राजनीतिक निकास: कम्युनिस्ट एकता या नयाँ निर्वाचन

१८ चैत्र २०७७
चिरञ्जीवी मास्के

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा सर्वोच्च अदालतको दुई निर्णयको प्रभाव प्रत्यक्षरुपमा देखिएको छ । पहिलो, सरकारले गरेको संसद् विघटनको निर्णय उल्ट्याउने संवैधानिक इजलासको निर्णय र दोस्रो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिने निर्णय ।झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित जनताले पाँच वर्षको म्यान्डेट दिएको सरकारलाई तीन वर्षमै संसद् विघटन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी बन्यो होला भनेर राजनीतिकरुपमा बहसको प्रारम्भ हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो । विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको भन्दै एउटा पक्षले देशभरि आन्दोलनसमेत गरेको थियो । आन्दोलनको क्रममा अदालतलाई धम्क्याउने कामसमेत भएका थिए ।

नेपालको संविधानमा कस्तो अवस्थामा संसद् विघटन गर्न सकिन्छ भनेर लेखिएको भए पनि त्यस विपरीतको अवस्थामा संसद् विघटन गर्न हुँदैन भनेरचाहिँ लेखिएको छैन । त्यसैले त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्नु असंवैधानिक नै चाहिँ थिएन भन्न सकिन्छ । जे होस्, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय गरिसकेपछि यो विषयमा थप चर्चा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । तर सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि मुलुकमा जुन प्रकारको राजनीतिक परिघटना देखिएको छ त्यसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको संसद् विघटनको सिफारिस ठीक थियो कि भन्ने तहमा स्वयम् विरोधी खेमाका मानिससमेत पुगेको पाइन्छ । किनभने सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नाम खोसिएर पूर्ववत् नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनेको र दुवै पार्टीमा आन्तरिक किचलो कायमै रहेकोले सरकारको स्थायित्वको विषयमा निर्णय हुन नसक्दा राजनीतिक झमेला झन् बढ्दै गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि मूलतः नेकपा एमालेभित्र देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको सिकारमा स्वाभाविकरुपमा सरकार पर्ने अवस्था देखिएको छ । यसको तरङ्ग नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीमा समेत विस्तार भएकोले २०५४-२०५५ को झल्को मिल्न थालेको छ । यसले कतै संसद्लाई फेरि गलत चलखेलको थलो बनाउने हो कि भन्ने खतरा देखिएको छ ।संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार गठन भएको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार कायम नरहने अवस्था बन्यो भने स्वाभाविकरुपमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ आकर्षित हुनेछ र दलहरु दोस्रो विकल्पको लागि सांसद संख्याको जोड–घटाउमा लाग्नेछन् । यसको मधुरो सङ्केत देखिन थालिसकेको छ । यसले संसद्लाई अस्वाभाविक परिघटनाको आधार थलो बनाउन प्रेरित गर्नेछ । अनि मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानमा पूर्णविरामसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै प्रश्नचिह्न खडा हुने अवस्था बन्नेछ ।

समाधान के हुनसक्छ ?
सर्वोच्चको दुई फैसलापछिको अवस्थालाई सहज अवतरण गर्ने दुई विकल्प उपयुक्त हुन्छन् । पहिला नेकपा एमालेको आन्तरिक मिलनसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सरकार कायम राख्न मोर्चाबन्दी र दोस्रो पुनः संसद् विघटनको सिफारिस ।दोस्रो विकल्प यसअघि नै अलोकप्रिय ठानिएकोले कतिको सम्भावना हुन्छ र आमजनताले त्यसलाई कुन ढङ्गले लिने हुन् भन्ने त्रास कायमै छ । पाँच वर्षे अवधि कायमै रहेको अवस्थामा पुनः संसद् विघटनको विकल्पमा जानु त्यति उपयुक्त हैन । अघिल्लोपटक पनि संसद् विघटनको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनाभन्दा पनि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोको परिणाम थियो । अब पनि त्यही परिणाम निम्त्याउने कि ननिम्त्याउने भन्ने फैसला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको हातमा पुगेको छ । पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सुझबुझका साथ निर्णय लिनुभयो भने संसद् विघटनको दोस्रो विकल्पमा जानु जरुरी हुँदैन ।त्यसैले यो अवस्थामा सही ढङ्गले राजनीतिक निकास दिन मूलतः पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालले चमत्कारी भूमिका खेल्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै बाँकी दुई वर्षसम्म टिकाउने अभियानमा सक्रियता देखाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । यसको लागि थप केही गर्नु जरुरी नै छैन, खाली अहिले रहेको विश्वासको मतलाई कायमै राख्ने हो ।तर योभन्दा महत्वपूर्ण कुराचाहिँ के हो भने, अहिले कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेताहरुमा देखिएको धमिलो वातावरणलाई सङ्ल्याउनु जरुरी छ । मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि सरकार एउटा साधन हो, साध्य हैन । विकास र समृद्धिको साध्य त मुलुकमा निर्माण हुने एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले लिने नीति मात्र बन्न सक्छ । त्यसैले नेपालमा कम्युनिस्ट एकता अपरिहार्य छ । तर कम्युनिस्ट एकता अहिलेको सन्दर्भमा पार्टीगतरुपमा नभई मोर्चागतरुपमा मात्र सीमित राख्नुपर्ने तथ्यलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा देखिएको पछिल्लो विभाजनले पुष्टि गरिदिएको छ ।

विश्वमा पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको बढ्दो प्रभावका कारण कम्युनिस्ट साशन व्यवस्थाको लोकप्रियता सह्य नहुने तथ्य विभिन्न उदाहरणबाट स्पष्ट बनिसकेको छ । विश्वको जुन मुलकमा कम्युनिस्ट साशन लोकप्रिय बन्दै जान्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले चलखेल शुरु गरिहाल्छन् र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद तथा टुटफुटको अवस्था बनाइहाल्छन् ।पुँजीवादी व्यवस्थाको बढ्दो प्रभावका बीच कम्युनिस्ट लोकप्रियतालाई बचाउने र कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच एकता कायम राख्ने एकमात्र अचुक ओखती भनेको कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच पार्टीगतभन्दा पनि मोर्चागत एकता र कम्युनिस्ट पार्टीहरुको साङ्गठनिक गोपनीयता नै हो । यही ओखतीलाई आत्मसात् गर्दै नेपालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मात्र हैन अस्तित्वमा रहेका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच मोर्चागत एकता अगाडि बढाउनु, हरेक कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना साङ्गठनिक संरचनालाई गोप्य राख्नु र वर्तमान सरकारलाई बाँकी दुई वर्ष सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन विश्वासको मत कायमै राख्नु पार्टी र मुलुकको लागि हित हुनेछ ।नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको लोकप्रियताको मापन विभिन्न समयमा भएका मुभ्मेन्टको तरङ्गलाई लिने गरिएको छ । नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव स्व. मदन भण्डारीले अघि सार्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद, २०५१ सालमा पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं अभियान र वृद्ध भत्ताजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम, तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धको अवधिमा भएका जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय तथा लैङ्गिक विभेदका विरुद्धको कार्यक्रम र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएको विकास एवं समृद्धि अभियानअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम कम्युनिस्ट लोकप्रियताको मापन बनेको पाइन्छ ।

एउटै पार्टीमा हुँदा सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको बारेमा चासो नदिने, सरकारलाई सकारात्म सुझाब नदिने, विकास र समृद्धिको अभियानमा रोकावटका प्रयत्नहरु गर्ने काम भएकै हुन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरुले समेत काम गर्न नदिने अवस्था बनेपछि परिणामको रुपमा संसद् विघटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाध्यता बनेको तथ्य लुकाउनुपर्ने कुरा पक्कै होइन ।पार्टी विभाजन भइसकेको यो अवस्थामा सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने र नयाँ सरकार निर्माणको दौडमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु नै भिड्ने हो भने लेनदेनको राजनीतिक भड्खालोमा पर्न नदिनको लागि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार दोस्रोपटक संवैधानिक ढङ्गले नै संसद् विघटनको सिफारिस गर्न बाध्य हुनेछन् । र, राजनीतिक इमानदारीको लागि पनि सबै विकल्पहरु सकिएको अवस्थामा नयाँ जनादेश लिन जनताको माझमा जान्छु भन्ने कुरा किमार्थ अन्यथा हुनै सक्दैन । यस्तो अवस्थामा राज्य ढुकुटीको नाश हुने, अस्थिरता बढ्नेजस्ता कुतर्क गर्दै बौद्धिकताको गुड्डी हाँक्नु भनेको स्वयंको आत्मसन्तुष्टिभन्दा बढी केही हुन सक्दैन । किनभने नेपाली कांग्रेसको मौनता, जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएको अन्तरविरोध र नेकपा एमालेभित्रको माधव–झलनाथ समूहका नेताहरुमा देखिएको राजनीतिक सङ्कटले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिइएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सहजै अर्को सरकार बन्ने लक्षण देखिएको छैन ।
(लेखक मास्के प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य हुनुहुन्छ ।)newsofnepal/from