‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’





विस्तारवादी नीतिविरुद्ध जुटेको एकता


बद्री तिवारी

पालका पश्चिमोत्तर सीमाका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र गाभेर प्रकाशित गरेपछि उसको विस्तारवादी चरित्र उदाङ्गो त भएकै छ, आमनेपालीलाई एकाएक झस्काइदिएको छ।

भारतसँगका सीमा व्यवस्थापन गर्न यतिखेर नेपालका लागि अत्यन्त उपयुक्त समय रहेको छ, किनकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार दुई तिहाइको रहेको र भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार पनि दुई तिहाइको रहेकाले दुवै पक्ष सकारात्मक रहेका बेला सीमालाई व्यवस्थित गर्न सकिएमा भविष्यपर्यन्त दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको वर्तमान कार्यकाल दुई देशबीचको सम्बन्धमा कोसेढुंगा ठहरिनेछ ।

सधैँ इमानदार बनेर छिमेकीका गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्दै आएको नेपालका उल्लिखित गाउँठाउँ/बस्तीहरू नै हडप्नका लागि गरिएको पूर्वाभ्यासरूपी कुकृत्यको सर्वत्र विरोध शुरू भएको छ। विरोधका क्रममा यतिखेर नेपालका सीमाक्षेत्र, शहर, बजारलगायतका स्थानमा विभिन्न तह र तप्काबाट प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।

नेपाल सरकार, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले भारतीय कदमको कडारूपमा विरोध जनाउँदै आएका छन् भने विद्यार्थीहरू त धर्नामै उत्रिएका छन्। अझ यतिखेर त राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ताका पक्षमा सबै नेपाली एकढिक्का भएका छन्।

सर्वत्रबाट भारतसँग स्पष्ट कुराकानी तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। भारतको यस खालको मिचाहा प्रवृत्तिसँगै पछिल्लोपटक सिमानाका गाउँहरूको अस्तित्व नै खतरामा परी उत्पन्न समस्याबारे छलफल गरेर समान धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शनिबार बोलाउनुभएको सर्वपक्षीय बैठकमा नेपाल पक्ष एकढिक्का भएको सन्देश सञ्चार भएको अवस्था छ।

भारतीय नक्सामा नेपाली भूभागहरू समेटेको देखिएपछि शुरूदेखि नै विरोध हुँदै आएको थियो, त्यस क्रममा सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीव सिंह पुरीसँग टेलिफोन वार्तामार्फत भारतीय नक्सामा देखाइएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका स्थानहरू नेपालकै हुन् भनेर अडान प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

अन्य दलहरू तथा संघसंस्थाहरू, विद्यार्थी तथा सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि आ–आफ्ना तर्फबाट विरोध जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण दलहरू, कूटनीतिक विज्ञता तथा अनुभव हासिल गरेका, वैदेशिक मामलामा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा विभिन्न ओहदामा रही देशलाई योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरी सोही बैठकबाट सहमति जुटाएर सबैलाई एकढिक्का पार्न सक्ने उहाँको पहलकदमीलाई सराहना गर्नै पर्दछ।

यद्यपि यस्ता प्रयासहरू त्यस बेला मात्र सार्थक हुनेछन् जुन बेला विवादित नेपाली भूमिहरू तथा सिमानालाई व्यवस्थित गर्दै नेपाललाई नै फिर्ता गराउन सकिनेछन्। अनि यस्ता विवादहरू त्यस बेला मात्र समाधान हुन सक्छन् जुन बेला प्रत्यक्षरूपमा संलग्न भारत सकारात्मक देखिन्छ, अर्थात् भारतले नेपालप्रति सदाशयता देखाउँछ।

त्यसैले यस्ता विवादित विषयलाई सकारात्मकरूपमा टुंगोमा पुर्याउनका लागि सरकारले निरन्तररूपमा कूटनीतिक पहल गरिरहनुपर्दछ। कुटनीति निरन्तर जारी राख्नुपर्ने अभ्यास नै हो।नेपाल–भारतबीच २३ जिल्लासँग जोडिएका ७१ स्थानका सीमामा विवाद रहेको सीमाविद्हरूले औंल्याउँदै आएका छन्।

कहीँ सीमा स्तम्भहरू नै हराएका छन् भने कतिपय स्थानमा भारतीय पक्षले सीमास्तम्भहरू उखेलेर फ्याँकेका घटनाहरू बेला–बेलामा सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशमा आएका छन्। समाचारअनुसार भारतले हालसम्म सीमा क्षेत्रको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि मिचेर आफ्नो बनाएको छ। नवलपरासीको सुस्तामा मात्रै १४ हजार हेक्टर नेपाली भूमि भारतबाट मिचिएको छ।

वर्षौंअगाडिदेखि सुस्तालाई बचाउनका लागि स्थानीय स्तरमा नागरिकहरू आन्दोलनरत छन् तर हालसम्म पनि कुनै स्थायी समाधान निस्कन सकेको छैन। कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद टुंग्याउनका लागि पटक–पटक दुई देशबीच कुराकानी पनि नभएका होइनन् तर भारतीय पक्षबाट कुनै चासो नदिइएका कारण विवादहरू यथावत् छन्। उल्लिखित दुवै स्थानको सीमा विवाद अन्त्य गर्नका लागि नेपाल र भारतबीच दुई पक्षबीच भएका सचिवस्तरीय सहमति हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था रहेको छ।

त्यसैले सरकारी स्तरबाट निरन्तररूपमा कूटनीतिक पहल जरुरी देखिन्छ। हाल सरकारलाई सुझाव दिने क्रममा पनि केहीले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ भनेर कुरा उठाएका पाइन्छन् भने अधिकांशले परिपक्वरूपमा कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको टिप्पणी गरेका पाइन्छन्।

हुन पनि कूटनीतिक स्तरबाटै समस्या समाधान हुन्छ भने ती विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्नु नपर्ला। अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर पनि मुढेबलका सामु हात लाग्यो शून्य हुन सक्छ, किनकि भारतसँग जोडिएका विवाद समाधानका लागि अन्य छिमेकी मुलुकले विश्व समुदाय तथा राष्ट्रसंघ गुहारे पनि समस्याको समाधानभन्दा सद्भावना र मध्यस्थता गर्ने आशय मात्रै हात लागेका उदाहरणहरू प्रशस्तै देख्न पाइन्छ।

कालापानीको विवाद सात दशकअघिदेखिकै हो, भारतले नेपाली भूमिमा आफ्नो सैनिक सुरक्षा बल राखेको राख्यै छ। यसपटक भने आफ्नो मुलुकको नक्सामा नेपाली भूमिलाई नै समेटेपछि छिमेकी राष्ट्रप्रति यसको दृष्टिकोण र व्यवहार बढी नै सशंकित बनेको छ।

यसपटक भारतले यही कार्तिक १६ गते (नोभेम्बर २, २०१९) प्रकाशित भारतीय नक्सामा केन्द्रशासित विवादग्रस्त जम्मु र काश्मिरको नक्सासँगै नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई पनि एकतर्फीरूपमा जबर्जस्ती आफ्नो नक्सामा राखेर प्रकाशित गर्नुले नेपाली स्वाभिमान र अखण्डतामाथि ठाडो आक्रमण भएको छ। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो तथा शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा चिनिने भारतले आकार र जनसंख्याका हिसाबले सानो छिमेकी मुलुकलाई देखाइरहेको व्यवहार कुनै हालतमा पनि सैह्य देखिँदैन।

जबकि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै भूमि रहेका तथ्य तथा प्रमाणहरूले पुष्टि गरेका छन्। त्यहाँका बासिन्दाले आफ्नो घरजग्गाको तिरो/मालपोत तिर्दै आएको रसिद, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, पुराना नक्सा तथा दस्तावेजहरू, जनगणना, निर्वाचनका लागि उतारिएको मतदाता नामावलीलगायत विभिन्न प्रमाणहरूले ती भूमिहरू नेपालकै हुन् भनी स्पष्ट पारेका छन्।

प्रकाशित तथ्यांकअनुसार लिपुलेक ६२ वर्गकिमि र लिम्पयाधुरा ३ सय १० वर्गकिमि क्षेत्रफल रहेका नेपाली जमिनलाई भारतले जबर्जजस्ती आफ्नो पार्न खोज्नु सीधै दादागिरीबाहेक केही देखिँदैन। विश्वशक्ति बन्ने गन्तव्य तय गरिसकेको भारतले आफ्ना छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई यस्तो खालको व्यवहार दर्शाउनु कुनै पनि अवस्थामा राम्रो मान्न सकिँदैन। बरु छिमेकीहरूलाई खुशी राखेर उनीहरूबाट सहयोग लिन सक्नुपर्नेमा उल्टै थिचोमिचो गर्नपट्टि लाग्दछ भने त्यस्ता छिमेकीबाट के आशा गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

भारतले नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको पछिल्लो राजनीतिक नक्सा नेपालका लागि अस्वीकार्य भएको जनाएको छ। मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘कालापानीसम्बन्धमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवम् टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ, कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’ भनिएको छ।

साथै दुई मुलुकबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषय दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। निश्चय नै भारतको व्यवहार एकपक्षीय निर्णय गरेर छिमेकी राष्ट्रको अस्तित्वमा आँच पुर्याउने खालको देखिन्छ। यो स्वाभिमानमाथिको ठाडो हमला नेपालीहरूका लागि सैह्य पनि हुँदैन।

यद्यपि यसरी विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयको दायित्व पूरा हुँदैन, यसको समाधानको लागि निरन्तर कूटनीतिक पहल जारी राख्नुपर्दछ। यसअघि पनि यस्ता घटनाहरू भएका हुन् र भारतीय पक्षले अब सहमतिमा काम गर्नुपर्दछ भन्दै आएको पाइन्छ, तर व्यवहारमा पुनः उही ढाँटछल प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ भने यस्तो व्यवहार नेपालले बेलैमा चिनेर आफ्ना सीमा तथा सीमा–नाकाहरू सुरक्षित राख्नका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्नै पर्दछ।

सीमाविद् स्व. नारायणकृष्ण न्हुच्छे प्रधानले आफ्नो जीवनकालमा पटक–पटक प्रकाशित गर्नुभएका लेख र पुस्तकहरूमा नेपालका चारैतर्फका सीमाहरू अव्यवस्थित भएकोले तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिनुभएको हो। नेपालले आफ्नो सीमालाई सुरक्षित एवम् व्यवस्थित पार्नका लागि उहाँका प्रकाशित कृतिहरूको पनि सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा सहयोग जुटाउन पछि पर्नुहुँदैन।

दार्चुलाको कालापानीका अतिरिक्त नवलपरासी, दाङ, कञ्चनपुर, मोरङ, झापा, इलाम, बर्दिया–गुलरियालगायत भारतसँग जोडिएका दक्षिण, पूर्व र पश्चिमका दर्जनौं स्थानमा सीमा विवाद यथावत् रहेकाले त्यसको समाधानका लागि सरकारले निरन्तर पहल गर्नु आवश्यक छ।

त्यसै गरी वर्षौंदेखि चीनसँग जोडिएका अव्यवस्थित उत्तरी सीमा तथा सीमा नाकाहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नतर्फ सरकारले विशेष कार्यदल नै खटाएर काम शुरू गर्नुपर्दछ। खासगरी सोलुखुम्बुको सगरमाथा, ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोलालगायतका सीमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको अवस्थामा रहेका छन्।त्यसैले सरकारले त्यसतर्फ पनि विशेष कूटनीतिक पहल जारी राख्नुपर्दछ।

भारतसँगका सीमा व्यवस्थापन गर्न यतिखेर नेपालका लागि अत्यन्त उपयुक्त समय रहेको छ, किनकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार दुई तिहाइको रहेको र भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार पनि दुई तिहाइको रहेकाले दुवै पक्ष सकारात्मक रहेका बेला सीमालाई व्यवस्थित गर्न सकिएमा भविष्यपर्यन्त दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको वर्तमान कार्यकाल दुई देशबीचको सम्बन्धमा कोसेढुंगा ठहरिनेछ। यसबाट सुगौली सन्धिपछि मिचिएका, अव्यवस्थित र अन्योलमा रहेका सीमावर्ती नेपाली गाउँबस्ती तथा भूभागहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।

नेपालले दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनको बोली र व्यवहारमा के–कति अन्तर छ भनेर थाहा नपाउने हो भने कुनै पनि बेला धोका नहोला भन्न सकिँदैन। किनकि ४ वर्षअगाडिको एउटा घटनाले त्यस्तै आशंका उत्पन्न गराएको छ।

२०७२ वैशाख ३१ गते चीन भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ समकक्षीबीच सम्पन्न ४१ बुँदे समझदारीमध्येको एउटा बुँदामा ‘दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र … च्याङ्ला/लिपुलेक …नाकामा सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भए’ उल्लेख हुनुले नेपालको जग्गामा व्यापार बढाउने निर्णय नेपालकै अनुपस्थितिमा गरिन्छ भने स्वाभाविकरूपमै शंका उब्जिने अवस्था निम्तिन्छ नै। त्यसैले नेपालले दुई ठूला छिमेकीहरूसँग व्यवहार गर्न सन्तुलित कूटनीतिक कौशल अपनाउन सके मात्र आफ्नो अस्तित्व, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिनेछ।नेपाल समाचारपत्र अनलाइनबाट ।

प्रतिकृया दिनुहोस्