‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’





घेराबन्दी र सरकारको यात्रा


जी एन शर्मा 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा ) नेतृत्वको वर्तमान सरकार अहिले साँच्चैनै घेराबन्दीमा परेको छ । भारी बहुमतको यो सरकारलाई एकातिर थेगी नसक्नुको नागरिक दबाव रहेको छ भने जन अपेक्षा अनुसार सरकारको जनमुखि कामको गति जस्तो हुनुपथ्र्यो त्यो देखिएको छैन । सरकारका कामकारबाहीका बारेमा आलोचना गर्नेलाई छौंडाको संज्ञा दिन पछि नपरेका सरकारका सल्लाहकारहरुले यो सरकारलाई कस्तो सुझाव र सल्लाह दिए होलान्, सामान्य नागरिकले पनि आंकलन गर्न सकिन्छ ।

छिमेकीको पुरातन हेपाहा शैलीलाई समेत खुलेर प्रतिवाद गर्नुका अलवा उहि पुरानो शैलीमा जवाफ दिए जस्तो गर्नु सरकार घेराबन्दीमा छ भन्ने स्पष्ट झलक हो । सरकार भनेकै राज्य हो, राज्यको दायित्व भनेको नागरिकका हरेक सार्वजनिक र नागरिक अधिकारसँग जोडिएका विषयहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्नु पनि हो । तर, सरकार कम्युिनष्टको हो सत्ता त होइन नी भन्ने रुन्चे तर्कका आधारमा अहिले पनि आफूलाई सुशासनको यात्रामा रहेको तर्क गरिरहेको छ सरकार ।

वर्तमान सरकारको घेराबन्दीको चर्चा गर्दा पहिलो कुरा त सरकारमै रहेका पार्टीको आन्तरिक सुक्ष्म राजनीतिक दोहोरी चलेको छैन भन्दा कसैले पत्याउने कुरा आउँदैन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको हतारको मितेरी साइनोका किला र जस्केला अझै राम्रोसँग जोडिएको देखिँदन । सरकार नेकपाको भएपनि केही पूर्व माओवादीबाहेक धेरै अहिले सरकारको कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् भन्नका लागि त नेकपाका नेता र कार्यकर्ताको विश्वस्तता पनि हुनसक्छ । सरकारको कार्यशैलीबाटै थाहा हुन्छ, सरकार एमालेको जस्तो देखिन्छ र सरकार अनि सांगठानीक गतिविधि एमालेको पनि एउटा निश्चित धारको पो हो की जस्तो देखिन्छ । यसर्थ, एकथरि असन्तुष्ट नेकपाकै नेता र कार्यकर्ताको आलोचनाको घेरामा सरकार छ भने अर्कोतर्फ सरकारमै रहेका आफ्ना नेताहरु विभिन्न आरोपमा अहिले मुद्दा खेपिरहेका बेला सरकारलाई नैतिक मूल्य र मान्यताको घेराले पनि छेकेको देखिन्छ । भर्खरै भारतीय सरकारले प्रकाशित गरेको आफ्नो नक्सामा पश्चिम नेपालका भूभाग ( जो पहिलानै अतिक्रमित थियो ) लाई आफ्नो हो भन्ने गरी गरेको मिचाहा प्रवृत्तिको विरोधमा नागरिक सडकमा आएपछि पनि यो दबावको घेराबन्दीमा सरकार परेको छ भने मित्रराष्ट्र पो रिसाउँछ कि भन्ने भयको घेराबन्दीमा सरकार परेको छ ।

यहाँनेर एउटा विषय उठाउन जरुरी छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अभिष्टलाई पूरा गर्न आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकहरुलाई जहिले पनि उग्रताको प्रशिक्षण दिए । कार्यकर्ता र जनतालाई हरेक समस्याको विकल्प आक्रोश र आन्दोलनमा हुन्छ भन्ने आक्रामक सिकाईका कारण आज नजानिँदो पारामा हाम्रो मानसिकतामा कतै न कतै आन्दोलन, आक्रोश र उत्तेजना घोलिएको छ । नेपालमा भएका राजनीतिक दललै कहिल्यै पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई शालिनता र शान्तिको प्रशिक्षण दिएको शायदै पाईँदैन । हरेक कुराको प्राप्तिका लागि राज्य पक्षसँग आन्दोलननै हो भन्ने मानसिकता हामीमा विकास गरिदिएका छन् । हो, कतिपय राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनका विषयमा आन्दोलनको आवश्यकता पर्छ तर, त्यो पनि त शिष्ट र सभ्य हुन सक्छ । तर, सत्ता र सरकारले कहिल्यै पनि यसको दूरगामी प्रभावका बारेमा सोचेन र हरेक विषयमा आक्रोशको विष घोलिदियो परिणाम त आज राज्यसँग जे कुराको माग र आह्वानका लागि पनि आन्दोलन, बन्द र हड्तालजस्ता विषय वैधानिक जस्ता भएका छन् । यसको दोष हामी जनतालाई होइन यहाँको सत्ता र सरकार सञ्चालन गर्नेहरुलेनै लिनपर्छ । आज सरकार घेराबन्दीमा पर्नुको मुख्य कारण यो पनि हो । आफू प्रतिपक्षमा हुँदा आफूले गरेका आन्दोलनका शैली कस्ता थिए सबैलाई थाहानै होला ।

जन्मदैको नेपाली सत्ताबाट जहिले पनि दमित हुनुपर्ने, सरकार र सत्ता नागरिकको समस्याप्रति सधैं उदासिन जस्तो देखिने, सरकारमा पुग्नका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने र आफूले गर्ने आन्दोलनमा जस्तो हर्कत गर्दा पनि त्यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकार, मानवअधिकार र जनपक्षीय काम हो भन्ने तर्क दिन त दलहरुलेनै सिकाएपछि नागरिकले त्यो नगरे के गर्छन् त ? सरकारमा पुगेपछि राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालभन्दा पनि व्यक्तिगत फाईदाका काममा बढी रुचि राख्ने र गुटको वरिपरीमै सीमित बन्ने दलहरुको पुरानो शैलीलाई यो सरकारको यात्राले पनि अनुशरण गरेको छ ।

विशेषतः नेपालका कम्युनिष्टहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई ध्वंश बिना निमार्ण हुँदैन, राजनीतिक सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ, सगरमाथा जस्तो उच्च मृत्यु रोज्ने कि पुतलीको प्वाँख जस्तो हलुका, जिते संसार हारे हत्कडी जस्ता सुन्नमा क्रान्तिकारी मन्त्रले मन एकोहोरो बनार्ईदिए तर, सर्वहाराको पक्षमा, भूइँमान्छेको पक्षमा, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा यिनीहरु पनि बुर्जुवा भन्नेहरु भन्दा फरक भएनन् । एकातिर कार्यकर्ता र समर्थकहरुलाई पलपलमा क्रान्तिकारीताको पानी पिलाउने अर्कातिर आफूहरु लम्पटतातर्फ पोखिँदै ओरालो लाग्ने शैलीले सरकार आज आफैं भित्रबाट घेराबन्दीमा परेको सुक्ष्म अध्ययन नेताहरुले गरेका छन् कि छैनन् । सबैभन्दा धेरै भारतीय विस्तारवाद भनेर हिजोसम्म कोकोहोलो मच्चाउने कम्युनिष्टहरु सरकारमा रहेका बेला भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रको भूभागलाई आफ्नो नक्शामा पारेको विरोधमा नेपाली सडकमा आए । सरकारले अरु राजनीतिक दलहरुलाई पनि यो विषयमा छलफल गर्न बोलायो । बाहिर सुनिए अनुसार सबै दल एक भएर यसको पक्षमा उभिए भन्ने सुनियो र सरकारले कुटनीतिक पहल गर्दैछ भन्ने अहिले सुनिँदैछ । राष्ट्रियताका विषयमा राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनु स्वागतयोग्यनै मान्नुपर्छ तर, नागरिकमा विश्वासिलो आधार के त ? के सरकारले कुटनीतिक पहल गरिरहँदा आफ्नो तर्फबाट वा सबै राजनीतिक दलकातर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर यो मिचाहा शैलीउपर जवाफ दिन केले छेकेको थियो । अहिले कतिपय बुद्धिजीवि भन्नेहरु सडकबाट भन्दा पनि यो समस्याको समाधान कुटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पेश गर्छन् । सबैलाई थाहा छ दुई देशबीच आउने कुनैपनि समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाटै हल गर्न सकिन्छ भनेर । तर, भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो हो भनेर दाबी गरिरहेका बेला सरकारले तिम्रो होइन त्यो हाम्रो हो भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको भए के हानी हुन्थ्यो ? यदि सरकारले तुरन्तै यसको जवाफ दिएको भए नागरिकमा यति आक्रोश आउने थिएन पनि । तर, हिजो दलहरुले विरोध गर्ने शैली जे काईदाको सिकाएका थिए, जनताले पनि त्यही पाराले गरे यसमा सडकमा आएर आफ्नो माटोको वकालत गर्न पाईँदैन र ?

मैले यहाँनेर यो विषयको उठान गरिरहँदा सरकारले केही गरेन र यो विषय बेठीक छ भन्न खोजको होइन । तर, कम्युनिष्टको सरकारको जस्तो काम र अडान हुनुपर्ने हो, त्यस्तो हुन सकेन भन्ने मात्र हो । नेपाली जनताले कम्युनिष्टलाई भरोसा र माया गरेकै कारण आज दुनयिाँबाट सकियो भन्ने गरिएको कम्युनिष्टको सरकार नेपालमा बनेर फेरि संसारकै पूँजिवादीहरुमा खैलाबैला मच्चिएको छ । विचार, दर्शन र सिद्धान्तमा जस्तो भएपनि नेपालमा कम्युनिष्टको सरकार बन्नु भनेको विश्वसाम्राज्यवाद माथिको गतिलो धक्का हो । र, यो सरकारलाई बद्नाम र यसको मानमर्दन गर्न के गरी सकिन्छ भनेर देशी–विदेशी तत्वहरुले सरकारलाई नजानिँदो पाराले घेरा हाल्ने प्रयत्न गरेका छन् । तर, कम्युनिष्टको सरकारले आम नागरिकको समस्या र अपेक्षामा भन्दा बढी आफूमै केन्द्रीत जस्तो देखियो र यसको यात्रा आरम्भ र वर्तमानको यात्राले पनि गतिलिन सकेन भन्नु सरकारलाईनै सुझाव होला भन्ने मेरो बुझाई हो । सरकारले केही गरेको छैन भन्ने होइन, सरकारले गरेको छ तर, कम्युनिष्टको सरकार हुनका नाताले सरकारको निम्नस्तरका जनतामा जुन कार्यक्रम जानु पर्ने थियो, त्यो भने सरकारको यात्रामा कम रहेको सत्यनै हो । तिर्खा लागेको मानिसलाई चौरासी व्यञ्जनको भन्दापनि पानीको आवश्यकता हुन्छ । कम्युनिष्टको सरकार भएकाले धेरै कोणबाट यसका विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक आलोचना र सुझाव आउँछन् भन्ने हेक्का पनि सरकारलाई हुनपर्दछ । तर, यो सरकारको भलो चिताएर गरिएको आलोचनालाई समेत सरकारले विरोधीको नजरले मात्र हेर्नु असल हेराई र बुझाई मान्न पनि त सकिँदैन होला । तत्कालीन एमाले र माओवादीले बोकेका नाराहरु कस्ता थिए र के हुन् आफ्ना नारामा जनताको मनोविज्ञान कसरी अडेको थियो भन्ने विगतलाई पनि हेरेर सरकारले अबको यात्रा तय गर्न सक्यो भने सरकारले गरेका कामलाई धन्यवादसहित कम्युनिष्टको सरकारलाई किन मनबाटै समर्थन नगर्ने तर, जनआवाजलाई छौंडा र सौंडाको रुपमा परिभाषित गर्न मात्र खोज्ने हो भने सरकारलाई त्यो शोभाको विषय बन्न सक्दैन । आगे सरकारको जो विचार ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्