‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’





भोको पेटलाई योजना होइन भात चाहिन्छ होला ।


सम्पादकीय

विश्वब्यापी रुपमा कोलाहाल मच्चाईरहेको कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गरेको लक डाउनलाई नागरिकहरुले साथ दिएको पाईन्छ । सरकारले लागू गरेको लक डाउन नागरिकको जिवन रक्षाकै लागि हो यसमा कुनै फरक मत छैन ।र, सरकारको यो कार्यमा प्रत्येक नागरिकको साथ र सहकार्यको अर्को बिकल्प पनि छैन ।तर, कोरोनाको नियन्त्रणका लागि गरेको लक डाउनको अवधिमा भात खान नपाउनेहरुको संख्या कति होला यसको पनि सरकारले यकिन गर्नु पर्छ । बिशेष गरेर स्थानिय सरकारका रुपमा रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा हुदा खानेहरुको लगत राख्नु पथ्र्यौ । भन्नेनै हो भने नगरपालिका र गाउँपालिकाले कोरोना त अहिले अकस्मात् आयो तर आफ्नो क्षेत्रमा यस अघि अति बिपन्न र बिपन्न नागरिकको लगत राखेको भए अहिले उनीहरुको पहिचान गर्न सहज हुने थियो ।
कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणमा स्थानिय सरकारले जनप्रतिनिधिहरुले अझ धेरै भूमिका निभाउन जरुरी छ ।यसको अर्थ नागरिकलाई घर बाहिर निस्कन हुदैन भनेर मात्र हुदैन घर भित्र बसेका नागरिकको चूलो बलेको छ कि छैन यसको पनि ख्याल गर्न सक्नु पर्छ । सक्षम जनप्रतिनिधीको परिक्षण उसको पोषाक र गफमा भन्दा उसको कार्य दक्षतामा नागरिकले मापन गर्ने गर्छन् । यो समयमा कोरोनाको संक्रमणको नियन्त्रणका लागि लक डाउनको पूर्ण पालना गर्नु आम नागरिकको कर्तब्य हो भने बिहान काम गरेर बेलुकी भात खाने नागरिकहरुको अवस्थाको खोजी गर्नु स्थानिय सरकारको पहिलो दायित्व र कर्तब्य पनि हो । यसर्थ अति बिपन्न नागरिकलाई कोरोनासँगै भोकबाट बचाउन स्थानिय सरकार लाग्नु र जाग्नु पर्छ । राहत बाड्ने योजनाका लम्बे प्रकृयालाई भन्दा स्थानिय टोल बिकास र नागरिक अगुवाहरुको परामर्श र सहयोगमा यथाशिघ्र राहत वितरण गर ।

प्रतिकृया दिनुहोस्