‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’





मध्यावधि निर्वाचन गर्ने कि पार्टी फुटाउने ?


– अनिल शर्मा ‘विरही’

निजी स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ र विदेशी शक्तिकेन्द्रको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको केपी वली नेतृत्वको सरकार विघटन र जनप्रतिरोधको निशानामा पर्दै गएको छ । प्रम वली र प्रचण्डहरू सीमित हुँदै गएका छन् । सरकार र उक्त पार्टीका नेताहरूकै कारण देश राजनीतिक अस्थिरता र सङ्कटको अथाह भुमरीमा धकेलिने प्रबल सम्भावना छ ।

पार्टी एकता गर्दा नै वली र प्रचण्डका बीचमा आधाआधा समय सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति भएको ठानिन्छ । तर उक्त सहमति लागू गर्न केपी वली अनिच्छुक भएको बुझ्न सकिन्छ । पूर्वसहमति लागू गर्न–गराउन माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव सबैले वलीलाई दबाब दिइरहेका छन् । प्रचण्डले सम्भव सबै प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसप्रकारको प्रयास पूरा हुनै सकेन भने प्रचण्ड चुप लागेर बस्लान् त ? त्यस्तो स्थितिमा प्रचण्डले पार्टी फुटाएर उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता गर्ने र काङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रमका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेछन् । पार्टीभित्रैबाट त्यो प्रयास गर्नु प्रचण्डको पहिलो प्राथमिकता हुनसक्छ । काङ्ग्रेसले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलगत्तै काङ्ग्रेसको निःसर्त समर्थनमा ५ वर्ष नै सरकार चलाउन प्रचण्डलाई आश्वासन दिएकै हो । त्यसो गरेर काङ्ग्रेस आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमालेलाई सत्ताबाहिरै रोकिराख्न चाहन्थ्यो । प्रचण्ड सायद काङ्ग्रेसको ‘गोल्डेन अफर’ अस्वीकार गरेकोमा पश्चाताप गर्दै होलान् । प्रचण्डलाई नजिकबाट जान्नेहरू प्रचण्डले ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नसक्ने ठान्छन् । भारत र पश्चिमा शक्तिहरू त्यसका लागि दाहिना हुन सक्छन् ।

प्रचण्डले त्यसप्रकारको ‘राष्ट्रका लागि छलाङ’ मार्ने निश्चित भयो भने प्रम वलीसमक्ष थोरै विकल्प रहनेछन् । प्रचण्डको मागअनुसार प्रम पदबाट राजीनामा दिने अथवा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने दुई मात्र विकल्प वलीसँग रहेका छन् । वलीको कट्टरपन्थी–हुल्लडबाज कोटरीले एक कदम पछाडि हट्न अनुमति दिने सम्भावना पनि कम छ । त्यस्तो स्थितिमा प्रचण्ड–देउवा–उपेन्द्र गठबन्धन सरकार वा मध्यावधिनिर्वाचनतिर देश धकेलिनेछ । अर्को सम्भावना पनि देखिन्छ, प्रम वलीको स्वास्थ्य कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने रहेन भने प्रचण्डको विकल्प तत्काल देखिन्न । तर गुटगत सङ्घर्षले उक्त पार्टी अलगथलग र केन्द्रविहीन हुनेछ ।

प्रचण्डमा भयङ्ककर अस्थिरता र उतारचढाव देखिन्छ । प्रचण्डनिकट ठानिने हरिबोल गजुरेलले नेतृत्वलाई चर्को आलोचना गर्न थाले को लाई प्र चण्डकाे निर्दे शन ठान्ने हरूकाे कमी छै न। प्रचण्ड र उनी निकटको चालढाल हेर्दा उनीहरूभित्र विदेशी शक्तिकेन्द्र खेल्दैछन् वा अर्को गठबन्धनको पूर्वाभ्यास हुँदैछ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । ने.क.पा. ले असोज दोस्रो साता बसेको केन्द्रीय समितिको आठौँ पूर्ण बैठकपछि भनेको छ, ‘एमाले र माओवादीका पुराना पार्टीहरू, त्यसभित्र पनि गुटहरू चलिरहेका छन् । विभिन्न समयमा एकअर्कालाई खुलै प्रहार गर्ने, खुइल्याउने, कटाक्ष गर्ने, सौदाबाजी गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । यो खेलमा माकेभन्दा एमाले निकै अगाडि र प्रभावकारी देखिएको छ । एमाले र माकेको सङ्घर्ष कुन बिन्दुमा विस्फोट हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । प्रचण्डको अस्थिर, आत्मसमर्पण एवम् महत्वाकाङ्क्षी प्रवृत्तिमा विदेशीले योजनाबद्ध रूपले हात हालेमा र त्यो हातमा नेपाली काङ्ग्रेस, मधेसवादी दलहरूले साथ दिएमा वा एमालेहरूले प्रचण्डलाई पाखा लगाउन चाहेमा जति बेला पनि गठबन्धन बालुवाको महलमा परिणत हुने देखिन्छ ।’ चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको समयमा हरसम्भव कोसिस गर्दा पनि प्रचण्डले ‘वान टु वान’ दर्शन पाएनन् । देउवाभन्दा पछाडि धकेलिएको अनुभूति गरेका प्रचण्डले सीले नेपाल छोड्नासाथ काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने असान्दर्भिक विषय उठाएका थिए । प्रचण्डको उक्त भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । पूर्वएमाले वृत्तका कारण नै प्रचण्ड– सी ‘वान टु वान’ छलफल हुन नपाएको प्रचण्ड पक्षको बुझाइ छ ।

सैबीच महराको लामो समयदेखिको कमजोरीमा टेकेर उनलाई निशाना साधिएको छ र उनी जेल चलान भएका छन् । अमेरिकाद्वारा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज’ अन्तर्गत ससर्त प्रदानगरिएको ५५ अर्ब अमेरिकी डलर सदनबाट पारित गर्न सभामुख महराले भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप प्रमद्वारा लागेको छ भने प्रचण्डले त्यसका लागि महरा मात्र एक्लै दोषी नभएको बताएका छन् । त्यसकारण महराकाण्ड विशुद्ध यौनहिंसासँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन भन्ने देखिन्छ । प्रचण्डलाई तह लगाउन र अमेरिकालाई खुसी पार्न पनि यो नाटक यसैबेला मञ्चन गरिएको हुनसक्छ । जे होस्, सरकार र सरकारमा संलग्न दलहरूका कारण देश राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेलिएको छ । त्यसबाट सहजै पार पाउने सम्भावना देखिन्न ।

कात्तिक अन्तिमसम्म संविधान संशोधनको सहमति लागू नगरेको भन्दै समाजवादी फोरम सरकारबाट बाहिरिनेछ भने राजपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिनेछ । त्यसको सुइँको पाएका प्रम वलीले ७ वटै प्रदेशका राज्यपाललाई बेदखली गरिसकेका छन् । सरकार एक्लिँदै गएको छ। त्यसको दोष प्रम वलीमाथि पार्टीभित्रकै गुटले थोपर्ने निश्चित छ । पार्टीभित्र गुट सङ्घर्ष र सडकमा प्रतिपक्षको सङ्घर्षको एकसाथ वली सरकारले सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । पार्टी विभाजन, नयाँ सत्ता गठबन्धन वा मध्यावधिनि र्वाचन जुन विकल्पमा गए पनि देशमा राजनीतिक सङ्कट झनै बढ्ने निश्चित छ ।२०७६, २१ कार्तिक बिहीबार ०६:४६ ई-रातो खबर

प्रतिकृया दिनुहोस्