‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’




माटो बचाउने कि निर्णयको बन्दी भइरहने ?


– अनिल शर्मा ‘विरही’

देशको माटो विदेशीले कब्जा गरेको समयमा सदनको आकस्मिक बैठक बोलाएर ‘जनप्रतिनिधि’ हरूको राय लिने र नीति निर्माण गर्ने विश्वमा जहाँकहीँ प्रचलन छ तर विडम्बना ! राष्ट्रवादको नारा उरालेर शक्ति आर्जन गरेको सत्तारूढ पार्टीलाई काङ्ग्रेसले राष्ट्रघातीको आरोप लगाएको छ । काङ्ग्रेसले सदनको बैठक बोलाउन गरेको मागलाई सत्तारूढ पार्टीले अस्वीकार गरेको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत नेपाली भूभाग भारतले औपचारिक रूपमा नै कब्जा गरेको एक महिना पुग्दा पनि कुनै सार्थक र पारदर्शी पहल गरिएको छैन । बरु देशभक्त शक्तिहरूमाथि दमन गर्ने, नागरिक अगुवाको पहललाई निरुत्साहित गर्ने, सङ्घर्षशील आफ्नै जनवर्गीय सङ्गठनका सङ्घर्षलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । सीमा अतिक्रमण र भारतको आक्रमणविरुद्धको आन्दोलनबाट देशको ध्यान विकेन्द्रित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरिएको छ । सरकारको लापरबाहीका कारण जनता आक्रोशित भइरहेको बेला काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रम केपी वलीकै सहमतिमा भारतले कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । सरकारले उक्त आरोप खण्डन गर्न सकेको छैन । वर्तमान प्रम वलीले नै महाकाली नदी बेच्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका कारण देउवाको आरोपले बल पाएको छ र देउवाले कुनै सूचना पाएर नै उक्त आरोप लगाएको हुनसक्छ । यो गम्भीर आरोपको यथार्थ आउँदै गर्ला ।

एकातिर वली सरकारले देशको माटो रक्षा गर्न सार्थक प्रयास गरेको छैन । अर्कोतिर प्रम वलीको शारीरिक अवस्था जटिल छ । काम गर्नसक्ने अवस्थामा छैन र हालको शल्यक्रियाको उपचार ठीक हुनासाथ मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ । न्यूनतम् ६ महिना प्रमले राम्ररी काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण भावनामा डुबेर प्रम वलीसँग देशको माटो साट्न देश तयार छैन । वलीका हुल्लडबाजहरूले हमला गर्लान्, टिकट नपाइएला, भक्तपुरका डीपी ढकालको नियति भोग्नुपर्ला, ठेक्कापट्टा नपाइएला भनेर कोही बोलिहालेका छैनन् । अर्कोतिर देशको रक्षा गर्न नसक्ने दलालहरूको स्वार्थ र विदेशीका लागि मर्ने मन्त्रालयको त्रास पनि छँदैछ । तर देशको माटोसँग व्यक्ति साट्न सकिन्न । देशको जिम्मा लिनेको नियत र कार्यक्षमता दुवै दृष्टिले पहल लिनुपर्छ । अन्यथा देशले निकास खोज्छ । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको कुरा गरेर देशको अखण्डता बेच्ने, लापरबाही गर्ने छूट दिन देश तयार छैन ।

नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेकोमा नेपालबाहिर बेल्जियम, भारत, फ्रान्स, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी र अरब देशहरूमा भारतविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन् । मङ्सिर २८ गते (१४ डिसेम्बर) मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भारतको दूतावासअगाडि प्रवासमा रहेका नेपालीले विरोध प्रदर्शन गर्दैछन् । भारतमा नै भारतको ज्यादतीको व्यापक विरोध भइरहेको छ । सिक्किम, गान्तोककी कक्षा ११ मा अध्ययनरत एउटी छात्राले सामाजिक सञ्जालमा भनिन्, ‘गोर्खाहरू हाम्रो पुर्खा भएका कारण नेपालको माया लाग्छ । हाम्रो पुर्खाका लागि हामी पनि स्कुलबाट जुलुस निकाल्छौँ ।’ त्यसप्रकारको भावना विश्वभरिका नेपाली र नेपाली मूलका नागरिकको मात्र नभएर न्यायप्रेमी सबैको हो । तर नेपालको ‘खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने’ बागरे बानेश्वरतिरको महलमा कुनै संवेदना देखिन्न । भारतीय कवि अभय मल्लिकको कवितांश सम्झन्छु —

‘सुन साथीहरू !
मृत्युपछि मेरो लासमाथि
वीर्यपात गर्दै मूत्रत्याग गर्नु
र कुनै रजस्वला भएकी महिलाको
कपडाले बेरेर
संसद् भवनमा फ्याँकिदिनू
कहाँ पाइन्छ यतिधेरै मुर्दाहरूको भीड
यति धेरै चिहान् हिन्दुस्तानमा ।’
(राष्ट्रियता र राप्तीदून, पृ.१२४, अनिल शर्मा, २०७०)

भाजपाका एकजना नेता शत्रुघन सिन्हाले नोटबन्दीकाण्डको भण्डाफोर गर्दै ‘आज तक’ मा भनेका थिए, ‘सच कहना बगावत है तो समझिए हम भी बगावत है ।’ देशको जिम्मा लिएको मान्छेले कुनै पनि बहानामा देशको माटो जोगाउने दायित्वबाट पन्छन पाउँदैन । काजी लेन्डुप दोर्जे नेपालमा पुरानै भेषमा आउन्न । यसो भन्दा मन्त्रालयका झिँगाहरू सक्रिय हुन्छन् भने शत्रुघन सिन्हाले भनेझैँ हामी विद्रोही बन्न तयार छौँ ।

भारतले नेपालको भूगोल अतिक्रमण गरिरहेको बेला अमेरिकाले घुसपैठ र दबाब तीव्र पारेको छ । त्यसको प्रतिक्रियामा चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमणका क्रममा आयोजित एउटा कार्यक्रममा चीनका विरुद्ध हर्कत गर्नेको ‘हड्डी पिस्ने’ धम्की दिएका छन् । त्यसपछि र अघि अमेरिकाको प्रतिक्रिया हेर्दा नेपाल शक्तिकेन्द्रहरूको क्रीडास्थल बनेको देखिन्छ । वली सरकारले नै अमेरिकालाई ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ अन्तर्गत नेपालमा आमन्त्रण गरेको खुलासा भइसकेको छ । वली सरकार र अमेरिकी गुप्तचरको गठबन्धनले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिविरोधी सदनभित्र र बाहिरका सबै शक्तिहरूलाई दमन गरिरहेका छन् । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जेल पठाउनेदेखि नेकपालाई प्रतिबन्ध थोपर्ने कार्य वली–ट्रम्प प्रशासनको मिलीभगतमा भएको छ । नेकपाले २०७० सालमा नै मकवानपुर, धियाँल गाविससहितका युरेनियम भएका स्थानको रक्षा गर्न मकवानपुरका प्रजिअलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीति र युरेनियम कब्जा गर्ने दुईवटा रणनीतिले अमेरिका नेपालमा प्रवेश गरिरहेको देखिन्छ । सरकारलाई दलाल बनाउने, सदनमा देखिने विरोधको झिनो स्वरलाई महरा बनाउने र क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई आतङ्कवादी आरोप लगाएर दमन गर्ने साम्राज्यवादी रणनीति देखिन्छ । संसारका सबैभन्दा ठूला अपराधी तथा आतङ्कवादका ठेकेदारहरूले नै न्याय र स्वतन्त्रताका वाहकहरूलाई आतङ्कवादी भनेर विभ्रम खडा गर्ने गररेका छन् । आफ्नो स्वार्थमा अवरोध गर्नेजति सबैलाई आतङ्कवादीको बिल्ला सजिलो अस्त्र भएको छ ।

नेपाली जनता स्वतन्त्रताका लागि अन्तिमसम्म लड्छन् । यो खुसीको विषय हो । नेपाल एकीकरणदेखि सुगौली सन्धिसम्म नेपालमा देशभक्तधाराको वर्चस्व थियो । सुगौली सन्धिदेखि कोतपर्वसम्म दलालधारा र देशभक्तधाराका बीचमा पेचिलो सङ्घर्ष भयो । कोतपर्वमा ‘अङ्ग्रेजको कुकुर’ जङ्गबहादुरमार्फत दलालधारा सत्तारूढ भयो । त्यसपछि पनि सरकारभित्र र बाहिर निरन्तर दलालधारा र देशभक्तधारका बीचमा सङ्घर्ष चलिरहेको छ । सदनभित्र सीमा र अस्थायी रूपमै भए पनि भीम रावल, कृष्णबहादुर महराहरू ‘लडिरहेका’ छन् भने सडकमा स्वनामसाथी, भैरव रिसाल, रतन भण्डारीहरू लडिरहेका छन् । अर्कोतिर कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा देशभक्तधारा लडिरहेको छ । देशद्रोही खड्का होऊन् वा थापा केही फरक पर्दैन किनकि हामी पृथ्वीनारायण शाह, कालु पाण्डे, भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, भीमसेन थापा हुँदै कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को देशभक्त धाराको विरासत जोगाउन लडिरहेका छौँ । अमरसिंह थापाको शब्दमा ‘सिनो खाने कुकुर’ नेपाली विरासत होइन । सोभियत सङ्घमा स्टालिन र चीनमा अध्यक्ष माओले विदेशी शत्रुका विरुद्ध आफ्नो विचार र वंश–विरासतभन्दा परसम्म सहकार्य गरेका थिए । नेपाल यसबेला असामान्य सङ्कटमा परेका कारण सबै देशभक्त शक्तिहरूका बीचमा बृहत् (फराकिलो संयुक्त मोर्चा आवश्यक भएको छ ।

२०७६, १९ मंसिर बिहीबार ०७:१९ ई-रातो खबर

प्रतिकृया दिनुहोस्