‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’






स्वास्थ्य क्षेत्रका मुख्य ८ चुनौती र समाधानका उपाय


चैत २५, २०७७

सन्दर्भ : विश्व स्वास्थ्य दिवस

सन् १९४८ अप्रिल ७ गते स्थापना भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा हरेक वर्ष अप्रिल ७ का दिनलाई विश्व स्वास्थ्य दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्यका विविध विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न, सचेत गराउने लगायतका विषयमा वकालत गर्नका लागि सन् २०५० देखि मनाउन लागिएको यो दिवसको ७२औं संस्करण विश्वभरि मनाउन लागिएको छ। “स्वस्थ विश्वको लागि समतामूलक स्वास्थ्य सेवा” नाराका साथ यो वर्ष विश्वभरि नै विभिन्न कार्यक्रम गर्दै विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाउन लागिएको हो।

नेपालमा स्वास्थ्य उपचार पद्दति प्राचीन कालबाट नै सुरू भएको पाइन्छ भने पछिल्लो पटक १७ औं शताब्दीमा सिंहदरबार, वैद्यखानाको स्थापना भएसँगै आयुर्वेद उपचार पद्दतिको सुरूआत भएको पाइन्छ भने वि.सं. १९४७ मा वीर अस्पतालको स्थापना भएपछि आधुनिक चिकित्सा पद्दतिको सुरू भएको हो। नागरिक स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै राज्यले अहिले प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापकीय स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ भने आयुर्वेद, होमीयोप्याथीदेखि एलोप्याथिक पद्दतिसम्म प्रयोग गरी स्थानीय तहको वडादेखि केन्द्रीय तहका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमार्फत आमनागरिकलाई उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको छ।

संवैधानिक रूपमा स्वास्थ्यलाई हेर्ने हो भने नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ। संविधानको धारा ३५ मा मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक राखिएको छ जसमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ। त्यस्तै कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनिएको छ। संविधानकै धारा ५१ को (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति, जसको बुँदा नं. ६ मा “गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने” भनिएको छ।

नेपालमा योजनावद्ध विकासको सुरूआत वि.सं. २०१३ बाट सुरू भएको हो। वि.सं. २०३२ मा प्रथम दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना लागू भएको थियो भने वि.सं. २०५४ मा २० वर्षीय दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना लागू भएको थियो। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले मुख्यतः संरचनागत विकास र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई जोड दिएको थियो भने राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिएको थियो। त्यस्तै गरी संघीय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकका लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा स्वास्थ्यका सबै क्षेत्रमा नागरिकको समतामूलक पहुँच स्थापित गर्ने, निःशुल्क गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्च घटाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमालगायतका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेजस्ता विविध विषयहरू उल्लेख गरिएको छ।

सबै स्वास्थ्य सेवा र पद्दतिको प्रयोग गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा राज्यले आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार र आर्थिक क्षमताअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ। भलै, त्यो थोरै किन नहोस्। राज्यले गरेको लगानीले आम जनस्वास्थ्यमा कति सकारात्मक योगदान गर्न सक्यो? कति बालबच्चा, आमाहरू र वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकको जीवनरक्षा गर्न सक्यो? यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। लगानी बढाउँदैमा स्वास्थ्यका सूचकहरूमा छिट्टै सकारात्मक परिवर्तन आइहाल्छ भन्ने पनि होइन, तर सत्य के हो भने स्वास्थ्यको सही ठाउँमा प्रभावकारी रूपमा लगानी भएमा त्यसले आमनागरिकको स्वास्थ्य अवस्था र समग्र स्वास्थ्यका सूचकहरूमा पनि राम्रो योगदान दिन सक्छ। लगानी र उपलब्धिबीचको सहसम्बन्ध पूर्ण सकारात्मक छ कि छैन? यसमा पछाडि फर्केर अध्ययन गर्नु जरूरी छ। अवश्य पनि राज्यले स्वास्थ्य सेवामा आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ, तर राज्यले गरेको लगानी नागरिकले त्यही मात्रामा महसुस गर्न सकिरहेका छन् त? अवश्य पनि छैनन्। तसर्थ समस्याहरू पहिचान नगरी त्यसलाई निराकरण गर्न सकिँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका केही मुख्य विषयगत समस्या, चुनौती र समाधानहरू यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ।

१. स्पष्ट नीति नियम
सामान्यतः संविधान बमोजिमका हक अधिकार विभिन्न नियम कानुन बनाई हासिल गरिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि संविधानप्रदत्त हक अधिकारका लागि विभिन्न नीति नियमहरू बनेका छन्। तर, तिनीहरूको कार्यान्वयन र उपलब्धिपक्ष त्यत्ति सुन्दर देखिँदैन। संविधानको परिकल्पना, नीति निर्माण, कार्यान्वयन र उपलब्धिसम्म आइपुग्दा एउटा फगत कल्पनामात्र हुने हो कि भन्ने त्रासले बेला–बेलामा झस्काइरहन्छ। त्यसतर्फ अबिलम्व ध्यान दिनुपर्ने छ। हामीले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका नीति तथा कार्यक्रमसमेत बनाएको छौं। संविधानको मौलिक हकमा नै उल्लेख गरी निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनिरहेका छौं। कोही पनि व्यक्तिलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन पनि भनिएको छ। तर, यी सबै नीति नियममा स्पष्ट समयसीमा र सो हासिल गर्न सुरू गरिएका कार्यक्रमहरूको त्यत्ति मेल खाएको देखिँदैन, जसले गर्दा कार्यान्वयनपक्षको तस्बिर त्यत्ति सुन्दर देखिँदैन। त्यस्तैगरी सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, चिकित्सकीय मानव संशाधन उत्पादन गर्न र अध्ययन अनुसन्धान गरी समग्र चिकित्सकीय क्रियाकलापलाई निर्देशित गर्न मद्दत गर्ने विश्वासका साथ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको निर्माण भएको हो। के ती सबै प्रतिष्ठानहरू त्यही दिशामा अघि बढिरहेका छन् त? समीक्षा गर्न जरूरी छ। यसका संरचनागत र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमासमेत नीतिगत स्पष्टता आउनुपर्ने देखिन्छ। नीति र सोसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू हासिलयोग्य र तिनीहरूको प्रगति मापनयोग्य हुनुपर्दछ। जस्तैः राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा उल्लेख गरिएको एक चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था अवधारणा क्रमशः लागू गर्ने भनिएको छ। यसको लागि स्पष्ट योजना र समय सीमासहितको कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने छ।

२. भौतिक पूर्वाधार र उपकरण
भौतिक पूर्वाधार र उपकरणविना स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिँदैन, यो सत्य कुरा हो। भौतिक पूर्वाधारहरू नबनेका होइनन्, उपकरणहरू पनि खरिद नभएका होइनन्, तर बिडम्बना के छ भने एकातिर पूर्वाधार छ, उपकरण पनि छन् त्यहाँ सेवा लिन बिरामी नजाने र जहाँ बिरामी जान्छन् त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार र उपकरण अभाव हुने, यो अवस्था जनशक्तिमा पनि देखिन्छ यस अवस्थालाई अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्दछ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा करोडौंको लगानीमा खरिद गरिएका उपकरणहरू छिट्टै बिग्रने र बिग्रिएका उपकरणहरू मर्मत गर्ने राज्यको निकाय नहुनु एउटा बिडम्बना छ। साथै, त्यही बहानामा मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ खरिद गर्नेतर्फ उत्साही हुने प्रवृत्ति अर्को बिडम्बना छ। यी सबै बिडम्बनाको अन्त्य हुनु जरूरी छ।

३. कार्यक्रम र बजेट
स्वास्थ्यका विभिन्न नीति नियम एवं योजनाबमोजिमका उद्देश्य पूरा गर्नका लागि आवधिक कार्यक्रम र सोको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुने गर्दछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्मका कार्यक्रम र बजेट हेर्दा पुरातनवादी सोच हावी रहेको देखिन्छ। एकातिर नीति अर्कोतिर कार्यक्रम र बजेट, एक निकायमा काम हुन्छ अर्को निकायमा कार्यक्रम र बजेट। यस्तै असंगतिले स्वास्थ्य क्षेत्र ग्रस्त छ। वर्षैपिच्छे उही कार्यक्रम, उही अनुगमन, उही तालिम, उही सहभागी, उही प्रशिक्षक रहने स्थितिले के राज्यले गरेको लगानीमा प्रतिफल दिन सक्छ? धेरैजसो ठाउँमा सरोकारवालाहरू खाने र घुम्ने शब्दलाई तालिम, अनुगमन आदिका नाममा बुझ्ने गर्दछन्। राज्यले सोही शीर्षकमा कति धेरै स्रोत साधन खर्चिएको छ, त्यसको उपलब्धि मापनयोग्य र तुलनायोग्य हुनुपर्छ कि पर्दैन। नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहँदा यस्ता विषयमा कठोर भई समीक्षा गर्नुपर्दछ। राज्यका निकायहरूले कति कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा कागजी प्रतिफल देखाउने र त्यसले स्वास्थ्य सेवाको समग्र गुणस्तरको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु नपर्ने र कार्यक्रमको नाम भजाएर केही सीमित व्यक्तिहरूले उपलब्धिविहीन काममा राज्य स्रोतको दोहन गर्ने परम्परागत प्रणालीलाई तोड्नै पर्दछ। तसर्थ, मापनयोग्य प्रगति र मूल्यांकन प्रणालीको विकासगरी पूर्णतः नयाँ शिराबाट कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

४. जनशक्ति व्यवस्थापन
अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एक चिकित्सक÷नर्सले कति बिरामी हेर्ने, एक स्वास्थ्यकर्मीले कति काम गर्ने र बिरामी संख्याको आधारमा कति चिकित्सक÷नर्स÷स्वास्थ्यकर्मी चाहिने भन्ने विषय किटान हुनुपर्दछ र सोहीअनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। न्यूनतम सेवा मापदण्डले यो बारेमा केही उल्लेख गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन। धेरै स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, कर्मचारीको पदसोपानसमेत मिलिरहेको छैन। एक पटक संगठन व्यवस्थापन सर्भे गर्न कम्तीमा २÷३ वर्ष किन लाग्छ? राज्यले सम्बन्धित संस्थामा आवश्यक दरबन्दी राखोस्। अनावश्यक दरबन्दी तुरुन्त किन कटौती गर्न सक्दैन? त्यस्तै, यस्तै सर्भे गर्न पनि किन दशकौं समय पर्खिनुपर्छ? यसले गर्दा जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। कतै स्वास्थ्यकर्मीले घाम तापेर, मनोरञ्जन गरेर समय बिताउनुपर्ने, कतै कर्मचारी अभावमा सेवा दिन नसकिने अवस्था रहेको छ। यसले गर्दा एकातिर कर्मचारीहरू काम नगरी पारिश्रमिक बुझेका छन् भन्ने आरोप आउँछ भने अर्कोतिर कर्मचारीले सेवा नै दिएनन् भन्ने गुनासो आउँछ। तसर्थ, यस अवस्थालाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने छ।

५. औषधि व्यवस्थापन
जडीबुटीको धनी देश नेपालमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने करिब ४० प्रतिशत औषधि यहीँ उत्पादन भए पनि गुणस्तर, जनविश्वास, प्रभावकारिताजस्ता विषयहरूमा अझै पनि बेला–बेलामा प्रश्न चिन्ह कायमै रहेका छन्। नेपालमा औषधि व्यवस्था विभाग पनि छ, तर औषधि र औषधिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री–वितरणजस्ता जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयहरूमा आमसर्वसाधारणले यसको बलियो उपस्थिति कहिल्यै महसुस गर्न पाएका छैनन्। औषधि र औषधिजन्य वस्तुहरूको खरिद प्रक्रिया, उपलब्धता, पर्याप्तता एवं गुणस्तरमा राज्यले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्न सकिरहेको देखिँदैन। जसको प्रभाव स्वास्थ्य बिमालगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रममा पनि परेको देखिन्छ।

औषधिलाई खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, लत्ताकपडा जस्ता वस्तुहरूको बीचमा राखी एउटै खरिद नियमावलीले हेर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थालाई परिमार्जित गरी गुणस्तर र जनस्वास्थ्यमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरिकन औषधि खरिद, भण्डारण र बिक्री–वितरणसम्बन्धी छुट्टै नियम कानुन बनाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।

६. बिरामीमैत्री सेवा प्रवाह
सामान्यतः एउटा वर्ग उपचारका लागि सम्पन्न भएर सरकारी स्वास्थ्य संस्था नजाला, अर्को वर्ग सरकारी स्वास्थ्य संस्था जान चाहेर पनि त्यहाँको भीडभाड, कोलाहल, धेरै समय लाग्नेजस्ता कारणले गर्दा जान हिचकिचाइरहेका छन् र तेस्रो वर्ग बाध्यताले सरकारी संस्थामा नै जान्छन्। सबै मानिसको पहिलो रोजाइ सरकारी स्वास्थ्य संस्था हुने गर्दछ। तर, त्यहाँ सेवा लिन असहज भएपछि मात्र बाध्य भएर निजी स्वास्थ्य संस्थातर्फ धाउने गर्दछन्। जुन स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीमैत्री सेवा प्रवाह हुन्छ, भीड व्यवस्थापन गरेको हुन्छ, समयमा नै उपचार प्राप्त गर्दछ स्वाभाविक रूपमा मानव स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील एवं जीवन र मरणसँग जोडिएको विषयमा सकेसम्म सम्झौता गर्न चाहँदैन। आज नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा ई–हेल्थ, मोवाईल हेल्थ, टेलीमेडिसिनजस्ता विषयहरू प्रवेश गरिसकेका छन्। यिनीहरूले दूरदराजका जनता एवं बिरामी नागरिकलाई पक्कै पनि एउटा सकारात्मक सन्देश दिने छन्। बिरामीमैत्री सेवा नभएका कारण आज स्वास्थ्य बिमालगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि प्रभावित हुन पुगेका छन्। तसर्थ, बिरामीमैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिनुपर्दछ।

७. स्वास्थ्य सूचना प्रणाली
स्वास्थ्य सूचनाहरूको व्यवस्थित उत्पादन, भण्डारण र सही प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा राज्य चुकेको देखिन्छ। जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन भनी राज्यले बेला–बेलामा ल्याउने कार्यक्रमहरू पनि किन पूर्णरूपमा सफल हुँदैनन्? अब साँच्चै यो विषयको खोजी गर्नुपर्ने बेला भएको छ। चुरो कुरा के छ भने स्वास्थ्य तथ्यांकलाई विभिन्न एनजीओ÷आईएनजीओ लगायतका संस्थाहरूले राज्यका निकायहरूसँग मिलेर मागीखाने भाँडो बनाएका छन् भन्ने विषय पनि समय–समयमा उठिरहन्छ। अर्कोतिर जबसम्म सही तथ्यांकको जगमा स्वास्थ्य नीतिहरू निर्माण हुँदैनन् तबसम्म जतिसुकै राम्रा कार्यक्रम आए पनि सफल हुन सक्दैनन्। समस्या हातमा हुने, उपचार खुट्टामा सुरू गरियो भयो भने के हुन्छ? हो, त्यस्तैगरी स्वास्थ्यको सही तथ्यांक उत्पादन र प्रयोग गरी यसलाई राज्यको नीति निर्माणमा प्रयोग गर्न सकियो भनेमात्र समस्याको सही पहिचान हुन्छ र सही उपचार पनि। ईएचआरलाई न्यूनतम सेवा मापदण्डमासमेत राखिएको अवस्थामा स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विकास गर्नका लागि नेपालको आफ्नै सरकारी सफ्टवेयर प्रणालीको विकास कहिले गर्ने हो? सरोकारवालाहरू आज यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोजिरहेका छन्, अर्कोतिर हामीले स्वास्थ्यका सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ। जसको लागि स्वास्थ्य तथ्यांक एवं स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सक्षम र मजबुत बनाउनुपर्ने छ। सो कार्यको लागि आवश्यक जनशक्तिको आकलन गरी राज्यले स्वास्थ्य तथ्यांकलाई छुट्टै एउटा समूहमा समूहीकृत गर्दै सो समूहलाई स्पष्ट पहिचान, तालिम, जिम्मेवारी र अधिकारसमेत दिई राज्य निर्माणमा उनीहरूको भूमिकालाई महत्त्वका साथ स्वीकार गर्नुपर्दछ।

८. पारिश्रमिक र सेवा सुविधा
मानव जीवन आफैंमा संवेदनशील हुन्छ, मृत्यु न कसैको रोजाइ हुन्छ, न कसैले मृत्युबाट जीवन दिन सक्छ। यस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विशिष्टीकृत सेवाअन्तर्गत राखी राज्यले तोकेबमोजिमको सेवा प्रदान गर्ने गरी पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य नीति २०७६ मा स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवाप्रति जवाफदेही बनाउन कार्यदक्षताका आधारमा पारिश्रमिक र सुविधा दिइनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ, तर यो सम्बन्धमा कुनै पनि प्रगति भएको देखिँदैन। चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू निजी संस्थामासमेत सेवा गरेको देखिन्छ। राज्यले सबै समय एउटै संस्थामा लगाउने र त्यसबापत यथोचित पारिश्रमिक र सुविधाहरू दिने हो भने ‘एक चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी, एक संस्था’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुन्थ्यो। अन्य सेवाका माथिल्लो श्रेणीका कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका माथिल्लो तहका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा गरेको विभेद कतिको जायज छ? यसलाई राज्यले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ।

निष्कर्ष
समस्या र चुनौतीका बीचमा धेरै सम्भावनाहरू रूमलिइरहेका हुन्छन्। यसरी छिरलिएका सम्भावनाहरूलाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यमा प्रयोग गर्न सकियो भने ठूलो उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइरहँदा सहज र बिरामीमैत्री एवं समतामूलक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, त्यसको वैज्ञानिक तथ्यांक संकलन, भण्डारण गरी सोही तथ्यांकलाई उपयुक्त नीति निर्माणको आधार बनाउँदै आवश्यक जनशक्ति, कार्यक्रम, बजेट आदिको प्रभावकारी संयोजनमा मात्र स्वस्थ देशको कल्पना गर्न सकिन्छ। समस्याको पहिचान गरी केही नीतिगत परिवर्तन र केही कार्यान्वयन तहमा व्यवस्थापकीय कुशलतामात्र प्रदर्शन गर्न सकियो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो सकारात्मक फड्को मार्ने निश्चित प्रायः छ।

स्वस्थ देश नै स्वस्थ विश्वको आधार हो। हरेक देशले सहज, प्रभावकारी र समतामूलक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने आधार तय गरी नागरिकको स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसारका कार्यक्रम र व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्र हामी सबैले स्वस्थ विश्व बनाउने अभियानमा योगदान गरेको ठहर्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्य दिवस मनाइरहँदा स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्ने सम्बन्धमा एउटा संकल्प गर्नुपर्नेछ। अन्यथा, औपचारिकतामा सीमित भई समय र पुँजीको फगत दोहनमात्र हुने कुरामा दुईमत नहोला। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि राष्ट्रिय संकल्प गर्ने यो अभियानमा सम्पूर्ण राजनितिज्ञ, नीति निर्माता, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, आमजनसमुदाय सबैले योगदान गर्न सक्नुहोस् भन्ने सुभेच्छासहित सबै जनालाई विश्व स्वास्थ्य दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

(पौडेल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा वरिष्ठ मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदमा कार्यरत छन्।)swsthyakhabarpatrika/from

प्रतिकृया दिनुहोस्