सत्तासीन माफियाहरूको कार्यशैलीमा सुधार वा माफियातन्त्रको विनासमध्ये कुन कुरो सम्भव हुनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । (पूर्व क्याम्पस प्रमुख, नेपाल ल क्याम्पस) समयबद्ध साप्ताहिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्