Wednesday, February 26

‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’





पत्रकारिताको दायित्व


टंक पन्त

जनताद्वारा निर्वाचित सविधानसभाले निर्माण गरेको वर्तमान संविधानले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकजस्ता विषयमा कुनै कम्प्रमाइज गरेको छैन। संविधानसँग बाझिने कानुन आफैंमा स्वतः अमान्य हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञात भएकै हो,र पनि संविधान विपरीत प्रेसलाई अंकुश लगाउने कानुन बनाउन थालियो कि भन्ने आवाजयतिखेर कतिपय ठाउँबाट जबर्जस्त ढंगबाट उठाउन थालिएको छ।

आजको प्रविधि रसूचनाको विकासमा भएको परिवर्तनले कसैले पनि गलत गरेको छ भने त्यो लुक्ने सञ्भावना छैन। राज्य सञ्चालकहरूको हकमा मात्र होइन, पत्रकारिता क्षेत्र पनि आजभन्दा २० वर्षअगाडि जसरी चल्थ्यो अहिले त्यो अवस्था छैन। कसैलेहुँदै नभएको कुरा बाहिर ल्याएर कसैलाई केही समयउठ्नै नसक्ने बनाउन प्रयत्न त गर्न सक्लातर सधैँत्यो जीवन्त हुँदैन र स्यायी पनि हुँदैन। कहीँ न कहीँबाट गलत साबित भएको हुनेछ।

तर राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी र अधिकारीले संविधानविपरीत कानुन त के कुनैनीति नियम पनिबन्न सक्तैन,किनकि वर्तमान सरकार जनताबाट निर्वाचित सरकार हो र गलत गरेमा भोलि जनतासमक्ष जानुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ भन्ने गरेका छन्। हुन पनि संविधान बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने संविधान निर्माण ताकाका तीन दलमध्ये दुई दल सरकारमा रहेका छन्।

तत्कालीन एमाले र माओवादी,नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलको प्रमुख भूमिका संविधान निर्माणमा रहेको छ। त्यति मात्र नभएरतत्कालीन एमाले र माओवादी अनि नेपाली कांग्रेसत्यसै यो ठाउँसम्मआएका पनि होइनन्।

निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलन, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि आधा जीवन बिताएका नेताहरूको नेतृत्वमारहेका दलहरू सरकारमा छन्। यसर्थ प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध कानुन बनाउने कुरा असम्भव छ। यदि त्यसो भएमाआमनागरिकले खबरदारी गर्ने नै छन्। त्यो कुरा आन्दोलनबाट हुर्किएका नेता र स्वयं पत्रकारिता गरेरतीन दशक बिताएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले नबुझ्ने कुरा हुँदैन।

तर कतिपयले जसरी कुरा उठाउने गरेका छन्, त्यो सुहाउँदो खालको देखिँदैन।पत्रकारिताको विकाससंख्यात्मकरूपमा जसरी भैरहेको छ, त्यसअनुसार व्यावसायिक नभएको कुरा सत्य हो। त्यसैले राज्यकोआवश्यकता र आमनागरिकले राख्ने गरेको सरोकारलाई ध्यानमा राखेर पत्रकारितालाई व्यावसायिक र व्यवस्थित बनाउन राज्यले केही भूमिकाखेल्नुपर्ने खाँचो भएको छ। त्यो कुरास्वतन्त्र,बुद्धिजीवी र नागरिक समाजले महसुस गरेको कुरा हो।

पत्रकारिता व्यवस्थित, मर्यादित हुन नपर्ने होइन।त्यसैले पत्रकारिता क्षेत्रका लागि यतिखेर जति अवसर छ त्यति नै चुनौती पनि छ। निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नेका लागि गलत र निराधार सूचना दिनेहरूबाट सचेत हुनुपरेको छ। सचेत मात्र होइन, गलत गर्नेलाई ‘इथिक्स’मा रहनका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने चुनौती छ। पत्रकारलाई पत्रकारले नै केही भन्यो, त्यसले सिकाउने भनेर उल्टै खनिने अवस्था पनि विद्यमान छ। यो यथार्थ अवस्थालाई ध्यानमा राखी पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रले आफ्नो दायित्य के हो भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने भएको छ।

आजको अवस्थामा पत्रकारिता जति प्रतिस्पर्धी भएको छ र विकास भएको छ, यो लोकतन्त्रको देन हो। पत्रकारिता फस्टाएको छ। यो अझै फस्टाउँदै जानुपर्छ। जति पत्रकारिता फस्टायो त्यति लोकतन्त्र बलियो हुने हो, जनताको आवाज पनि मुखरित हुने हो।

यसर्थ पत्रकारिताको विकासप्रतिउत्साहित हुने ठाउँ बढेको छ। तर सँगसँगैके पनि भएको छ भने, केही अनलाइनहरू र सामाजिक सञ्जालहरूकोगलत प्रवृत्तिका कारण पत्रकारिताप्रति नकारात्मक धारणाको विकासपनि हुन थालेको छ। यो पत्रकारिता नै गरेर जीवन बिताएकाहरूका लागि दुःखद पक्ष हो।

विनाआधार समाचार बनाउने अनि त्यसलाई अर्कोले जस्ताको तस्तै कपी गर्ने र त्यति मात्र गरेर भएन भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत शेयर गरी भाइरल बनाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको कारण पनि राज्यले पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्न खोजेकोदेखिन्छ।

राज्यले केही पनि गरेन भने यति अराजक हुँदा पनि राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्ने भनी प्रश्न उठ्ने गर्छ भनेकेहीगर्न खोजे प्रेस स्वतन्त्रताको हरण भएको भन्ने जस्तो व्याख्या गर्नुभन्दा यस्तो अराजकताहटाउनयसो गर्दा ठीक हुन्छ भनी सुझाव दिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यो पत्रकारिताको दायित्वभित्र पर्छ जस्तो लाग्छ।

यति भनिरहँदा कसैलाई लाग्न सक्छ, राज्यको पक्षमा वकालत गरेछ भन्नेहरू पनिहुन सक्छन्तर म आफू स्वयं पनि विगत २८ वर्षदेखि पत्रकारितामै क्रियाशील भएको र दुई दशक बढी राष्ट्रिय दैनिकमा जिम्मेवारपदमा नै रहेरकलम चलाएकोअनुभवले पनि त्यही देखाएको छ। जे देखियो त्यही भन्नु भनेको गलत कुरालाई सच्याउनका लागि नै हो।

पत्रकारितामा लाग्ने हामी जति जिम्मेवार हुन सक्यौं त्यति राज्यका कमी–कमजोरी औंल्याउँदा विश्वसनीय बन्न सक्छ।पदमा बस्नेहरूलाई कहिलेकाहीँ सत्ताको मात पनि लाग्न सक्छ। त्यस्तो बेला राज्यको चौथो अंग मानिने पत्रकारिता क्षेत्रले खबरदारी गर्नुपर्छ र गर्दै पनि आएको छ। तर पछिल्लो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिन थालेका कतिपय विकृतिलाई हटाउन राज्यले भूमिका खेल्न खोज्दा त्यसलाई गलत ढंगले व्याख्या हामीले गर्नुहुँदैन।

सामाजिक सञ्जालकोसदुपयोगभन्दा दुरूपयोग हुने गरेको यथार्थतालाई हामीले स्वीकार गरेर सुधार गर्नेतिर लागेनौं भने वास्तविक पत्रकारिता गर्नेहरूका लागिपछि झन् अविश्वास पैदा हुनेछ। पत्रकारिताप्रतिनागरिकमा अविश्वास पैदा हुनु भनेको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्कारप्रति वितृष्णा पैदा हुनु हो।

केही राष्ट्रिय दैनिक, केही रेडियो, केही अनलाइन, केही टेलिभिजनहरूले पत्रकारिताको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। तिनकै आवाज र कलमहरूले गर्दा मुलुकमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तनका लागि सहयोगपनि भयो। त्यो परिवर्तनमा पत्रकारिताको अग्रणी भूमिका रहेको छ।

त्यसमा पनि तस्वीरसहित आउने समाचारले त नागरिकमा बढी विश्वास जगाउने गर्दो रहेछ। गणतन्त्र र लोकतन्त्रका लागि टेलिभिजन, रेडियो, राष्टिय दैनिक र केही साप्ताहिक पत्रिकाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेजस्तै पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध साप्ताहिकहरूले खेलेको भूमिकासबैभन्दा अग्रणी थियो। आज त्यो कठिन अवस्थामा पत्रकारिता गर्नेहरूप्रति नमन गर्नुपर्छ भने अहिले पत्रकारिताका नाममा कतिपयले फैलाउन खोजेको विकृतिलाई हटाउन कठोर कदम चाल्न पनि पछि पर्नुहुँदैन।

सबैको चाहना छ,मुलुकलाई समृद्धितर्फलैजान सकियोस् रसबै नेपाली सुखी हुन सकून्। त्यसका लागि धेरै समयपछि मुलुकमा बनेकोशानदार बहुमतको शक्तिशाली सरकारले आमनागरिकको भावनालाई बुझेर बोल्ड निर्णय गर्नुपर्छ। सरकारले गरेका र गर्न खोजेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने थप सुधारका लागि सुझाव दिने गर्नुपर्छ।अब परम्परागत शैलीको कामले हुँदैन।

प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक परिवर्तन भएअनुसारकाम गर्ने सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनका लागि पनि राजनीतिक नेतृत्वले भूमिका खेल्नुपर्छ। नागरिकको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन पत्रकारिताले पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसका लागि राज्यले पनि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्छ। गलत गर्नेलाई गलत र सही गर्नेलाई सही भन्नुपर्छ। सबैलाई एउटै डालोमा हालेर व्याख्या गरियोभने त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।

हुन त जसले पत्रकारितामा लामोसमय बितायो, जसले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्यो, उही दल, नेता तथा ती दल र नेताले सञ्चालन गरेको सरकारमाथिकतिपय क्षेत्रबाट प्रेस स्वतन्त्रताको विरोधी, लोकतन्त्र विरोधीको संज्ञा दिएर कलम चलाउन थालेको कारण पनि राज्यका तहबाट शब्दद्वारा जवाफ फर्काउनुलाई अन्यथा लिन सकिँदैन।

सीधै लोकतन्त्र र प्रेस विरोधी भन्नुभन्दासंसद्मा गएको कुनै विधेयकलाई थप जनपक्षीय बनाउन सुझाव पस्कियो भनेपत्रकारिताको राम्रो अभ्यास हुने थियो भन्ने बौद्धिक समुदायको तर्क पनि बलियोरूपमा आएको छ।त्यो बलियो तर्क पस्किने पनिपत्रकारिता क्षेत्र नै हो। त्यसैले पत्रकारिताविना लोकतन्त्र हुन सक्तैन, लोकतन्त्रविना पत्रकारिता पनि हुन सक्तैन। यी दुवै पर्यायहुन्।

लोकतन्त्र र प्रेसस्वतन्त्रता मुलुकको उन्नति र प्रगतिका लागि नभई नहुने पक्ष हुन्। त्यसलाई दुवै ठाउँबाट आ–आफ्नो ढंगले वास्तविकभूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। हरेकले सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ। अहं र घमण्ड कसैले राख्नु र देखाउनुहुँदैन। आजको प्रविधि रसूचनाको विकासमा भएको परिवर्तनले कसैले पनि गलत गरेको छ भने त्यो लुक्ने सञ्भावना छैन।

राज्य सञ्चालकहरूको हकमा मात्र होइन, पत्रकारिता क्षेत्र पनि आजभन्दा २० वर्षअगाडि जसरी चल्थ्यो अहिले त्यो अवस्था छैन। कसैलेहुँदै नभएको कुरा बाहिर ल्याएर कसैलाई केही समयउठ्नै नसक्ने बनाउन प्रयत्न त गर्न सक्लातर सधैँत्यो जीवन्त हुँदैन र स्यायी पनि हुँदैन। कहीँ न कहीँबाट गलत साबित भएको हुनेछ। त्यसैले लोकतन्त्र भनेको, प्रेस स्वतन्त्रता भनेको छाडातन्त्र होइन।

प्रेस स्वतन्त्रता भनेको जे हो त्यही सूचना आमनागरिकसमक्ष पस्किने र लोकतन्त्र भनेको सबैलाई सम्मानजनकरूपमा बाँच्नरआफूले चाहेको सकारात्मक कार्य गर्न पाउनु हो।अर्को पक्ष,जति लोकतान्त्रिक मुलुक हुन्छ त्यति धेरै ऐन–नियम पनि हुन्छ।ती ऐन–नियमहरू संविधानको भावना र मर्मअनुसार बन्छन्, जसलेविधिको शासन र हरेक नागरिक कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने देखाउँछ। यसले सबैलाई सुशासनको बाटोमा हिँडाउन निर्देशित गर्छ।

जति अनुशासनको पालना हुन्छ त्यति धेरै त्यो मुलुक विकासतर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्टिय घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेको कुरा हो। सिंगापुर, चीन, अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्डजस्ता मुलुकहरूमा जति कानुनको पालना र अनुशासन छ त्यति नै विकासको गति तीव्ररूपमा भएको छ। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर सोचमा परिवर्तन आएन।

काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन आएन, दण्डहीनताको अन्त्यपनि भएन। यसले गर्दा दुई तिहाइको सरकारले गर्न खोजेका कामहरू व्यवहारमा प्रभावकारीरूपमा लागू हुन सकेका र्छैनन्। घोषणा गरेअनुसार हुन नसक्दानागरिकहरू उत्साहित हुन सकेका छैनन्। समृद्ध नेपालको परिकल्पना भनेजस्तो हुन सकेको छैन। हुन त अझै पनि यो सरकारले गर्नेसमय अझै छ, बाँकी समयमा इमानदारितापूर्वक घोषणापत्र कार्यान्वयनगरेमा नहुने केही छैन।

यदि दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले पनि जनताको मन जित्न सकेन भने जनतामा पैदा हुने निराशाले आगामी निर्वाचनमा पुनः विगतमा जस्तै बहुमतविनाको सरकार हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउनु भनेको देशका लागि दुर्भाग्य हो।

यसर्थ सत्तामा बस्नेहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र आफू पनि जिम्मेवारबन्न पत्रकारिता क्षेत्रले अहं भूमिका खेल्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूलेजनतालाई उत्साहित र साँच्चिकै खुशी बनाउन काम गर्ने शैलीमा आफूलाईपरिवर्तन गराउने र प्रशासन संयन्त्रलाई पनि परिवर्तन गराउनै पर्छ, अन्यथा समयले पर्खिनेछैन।newsofnepal

प्रतिकृया दिनुहोस्