‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’






अहिले कोही किन मन्त्री बन्ने ?


२०७८, साउन १९
देवीदत्त शर्मा

ओली प्रतिगमनको पतनसँगै पाँच दलीय/पक्षीय मोर्चाबाट काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चयन भएका छन् । र, गठबन्धनका तर्फबाट सुरुमै सानो मन्त्रीमण्डल बने पनि झण्डै तीन हप्तासम्म सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । एमाले माधव नेपाल समूहको अलमल र जनता समाजवादी पार्टीको पार्टी आधिकारिकता विवादले मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा ढिलाइ भए पनि अब आजभोलि नै बिस्तार हुने पक्कापक्की छ । माधव नेपाल समूह सरकारमा नजाने देखिएको छ भने जसपा विवादमा प्रतिगमनबिरोधी उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता पाइसकेको छ । गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले त मन्त्री नखाने घोषणा गरिसकेको छ ।

केपी ओलीले लादेको प्रतिगमन र बेथितिले प्रणालीप्रति नै निराश भएका जनतालाई संसदको कार्यकाल पुग नपुग डेढ बर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा एक चुस्त र गतिशील सरकार दिनु गठबन्धनको प्राथमिक कार्यभार हो । प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंको र गठबन्धनको सीमाका बाबजुद कोरोनाबाट प्रभावकारी उन्मुक्ति, ओली सरकारले गुट अनुकूल हुने गरी थोपरेका संबैधानिक÷राजनीतिक विकृतिको बाह्य एवं आन्तरिक समाधान र सेवा वितरणको प्रभावकारी तथा सहज व्यावहारिक कार्यक्रम यो सरकारका प्राथमिकता हुन् । सरकार संचालन कार्यदलले यसको गृहकार्य गरिरहेको पनि छ ।

संबिधानले निर्दिष्ट गरेका साझा उद्देश्यमा देशलाई डोहो¥याउने र विकास एवं स्थिरतालाई केन्द्रमा राखेर समाजवादको लक्ष्यमा हेलिने रणनीतिका लागि आजका न्यूनतम कार्यक्रमहरूले गम्भीर महत्व राख्दछन् । ओली समूह जस्ता रुपमा बामपंथी तर सार र अन्तर्यमा दक्षिणपन्थी, जसको अगुवाइमा प्रतिक्रान्ति गर्न सम्पूर्ण प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादीहरुको मिलेमतो भएको थियो, यस्ता शक्तिलाई फेरि उठ्नै नसक्ने गरी घुँडा टेकाउन यो गठबन्धनले सरकारबाट वा समूहगत/पार्टीगत रुपमा जनताबीच गएर भरोसाको प्रमाण लिइरहनुपर्छ । दीर्घकालीन गठबन्धनको दृष्टिले काम गर्नुपर्छ ।

तत्कालका लागि एमाले एकता माधव नेपालको बाध्यता भए पनि, एकता भएमा त्यसले अप्ठेरो पार्ने केपी ओलीलाई नै हो । अकारण दुई चोटी संसद विघटन गर्ने उनको प्रतिगामी हर्कत र त्यसबिरुद्ध माधव नेपाल/झलनाथ खनाल समूह समेतको गठबन्धन संसद र नयाँ सरकारका लागि बहुमत सिद्ध गर्दै सर्बोच्च अदालतमा पुगेको र सर्बोच्चले माग बमोजिम नै संसद र नयाँ सरकारको पक्षमा फैसला गरेको सन्दर्भबारे एमालेले संस्थागत रुपमा जुन मत तय गर्नेछ, त्यो मत कुनै हालतमा ओलीको पक्षमा हुने छैन । ओलीले सामान्य कृत्रिम बहुमतको दम्भमा बिचार र हैसियतको कुरा आयो कि माधव नेपालजस्ता देशद्रोहीलाई पार्टीमा ठाउँ छैन भन्नुले पनि यो बुझ्न कठिन छैन ।

यसै पनि नवौं महाधिवेशनमा आफूले होइन, झलनाथ खनालले कोरेको बैचारिकताको जगमा केबल ५७ मतको अन्तरमा माधव नेपालसँग अध्यक्ष जितेका ओली यो प्रतिगमन प्रकरणपछि अति कमजोर भइसकेका छन । त्यसैले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को एमाले नफुटोस तर माधव नेपालको नेतृत्व होस भन्ने आफूले चाहेको र त्यही रूपमा परिस्थिति अगाडि बढेको बारम्बारको भनाइ यहाँ स्मरणीय छ । सिङ्गो एमालेमा माधव नेपालको विचार हावी हुनु वा उनको वरिपरिको नेतृत्व हुनु वर्तमान गठबन्धन अझ बलियो बन्नु हो । ओलीको प्रतिगमनपथले अझै धक्का खानु हो । कथम् एमाले मिलेन र माधव पक्षले छुट्टै पार्टी गठन गर्ने परिस्थिति आएछ भने पनि बिग्रन चाहिँ केही बिग्रदैन । अग्रमामी गठबन्धनका अगाडि ओलीको एक्लो यात्रा जनमतको तहमा पुग्दासम्म धक्कैधक्काले चकनाचुर भइसकेको हुनेछ ।

तर, संबिधानको न्यूनतम साझा लक्ष्य किटान गर्दै देशलाई सर्वस्वीकार्य समाजवादको बाटोमा पु-याउने यो प्राथमिक बिन्दुमा गठबन्धनको थोरै पनि गल्तीले जनतालाई ओली शासनकै नैरास्यताको स्तरमा पु¥याउनेछ । अहिले चुस्त र कामयावी मन्त्रीमण्डलको गठन नै त्यो प्राथमिक बिन्दु हो । कसलाई मन्त्री बनाउने, किन मन्त्री बनाउने र मन्त्रीले के गर्ने ? यसको स्पष्ट औचित्य, सीमा र कार्यक्रम अत्यावश्यक छ । एक संभ्रान्त शैक्षिक व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई शिक्षा राज्यमन्त्री बनाएर काँग्रेसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । माओवादी केन्द्रमा पनि ४९ जनै सांसदले मन्त्रीका लागि लबिङ गरेको अध्यक्ष प्रचण्डको स्वीकारोक्तिलाई निको मानिएको छैन ।

अझ, माओवादी जस्तो त्याग र बलिदानको बिरासत बोकेको, यावत प्रतिगामी उद्देश्यलाई परास्त गर्दै आफूले स्थापित गरेका अजेण्डामा मुलुकलाई कायम राख्न सकेको र यसलाई निकट कालमै समाजवादको लक्ष्यमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको पार्टीमा मन्त्रीका लागि छिनाझपटी भइरहेको सन्देश बाहिर जानुको अर्थ र औचित्य कुनै कोणबाट पनि पुष्टि हुन सक्दैन । अध्यक्ष प्रचण्ड मन्त्री आकांक्षीबाट किन आतंकित हुनुप-यो ? एउटा सरल मापदण्ड बनाएर परिणाम दिन नसकेकाहरुलाई नदोहो-याउने । अग्रज, अवसर नपाएका र युवाबाट तर समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने । पार्टी निर्णयबाटै मापदण्ड र ब्यक्ति अनुमोदन गर्ने । यसो गर्दा नेतृत्वलाई धेरै दवाव र टाउको दुखाइ हुँदैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिकृया दिनुहोस्