‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’




छाउगोठ भत्किए, कुरीति कायमै


धेरै छाउगोठ प्रहरी र स्थानीयवासीको सक्रियतामा भत्काइएका छन् तर केही ठाउँमा अझै देउता रिसाउँछन् भन्ने मान्यता

मंसिर ६, २०७७
सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको ठूलो सामाजिक समस्या हो छाउपडी । महिलामाथि युगौँदेखि अन्याय हुँदै आएको यो प्रथा अनुसार महिनावारीपछि पाँच दिन महिला गोठमा बस्न बाध्य हुन्छन् । आवासका हिसाबले कुनै पूर्वाधार नभएको गोठमा बस्दा आगलागीमा परेर मर्ने, बलात्कृत हुने, सर्पले डस्ने र जङ्गली जनावरको भय हुन्छ ।
पहाडी क्षेत्रका दार्चुला र बैतडी बाहेकका जिल्ला अछाम, बाजुरा, बझाङ र डोटीमा अझै छाउपडी गोठ छन् भने पहाडबाट बसाइँ सराइ गरेर तराईका कैलाली र कञ्चनपुर आउनेले पनि गोठ बनाएको पाइएको छ ।
दार्चुला र बैतडीमा गोठ नभए पनि महिनावारी हुनेले कसैलाई नछोर्ई अलग्गै बस्ने, सुत्ने र गाई, भैँसीको दूध, दही, मही खान नपाउने अवस्था कायमै छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार पहाडी जिल्लामा धेरै छाउगोठ प्रहरी र स्थानीयवासीको सक्रियतामा भत्काइएका छन् तर केही ठाउँमा अझै देउता रिसाउँछन् भन्ने मान्यतामा छाउगोठमा बस्ने प्रचलन अन्त्य भएको छैन ।
यद्यपि विगतको तुलनामा छाउपडी प्रथा नमान्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । शिक्षा र सचेतना बढ्नुका साथै सङ्घीय तथा स्थानीय सरकारको पहलमा गोठ भत्काइनु, अछाममा छाउगोठ बस्न बाध्य पार्नेलाई मुद्दा चल्नु र बाजुरामा गोठमै निस्सासिएर तीन जनाको मृत्यु भएपछि डर उत्पन्न भएर छाउपडी गोठमा बस्नेको सङ्ख्यामा भने ठूलो कमी आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि छाउपडी प्रथा मान्ने जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्ने नीति ल्याएको छ ।
महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बसेकै बेला अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ सिद्धेश्वर डिक्रेनीकी २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको अघिल्लो वर्षको मङ्सिर तेस्रो साता मृत्यु भयो । पार्वतीको मृत्यु भएपछि महिला मृत्युको कारक छाउगोठ भएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीय अगुवाको सक्रियतामा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालनी भयो ।
गत पुस ९ गतेदेखि चैत ३ गतेसम्म अछाममा पाँच हजार पाँच छाउगोठ भत्काइएको तथ्याङ्क छ । गएको वर्षमै यस जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई छाउगोठ मुक्त घोषणा गरिसकिएको छ । बाजुरा जिल्लामा विगत दुई वर्षमा ५११ वटा छाउगोठ भत्काइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रहरी नायव उपरीक्षक महेन्द्र नेपालका अनुसार गतवर्ष २३ वटा छाउगोठ पूर्ण रूपमा भत्काइएको छ । छाउगोठ भत्काउन घरमा बस्ने स्वयं महिला तयार हुनुपर्ने डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाकी उपप्रमुख कलावती बोहोराले बताउनुभयो ।
बझाङ जिल्लामा छाउगोठ बसेका महिलालाई सर्पले टोकेका घटना धेरै छन् । बझाङमा तीन सयसम्म छाउपडी गोठ भएको हुन सक्ने प्रहरी नायव उपरीक्षक रुपक खड्काले बताउनुभयो । उहाँले गतवर्ष मात्र १४१ वटा छाउगोठ भत्काएका थियौंँ भन्नुभयो । गोठ भत्किए पनि यो कुरीति भने अझै कायमै छ । डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा गतवर्ष महिला अधिकार मञ्च डोटीले गरेको सर्वेक्षणका क्रममा २२० वटा छाउगोठ भेटिएका थिए ।
सर्वेक्षणका क्रममा नगरपालिका क्षेत्रमा महिनावारी हुँदा पाँच दिन कष्टपूर्ण तरिकाले बिताउनुपर्ने कुरासमेत बताउनुभएको थियो । सर्वेक्षण तथा अनुगमन कार्यमा संलग्न महिला अधिकार मञ्च डोटीकी अध्यक्ष सीता विकले हामीले अनुगमन गर्दा महिनावारी भएको बेला गोठमा नै बस्ने गरेको पायाँै । प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरप्रमुख लगायतले फेरि अनुगमन गरेर कार्ययोजना बनाउने भन्ने थियो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण अगाडि बढ्न सकेन भन्नुभयो ।
तराईको जिल्ला कैलालीका टीकापुर, लम्कीचुँहा, घोडाघोडी र गौरीगङ्गा नगरपालिकामा पनि छाउगोठ रहेका छन् । अछाम, डोटी, कालीकोट लगायतका पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आउनेले यो प्रथा आफूसँगै ल्याएका हुन् ।

पर्यटकीय नगरी टीकापुरका प्रायः सबै वडामा छाउगोठ छन् । यद्यपि गत माघमा टीकापुरमा ८४ गोठ भत्काइएको थियो ।
छाउगोठ भत्काउन बनेको नगर स्तरीय कार्यदलका प्रमुख तथा नगरपालिकाका उपप्रमुख केशरी रावल विष्टले सम्झाउँदा पनि नमान्ने व्यक्तिका छाउगोठ बल प्रयोग गरेर २०७६ को चैत मसान्तभित्र भत्काउने कार्ययोजना थियो, बन्दाबन्दी भएपछि रोकियो, गोठ भत्काइएका ठाउँमा पनि कसैकसैले फेरि बनाएको सुनेका छौंँ भन्नुभयो ।

सुविधाबाट वञ्चित कुरै मात्र
छाउगोठमा बस्ने र बस्न बाध्य पार्नेलाई स्थानीय तहबाट पाइने सेवामा वञ्चित गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ रहँदै आएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । छाउगोठ निर्माण गर्ने, छाउगोठ बस्ने र बस्न बाध्य पार्नेलाई कानुनी कारबाहीसँगै स्थानीय तहबाट पाइने सेवा रोक्ने प्रायः सबै जिल्लाका स्थानीय तहले बताउँदै आए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । सेवा सुविधा रोक्ने कुरा लिखित नभई मौखिक निर्णय मात्रै भएकाले लागू गर्न गाह्रो भएको अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जयबहादुर साउदले बताउनुभयो ।

तोकियो कैद
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ (३) ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउगोठमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनुहुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार
रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
सोही ऐन अनुसार अछाममा पहिलो पटक सजाय तोकिएको छ । भाइबुहारीलाई छाउगोठमा बस्न बाध्य पारेपछि मृत्यु भएको भन्दै प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा साँफेबगर नगरपालिका–३ का छत्र रावतलाई अदालतले सजाय तोकेको हो । अछाम अदालतले गएको माघ पहिलो साता रावतलाई ४५ दिन कैद तोकेको थियो । रावत कैद सजाय पूरा गरेर घर फर्किसकेका छन् ।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा. भ्वानसिंह चलाउने पितृ सत्ताको सोचको उपजका रूपमा छाउपडी प्रथा रहेको बताउनुहुन्छ । महिनावारी भएका बेलामा छाउगोठमा बसेका कारण अछाम र बाजुरामा १० वर्षको अवधिमा १७ महिला तथा किशोरीको
मृत्यु भएको छ । तीमध्ये तीन जना बाजुराका छन् ।
(शिवराज ढुङ्गाना, डिलबहादुर सिंह, शेरबहादुर सार्की, शैलेन्द्र रोकाया, गोकर्ण दयाल, एकिन्द्र तिमिल्सेना, चाँदनी आचार्य र हिक्मत सिंहको सहयोगमा)गोरखापत्र अनलाइन

प्रतिकृया दिनुहोस्