‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’





जवाफदेहिताको कसीमा सरकार


देवराज अर्याल

यतिबेला आमनेपाली जनतामा एक प्रकारको चिन्ता, संशय र अन्योलको अवस्था सिर्जना हुन थालेको प्रतीत हुँदैछ। घटनाहरू अप्रत्याशित रूपमा घटिरहेका छन्। कल्पना नगरिएका परिवेशहरू देखापरेका छन्।अनुमान नगरिएका र नसोचिएका गतिविधिहरू भैरहेका छन्। चाहे राजनीतिक क्षेत्रको सन्दर्भमा होस्, चाहे सामाजिक–सांस्कृतिक र मानवीय व्यवहार एवं अभ्यासहरूको प्रयोगकै सन्दर्भमा होस्– आशा र उत्साह जगाउने उदाहरणहरू विरलै देखिने गरेका छन्।

मानिसहरूलाई निराश बनाउने, उत्तेजनामा ल्याउने र उत्साह कम गर्ने प्रकृतिका घटना र क्रियाकलापहरू बढ्ता देखिन थालेका छन्। अनि समाचार र आमसञ्चारका माध्यमहरूमा पनि यिनै र यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूलाई नकारात्मक शैलीमा आवश्यकताभन्दा बढ्ता प्रचारप्रसार गर्ने प्रतिस्पर्धाले परिस्थितिलाई थप गम्भीरतातर्फ धकेलिरहेको छ। तर जिम्मेवार निकायहरूले वास्तविकता, तथ्य र वस्तुनिष्ठ यथार्थतालाई सकारात्मक सन्देशका रूपमा प्रवाह गरी नकारात्मकता र अन्योलको कुहिरीमण्डललाई हटाएर स्वच्छ आकाशको पारदर्शी दृश्य देखाउन अक्षम भैरहेका छैनन्।

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णयबाट फिर्ता भएको घटनाले सरकारको विश्वसनीयतामा क्षयीकरण भएको छ। त्यसैगरी शहरी क्षेत्रको यातायात प्रणालीमा हुने गरेको ट्राफिकजामले जनतामा निराशा सिर्जना गरेको छ। शहर स्वच्छ र स्वस्थ राख्न नसकेको कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ। सरकारी कार्यालयमा हुने गरेका ढिलासुस्ती र अनियमितताले जनताको मन भाँचिएको छु

सकारात्मक सोचका साथ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यतिबेला नेपालको समग्र अवस्था सुधार र समृद्धिको मार्गतर्फ नै अगाडि बढेको छ। लक्ष्य स्पष्ट छ र गन्तव्य देखिएको छ। केही समस्याहरू पहिचान भैसकेका छन्, केही समस्याहरू पहिचान भैरहेको छन् र केही हुनेवाला छन्।अनि गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटा र विधिहरू पनि एक प्रकारले कोरिएका छन्। यद्यपि काम गर्ने संयन्त्र र कारिन्दाहरूको क्षमतामा भएको कमी–कमजोरीका कारणहरूले गर्दा आमजनताले सोचेअनुरूपको गति अगाडि बढ्न भने सकेको छैन। फेरि पनि तथ्यांकको आधारमा नै भन्ने हो भने साक्षरताको मात्रामा सुधार आएको छ।साक्षरताको प्रतिशत ७० नाघिसकेको छ।त्यसरी नै स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवा र सुविधाहरूमा विस्तार भएको छ। शिक्षण संस्था, अस्पतालहरूको संख्यामा विस्तार भएको छ। जसले गर्दा आमनेपालीको औसत आयुमा वृद्धि भएको छ, बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ। एवं तरिकाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पनि क्रमशः सुधार आउन थालेको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि यतिबेला नेपालले विश्वकै उच्चतम मानिएको राजनीतिक व्यवस्था– लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ। नेपाली जनताले गरेको कठोर संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त भएको यो व्यवस्थाको संस्थागत र वैधानिक सुनिश्चितताका लागि नयाँ संविधान निर्माण भएर अहिले यो कार्यान्वयनमा आइरहेको अवस्था छ। त्यो पनि जनताले निर्वाचित गरेको संस्था–संविधानसभाले निर्माण गरेको जनताको संविधानको रूपमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएको छ।

यसले एकातिर जनताका राजनीतिक तथा आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरूको ग्यारेन्टी गरेको छ भने अर्कोतिर राज्यशक्तिको स्रोत जनतालाई मानेर सार्वभौमिक अधिकार जनतालाई प्रदान गरेको छ। यतिमात्र होइन, राज्यलाई एकात्मक संरचनाको केन्द्रीकृत घेराबाट मुक्त गरी संघीय तथा प्रादेशिक संरचनामा रूपान्तरण गरेको छ। केन्द्रमा सीमित गरिएका अधिकारहरूलाई प्रदेश र स्थानीय निकाय हुँदै सबैभन्दा तलको आधार तहसम्म वितरण गरिएको छ। संविधानअनुरूप गठन भएका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले निर्बाधरूपमा आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेका काम क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन्। केन्द्र सरकारले यसमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेको छ। यो प्रक्रिया अब प्रणालीको रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।संघीय संरचनाको कार्यान्वनमा देखिनसक्ने समस्या र अवरोधहरू अब लगभग टरिसकेका छन्। अब प्रदेश र स्थानीय निकायले अधिकार क्षेत्रमा रहेका दायित्वहरूलाई तीव्रताका साथ पूरा गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ। प्रदेश र स्थानीय निकायहरूको भूमिका जति बढी प्रभावकारी र सशक्त हुन्छ, जनताले त्यति नै मात्रामा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँछन्।

कपितय सवालहरूमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि केही विषयहरूमा अहिले पनि समस्याहरू रहेका छन्। यतिबेला जनताको इच्छा, चाहना र आकांक्षाअनुसार विकास परियोजना र काम कार्यवाहीहरू तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्न सकेको छैन। पूर्वाधार विकासका क्षेत्र– खागसरी जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा, सडक यातायात, हवाई यातायात, सूचना प्रविधि, भवन, आवास तथा शहरी विकासका लागि आशातीत कामहरू हुन सकेका छैनन्। उल्लिखित क्षेत्रहरूको विकास, पुनर्निर्माण र सुधारका लागि अर्थमन्त्रीले विनियोजन गरेको बजेट पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन। यसका पछाडि केहीमात्रामा कानुनी र नीतिगत तथा प्रशासनिक उल्झन छन् भने धेरैजस्तो जनशक्तिको अक्षमताको कारणले गर्दा विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन। यो समस्यालाई वर्तमान सरकारले पहिचान गरिसकेको हुनुपर्दछ। फेरि पनि उल्लिखित क्षेत्रहरू भनेको समृद्धिको मुख्य आधार अर्थात् मेरुदण्ड भएको हुनाले आगामी दिनमा सरकारले आफ्नो कामको शुरूवात यहीबाट गर्नुपर्ने हुन्छ।

हुन त सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा केही मेघा प्रोजेक्टहरू पनिशुरू गरेको छ। खासगरी मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुवागढी–गल्छी–ठोरी लोकमार्ग, सुनकोशी–मरिन बुहउद्देश्यीय आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी परियोजना, बूढीगण्डकी परियोजना, मेची करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, कोशी करिडोर, कर्णाली करिडोर तथा काठमाडौं–निजगड फास्ट ट्रयाक, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाहरूको निर्माण कार्य भैरहेको छ। यसैगरीअमलेखगन्ज– रक्सौल–मोतिहारी पाइप लाइन बिच्छयाई पेट्रोलियम पदार्थ सीधै ल्याउने परियोजनाको निर्माण कार्य पूरा भैसकेको छ। उल्लिखित विषयहरूमा भएको प्रगतिलाई गुणात्मक उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर, मानिसहरूको ध्यान यस्ता रचनात्मक र सिर्जनात्मक कामतिर प्रवाहीत हुन सकिरहेको छैन। वर्तमान सरकारको लागि यो विडम्बनाकै विषय हो।

नेपालको विकासका लागि अहिलेको समय भनेको तुलनात्मकरूपले ज्यादै नै अनुकूल अवसर हो। एकातिर राजनीतिक रूपमा हेर्दा जनताले चाहेको व्यवस्था स्थापना भएको छ भने अर्कोतिर एउटै राजनीतिक दलको सुविधाजनक बहुमतको सरकार छ। कानुनीरूपमा यो सरकार बलियो छ। राजनीतिक स्थिरता दिनसक्ने हैसियतमा यो सरकारको जग बलियो छ। वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको विकास र समृद्धिका लागि सकारात्मक सोच, आशावादी विचार र एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र वातावरण पनि नेपालको विकासका लागि अनुकूल बन्दै गएको छ। विकास र समृद्धिलाई उल्लिखित परिवेशहरू अनुकूल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली जनता अब देशमा केही होला भनेर लालायित भएका हुन्। जनताको विकासप्रतिको आकांक्षा उच्च भएको हो। यो स्वाभाविक पनि छ। तर, पछिल्लो समयमा भैरहेको अनपेक्षित घटनाहरूको शृङ्खला र सरकारी कार्यशैलीको धीमा गतिको कारणले गर्दा कता–कता निराशा र संशयको अवस्था सिर्जना भएको छ। फेरि पनि जनतामा देखिएको यो निराशा र संशयको अवस्थालाई सरकारले आफ्नो दायित्वको रूपमा आत्मसात् गरेर निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ।

आर्थिक क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सुधारका संकेतहरू देखिएका छन्। आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। व्यवसायीहरूलाई करको दायराभित्र ल्याउने संयन्त्र र प्रणालीको विकास भैसकेको छ। अनियमित कार्य गर्ने जोसुकै किन नहोस्, त्यसको कर्तुत सार्वजनिकीकरण गर्ने संस्कारको विकास भएको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सत्तारुढ दलकै महासचिवको संलग्नतादेखि लिएर सभामुख महराको प्रकरणका घटनाहरू दृष्टान्तको रूपमा आएका छन्। यसैगरी विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल निर्बाधरूपमा आयात भएको विषय पनि जानकारीमा आएको छ। जबकि यस्तो कार्य वर्तमान सरकारको पालामा भएको होइन, त्यो भन्दा धेरै अगाडिका सरकारहरूको पालामा भएका विषयहरू हुन्। यसरी रहस्यमा रहेका अनियमितताका पक्षहरू उद्घाटित भैरहेका छन्। यिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर दोषीहरूलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका निम्ति एकातिर केही थप कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ भने कामहरूको व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्रकारका संयन्त्र, प्रविधि र जनशक्तिहरूको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ।

यतिबेला सरकारको लागि सानो तर जनताले महत्वपूर्ण ठानेका सवालहरूमा सुधार हुन नसक्दा संशय उत्पन्न भएको छ। यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णयबाट फिर्ता भएको घटनाले सरकारको विश्वसनीयतामा क्षयीकरण भएको छ। त्यसैगरी शहरी क्षेत्रको यातायात प्रणालीमा हुने गरेको ट्राफिकजामले जनतामा निराशा सिर्जना गरेको छ। शहर स्वच्छ र स्वस्थ राख्न नसकेको कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ। सरकारी कार्यालयमा हुने गरेका ढिलासुस्ती र अनियमितताले जनताको मन भाँचिएको छ। अनि समग्रतामा सुशासन दिन नसकेको कारणले सरकारप्रतिको धारणामा नकारात्मक भावको अभिषरण भएको छ।

वास्तवमा सुशासन कायम गर्ने मूल आधार भनेको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण नै हो। यसका लागि वर्तमान सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा स्पष्ट पारेको पनि छ। त्यति प्रतिबद्धतालाई मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि परिस्थितिमा सुधार आउँछ। तर, अहिले यसको अक्षरशः पालना गर्ने काम भएको छैन। जसले गर्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति र चाहना पूरा हुन सकेको छैन। हुन त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारले थप सबल र प्रभावकारी बनाएर पनि लगेको छ। यद्यपि आयोगनीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार र ठूलो ‘पैमाना’मा हुने भ्रष्टाचारमा प्रवेश गरी तिनीहरूको अनुसन्धान गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्न सकेको देखिँदैन। जसले गर्दा अर्बौंअर्ब ठगी गर्ने निकाय र संस्थाहरू सानमानका साथ हिँडिरहेका छन्।

सरकारले जनताको वर्तमान मनोविज्ञानको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली जनताको मनोविज्ञान स–साना विषयहरूमा पनि बढ्ता केन्द्रीकृत हुने गर्दछ। ठूला सुधारका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा साना समस्यालाई बेवास्ता गर्न थालियो भने त्यसले सरकारप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउन पुग्छ। सूक्ष्मातिसूक्ष्म कामहरूदेखि नै सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकियो भने त्यसले सरकारको साखलाई बलियो र मजबुत बनाउन सहयोग गर्दछ। नकारात्मक सन्देशहरू व्यापकरूपमा प्रवाह भैरहेको बेला सरकारले जनतालाई आशा र विश्वास जगाउने गरी काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अन्यथा नकारात्मकताको सन्देशले वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै आघात नपर्ला भन्न सकिँदैन।

नेपाल समाचारपत्र अनलाइनबाट ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्