‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’




निकम्मा ओली सरकार !


सम्पादकीय

२०७७ कार्तिक ४
पछिल्लो सात महिनादेखि नेपाली जनता रोग, भोक र महामारीसँग एकसाथ लडिरहेका छन् । करिब ६ महिनाको लकडाउन, बढ्दो संक्रमण र राज्यको चरम लापरवाही र बेवास्ताका कारण जनजीवन निकै पीडादायी, आक्रान्त र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । यो पीडादायी अवस्थामा जनतामाथि ओली सरकारले राहत होइन एकपछि अर्को आहत दियो ।
चरम समस्यामा परेका श्रमिक जनता, जसले खाइपाई आएको रोजगारी गुमाए, पेशा व्यवसाय गुमाए, कतिले रोग र भोकको पीडा खप्न नसकेर आत्महत्या गरे, ती जनतामाथि राज्यले कुनै अभिभावकत्व देखाएन, उपस्थिति देखाएन । बरु सरकारले कालाबजारी, तस्करी, कार्टेल, सिन्डिकेटबाजीसँग मिलेर कमिसन खायो अनि कृत्रिम अभाव र चरम मूल्यवृद्धि थुपा¥यो र जनसर्वसाधारणको कठिन र अभावग्रस्त दैनिकीलाई अझ कस्टकर बनायो ।
आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दै कम्युनिस्टकै बदनाम गरेको ओली सरकारले नवउदारवादी सिद्धान्तलाई सिरानी हालेर समाजवाद–उन्मुखताको झुठ र भ्रमको व्यापार गरिरह्यो, जुन सम्भावनै छँदै थिएन । आफैले बनाएको संविधानले मौलिक हक करार गरेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेत ओली सरकारले आफूले कमिसनको बिटो समातेर माफिया र विचौलियाको हातमा सुम्पियो । र, कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको नाममा कमिसन र भ्रष्टाचारको खेलमा रमायो । न्यूनतम मानवीय संवेदनाहीन क्रूर अमानवीय चरित्र प्रदर्शन ग¥यो । दिनरात विदेशी शक्तिकेन्द्रको दलालीमा लागेको ओली सरकार यतिसम्म निकम्मा र गैरजिम्मेवार देखियो कि अधिकांश नेपालीहरुले मान्ने चाड दशैको मुखमा जनता भोक र रोगले छटपाटाइरहँदा सरकार भने मन्त्री, सांसदहरु र कर्मचारीहरुलाई अर्बौ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर दशैं पेस्की र भत्ता बाँडिरहेको छ ।
हालै प्रकाशित नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को मुखपत्रमा सत्तारुढ नेकपा र ओली सरकारको चिरफार गर्दै क्रान्तिकारी माओवादीका नेता परि थापाले लेखेको लेखमा भनिएको छ, “आज ‘नेकपा’का प्रथम अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको करिब दुईतिहाई बहुमतको सरकार उनीहरु स्वयंका लागि “वाँदरको हातमा नरिवल” सावित भएकोछ भने आम नेपाली जनसमुदायका निम्ति “कागलाई बेल पाकेर हर्ष न विस्मात”जस्तै भएको छ । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान राज्य संयन्त्रलाई परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप रुपान्तरण गर्न समेत अनिच्छुक देखिएका छन् । किनभने सरकारले आफै गठन गरेको अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा वेवास्तापूर्वक थन्क्याएर राखेका छन् । निचोडमा भन्नु पर्दा ओली सरकार अक्षम र असफल सिद्ध भएकोछ । देशमा यसप्रकारको स्थिति कायम रहेमा वर्तमान संविधान र व्यवस्था छिटै नै बेकामे सावित हुनेछ र त्यसको विकल्पमा अग्रगामी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्नु पर्नेछ — त्यो भनेको संघीय जनगणतन्त्र नै हो भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु पर्दछ ।
अहिले नेपालका दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी र प्रतिक्रियावादी तत्वहरुले वर्तमान राज्य–व्यवस्थालाई संविधानमा नै “समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने र राज्य–व्यवस्था समाजवादोन्मुख” भएको बताएता पनि यो जनविरोधी एवम् प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो भन्ने कुरा दिनको उज्यालो जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।”
हालैको एउटा लेखमा वाम विश्लेषक हरि रोकाले लेखेका छन्, “जनतामा आत्मविश्वास जगाउन तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गरी नेकपालाई कम्तीमा अढाई दशकसम्म सत्तामा टिकाइराख्ने माहोल बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीको टिमले पच्चीस वर्ष होइन, पाँच वर्षलाई पनि आफ्नो गन्तव्यको सीमा ठानेन । यो टिमले सत्तारूढ हुनासाथ ‘प्याट्रोन–क्लाइन्ट’को नयाँ डिजाइन विस्तार ग¥यो । सहजतापूर्वक कमिसन आर्जन गर्ने सञ्जाल विस्तार गर्दै योजना तथा कार्यक्रमहरूको छनोटमा लाग्यो । क्लाइन्टेलिजमकै लक्ष्यअनुरूप संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिहरूको व्यवस्थापन ग¥यो । निजामती र गैरनिजामती सरुवा–बढुवा पक्षधरता र कमिसनमा आधारित भए । यी क्रियाकलापबाट सार्वजनिक वस्तु तथा सेवामा मात्र होइन, न्यायिक र अन्य मानवीय अधिकारमाथिको नैसर्गिक जनअधिकार जानीजानी कमजोर बनाइयो । हतारमा नाफा आर्जन गरिहाल्ने प्रतिस्पर्धाका कारण दर्जनौं र अर्बौंका भ्रष्टाचार काण्डहरू गरिए । बजारशास्त्रलाई नै लज्जित बनाउने गरी आयोग बनाइए र ढालिए । दण्डहीनताले परकाष्ठा नाघ्यो र अपराधीहरू पुरस्कृत हुँदै गए ।”
ओली सरकार आम नेपाली जनताको यतिखेरको ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ र सबैको दुःखको कारण बन्न पुगेको छ । चुलिएको जनआक्रोश जनआन्दोलनमा बदलिन जरुरी छ । यो सत्ता र व्यवस्था फालेर जनताको नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याउनु अपरिहार्य बनेर गएको  ।moolbato.com/from

प्रतिकृया दिनुहोस्