‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’




कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी र यसको असर


२०४९ सालमा बनेको विदेशी लगानी ऐनमा नै कृषिलगायत अधिकांश क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएकोमा दुई वर्षअघि बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा स्वदेशी उद्योगीलाई संरक्षण गर्ने नाममा कृषि वस्तुको उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा रोक्ने एवं ठूलो पुँजी एवं प्रविधिलाई सीमित गराउने गरी कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रोक्ने नियम बनाइएको थियो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमार्फत कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीमा प्रतिबन्ध लगाइएकोमा सरकारले अहिले सो ऐनलाई संशोधन गरेर कृषि उत्पादनमा सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७८ साल पौष २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर कृषिमा सर्तसहितको विदेशी लगानी खुला गरेको जनाएको छ । जसअनुसार कम्पनीमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने ठूला कृषि उत्पादन तथा उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गरिएको हो ।

विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (फरेन डाईरेक्ट ईन्भेष्टमेन्ट- एफडीआई) भनेको आफ्नो देश बाहेक अन्य देशहरूमा लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायको अभ्यास हो । नेपालको कृषिमा निर्भर अर्थव्यवस्थामा एफडीआई खोल्दा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर यो विषयमा अहिले नेपालमा नयाँ बहस शुरु भएको छ । कतिपय पुराना अर्थशाष्त्रीहरु एवं अन्धराष्ट्रवादीहरुले एफडीआईलाई देशको सार्वभौमिकतासंग जोडेर यो एक प्रकारको आत्मसमर्पणको बाटो हो भन्ने गरेका छन् भने युवा पुस्ताले यसलाई अर्थव्यवस्थाको लागि आवश्यक छ भनेका छन्। जेसुकै भएपनि अहिलेको विश्व बजारको स्थितिलाई हेर्दा एफडीआईलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन किनकि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा एफडीआई एक किसिमले एकीकृत हुँदै गइरहेको छ र विकासोन्मुख देशहरुका लागि वैदेशिक लगानीको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ ।

विकासशील देशहरूमा एफडीआईको प्रभावः

धेरै विकासोन्मुख देशहरूसँग केहि क्षेत्रहरू विकास गर्न आवश्यक वित्तिय एवं मानविय संसाधनहरू हुँदैन । त्यसैले उनीहरूले विदेशी पूँजीलाई यी क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न अनुमति दिन्छन्। रक्षा क्षेत्र र अन्य राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्ने क्षेत्रहरु बाहेक एफडीआईलाई अनुमति दिएका थुप्रै उदाहरणहरु भेटिन्छन् ।

हाम्रो जस्तो भुपरिवेष्ठित एवं आयातमा निर्भर देशले कृषि क्षेत्रमा एफडीआईलाई अनुमति दिने कि नदिने भन्ने विषयमा धेरै सोंच बीचार र गहन अध्ययन गरेरमात्रै निर्णय लिनुपर्छ । एफडीआईको प्रयोग महँगो आयातको लागि भुक्तान गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि पनि गर्न सकिन्छ। तर कृषि क्षेत्रमा एफडीआईलाई अनुमति दिंदा यसलाई टेवा पुग्छ कि पुग्दैन बीचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो जस्तो देशमा एफडीआईको अनुमति दिंदा महँगो आयातको लागि भुक्तान गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि मात्र फाइदाजनक हुने हो वा देशमा कृषिलाई ब्यवसायिकिकरण गर्दा सामान्यतया पूँजीको आवश्यकता पर्ने र दक्षता नभएको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । एफडीआईको अनुमति दिंदा देशबाट नाफामात्र बाहिर जाने र त्यसको सानो अंशमात्र देशमा रहने हो भने अनुमति दिएको मतलब हुँदैन ।

महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि कुनै पनि देश आजको दिन र युगमा विश्व अर्थतन्त्रबाट अलग हुन सक्दैन तर यो ध्यान दिनु जरुरी छ कि त्यो आफ्नो देशको हितमा छ वा छैन । यसको उत्तम तरिका भनेको विदेशी लगानीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन र १००% विदेशी लगानीको अनुमति दिनु पनि हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने वा निरुत्साहित गर्ने भन्ने कुरामा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ तर उनीहरुको बजार सफल हुनको लागी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायहरुलाई व्यवसाय मैत्री नीतिहरुको आवश्यकता पर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायलाई देशभित्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिने मात्र ठूलो कुरा होईन । उनीहरुको ब्यवसाय बढाउन र सफल हुन प्रोत्साहित गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई स्वागत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले निर्यात र आयात बीचको भिन्नता र बजेट घाटालाई कम गर्नसक्छ । नत्रभने सरकारले या त डलर उच्च दरमा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ अथवस एफडीआई मार्फत घाटा कम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको भूमिका :

अहिले बहसको विषय भनेको एफडिआईलाई अनुमति दिंदा साना साना घरेलु उद्योगहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन । उनीहरुको ठूलो लगानी गर्ने क्षमता हुँदैन र त्यो क्षेत्रको विकासको लागि विशेषज्ञता पनि नहुनसक्छ भन्ने हो । यदि त्यसो हो भने एफडीआई नै त्यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक हुनसक्छ । त्यसबाहेक नेपालले डब्ल्यूटीओ वा विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरिसकेपछि विश्व अर्थतन्त्रमा सहभागिता जनाउन आवश्यक छ, जसको अर्थ अन्य देशहरूमा निर्यात गर्नको लागि उदीयमान र विकासशील बजार अर्थतन्त्रहरू खोल्नुपर्छ भन्ने हो ।

अहिलेको सरकारले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरेपनि हाम्रोजस्तो अस्थिर राजनीतिक ब्यवस्था भएको मुलुकमा अनुमति दिएपनि बिदेशी लगानीकर्ताहरु ढुक्क भएर लगानी गर्दैनन् । विगतमा सरकारले समान नीतिहरू अवलम्बन नगर्नु र अस्थिर राजनीतिका कारणले विदेशी लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगेको छ भन्ने खासै आधारहरु छैनन् ।

प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाहरुको सहमति हुनुपर्छः
एफडिआईको मुख्य पक्ष भनेको उदीयमान अर्थतन्त्रमा सरकारले प्राय: खुल्ला दिलले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई स्वागत गर्नुपर्छ । यद्यपि प्रक्रियाको थालनी गर्दै गर्दा बीच बीचमा तिनीहरूमध्ये कतिपयले असहमतिहरु जनाउन सक्छन् । यो बुझ्नु आवश्यक छ कि उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायहरू प्रवेश गर्नका लागि द्विपक्षीय हुनुपर्दछ अर्थात् यसको अर्थ सबै सरोकारवालाबाट यस विषयमा व्यापक सहमति हुनुपर्दछ। त्यसो भएपछि उदीयमान बजार अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायहरू फस्टाउन सक्छन् र सम्बन्धित राष्ट्रलाई पनि फाईदा पुग्छ । यसबाहेक विदेशी पूंजीका लागि प्रतिस्पर्धा जरुरी छ र यस प्रक्रियामा कुनै कमी भयो भने अर्थव्यवस्थालाई नराम्रो असर पार्नसक्छ ।

एफडिआई आवश्यक छ भन्ने कुराको प्रमाणित गर्दछ :

विश्व बजार अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई असर गर्छ, यो नाफाको विषयमात्र मात्र होईन भन्ने ठूलो तप्काले आलोचना गरिरहेको छ । विश्व बजार अर्थतन्त्रले भूमण्डलीकरणका धेरै आलोचनाहरू मध्ये प्रमुख आलोचक यो तथ्यमा आधारित छन् कि यसले सरकारको शक्ति खोसेर निरिह बनाउँछ र देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई ध्वस्त पार्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु व्यवसायको नाममा आर्थिक एजेन्डालाई अघि सारेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्छन् । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने पूँजीवादी समाजमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नाफाको लक्ष्यमा राख्नु अस्वभाविक होईन । तर व्यवसायलाई राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न प्रयोग हुनु हुँदैन । त्यो नाफामा मात्र होईन कि राष्ट्र र नागरिकहरुप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यो उल्लेख गर्न आवश्यक छ कि राज्यहरु नागरिकको हितका लागि हुन भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु व्यवसाय गरेर नाफा कमाउनका लागि हुन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु राज्यको शक्तिको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ नकि राज्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको नियन्त्रणमा ।

एक विश्व बजार :
सन् १९९० को दशकदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको लागि विश्व एउटा बजार हो । यो अवधारणा अनुरुप विश्वव्यापी रुपमा व्यवसाय गर्ने समान अवसरको नियमहरूको विकास भएको छ। अर्को शब्दमा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायहरू सबै देशहरूमा नियम र प्रक्रियाहरूको समान हैसियत चाहान्छन् अर्थात् मुनाफा फिर्ता गर्न पाउने अधिकार, प्राकृतिक संसाधनको उपयोग गर्ने अधिकार, समान कर, र कर संरचना, प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने अवरोध हटाउने आदि आशा राख्छन् । यसको मतलव भनेको विश्वव्यापी बजारको धारणा जुन राष्ट्रहरू बीच मिल्दो छ र कम्पनीहरुलाई अनुकूल छ त्यहिं प्रयास गर्छन् । कुनै राष्ट्रले खुल्ला गर्दैमा त्यहाँ एफडिआई आईहाल्छ भन्ने हुँदैन ।

केहि बहुराष्ट्रीय कम्पनीहरुको नाफा केही देशहरूको सम्पूर्ण आर्थिक उत्पादन भन्दा बढी भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्ने हो भने ती कम्पनीहरूको शक्ति वास्तवमै सरकारको भन्दा बलियो हुन्छ । त्यसले राष्ट्रिय सरकारहरूलाई प्रलोभनको पार्ने र देशको सार्वभौमिकतालाई खतरामा पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । राष्ट्रियताप्रति बफादार हुँ भन्ने अतिवादीहरु आर्थिक उन्नतीका लागि त्यति रुची देखाउँदैनन तर आर्थिक सिद्धान्तहरुमा बफादारी देखाउनेहरु आर्थिक र सामाजिक उद्देश्यहरुमा रुची देखाउँछन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भनेको डब्लुटिओमा समावेश भएपछि मुलुकले कति फाईदा लिनसक्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

निष्कर्षः
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु हालका दशकहरूमा कम विकसित एवं विकासशिल मुलुकहरुको सत्तामा हावि हुने गरेका छन् । यो प्रवृत्तिले विश्वव्यापी रुपमा तीब्र असमानताहरु र अस्थिरता सृजना गरेको छ, जातीय र सामाजिक तनावलाई बढावा दिएको छ । त्यसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले राष्ट्रिय सरकारहरुको शक्ति हडप्नका लागि र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई असर पुर्याउने खालका गतिविधिहरुमा ध्यान दिनु जरुरी छ । विदेशी लगानीकर्ताले स्वदेशमा लगानीकर्ताबाट शेयर बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने एउटा नियम प्रभावकारी हुनसक्छ । एफडीआईलाई निरुत्साहित गर्नुभन्दा हाम्रो देशको हित अनुकुल हुनेगरि स्वीकार्नु उत्तम विकल्प हुनसक्छ । त्यसका लागि तिनीहरू कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् र कति नाफा फिर्ता लैजान चाहान्छन् त्यसमा केही प्रतिबन्धहरू लगाउन सकिन्छ ।

(लेखक भण्डारी कामको सिलसिलामा करिव दुई दशक भन्दा बढी कर्णालीमा बसी अध्ययन गर्नु भएका कर्णालीसम्बन्धी विज्ञ हुन् । कर्णाली क्षेत्रमा विभिन्न विकाससँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरूमा आवद्ध भई कार्य गरेका भण्डारी हाल कृषि तथा वन विश्व विद्यालयमा एडजङ्क्ट प्रोफेसर पदमा आंशिक रुपमा कार्यरत छन् ।) नोट : यो लेखकको नीजि धारण हो ।krishipatrika/from,

प्रतिकृया दिनुहोस्