‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’




नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)को दिशा कता ?


२०७७ आश्विन २८
– क. राजवीर

हाम्रो पार्टीको २०७४ साल असोजमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले नेकपा (मसाल) लाई वामपन्थी राजनीतिक समूह मानेको छ । जस्तो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएकोछ, “आज नेपालमा विभिन्न बाम राजनीतिक समूह क्रियाशील रहि आएका छन् । यी मध्ये मुख्यतः नेकपा विप्लव समूह, नेकपा (मसाल) समूह नेकपा कट्टेल समूह र नेमकिपा समूह हुन् । सम्मेलनले नेकपा (मसाल) को कमजोरी पक्षको उल्लेख गर्दै भनेको छ, “यो समूह गम्भीर प्रकारको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विचलनमा फस्न गएको छ र यसले मिलेंरावादी ढङ्गले मन्त्रिपरिषदमा सामेल भई प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई सघाउँदै आएको छ ।” यति भनिसके पछि सम्मेलनले यो पार्टीसित “एकातिर सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक विषयमा आवश्यक छलफल बहस चलाउँदै रूपान्तरण तथा एकीकरण एवम् ध्रुवीकरणको सम्भावना खोज्ने र अर्कातिर मिल्न सकिने विषयमा कार्यगत एकता गरी संयुक्त संघर्ष गर्नेबारे आवश्यक वार्ता तथा संबाद चलाउँदै जानु पर्दछ” भनेको छ । अहिलेसम्म पनि हाम्रो पार्टीको यो नीति यथावत छ ।
नेकपा (मसाल)ले पहिले अघि सारेका वैचारिक, राजनीतिक मूल्यमान्यताहरूमा परिवर्तन गर्दै आएको छ । उसले परिवर्तन गरेका मूल्य मान्यताहरू कतिपय सही छन् भने कतिपय गलत छन् । त्यसकारण नेकपा (मसाल) को अहिलेको स्थितिको बारेमा चर्चा गर्दा उसले विगतमा अपनाएका नीतिहरू समेतलाई लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यहाँ नेकपा (मसाल) को विगत र वर्तमानलाई समेत राखेर उसको वैचारिक तथा राजनीतिक विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेकपा (मसाल) को राजनीतिको अध्ययन गर्नका लागि क. मोहन विक्रम सिंहको बैचारिक राजनीतिक प्रकृतिसंग जोडेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय न्युक्लियसको गठन (वि.सं २०२८) भएदेखि अहिले (वि.सं. २०७७ साल) सम्म करिव ४९ वर्षको अवधिमा करिव ३८ वर्षका क. मोहनविक्रम सिंह यस पार्टीको सर्वोच्च पद (महामन्त्री पद) मा रहेर काम गर्नु भएको छ र अहिले पनि उहाँ त्यो पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ । नेकपा (मसाल)को नीति निर्माणमा उहाँको मुख्य भूमिका रहँदै आएको छ । त्यसैले यहाँ नेकपा (मसाल) को बैचारिक राजनीतिक विषयमा चर्चा गर्दा उहाँलाई पनि जोडिएको छ ।
१) क. पुष्पलालको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा
वि.स २०२८ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय न्यूक्लियसको गठन भए पछि क. मोहनविक्रम सिंहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक क. पुष्पलाल श्रेष्ठको वैचारिक राजनीतिक पक्षको विश्लेषण गर्दै “गद्दार पुष्पलाल” भन्ने पुस्तक लेख्नु भयो । त्यो पुस्तकलाई केन्द्रीय न्युक्लियसमा अनुमोदन गराउनु भयो । क. पुष्पलाललाई गद्दार भनेर मूल्याङ्कन गर्नु अवस्तुवादी र गलत थियो । यस्तो मूल्याङ्कनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण र धु्रवीकरणमा ठूलो क्षति पु¥यायो । छिट्टै नै क. पुष्पलाल बारे गरिएको त्यसप्रकारको मूल्याङ्कन सच्याउनु पर्दछ भन्ने आवाज पार्टी भित्र उठ्यो । तर क. मोहनविक्रम सिंह त्यसलाई सच्च्याउन तयार हुनु भएन । पुस्तकको नामसम्म परिवर्तन गर्न उहाँ तयार हुनु हुन्थ्यो । वि.सं २०४० सालदेखि तत्कालीन नेकपा (मसाल)मा पूmट र विभाजन सुरु भयो । क. मोहनविक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको पार्टीले क. पुष्पलाललाई गद्दार नै भनिरह्यो भने अन्य पक्षले त्यो कमजोरीलाई सच्च्याउँदै गए । क. मोहन विक्रम सिंहले पनि वि.स २०५२ सालमा “गद्दार पुष्पलाल” को दोस्रो संस्करण प्रकाशन गर्दा त्यसको नाम “क्रान्ति वा भ्रान्ति” राख्नु भयो । अन्ततः वि.स २०५७ सालमा सम्पन्न नेकपा (मसाल) को आठौं राष्ट्रिय सम्मेलनले क. पुष्पलाललाई गद्दार भनेर गरेको मूल्याङ्कन फिर्ता लियो । त्यतिवेला पनि क. मोहनविक्रम सिंहले आफ्नो मत रिजर्भ राख्नु भएको थियो । जे होस् ! अहिले नेकपा मसालले क. पुष्पलाललाई गद्दार भन्दैन, यो राम्रो पक्ष हो ।
२– राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषण सम्बन्धमा
क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई देशमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषण र उनीहरूप्रति अपनाउने नीति सही वा गलत हुनुले पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा सही वा गलत हुने कुरामा काफी हदसम्म प्रभाव पार्दछ । त्यसैले राजनीतिक शक्तिहरूको सही विश्लेषण गरेर उनीहरूप्रति सही नीति अपनाउन सक्नु पर्दछ । रुसमा बोल्सेभिक पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन (सन् १९०३) मा नै गैरसर्वहारा राजनीतिक पार्टीहरूप्रति कस्तो नीति अपनाउने भन्ने विषयमा बोल्सेभिक र मेन्सेभिकहरूको विचमा सङ्घर्ष सुरु भइसकेको थियो । सन १९०७ को पाँचौँ महाधिवेशनले रुसमा रहेका गैरसर्वहारा वर्गीय राजनीतिक पार्टीहरूको विश्लेषण र उनीहरूप्रति अपनाउने नीति बारे बोल्सेभिक कार्यनीतिलाई अनुमोदन ग¥यो ।
नेकपा (मसाल) को अर्को विचलन राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषणमा देखिन्छ । यस पार्टीले पाँचौं महाधिवशन (वि.स २०४१) देखि सातौं महाधिवेशन (वि.सं.२०६३) सम्म नेकपा (एमाले) लाई दक्षिणपंथी संशोधनवादी अवसरवादी दल भनेर विश्लेषण गर्दै आइरहेको थियो । जस्तो पाँचौं महाधिवेशनको दस्तावेज जुन क. मोहनविक्रम सिंहले नै तयार पारेका थिए र महाधिवेशनले पास गरेको थियो त्यसमा तत्कालीन नेकपा (माले) जसलाई झापाली समूह भनिएको छ लाई “दक्षिणपन्थी संशोधनवादी गुटमा पहिलो झापाली गुट आउँछ” भनेर भनिएको छ । “दक्षिणपन्थी संशोधनवादी गुट” भन्नका लागि कारण दिइएको छ । कारणहरूमा भनिएको छ, “प्रथम, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसले चिनियाँ संशोधनवादलाई अपनाएकोले द्वितीय, त्यस अनुरुप देशको राजनीतिक दक्षिणपन्थी नीति अपनाएकोले र तृतीय, त्यस अनुरुप उनीहरूले सङ्घर्ष र संयुक्त मोर्चाको नीति पनि दक्षिणपन्थी दिशा समातेकाले अव त्यसलाई वामपन्थी भन्न सकिदैन ।” (रातो तरवार पृष्ठ २४७) यो वि.सं. २०४१ सालको कुरा हो । त्यतिवेला तत्कालीन नेकपा (माले) ले नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमलाई छोडी सकेको थिएन, पञ्चायती व्यवस्था र निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरिरहेको थियो । त्यो अवस्थामा माथिका तीन कारणहरू देखाएर तत्कालीन नेकपा (माले) लाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी भनियो । यो विश्लेषण सही थियो । २०६३ सालमा सम्पन्न नेकपा (मसाल) को सातौं महाधिवेशनमा पारित गरिएको दस्तावेजमा पनि “एमालेलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी दल हो र माओवादी पनि त्यही दिशामा संक्रमण भइरहेको छ” भनिएको छ । मसालले भने झैं प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) दक्षिणपन्थी भएकाले नै एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता सम्भव भएको हो । अहिले उनीहरूको विचमा एकता भएर नेकपा (नेकपा) बनेकोछ तर नेकपा (मसाल) को आठौं महाधिवेशन (वि.सं. २०७६) ले डबल नेकपालाई वामपन्थी र मित्र शक्ति भनेर विश्लेषण गरेको छ । महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएकोछ, “एमाले र माओवादी केन्द्र वा अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा विप्लव, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, माले आदि निम्न पुँजीपति वर्गको राजनीतिक संगठनहरू छन् । त्यसैले उनीहरू देशभक्त जनतान्त्रिक, वामपन्थी शक्तिहरू तथा हाम्रा मित्र शक्तिहरू हुन्।” (उही पृष्ठ ३५) ।
राजनीतिक शक्तिहरूको चरित्रमा आउने फेरबदलका आधारमा उनीहरूको विश्लेषणमा पनि फेरबदल गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ । तर त्यसो गर्दा त्यस पार्टीको चरित्र जुन दिशामा परिवर्तन भइरहेको छ त्यसको आधारमा राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषणमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । या त यस भन्दा पहिले आपूmले गरेको विश्लेषण गल्ती भएको रहेछ भनेर आत्मालोचित भएर राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषणमा परिवर्तन गर्नु पर्दछ । तर नेकपा (मसाल)को आठांै महाधिवेशनले अहिलेको डबल नेकपालाई वामपन्थी शक्ति भनेर विश्लेषण गर्दा न चरित्रमा परिवर्तन आएको कुरा गरेको छ न आत्मालोचना नै गरेको छ । अहिले पनि यो पार्टीले चिनिया संशोधनवादलाई अपनाएकै छ । यो पार्टीले देशको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी दिशा अपनाएको मात्र होइन त्यसले साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँग आत्मसमर्पण गर्दै दलाल एवं नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता, प्रतिगामी संविधान, साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र निजीकरणलाई स्वीकारी रहेको छ । यसरी तत्कालीन माले, एमालेको तुलनामा अहिलेको डबल नेकपाले झन पछि झन प्रतिगामी दिशा समात्दै गएको छ । तर नेकपा (मसाल)ले पहिले भन्दै आएको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विश्लेषणलाई फिर्ता लिएर वामपन्थी शक्ति मान्न पुग्नुको मुख्य कारण स्वयम् नेकपा (मसाल)मा आएको दक्षिणपन्थी विचलनको परिणाम हो ।
३) प्रधान अन्तरविरोधका सम्बन्धमा
नेकपा (मसाल) को आठौं महाधिवेशनले अहिलेको नेपाली समाजको मुख्य अन्तरविरोधबारे भनेको छ “त्यसको साथै राजतन्त्र खतम भए पनि त्यसको मुख्य वर्गीय आधार सामान्तवाद देशमा कायमै छ । त्यसैले एकातिर भारतीय साम्राज्यवाद र अर्कोतिर सामन्तवाद दुवैसितको अन्तरविरोध नै मुख्य हुन जान्छ ।” (राजनीतिक प्रतिवेदन तथा सङ्गठनात्मक प्रस्ताव पृष्ठ ६१) । नेकपा (मसाल) को यो विश्लेषण चौथो महाधिवेशन (वि.सं.२०३१) देखिकै हो । यो विश्लेषणले राज्यसत्ता मुख्यतः सामन्तवर्गको हातमा छ र क्रान्तिको लागि त्यो नै मुख्य वाधक हो भन्ने निष्कर्षमा पु¥याउँछ तर अव नेपाली समाज धेरै अगाडि बढेको छ । अब नेपालको राज्यसत्ता सामन्तवर्गको हातमा मात्र छैन । अहिलेको राज्यसत्ता दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको संयुक्त राज्यसत्ता हो । सामन्तवर्ग एक प्रकारले पहिलेको तुलनामा धेरै कमजोर भएको छ र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग हावी भएको छ । त्यसकारण अहिलेको नयाँ जनवादी क्रान्तिको कालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गलाई मुख्य शत्रुको रूपमा नराख्नु गल्ती हुन जान्छ । नेकपा (मसाल) ले “नेपालमा दलाल पुँजीपतिवर्ग र नोकरशाही पुँजीपति वर्गसितको अन्तरविरोधलाई पनि उपेक्षा गर्न सही हुने छैन” भन्दछ । तर त्यो वर्गलाई मुख्य अन्तरविरोधमा राख्दैन । जवकि अहिलको राज्यसत्तामा सामन्त वर्ग भन्दा पनि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग नै हावी छन् । त्यसकारण आजको प्रमुख अन्तरविरोध भनेको साम्राज्यवाद र विस्तारवादबाट निर्देशित दलाल एवम् नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्ग एकातिर र आम जनसमुदाय अर्कोतिर भई बनेको अन्तरविरोध हो ।
४) डबल नेकपाको वर्गीय प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा
वर्गीय समाजमा कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले सबै वर्गको स्वार्थको समान रूपले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले कुनै एउटा वर्गको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दछ । कुन राजनीतिक पार्टीले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने कुरा उसको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र व्यवहारको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ ।
नेकपा (मसाल) ले वि.सं. २०४१÷०४२ तिर तत्कालीन नेकपा (माले)लाई निम्न पँुजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने विश्लेषण गरको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन मालेले चिनिया संशोधनवादलाई समर्थन गरेको भएता पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम, क्रान्तिको लागि सशस्त्र संघर्षको अनिवार्यता, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, राजतन्त्रको अन्त्य आदि कुराहरूलाई छोडिसकेको थिएन । त्यसप्रकारको अवस्थामा त्यो पार्टीले सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व नगरेता पनि निम्न पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । तर जतिजति समय वित्दै गयो त्यतित्यति त्यस पार्टीले माथि उल्लेखित कुराहरु नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम र सशस्त्र संघर्षको अनिवार्यता, क्रान्तिकारी भूमिसुधार आदि कुराहरुलाई औपचारिक रुप मै छोडेर जनताको वहुदलीय जनवादको नाममा संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्नपुग्यो । संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरिसकेपछि चुनावमा बहुमत ल्याउने उद्देश्यले उनीहरूले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गको समर्थन प्राप्त गर्नका लागि ती वर्गलाई मान्य हुने खालका नीति कार्यक्रम अख्तियार गरे । जव उनीहरू सरकारमा पुगे त्यसपछि उनीहरूले दलाल नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्गको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउन थाले । अव त्यसले निम्न पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्न छोड्यो । शान्ति प्रक्रियामा आए पछि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी) ले पनि त्यही प्रकारको नीति अपनायो । यी दुवै पार्टी एकीकरण भएर वहुमतको सरकार बनेको पनि २ वर्ष पुरा भइसकेको छ । यो पार्टीको सरकारले यो २ वर्षको अवधिमा जे जस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो त्यसले नेपालको आम श्रमिक वर्ग तथा निम्न पुँजीपति वर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्दैन । सरकारको त्यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गका हितमा काम गर्दछ । स्वयम् नेकपा (मसाल) ले पनि यो पार्टीले आम नेपाली जनताको हितमा काम नगरेकाले भन्ने कुरा गरिरहेको छ । त्यसकारण नेकपा (मसाल) ले डबल नेकपाले निम्न पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ भनेर जुन विश्लेषण गरेको छ त्यो यथार्थसंग मेल खान्न ।
५) नेपालको संविधान (वि.सं. २०७२)लाई बुभ्mने सम्बन्धमा
नेकपा (मसाल) को आठौं महाधिवेशनमा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान (२०७२) को सम्बन्धमा भनिएकोछ “वर्तमान संविधान पुँजीवादी प्रकारको संविधान हो । तै पनि छ दशकदेखि हामीले संविधान सभाको लागि संघर्ष गर्दै आएका थियौं । त्यसकारण संविधान सभाको चुनाव हाम्रो नीतिको ठुलो सफलता र नेपालको राजनीतिक इतिहासको पनि ठूलो उपलब्धि हो ।….. तैपनि समग्र रुपमा हामीले त्यो संविधानलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं र त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिदै आएका छौं ।” (पृ.४६) ।
एउटा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीले आपूmलाई पुँजीवादी प्रकारको संविधानमा सीमित राख्दैन । उसले पँुजीवादी प्रकारको संविधानसँग आधारभूत रूपमा विरोध राख्दछ र अरु श्रमिक वर्ग तथा देशको हितमा भएका कुराहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छ । जस्तो कि पुँजीबादी संविधानसंग आधारभूत रुपमा विरोध राख्दै गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । तर नेकपा (मसाल)ले पँुजीबादी प्रकारको सम्विधान भनेपनि त्यो संविधानसंग आधारभूत रुपमा विरोध राख्दैन । बरु समग्रमा संविधानलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छ । खालि संघीयता सित मात्र गम्भीर प्रकारको मतभेद राख्दछ । उसले पुँजीवादी प्रकारको संविधानलाई कसरी खारेज गर्ने भन्ने विषयमा कतै उल्लेख गरेको छैन । बरु क. मोहन विक्रम सिंहले वि.सं. २०७६ असौज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा दिएको प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, “वर्तमान संविधान र गणतन्त्रमाथि वामपन्थी कोणबाट पनि हमला भइरहेको छ । खास गरेर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा विप्लवले वर्तमान संविधान र गणतन्त्रलाई प्रतिक्रियावादी बताएर त्यसमाथि हमला गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । उनीहरूको विरोध क्रान्तिकारी कोणबाट आएको छ । लेनिनले भनेका छन् राजनीतिमा नियत मुख्य होइन परिणाम मुख्य हुन्छ । त्यसैले क्रान्तिकारी माओवादी वा विप्लव पक्षहरूको नियत क्रान्तिकारी भए पनि उनीहरूले अपनाएका नीतिहरूबाट प्रतिगमनलाई सेवा पुग्ने कुरा निश्चित छ ।” यी उदाहरणहरूबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेकपा (मसाल) ले यो पुँजीवादी प्रकारको संविधानलाई रक्षा गर्ने, लागु गर्ने कुरामा जोड दिने मात्र गर्दैन प्रतिगमनलाई सेवा पुग्छ भन्ने तर्क दिँदै क्रान्तिकारी कोणबाट हुने विरोध र भण्डाफोरलाई पनि बिरोध गर्दछ । मसालको तर्क यो छ कि अहिले प्रतिगामीहरूले पनि यो संविधानलाई विरोध गरेका छन् । गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्दै राजतन्त्र फर्काउने कुरा गरिरहेका छन् । त्यसैले कम्युनिस्टहरूले पनि यो पँुजीवादी प्रकारको संविधानलाई विरोध गर्न हुन्न । नियत सही भए पनि परिणाम प्रतिगामीहरूलाई सहयोग पुग्ने हुन्छ । निश्चय नै यो संविधानलाई हटाएर प्रतिगामी संविधान आई हाल्ने स्थिति आएको बेलामा महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्न संघर्ष गर्नुपर्दछ । आफ्नो प्रतिगामी उद्देश्य प्राप्त गर्ने आधार तयार पार्नका लागि पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुले यो संविधानको विरोध र भण्डाफोर गरिरहने छन् । तर नेपालको अवस्था यो हो कि उनीहरूको प्रयत्नले यहाँ राजतन्त्र आउन सक्दैन । यदि यहाँ राजतन्त्र आउँछ भने अहिलेको डवल नेकपा र नेकाको कारणले आउने छ । किनभने उनीहरूले अहिले जनहित र राष्ट्रहित विरुद्ध काम गर्दै गइरहेका छन् । त्यसले जनतामा असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ र यो असन्तोष अरु बढ्दै जाने छ । त्यो जन असन्तुष्टिलाई प्रतिगामीहरूले उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नेछन् । त्यो जन असन्तुष्टिहरूलाई क्रान्तिकारीहरुले उपयोग गर्नु पर्दछ । त्यसको लागि अहिले देखि नै यो संविधानको विरोध भण्डाफोर गर्ने र जनसंविधानको पक्षमा व्यापक आन्दोलन गर्न जरुरी छ । नेकपा (मसाल) ले पनि गतसालमा यही प्रकारको नीति आवलम्बन गरेको थियो । जस्तो वि.स २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि पञ्चायती संविधानलाई खारेज गरेर नयाँ संविधान (वि.स २०४७) जारी गरियो । त्यो संविधानलाई पञ्चहरुले विरोध गरेकै थिए । त्यतिवेला नेकपा (मसाल)ले पनि वि.स २०४७ को नयाँ संविधानलाई कालो संविधान भनेर त्यसलाई जलाउने र त्यसको भण्डाफोर र विरोध गर्ने कामलाई तीब्रतापूर्वक अगाडि बढाएको थियो । आज नेकपा (मसाल) आफ्नो त्यो क्रान्तिकारी परम्पराबाट विचलित भएर क्रान्तिकारी कोणबाट गरिने पुँजीवादी संविधानको विरोधलाई पनि विरोध गरेर यो प्रतिक्रियावादी संविधानलाई रक्षा गर्ने र लागु गर्ने कुरामा जोड दिइरहेको छ । क्रान्तिकारी संविधान निर्माणका लागि जनआधार तयार पार्ने काममा मसालको यस प्रकारको नीतिले प्रतिक्रान्तिको आधार तयार पार्ने भूमिका खेल्छ । लेनिनले भने झै मसालले अहिलेको सम्बिधानप्रति अपनाएको नीतिले नियत राम्रो भए पनि परिणाममा यथास्थिति र प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्दछ ।
मसालले संविधान सभाको चुनावलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा ठूलो सफलता मानेको छ । संविधान सभा एउटा साध्य नभएर साधन मात्र हो । राजाले बनाउने संविधान भन्दा संविधान सभाले संविधान बनाउने प्रक्रिया राम्रो हो । तर संविधान सभाले कस्तो संविधान बनायो भन्ने कुरा प्रमुख हो । संविधान सभाले बनाएको संविधान भनेर त्यसलाई निरपेक्ष ढंगले समर्थन गर्ने कुरा गलत हुन्छ । एउटा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीले संविधान सभाले बनाएको संविधानलाई जाँच्ने कसी भनेको वर्गीय हित नै हो । त्यस संविधानले श्रमिक वर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न मुख्य हो । यदि त्यो संविधानले आम श्रमिक वर्गको हित गर्दैन भने जसरी बनाएको संविधान भए पनि त्यसको विरोध र भण्डाफोर गर्नुपर्दछ । रुसमा लेनिनहरूले संविधान सभाको चुनावको माग गर्नुभयो । आन्दोलनको क्रममा संविधान सभाको चुनाव पनि भयो तर त्यो संधिवान सभा जब प्रगतिशील संविधान बनाउने अवस्थामा बाधकको रुपमा आयो तब लेनिनहरूले त्यो संविधान सभालाई नै विघटन गर्नु भयो र आम श्रमिक वर्गको हितमा संविधान बनाउनु भयो ।
६) प्रतिक्रियावादी सरकारमा सहभागिताको सम्बन्धमा नेकपा (मसाल) को आठौं महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएकोछ, “गत कालमा हाम्रो पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरेको थियो । ………..सरकारमा जाने हाम्रो नीति अहिले पनि खुला  ।” (उही पृष्ठ ३३) सरकारमा जानुपर्ने कारणहरुबारे भनिएको छ, “त्यो बेला भारतीय विस्तारवादद्वारा राष्ट्रियताका अगाडी देखा परेको गम्भीर खतरा, तराई विखण्डनका लागि भइरहेको षडयन्त्र या भारतद्वारा नेपालका विरुद्ध लगाएको नाकावन्दी समेतको पृष्ठभूमिमा सरकारमा जाने निर्णय सही थियो ।” (उही पृष्ठ–३३) । क. मोहन विक्रम सिंहले आफ्नो एउटा लेखमा भन्नु भएको छ, “त्यो कुनै प्रगतिशील वा क्रान्तिकारी सरकार थिएन वा त्यो त्यस प्रकारको सरकार हो भनेर हामी त्यसमा सामेल भएका थिएनौैं ।” (मसाल अंक ७५भदौ २०७३ पृष्ठ ५).। आज भन्दा चार वर्ष पहिले मसाल ओली नेतृत्वको सरकारमा समेल भएको थियो । अहिले महाधिवेशले पनि सरकारमा जाने नीति खुला राखेपछि अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म सरकारमा जाने नीति कायम भयो । सामान्यतः महाधिवेशनले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले काट्न मिल्दैन । त्यसकारण मसालले प्रतिक्रियावादी सरकारमा सहभागी हुने कुरालाई कार्यनीतिक भने पनि व्यवहारत त्यसलाई नै आम नीति (रणनीति) बनाएको छ । यो मिलेराँवादी नीति हो ।
राष्ट्रियताको अगाडि देखा परेको गम्भीर समस्याले गर्दा सरकारमा सहभागी हुनु परेको उहाँहरूको तर्क छ । उहाँहरू सरकारमा सामेल भए राष्ट्रियता बच्ने नत्र राष्ट्रियता गुम्ने अवस्था थियो त ? वास्तवमा त्यस्तो स्थिति थिएन । त्यतिबेला ओली नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाका कमल थापा, संघीय समाजवादीका उपेन्द्र यादव पनि सहभागी थिए । उपेन्द्र यादवहरू संविधान संशोधन गर्ने सहमतिको आधारमा मात्र सरकामा सामेल भएका थिए । तर मसाल निःशर्त रुपमा सरकारमा सहभागी भएको थियो । संयुक्त सरकारमा सहभागी हुँदा सामान्यतः कार्यक्रमका आधारमा सहभागी हुन्छन् । तर मसाल र एमालेको बिचमा त्यस्तो कुनै कार्यक्रममा सहमति भएको थिएन । खालि पदमा बार्गेनिङ मात्र भएको थियो ।
त्यतिबेला मसालको संसदमा रहेको संख्याले त्यस्तो ठुलो कुनै फेरबदल गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । उहाँहरूले सरकारमा गएर जनताको हितमा केही गर्न नसकेको कुरा स्वयम् क. मोहन विक्रम सिंहले नै स्वीकार्नु भएको छ । जस्तो एउटा लेखमा उहाँले भन्नु भएको छ, “तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहतको रकम हस्तान्तरण गर्न चाहेनन् वा अन्यत्रको रकम पनि गरिवी निवारण मन्त्रालयमा नै दिनको लागि सहयोग गरेनन् । ………….त्यसैले के.सी ले सहकारीको नाममा भइरहको सबै प्रकारका अनियमितता र ठगीमाथि नियन्त्रण गर्नका लागि नयाँ सहकारी ऐनको तर्जुमा गर्नु भयो । ….तर सहकारीको नाममा गलत तरिकाले फाइदा उठाइएको व्यक्ति वा संस्थाहरू के.सी वा त्यो कानूनको विरुद्ध संगठित रूपले लागे । …. अन्तमा सबै विरोध घेराबन्दी पार गर्दै सहकारी ऐन संसदको सचिवालयमा दर्ता भयो र सबै सांसदको हातमा त्यो पुग्यो । (मसाल अंक ७५ २०७३ पृष्ठ ५) । क. मोहन विक्रमले नै के स्वीकार्नु भयो भने राष्ट्रियताको रक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा त कुरै छोडौं अन्यत्र रहेको रकम गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ल्याउन पनि सक्नु भएन । नयाँ सहकारी ऐन मुस्किलले संसद सचिवालयमा दर्तासम्म गरेको कुरालाई ठुलो उपलब्धि ठानेको बुझिन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरू सरकारमा जान लालायित हुनुहुन्छ । यद्यपि अहिले ओली सरकारले मसाललाई सरकारमा सामेल गराउने आवश्यकता महशुस गरिरहेको छैन । यसबाट के बुझिन्छ भने उहाँहरूको समग्र क्रियाकलाप संसदीय घेराभित्र गोलचक्कर काटिरहेको छ ।
७) अव नेकपा (मसाल)को दिशा कता ?
नेकपा (मसाल)को राजनीतिक शक्तिहरुको विश्लेषण, राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने वर्गीय प्रतिनिधित्वको सवाल, ०७२ को नेपालको संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण, सरकारमा सहभागिताको प्रश्न आदिको बारेमा माथि जे चर्चा गरियो त्यसबाट त्यो पार्टी माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूबाट विचलित हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा नै बुझिन्छ । चौथो महाधिवेशनद्वारा पारित “पार्टी र क्रान्तिका तात्कालीन समस्याहरू”मा भनिएको छ, “नवसंशोधनवादले सिद्धान्ततः रणनीतिक रूपमा संसदीय प्रणालीद्वारा समाजवाद तर्फ बढ्ने समझदारी राख्दैन र त्यसका लागि सशस्त्र क्रान्तिलाई अनिवार्य ठान्दछ । तर व्यवहारमा उनीहरु संसदीय प्रणालीमा नै डुवेका हुन्छन् । उनीहरूको राजनीति र कार्य प्रणाली संसदीय प्रकारको नै हुन्छ । …माथिका अर्थमा नै रायमाझी गुट संशोधनवादी र पि.एल गुट नवसंशोधनवादी हुन् । (रातो तरबार पृष्ठ ७९) । त्यतिवेला २०३१ सालमा क. पुष्पलालले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई नवसंशोधनवादी विशेषण लगाइएको थियो । त्यतिबेला उनको पार्टी कस्तो थियो त्यो छलफलको विषय हो । तर क. पुष्पलालको पार्टीलाई जे आरोप लगाइएको थियो अहिले उहाँहरूले त्यही नै गरिराख्नु भएकोछ । उहाँहरूले राजनीतिक रूपमा नयाँ जनवादी क्रान्ति, सशस्त्र संघर्ष र सर्वहारा अधिनायकत्वको अनिवार्यतालाई स्वीकार्नु हुन्छ । तर व्यवहारमा लामो समयदेखि यो संसदीय चुनावमा भाग लिने प्रतिक्रियावादी सरकारमा सामेल हुने र प्रतिक्रियावादी सरकारमा सहभागी बन्ने कुरालाई महाधिवेशनबाट पारित गरी आमनीति (रणनीति) बनाउने कुराले व्यवहारतः उहाँहरू चौथो महाधिवेशन कालमा पी एल को पार्टीलाई भने झै नवसंशोधनवादी दिशामा गइराख्नु भएको त छैन ? भविष्यमा यो कुरा प्रस्ट हुँदै जाने छ ।
८) नेकपा(मसाल) भित्र फरक मतको कुरा
आठौं महाधिवेशनको दस्तावेजको आधारमा माथि जे विश्लेषण गरियो त्यो नेकपा (मसाल) को बहुमतको कार्यदिशा हो तर त्यस पार्टीभित्र वहुमतको विचारसँग असहमति राख्ने व्यक्तिहरू पनि छन् । जस्तो आठौं महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदनको प्रकाशकीयमा भनिएको छ “महाधिवेशनको शिलशिलामा हाम्रो पार्टीमा कैयौं मतभेदहरू थिए तर महाधिवेशनले ती सबैमाथि छलफल गरेर एउटा स्पस्ट नीति र निर्देशन दिइसकेको छ । (उही पृष्ठ ३ ) । महाधिवेशनमा उठेको मतभेदको विषयमा छलफल भएर सर्वसम्मत निर्णय भएको अवस्था होइन । त्यहाँ उठेका मतभेदका विषयहरू सामान्य प्रकारको नभएर राजनीतिक कार्यदिशासित सम्बन्धित मतभेदहरू छन् । जस्तो बहुमतले राजनीतिक शतिmहरुको विश्लेषण गर्दा डबल नेकपालाई निम्न पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ र त्यो वामपन्थी मित्र शक्ति हो भन्दछ भने अल्पमत पक्षले डबल नेकपालाई “दलाल एवंम नोकरशाही तथा सामन्तवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल हो” र दलाल एवंम् नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्ग तथा तिनीहरुको राजनीतिक प्रतिनिधिहरु नेपाली क्रान्तिको दुश्मन शक्ति हुन् भनेको छ । त्यसरी नै प्रधान अन्तरविरोध सम्बन्धमा बहुमतले “एकातिर साम्राज्यवाद र अर्कातिर सामन्तवाद दुवै सितको अन्तरविरोध नै मुख्य हुन जान्छ” भन्दछ भने अल्पमत पक्षले “नेपाली जनताको मुख्य अन्तरविरोध सामन्त दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमेरिकी साम्राज्यवाद विशेषतः भारतीय विस्तारवादसित रहेको छ । उपरोक्त प्रधान अन्तरविरोधको हल नयाँ जनवादी क्रान्तिवाट मात्र सम्भव छ” भन्दछ । त्यस्तै विद्यमान संविधानको बारेमा बहुमत पक्षले “वर्तमान संविधान पुँजीवादी प्रकारको संविधान हो । तै पनि समग्रमा हामीले त्यो संविधानलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छौं र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिदै आएका छौं” भन्दछ भने अल्पमत पक्षले “संघीयताको विरोध गर्दै संविधानलाई समर्थन गर्नु तात्कालिक दृष्टिले उचित भए पनि अब पनि त्यही कार्यनीति अपनाइरहनु सही हुदैन । प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्था भित्रको वर्तमान संविधानले अब जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन” भन्दछ । अहिलेको गणतन्त्रको सन्दर्भमा बहुमत पक्षले “यो गणतन्त्रको रक्षा हुनुपर्दछ” भन्दछ भने अल्पमत पक्षले “संसदीय गणतन्त्रको भण्डाफोर तथा विरोध गर्दै त्यसको ठाउँमा जनताको जनवादी गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनाको लागि संघर्षलाई बढाएर लैजानु पर्दछ” भन्दछ । प्रतिक्रियावादी सरकारमा सहभागिताको सवालमा बहुमत पक्षले पहिले “ओली नेतृत्वको सरकारमा जानु सही थियो र सरकारमा जाने हाम्रो नीति अहिले पनि खुला छ” भनेको छ भने अल्पमत पक्षले “ठोस परिस्थितिको ठोस मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हाम्रो पार्टी विगतमा सरकारमा जानु गलत भएको छ” भनेको छ । यी मदभेदहरु त्यो पार्टीभित्र अद्यावधिमा पनि छन् । यी दुई फरक कार्यदिशा बीचको अन्तर संघर्षले कुन रूप लिन्छ त्यसको आधारमा नेकपा (मसाल)को कार्यदिशा प्रस्ट हुँदै जानेछ ।
साभार ः नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय मुखपत्र, पूर्णाङ्क १५, भाद्र २०७७

प्रतिकृया दिनुहोस्