‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’




संघीयतामा स्वास्थ्य क्षेत्र : बाँचेको छ, जिउन सकेको छैन


२०७७ भदौ ३१ बुधबार

प्रत्येक व्यक्तिको शरीरभित्र एउटा सरकार हुन्छ। मानव शरीर भित्रको सरकार, संरचना र पद्धतिबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। शरीरमा प्राकृतिक सरकार जस्तै देशमा अप्राकृतिक सरकार हुन्छ। यी दुई सरकारमा मुख्य फरक यो हो कि, शरीरको नियन्त्रण एकै स्थानमा हुन्छ, त्यही भएर सबै कार्यहरु नियन्त्रित हुन्छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति धेरै अप्राकृतिक सरकार हुन्छन् त्यति धेरै अनियन्त्रित हुन्छ। स्वास्थ्य विशेष प्रकृतिको सेवा हो। विशेष प्रकृतिका सेवाहरु संवेदनशील हुन्छन्। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवामा गैरजिम्मेवारीपन र न्यून जवाफदेहिताले शून्य स्थान पाउनुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् समग्र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा उपरोक्त दुई कुराको खडेरी भएको जनजिब्रोमा सुन्न पाइन्छ।

एक पटक कल्पना गरेर हेरौं त! एउटा व्यक्तिको तीन ठाउँमा स्वायत्त मष्तिस्क हुने हो भने के हुन्छ होला? खुट्टा चलाउने मष्तिस्क छुट्टै, मुटु र फोक्सो चलाउने मष्तिस्क छुट्टै र आँखा, कान, जिब्रो चलाउने मष्तिस्क छुट्टै। तीनवटै मष्तिस्क एकै स्थान र लयमा हिँड्यो भने मात्रै एउटा व्यक्ति हिँड्न सक्छ। कति हिँड्छ, कसरी हिँड्छ, गन्तव्यमा पुग्छ वा पुग्दैन लगायतका विषयहरु त धेरै टाढाका हुन्। दिमागले हिँड भन्छ, खुट्टाले चल्न मान्दैनन्, खुट्टाले दगुर्छु भन्छ, मुटुले रक्त प्रवाह गरिँदिदैन र मुटुले रक्त प्रवाह बढाउछु भन्छ तर आँखाले हेरिदिँदैन। खुट्टामा घाउ लाग्यो र अन्य अङ्गले मतलब नै गरेन भने पूरा शरीरले दु:ख पाउँछ।

स्वास्थ्यभित्र जनस्वास्थ्य क्षेत्रको हालत पनि यस्तै देखिन्छ। आधारभूत स्वास्थ्य स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत छ। आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई जनस्वास्थ्य क्षेत्रको हात, खुट्टा, मुटु, कलेजो र फोक्सो आदि हो। जवाफदेहिता र चेन अफ कमाण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रका ज्ञानेन्द्रीय अङ्ग हुन्। यस्तो अवस्थामा कसरी जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ? मष्तिस्क र नियन्त्रण एकै ठाउँमा भएको राम्रो, जनस्वास्थ्यको हकमा।

स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचनामा जनस्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा गम्भीर भएर बहस गर्नुपर्ने लक्षण चिह्न देखापरिसकेका छन्। मेडिकल साइन्समा जति सक्दो चाँडो रोग पत्ता लगाएर उपचार गर्‍यो त्यति नै शीघ्र रोग निको हुने सम्भावना बढ्छ र क्षति हुन पाउँदैन भन्ने छ। आजको मितिमा देशभरि कति वटा प्रसूति केन्द्र छन्? कति वटा सहरी/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्? कति जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् (स्थायी/अस्थायी/करार आदि)? औषधि कति आवश्यक हो? पुगिरहेको छ वा छैन? यकिन अद्यावधिक तथ्यांक कतै छैन।

यहाँनेर अद्यावधिक शब्द महत्वपूर्ण छ। जनस्वास्थ्य सूचकांकको अभिलेख प्रतिवेदनको अवस्था कस्तो छ? कोभिड लगायतका महामारी व्यवस्थापनमा किन सकस? प्राय: स्वास्थ्यकर्मीहरु किन असन्तुष्ट? गम्भीरतापूर्वक सोच्न पर्ने विषयहरु छन्। जनतालाई कुन तह, कसको अधिकार क्षेत्र के भन्नेसँग खास्सै कुनै सरोकार छैन र हुँदैन पनि। उहाँहरुलाई त केवल सहज तरिकाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाए पुग्छ।

संविधानको पनि सारमा परिकल्पना जनतालाई सहज रुपमा सेवाप्रवाह नै हो। स्वास्थ्यभित्रको जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्राधिकार प्रशस्त छ तर कार्यक्षेत्राधिकारलाई कागजबाट जनमानसमा पुर्‍याउन सक्ने व्यवस्थापकीय जनशक्तिको अभाव छ। प्रदेशमा व्यवस्थापकीय जनशक्ति छ, तर जनतालाई महसुस गराउन सक्ने कार्यक्षेत्राधिकार कम छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी बिना प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकार सदुपयोग गर्न सक्दैन। स्थानीय तह र प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मी बिना संघले क्षेत्राधिकारको सदुपयोग गर्न सक्दैन। सरोकारवालाहरुको सलंग्नता र प्रतिबद्धता बढ्नु राम्रो भए पनि त्यसलाई पद्धति मार्फत नियमित प्रवाह गरिराख्न तन्त्र चाहिन्छ। जवाफदेहिता कम भएको तन्त्रले गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन

तीनवटै सरकारलाई एकै मष्तिस्कले नियन्त्रण गर्न सके मात्रै जनस्वास्थ्य क्षेत्र जिउन सक्छ। फल्न फुल्न सक्छ। फरक चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ। अन्यथा जति स्रोत-साधन जनस्वास्थ्यमा लगानी गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन। संविधान संशोधन गरेर तत्कालै जनस्वास्थ्य क्षेत्रको चेन अफ कमाण्ड र तिनै तहका सरकारको मष्तिस्कको दृढ सम्बन्ध स्थापनामा निम्नमध्ये कुनै एक कार्य गर्न ढिला नगरौं।

१) जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढीमा दुई तहमा राखौं। कि स्थानीय तहको आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइको अधिकार प्रदेशमा ल्याउँ हैन भने प्रदेशको अधिकार संघ अन्तर्गत राखेर जिल्लामा सुविधा सम्पन्न संघीय जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरौं।

२) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्य संयोजक प्रदेश सरकार मातहत राखौं।

३) जनस्वास्थ्यको व्यवस्थापकीय पक्ष यथावत राखेर नियन्त्रित पक्ष एकै तहमा राखौं।

अन्त्यमा, जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई सतही रुपमा हेर्ने गैरस्वास्थ्यकर्मीहरुले बाँच्नु र जिउनु बीचको भिन्नता छुट्याउन सक्दैनन्। जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको लगाव हेर्दा गज्जबले बाचेझैँ लाग्न सक्छ तर यहाँभित्रको पद्धति र प्रक्रिया नियाल्दा जिउन नसकेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। स्वास्थ्यक्षेत्रमा जवाफदेहिता र चेन अफ कमाण्ड नै जनस्वास्थ्यको जिउने आधार हो।

(कुँवर सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन्।)swsthyakhabarpatrika/from

प्रतिकृया दिनुहोस्