‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’





दक्षिण एसियामा भू–राजनैतिक परिवर्तन


भवानी बराल

यतिखेर दक्षिण एसीयाको भू–राजनीति नयाँ आधारमा अगाडि बढेको छ । नरेन्द्र मोदीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकाल सुरु भए लगत्तै भारतको संविधानबाट जम्बु–कस्मीरको स्वायत्त हैसियत गएको अगस्त महिनामा भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५ ‘ए’ मार्फत समाप्त भएको छ । भारतले संविधानको यहि धारामार्फत जम्बु–कश्मीरलाई दूइ केन्द्र शासित राज्य बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसमध्ये जम्बु र लद्दाख अलग भैसकेका छन् ।

भारतको यो निर्णय विरुद्ध भारतमा भन्दा पाकिस्तानमा बढी विरोध भएपनि अन्तत त्यो विरोधको अर्थ पनि औपचारिकतामै सिमित रहेको कुरा घटनाक्रमले पुस्टी गर्दै लगेको छ । गत महिना दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा धेरै सहमति भैसकेको सन्दर्भ पुस्टी हुने क्रममा छ । खासगरी गएको महिनामा भएको पाकिस्तान–चीनसम्बन्ध, पाकिस्तानी समकक्षी इमरान खान र चिनीया राष्ट्रपतिको भेट, त्यसपछि चिनीया राष्ट्रपति सि जिनफिङको सिधै भारत भ्रमण हुनु, भारतहुँदै नेपालको भ्रमण हुनु यो शताब्दीको अर्थपूर्ण भ्रमणहरु हुन । र, यी भ्रमणहरु मध्ये दूइ शक्तिशाली छिमेकी मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरुको सम्बाद सहमति महत्वपूर्ण छ । यदि रुसी राष्ट्रपति पुटीनको भ्रमण यो क्षेत्रमा लगत्तै भयो भने यी सहमतिहरुको फिनिसिङ टच हुनेवाला छ । यसपछि भने सबै विषय बाहिर आउने छन् । त्यसैले यतिखेर सन्नाटा छाएको छ दक्षिण एसियामा ।

यो विषयलाइ प्रमाणित गर्ने बैठक र संगठनको एक से एक सृङ्खलाहरु छन् । ति सबै सृङ्खलाहरुमध्ये चीन, भारत, पाकिस्तान, रुस लगायतका पूर्व सोभियत देशहरुसहित एसीयाका अन्यदेश सम्मिलित सांघाइ सहयोग संगठन महत्वपूर्ण सम्मिलन हो । यसका अतिरिक्त रुस, चिन, भारत सम्मिलित संगठन ‘रिक’ यसको न्युक्लियस हो ।

वीआरआइ र भारत:

चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (वीआरआई) मा भारतको समर्थन अहिलेसम्म नआउनुलाई दक्षिण एसियामा अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ । विश्व अर्थ–राजनैतिक रंगमञ्च अनुसार विआरआइको समसामयिक योजनामा भारतको समर्थन भैसक्नु पर्ने ठहर अर्थ–विज्ञहरुको थियो । तर, त्यस अन्तरगत विआरआइको समर्थन भैसकेको छैन् । भारतको समर्थन नभैसक्नुमा भने चीनका केहि आर्थिक कारोबारमा भारतले असन्तुष्टी देखाउँदै आएकोले हो । भारतको मूख्य विरोध चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर हो । भारतको असन्तुष्टी भने ठूलो महत्वको छैन् । तर, भारतको महत्वाकांक्षामा यो कोरिडोरले ठेस पु¥याएको महशुस गर्दै आएको थियो ।

भारतले यो कोरिडोर निर्माण स्थल अन्तराष्ट्रीय कÞानून अनुसार अवैद्य मान्दै आएको छ । पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरको जमिन भएर जाने भएकोले उसको विरोध हो । भारत कस्मीरको पुरै हिस्सालाई आफ्नो हिस्सा मान्दै आएको छ । यस मामिलामा भारतले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसंग आपत्ति जनाएको थियो । भारतले पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीरलाई लिएर रूससंग पनि आफ्नो विरोध जनाएको छ । यसका अतिरिक्त भारतको समर्थन नहुनुमा भारतका केही सामान्य आर्थिक रिजर्भेसन मात्र छन् । त्यसमध्ये चीनीया आर्थिक बर्चस्व हुने र व्यापार घाटा अरु बढ्ने त्रास भारतलाई रहेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त भारतले दावी गर्दै आएको विवादित कश्मीर क्षेत्रबाट यो करिडोर बढ्ने भएकोले मूख्य विरोध हो ।

तर, पछिल्लो जम्बु–कश्मीर घटनाक्रमले यो दूरीलाइ घटाउँदै लगेको बुझिन्छ । हिजो चीनले भारतको राष्ट्रिय राजनीतिको ठूलो व्यवसायमा भारतको संवेदनशीलता नबुझ्दा विआरआईमा भारतको समर्थन विलम्ब हुँदै गएको हो । तर अव त्यो ढोका पनि खुल्ने क्रममा छ । यो आलेखमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको विषयमा विशेष चर्चा गरिनेछ ।

चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको अर्थ:

चीन–पाकिस्तानबीच यो एउटा ठूलो आर्थिक–व्यपारिक परियोजना हो । यो परियोजना अनुसार दक्षिण–पश्चिम पाकिस्तानबाट चीनको उत्तर–पश्चिम स्वायत्त क्षेत्र शिंजियाङसम्म ग्वादर बंदरगाह, रेलवे र हाइवेको माध्यमबाट तेल र ग्याँस छोटो समयमा वितरण गर्नु हो । यो आर्थिक योजना चीन–पाकिस्तानबीचको सम्बन्धको केन्द्रिय महत्व राख्छ । यो कोरिडोर ग्वादरबाट काशगरसम्म करिब २४४२ किलो मिटर लामो छ । हुनत ः यो परियोजना सम्पन्न हुन धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । यो योजनामा ४६ करोड डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो करिडोर पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरको गिलगित–बाल्टिस्तान र बलूचिस्तान हुँदै जानेछ ।

परियोजना अनुसार ग्वादर बंदरगाहलाइ यसरी निर्माण गरिँदैछ कि यहाँबाट सिधै १९ लाख टन काँचो तेल सिधै चीन पठाउन सक्षम होस । यो परियोजनाको परिकल्पना सन् १९५० को दशकमा नै गरिएको थियो । तर, पाकिस्तानको राजनैतिक अस्थिरताको कारण यो लक्ष बेलैमा पुरा हुन सकेन । सन् १९९८ मा चीनले बनाउन सुरु गरेर सन् २००२ मा ग्वादर बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरेको हो । र, सन् २०१४ मा चिनीया राष्ट्रपति सि जिनफिङले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको घोषणा गरेका हुन । यो परियोजना सम्पन्न भए वापत चीनले पाकिस्तानको विभिन्न विकासको योजनामा ४६ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको यो योजनालाई दुवै देशले १८ दिसम्बर २०१७ मा दीर्घकालीन परियोजनाको रुप दिए । योजना अनुसार चीन–पाकिस्तान सन् २०३० सम्म आर्थिक साझेदार रहनेछन् । यो योजनामा चिनिया मुद्रा युवान चलाउने निणर्य पनि गरियो ।

बंगलादेश–चीन–इण्डिया–म्यानमार कोरीडोर:

चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर पछि चीनले प्राथमिकतामा राखेको परियोजना बंगलादेश–चीन–इण्डिया–म्यानमार कोरीडोर हो । एसियाका यी चार देशको क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारीको महत्वपूर्ण परियोजना हो । यो योजनाले बहुमुखि आर्थिक राजमार्गको परिकल्पना गरेको छ । यसले अन्तरदेशीय (अन्तरक्षेत्रीय) दक्षिण–पश्चिम एसियाको व्यापार, पूर्वाधार विकास, अविकसित स्थानको कनेक्सन, लगानीका संभावना, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई विशेष जोड दिएको छ । परियोजना सन् १९९० मा सुरुवात भएको हो । भारतले यो परियोजनालाई सन् २०१३ मा स्वीकृति दिएको थियो । यो परियोजनामा भारतको कोलकाताबाट चीनको युनान प्रोविन्सको राजधानी कुनमिङलाई सिधै यातायातका विभिन्न साधनबाट जोड्नेछ र बंगलादेशको ढाका र चटगाउँ हुँदै म्यानमार जोड्नेछ । भारत र चीनको सहभागिता रहने यो परियोजना सम्पन्न हुँदा यो क्षेत्रको विकासमा कोशे ढुंगा सावित हुने परियोजनाको परिकल्पना हो ।

सूरक्षा र विकास

चिनीया विज्ञहरुको भनाइ अनुसार आर्थिक विकासका मार्गहरुले सूरक्षा थ्रेटलाई न्युनिकरण गर्न सक्छ । ति विज्ञहरुले चीनको द्रुत आर्थिक विकासले चीनको आन्तरिक राजनैतिक तथा अन्य सुरक्षा थ्रेटलाई कम गरेको थिमलाइ क्षेत्रीय रुपमा स्थापित गर्दै लगेको विश्वास दिलाउन सफल हुँदै गएकोले यि परियोजनामा अन्तरदेशीय समर्थन बढेको देखिन्छ । यसैमेसोमा भारत इण्डो–प्यासेफिक रणनीति जस्ता माखे साङ्लोबाट उम्किन क्षेत्रीय साझेदारीमा इच्छुक बन्दै गएको घटनाक्रमहरुले देखाउँदै लगेको छ । भूमण्डलित राजनीतिको चक्रब्युहमा फस्ने डरले भारत उम्कने बाटो खोजि रहेको छ । इरान, रुससंग सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्ने भारतीय आवश्यकता र वाध्यताले चीनसंगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नु यसकारण जरुरी भएको हो । पाकिस्तानसंगको पुस्तैनी दुष्मनीले भारतलाई इन्गेज राखिरहने घटनाबाट आजित भएको छ । यो घटनाबाट पनि भारतले छिमेकमा आर्थिक साझेदारी गरेर सूरक्षा थ्रेटलाई कम गर्ने योजना बुनेको अर्थमा लिन सकिन्छ ।

यता भारतको राजधानी दिल्लीमा भारतीय व्यापारी, उद्योगपतिहरुले ट्रेड प्रेसर ग्रुप बनाएर भारत वीआरआइमा जानै पर्ने दबाब सिर्जना गरेका छन् । भारत वीआरआइमा गए कति नाफा हुने र नगए कति घाटा खेप्नु पर्ने विषयमा तिनले निरन्तर दवाव बढाउँदै लगेका छन् । यो दवाव विरुद्ध जानु भारतीय सत्ताधारीलाई भारी पर्ने निश्चित छ । अमेरिकासंग भारतको बढ्दो दूरी, रुससंगको परम्परागत सम्बन्धको नविकरण, इरानसंगको व्यापारसम्बन्धले यो क्षेत्रमा उसको आर्थिक विकासका आधार तय हुन्छन् । चिन र रुसको बढ्दो सम्बन्धले पनि भारतलाई पश्चिमा रणनीतिमा जान अप्ठेरो नै छ । यसर्थ यसैसाता हुने चीन, भारत र रुसका विदेश मन्त्री स्तरीय बैठकले केहि आन्तरिक गृहकार्य अबश्य गर्नेछ । भारतको निर्वाचन मुखैमा आएकोले अहिले नै ठोस निर्णय हुन नसकेपनि निर्वाचन पछि एसीयाका यी दुई देशले यो क्षेत्रको भू–राजनीतिमा नयाँ नौतुन निर्णय गर्न सक्नेछन् । त्यो सैद्धान्तिक रणनीतिको नाम हो विकास र समृद्धिले सूरक्षा थ्रेट कम गर्नेछ ।

परियोजनाको झलक:

करिव ४६ करोड डलर खर्च हुने यो परियोजनको निर्माणपछि दक्षिण एसीयाको भूराजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । यो आर्थिक राजमार्ग चीनको उत्तर–पश्चिम सिनजियाङ प्रान्त काशगरबाट पाकिस्तानको बलुचिस्तान स्थित ग्वादर वन्दरगाहलाइ ३ हजार किलोमिटर बाटोले जोड्नेछ । सन् २०३० सम्ममा यो परियोजना सम्पन्न हुनेछ । यतिबेला चीनले इन्धन आयात गर्न १२ हजार किलोमिटर लामो त्राटो तय गर्नु पर्छ । यसले छिनको लाखौं डलर खर्च बचत हुनेछ र हिन्दमहासागर संग सहज पहुँच बन्नेछ । उता पाकिस्तानले विकासका पूर्वाधार यो परियोजनाबाट बन्ने लक्ष राखेको छ । यसमा उर्जा उत्पादनबाट ३४ करोड डलर प्राप्ति हुने योजना छ । यो परियोजना पुरा भएपछि पाकिस्तानको उर्जा संकट समाप्त हुनेछ । भविष्यमा यो आर्थिक करिडोरको हिस्सा बन्न सउदी अरव, रुस र इरान उत्साहित भएका छन् । भारतलाइ यो करिडोर बनाउन रुस, इरानले यसैकारण सहजीकरण गरिरहेका छन् ।

बलुचिस्तान विद्रोह र विवाद

पाकिस्तान यो क्षेत्रको आर्थिक मुखिया बन्नको लागि यो परियोजनाको नजिक पुगेको हो । बलुचिस्तानलाइ अलग राष्ट्र बनाउने विद्रोह यस क्षेत्रमा छँदैछ । यो परियोजना बनेपछि विद्रोह मत्थर हुँदै जाने पाकिस्तानको अडकल छ । यसैले बलुच विद्रोहीहरु यो परियोजनाको शख्त विरोधमा छन् । यो प्रान्तमा आर्थिक कारोबार बढ्दा अन्य प्रान्तबाट बसाइसर्ने र यहाँका मानिसहरु अल्पसंख्यामा पर्ने भय उनीहरुसंग छ । पञ्जाव प्रान्तलाइ लाभ पु¥याउन यो आर्थिक मार्ग खोलेको उनीहरुको ठहर छ । बलुचु विद्रोहीहरुले चिनीया इन्जिनियर तथा कामदारमाथि कैयौं पटक हमला पनि गरिसकेका छन् ।jhilko.com/from

:

प्रतिकृया दिनुहोस्