‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’





सङ्घर्षको उपहास गर्दै प्रदेश सरकार


काठमाडौं । देश सङ्घीय संरचनामा गए पनि जनताले यसको स्पष्ट अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सङ्घीयतालाई जनताले आफ्नो निकटको तख्ताको रुपमा उपभोग गर्ने जुन सोचका साथ सङ्घर्षको बलमा संरचना बनाएका थिए, यसको कार्यान्वयन पटक्कै भएको छैन । वास्तवमा प्रदेशमा जसजसले नेतृत्व गरेका छन्, उनीहरुले यसको मर्मबोध नै नगरेको जनतामा आभास भइरहेको छ ।

राजनीति सेवाभाव, स्वयम्सेवी रुपमा गरिने कार्य हो । यो धन्दा अथवा कमाउ व्यवसाय हुँदै होइन । सुविधा लिन, कमाउनका लागि त राजनीति भन्दा व्यापार, व्यवसाय, जागिर या अरु नै कार्य छ । जनतामा गरिएका प्रतिबद्धता, हिजो संघर्षका मुद्धालाई उपेक्षा गरेर केवल जागिर बचाउने, भत्ता पचाउने काम गरेर मात्र प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीहरु रहेको देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीहरुले भने जस्तो अहिले नै सबै अधिकार नपाएका हुन सक्छन तर जति पाएका छन् अनि जति गरेका छन् तिनको भूमिकाले प्रदेशको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था छ ।

प्रदेशको अधिकारको विषयलाई लिएर केन्द्रले कतिपय क्षेत्रमा परिभाषित नगरेको होला । नयाँ भएकाले केन्द्रसँग समन्वय गर्दै अभ्यास गरेर जाने हो । केन्द्र सरकार पनि अनुकूल नै छ । अधिकारको विषय अहिले नै टुङ्गिने पनि होइन । तर, जति प्रदेश आफैंले गर्नुप¥थ्यो त्यो भने पटक्कै गर्न सकेको छैन ।

केन्द्रीय राजधानी रहेको प्रदेश तीन त झन् काम, परिणाम निकाल्ने हिसावले सबैभन्दा कमजोर सावित भएको छ । देशका अन्य प्रदेशलाई समेत बाटो देखाउनु पर्ने यो प्रदेशले आफैंले टुुङ्गो लगाउनुपर्ने प्रदेशको राजधानीको विषय समेत टुुङ्गो लगाउन सकेको छैन । प्रदेश प्रमुख डोरमणि पौडेल यति दिन र उति दिनमा राजधानी टुुङ्गो लगाउँछु भन्दै सार्वजनिक भाषण गर्दै हिंड्छन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र बानियाँ प्रभावकारी भूमिकामा कतै देखिदैंनन् अनि पूर्व माओवादी नेता तथा प्रदेश मन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलको भूमिका पनि ‘दिन कटाउने भत्ता पचाउने’ भन्दा खासै फरक देखिदैंन । हिजो संघीयताका लागि सबैभन्दा लडेको विरासत बोकेका नेताको यो चरित्र हेर्दा सरदरभन्दा विल्कुलै फरक जनताले पाएका छैनन् । राजधानीको विषयमात्र होइन विकास र अन्य राजनीतिक मुद्धामा समेत प्रदेश तीन अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि देखिएको छ ।

संघ सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे जस्तै कार्यक्षमता हेरेर मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुको पुनर्गठनका लागि नेकपाका अध्यक्षद्वयले पहल बढाउन आवश्यक छ । अहिलेकै तरिकाले प्रदेश सरकार चल्ने हो भने प्रदेशको औचित्यतामाथि नै प्रश्न खडा हुनेछ । त्यसपछि हिजोको सङ्घर्षको उपहास हुनेछ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट, jhilko.com

 

प्रतिकृया दिनुहोस्