‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’




महिला मौनता कहिलेसम्म ?


वीणा झा
केही साताअगाडि नेपालबाट सतीप्रथाको अन्त्य भएको शतकलाई सम्झिदै महिलाको स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारसम्बन्धी विषयलाई नजिकबाट नियाल्दै विभिन्न दृष्टिकोणले तुलनात्मक विश्लेषण गरिएको सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा देखियो । मानवीय सभ्यताको कलंकको रुपमा रहेको सतीप्रथा, जसको बारेमा सुन्दा नै आङ सिरिङ्ग हुन्छ । इतिहासमा महिलाको अवस्था झल्किने कतिपय त्यस्ता सन्दर्भहरु भेटिन्छन्, जहाँ बोल्ने महिलालाई अनेक आरोप लगाइँदै सजाय दिने, जसले गर्दा अन्य महिला बोल्ने आँट नगरुन् र कतिपय ठाउँमा त महिलालाई अदृश्य नै बनाइएको पनि देखिन्छ ।

जस्तो कि नालापानी किल्लाको कथामा कतै पनि महिलाको साथ र समर्थनबारे स्पस्ट उल्लेख गरिएको भेटिन्न । जबकि पिउने पानीको मुहान थुनिएको कारण उक्त किल्लाभित्र महिला तथा बालबालिकाको लास भेटिएको सन्दर्भ छ, जसको अर्थ उक्त लडाइँको पीडा र संघर्षमा महिला पनि सहभागी थिए भनी प्रस्ट हुन्छ । समय फरक तर सन्दर्भ उही झल्काउने माओवादी जनयुद्धलाई पनि लिन सकिन्छ, जसको हरेक संघर्षमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका भेटिन्छ तर उपलब्धि पाउनेमा सिर्फ पुरुष बाहुल्यता देखिन्छ । चाहे तिनको महत्वपूर्ण संरचना होस् वा छलफलका मञ्चहरु, महिला सहभागिता महत्वहीन बनाइएको भेटिन्छ ।

फेरि प्रसंग जोडौं सतीप्रथाकै, पितृसत्तात्मक संरचनाको एक क्रूर उदाहरण जहाँ बाँचुन्जेल मात्रै होइन श्रीमान् मर्दासमेत तिनको श्रीमतीको यौनइच्छामाथिको नियन्त्रण आफैंसँग नै अन्त्य हुनुपर्ने परिकल्पनासहितको उद्देश्य पूरा गर्न संस्कृतिको निर्माण गरिएको देखिन्छ । चितामाथि पर्याप्त घिउ खन्याई ता कि यति धेरै धुवाँ होस्, जसले गर्दा बाहिरबाट जिउँदो व्यक्ति आगोमा जल्दाको दृश्य स्पस्ट नदेखियोस् । अनि जोडले पण्डितहरुका मन्त्र वाचन, ता कि तिनको चिच्याहट बाहिरसम्म नसुनियोस् अनि चिताको चारैतिर उभिएका कथित धर्मरक्षकहरु जो चिताबाट छटपटाउँदै उक्त विधवा बाहिर आउँदा पुनः भालाले घोच्दै चितामै छिराउनेमा व्यस्त अर्थात् जिउँदै आगोमा जल्ने महिलाबाहेक त्यहाँ उपस्थित सबै महान् धर्मात्माहरु । तर मुख्य प्रश्न यति हुँदासम्म पनि किन महिलाले त्यसको विरोध गरिनन् अथवा किन बोलिनन् होला ? कि तिनको बोली बाहिर आउनै सकेन ? यसको आंशिक जवाफ नेपालकी प्रथम नारीवादी महिला योगमायाको संघर्ष र तिनले गर्नुपरेको जीवन अन्त्यले दिन्छ ।

दशक बितिसक्दा समाजमा अनेक परिवर्तनहरु आए र पनि महिलामाथिको नियन्त्रण कायम राख्न पितृसत्ता कतिसम्म लागिपरेको छ भन्ने बुझ्न अहिलेको मुख्य चासोमा रहेको नागरिकता विधेयकको कुरालाई हेरौं । कुनै पनि मुलुकलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नु सामान्य कुरा हो र यसको लागि कानुन मन्त्रालयको ढोका पार गर्नै पर्छ तर अहिले कानुनमन्त्री त स्वयं महिला नै हुन् र पनि किन विभेदकारी विधेयक संसद्सम्म छलफलको लागि पुग्यो ? त्यस्तै संसद्मा अल्पसंख्यक भए पनि महिलाहरु त छन्, र पनि किन अडान लिन सकेनन् ? पदीय लोभ, पार्टीभित्रको तानाशाही ? वा अन्य कुनै कारण ? विभिन्न मिडियामा अनेक तहमा छलफल र बहसहरु चलाइएको देखियो तर अहिलेको प्रस्तावित नागरिकतासम्बन्धी विषयमा महिलाका दृष्टिकोण, तिनका सोचलाई महिलाकै आवाजमा सुन्न पाइएन । के यसले महिला मौनतालाई निरन्तरता गर्न नसघाऊला ? युगौंदेखि पुरुष चिन्तन, सोच, विश्लेषण मात्रै समाजमा पस्किरहने हो भने महिलाको मौनता कसरी टुट्ला ? महिलाका सोच, दृष्टिकोण र विश्लेषण कसरी समाजमा बुझाउन सकिएला ? आधी जनसंख्याको आवाजले मात्रै सही अर्थमा समाजको रुपान्तरण सम्भव छ ?

समाजमा यति धेरै महिला हिंसा बढ्दै छ र पनि वर्षौंदेखि राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्षविहीन राख्नुको अर्थ के ? यी सबै केलाएर हेर्ने हो भने यसमा महिला मौनताको भूमिका पनि भेटिन्छ । विशेष गरी नीति निर्माण तहमा पुग्न सफल र शक्तिको पहुँचमा पुगेका महिलाहरु विषयवस्तुलाई स्वयं विश्लेषण नगरी आफ्ना भनिएकाहरुको निर्देशन पालनामै आफूलाई सुरक्षित ठान्ने मानसिकताका कारण हिजो जुन महिला अधिकारका मुद्दाहरु लिएर त्यहाँ पुगेका थिए त्यसमा विचलन आएको स्पस्ट बुझिन्छ । त्यसको पछाडि डरको मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ । गुलामी नगर्दा बल्ल–बल्ल पाएको पहिचान, भूमिका र लाभबाट वञ्चित हुने डर देखाई पितृसत्ताले पालैपालो तिनका हुर्मत लिने कार्यको एउटा उदाहरण प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगलाई लिन सकिन्छ ।

दुई वर्षसम्म गहन छलफल भएर राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको नागरिकता विधेयकमा लैंगिक आधारमा यति धेरै विभेद हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ प्रत्यक्ष सहभागी रहेका महिला सांसदहरुको मौनता किन ? यदि मौनता होइन भने स्वीकार्यताको आधार के ? समानता पनि किस्ता–किस्तामा दिइने कुरा हो ? एकछिन् सोचौं त, यदि चन्द्रशमशेरले कानुन बनाई सतीप्रथाको उन्मूलन नगरी श्रीमान् गुमाएका ती विधवा महिलाको पूरै शरीर जलाउन पाइँदैन बरु त्यसका केही अंगहरु मात्रै जलाउने अनि बिस्तारै–बिस्तारै परिवर्तन गर्दै जाने भनेर कानुन निर्माण गरेका भए समाजमा महिलाको अवस्था के हुन्थ्यो होला ?

अहिलेको नागरिकता विधेयक त्यस्तै झल्को दिने खालको छ । यसले नेपाली नागरिकलाई ३ तहमा पुरुष, महिला र तेस्रो लिंगी भनी बाँड्दै तहगतरुपमा अधिकारको सुनिश्चितता र कटौती गर्दै छ । महिला राष्ट्रपति रहेको मुलुकमा हाकाहाकी किसिमले स्थापित गर्न खोजेको लैंगिक विभेदलाई स्थापित गर्न संविधानको धारा तथा उपधाराहरुलाई समेत अपव्याख्या गरिँदै छ । हुन त संविधानका प्रत्येक धारा उपधाराहरुको अन्तिम व्याख्यता नेपालको सर्वोच्च अदालत हो तर संविधानको मर्मअनुरुप त्यहाँ रहेका प्रावधानको भाव बुझी त्यसको आधारमा कानुन निर्माण गर्नु जनप्रतिनिधिहरुको नैतिक जिम्मेवारी पनि हो । तर पितृसत्तात्मक सोचको संकीर्णताले निर्मित मानसिकताको आधारमा त्यहाँ भएका प्रावधानलाई अलग्गै छुट्याई अपुरो व्याख्या गराइले नेपाल समतामूलक समाज होइन, असमानतामा आधारित समाजको निर्माणतर्फ उन्मुख रहेको भान हुन्छ ।

अहिले प्रायः चर्चामा रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई नियाल्दा संविधानको भाग २ (नागरिकता)को धारा ११को उपधारा ६ मा रहेको ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन्’ भन्ने प्रावधानलाई देखाउँदै छोरीको वैवाहिक सम्बन्धको बारे संविधानले केही नबोलेको भन्दै वकालत गरिन्छ । तर संविधानमा त विवाहपश्चात् विदेशी महिलाको नागरिकता पाउन कुनै समय सीमा तोकेको छैन, बरु संघीय कानुनबमोजिम भनेर बोलेको छ र उक्त आधारलाई टेक्दै ७ वर्षको प्रावधान आगाडि सार्न सक्नेले संविधानको धारा ११ को उपधारा ८ हेर्ने हो भने त्यहाँ स्पस्टरुपमा नेपाल सरकारले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख छ । यसको आधारमा संघीय सरकारले लैंगिक विभेदरहित विधेयक बनाउन सक्दैन ? यस्तो अवस्थामा पनि महिला जनप्रतिनिधिको मौनता किन ? केका लागि राजनीति गरेको भनेर आउँदो पुस्तालाई के भन्ने ?

संविधानमा हरेक कुरा शब्द–शब्दमा उल्लेख गरिनु सम्भव हुँदैन । त्यसैले संविधानको मूल मर्मलाई केन्द्रमा राखी विभिन्न कानुनको निर्माण गरिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै पनि लिंगको आधारमा विभेद गर्न नपाइने भनी स्पस्ट उल्लेख छ । के यसले सबै नागरिकको समानतालाई प्राथमिकतामा राखिएको बुझाउँदैन ? महिला र लैंगिक अल्पसंख्यक तेस्रो लिंगी नेपालका नागरिक होइनन् ?

.त्यस्तै धारा ११ को उपधारा ७ मा स्पस्ट उल्लेख गरिएको छ कि ‘यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ । के यसले नेपाली महिलाको वैदेशिक विवाहको बारेमा बोलेको होइन त ?

महिलाको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्थालाई विचार पु¥याएर नैसंविधानको धारा ३८ महिलाको हक भनेर छुट्टै राखिएको छ, जसमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेद्भावविना समान वंशीय हक हुनेछ भनी स्पस्ट उल्लेख छ । त्यसैले नागरिकताको हकअन्तर्गतको धारा ११ को उपधारा ६ लाई देखाउँदै त्यसमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको लागि जे प्रावधान छ ठीक त्यही प्रावधान नेपाली महिलाको विदेशी पुरुषसँगको विवाहको लागि भनेर बुझ्नुपर्छ । किनकि संविधानले लिंगको आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन भनेर पटक–पटक स्पस्ट बोलेको छ । त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई संविधानको मूल मर्मसँग अलग्याई नेपाली महिलाहरुको हकलाई संकुचित गरिनु दूषित मानसिकताको उपजबाहेक केही होइन । यसलाई मौनताका साथ समर्थन गरिनु भनेको विभेदलाई स्थापित गर्नु नै हो ।

कतिपय प्रत्यक्ष सहभागीहरुले बडो गर्वका साथ प्रस्तुत गर्छन् कि संविधानको प्रावधान विपरीत जान सकिएन, त्यसैले अहिलेलाई यति नै समानता पछि बिस्तारै गर्दै जाऊँ । त्यसो भए अहिलेको नागरिकता विधेयकभित्र लिंगको आधारमा गरिएको जुन विभेद छ त्यसको पुष्टि संविधानको कुन प्रावधानमा आधारित छ त ? लैंगिक पहिचानका लागि चिकित्सकीय सिफारिस भनी अहिलेको नागरिकता विधेयकमा राखिनुको आधार के ?

नागरिकता हकसम्बन्धी धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको हकमा यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ भनी स्पस्टरुपमा लेखिएको छ । कतै पनि चिकित्सकीय सिफारिसको कुरा उल्लेख छैन । यसको तात्पर्य यी विधेयक निर्माणकर्ताहरु संविधानको कुन धारा र उपधारामा टेक्दै लैंगिक अल्पसंख्यकलाई होच्याउन र अपमानित गर्न उद्यत् छन् ?

जनप्रतिनिधित्वको भूमिकामा रहेका महिला प्रतिनिधिहरुको मौनता कहिलेसम्म ? गलतलाई गलत भन्ने आँट नगर्ने हो भने त्यसले सही दिशामा मुलुकलाई डो¥याउन सक्दैन । ती सम्पूर्ण माध्यमहरु जहाँबाट समाजमा विचार पु¥याउन सकिन्छ, ती सबैको महत्वपूर्ण भूमिका छ महिलाको मौनता तोड्नमा । यदि होइन भने विभेदको निरन्तरता चलिरहन्छ । युगौंदेखि पुरुष बोल्ने र महिला सुन्ने भूमिका रहिरहन्छ । यसले अन्ततः मुलुकलाई द्वन्द्वको निरन्तरतामा धकेल्छ ।
(लेखक झा अधिवक्ता एवं समाजशास्त्री हुनुहुन्छ ।)७ श्रावण २०७७, newsofnepal

प्रतिकृया दिनुहोस्