‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’






संसदमा ओली : चोरकै ठूलो स्वर


२०७८, साउन २७
परिवर्तनको संबाहक माओवादी हारेर शान्तिप्रक्रियामा आएको र बाध्यतापूर्वक लोकतन्त्र स्वीकारेको ओली गुटीय आक्षेपलाई जवाफ दिनेक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी आन्दोलन आगो हो र योसंग नखेल्न भनेको प्रसंगमा समेत ओलीले कुतर्क गरेका छन। उनले भनेजस्तो दुई बाल्टी पानीले त्यो आगो निभ्ने भए न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,नेपाल हुनसक्थ्यो। न समाजवादको लक्ष्य बोकेको संबिधान जारी हुनसक्थ्यो। न ओली प्रधानमन्त्री नै हुन पाउँथे। बरु यो परिवर्तनलाई नामेट पार्ने गरी आगोसंग खेल्न खोज्दा यतिबेला कुन स्तरको झड्का खानुपर्‍यो, व्यक्त गर्न नसके पनि उनको मनले पक्कै राम्ररी चेतेको छ।

हुन त आफैंले अकारण दुईदुईचोटी घाँटी निमोठेको संसदको रोष्टममा उभिएर दम्भ र उपदेश दिन मान्छेलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। तर लाजनै पचाएपछि कस्को के लाग्छ ररु निर्वाचित संस्था सिध्याएर अकण्टक सत्ताभोग गर्ने आफ्नो प्रतिगामी महत्वाकांक्षाको पत्तासाफ पतनपछि आज संसदमा बोल्न पाएका केपी ओलीले जो चोर, उसको ठूलो स्वर भने झैं पानीमाथिको ओभानो बनेर कुण्ठैकुण्ठा पोखेका छन।

सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा ‘काँग्रेसको अनुहार नदेखिएको’ उनको भनाइ मनमनै चाहिँ त्यो वास्तवमै अग्रगामी र प्रगतिशील छ भन्ने स्वीकारोक्ति हो। तर, देखावटीमा उनले त्यसका बुँदालाई सडकमा छरिएको कागजका रुपमा हास्यास्पद अवमूल्यन गरेका छन।

भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि आयोग गठन गर्ने साझा कार्यक्रमको बुँदालाई अन्देखा गर्दै सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीको छातिमा प्रहार गरेको उनको भनाइ छ। यसो भनेर उनले जिल्लाजिल्लामा आफ्ना अरिङ्गाल कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्र र आर्थिक दोहनको केन्द्र बनेको विघटित ‘भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग’को बचाउ गरेका हुन।

ओली सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नक्सा तत्कालीन नेकपा निर्णयको बाध्यतामा छापेको थियो। तर, ओली सरकारले उक्त भूमि फिर्ता ल्याउने चासो कहिल्यै लिएन। बरु भारतीय खुफिया प्रमुख सामन्थ गोयललाई मध्यरातमा सरकारी निवासमा भेटेर नेपालको राजनीतिक परिवर्तनबिरुद्ध भारतसँग सरणागत भयो।

अहिले उक्त जमिन फिर्ता ल्याउँने कामलाई साझा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएकोमा संसदमा ओलीको टाउको दुखाइ देखियो। उक्त जमिन फिर्ता ल्याउँन भारतका तर्फबाट जुन समस्या भैरहेको छ, कुटनीतिक माध्यमबाट त्यो समस्या समाधान गर्ने साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतालाई उनले ‘लौ कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक कसरी समस्या भयो ?’ भनेर अतिरन्जना गरे।

भारतसँगको असमान सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सरकारको प्राथमिकतालाई समेत उनले खिसिट्यौरी गरे। जसले नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (इपीजी) को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुटनीतिक पहल समेत लिन सकेन, उसले असमान सन्धिसम्झौता पुनरावलोकनको कुरा सुन्दा टाउको दुखाउनु अनौठो होइन। पुनरावलोकनको अन्तर्यमा इपीजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बिषय स्वत: पर्छ भन्ने नबुझ्नु बौद्धिक दरिद्रता मात्रै हो। भारतको अनिच्छाका कारण इपीजीको प्रतिवेदननै सार्वजनिक हुन सकेन भने पनि असमान सन्धिसम्झौतालाई ओलीले जसरी यत्तिकै थाँती राख्ने भन्ने पनि त हुँदैन।

छिमेकीहरुसंगको सीमा समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भलाई समेत ओलीले ‘भारत भनेर किन नतोकेको ?’ भन्न भ्याए। भनिरहनुपर्दैन नेपालको सीमा जोडिएका छिमेकीहरु भारत र चीन मात्रै हुन। चीनसंग सीमाको खासै समस्या छैन। समस्या भारततिरै हो। जोसंग समस्या छ, त्यही देशसंग कुरा गरेर समस्या समाधान गर्ने भनेपछि त्यो भारतनै हो भनेर स्वतस् बुझ्न ओलीलाई कुन अन्धताले छेकेको होला ?

संसदमा बोल्दै गर्दा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीप्रतिको आफ्नो गहिरो लगाव पनि झल्काए। नेपालको संविधान र ऐनकानुनभन्दा माथी हुने उक्त परियोजनाले नेपाली सार्बभौमिकता बिपरित, सामरिक महत्वका क्षेत्रमा निगरानी गर्ने र चीनलाई घेर्ने रणनीतिक स्वार्थ बोकेको आसंका सबैतिर छ। र, त्यसमा भएका नेपालको राष्ट्रहीत बिपरितका र अनावश्यक प्राबधान संशोधन गर्न अमेरिका तयार भएमा मात्र स्वीकार हुनसक्ने मत नै गठबन्धन सरकारमा हावी छ। त्यसलाई अहिल्यै स्वीकृत गर्नुपर्ने जसरी ओलीले ‘एमसीसीबारेको धारणा के हो ?’ भनेर हुटहुटी देखाउनु उनको राष्ट्रघाती चिन्तन बाहेक केही होइन।

ओलीको सबभन्दा ठूलो छट्पटी चाहिँ उनको सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा भएको अर्बौंको भ्रष्टाचार छानबिनको सवालमा देखिन्छ। आफू सरकारमा हुँदा नै उनका हितैषीहरुको कम्पनी ओम्नी ग्रुपमार्फत भएको उक्त भ्रष्टाचारकाण्ड छानबिनको चर्को आवाजलाई बेवास्ता गरेका उनी त्यो बिषय अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा परेपछि झण्डै बहुलाएका छन। र, त्यसमा शिविर घोटाला, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, मातातिर्थ प्रकरण र गौर हत्याकाण्डलाई जबर्जस्ती जोडेर छानबिन गर्न चुनौती दिंदैछन। अरु प्रकरणका छानबिन पनि आफ्नै प्रक्रियामा होलान तर ओम्नीकाण्डमा उनको सरकार चोखो थियो भने त्यो छानबिनलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार्नुपर्दैन ?

त्यसैले गठबन्धन सरकारले ओलीको यो चुनौतिलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ। र, त्यति भयावह महामारीकाबीच जनताको स्वास्थ्य उपचारलाई एकमात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने संबेदनसिल समयको फाइदा उठाउँदै अर्बौं घोटाला गर्ने ओली सरकारका भ्रष्ट मतियारहरुलाई कठघरामा उभ्याउनैपर्छ।

परिवर्तनको संबाहक माओवादी हारेर शान्तिप्रक्रियामा आएको र बाध्यतापूर्वक लोकतन्त्र स्वीकारेको ओली गुटीय आक्षेपलाई जवाफ दिनेक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी आन्दोलन आगो हो र योसंग नखेल्न भनेको प्रसंगमा समेत ओलीले कुतर्क गरेका छन। उनले भनेजस्तो दुई बाल्टी पानीले त्यो आगो निभ्ने भए न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,नेपाल हुनसक्थ्यो। न समाजवादको लक्ष्य बोकेको संबिधान जारी हुनसक्थ्यो। न ओली प्रधानमन्त्री नै हुन पाउँथे। बरु यो परिवर्तनलाई नामेट पार्ने गरी आगोसंग खेल्न खोज्दा यतिबेला कुन स्तरको झड्का खानुपर्‍यो, व्यक्त गर्न नसके पनि उनको मनले पक्कै राम्ररी चेतेको छ।

ओली सरकारका प्रतिगामी र गलत कामहरु सच्याउने दिशामा यो सरकार अगाडि बढ्दै गर्दा धरहरा, रानीपोखरी र ओली याद आउँने सबै कुराहरू मेट्न उनले दम्भीय चुनौती दिएका छन, मानौं धरहरा वा रानीपोखरी ओलीकै पैसाले, ओली नै इन्जिनियर र डकर्मी भएर बनेको होस्। मानौं यसअघि बिकासको नाममा एउटा सिन्को भाँचिदैनथ्यो, सबै बिकासको सुरुवात ओलीले गरेका हुन्। ओलीनै भन्छन्, पार्टीले हातखुट्टा बाँधेर मलाई काम नै गर्न दिएन। फेरि भन्छन्, मैंले नसोचेको गतिमा बिकासको मार्ग कोरेको छु। यी दुबै दावी आपसमा अन्तर्बिरोधी र असंगत त छन् नै, वास्तवमा चाहिँ यी दुबै दावीमा सत्यता शुन्य छ। एउटा अबिछिन्न उत्तराधिकारका रूपमा सरकार थियो भन्नु र त्यसले रुटिनमा बिकास र नियमित काम गर्नु बाहेक अक्षम ओलीले केही गर्न नै सकेनन।

ओलीले ठुलो जस लिन खोजेको प्रसंग सिके राउत र विप्लव माओवादी क्रमशः पृथकतावाद र हिंसा छाडेर राजनीतिको मुलधारमा आएको भन्ने हो। ओलीको मेहनतले होइन, त्यो संजोग निर्माण भएको मात्रै हो। हरेक सकारका बेलामा यस्ता संजोगहरु आइनै रहन्छन्। यहाँ बिर्सन नसकिने कुरा केहो भने विप्लवहरुलाई हिंसामा जान बाध्य बनाएको पनि ओलीले नै हो। जबकि त्यसभन्दा केही अघिसम्म विप्लवहरु ओलीलाई ‘महान राष्ट्रवादी’ नै भन्दैथिए। राजनीतिको मुलधारमा आउँदा ओलीसंग राउत र विप्लवको भित्री साँठगाँठ केकसो हो, त्यो त समयक्रममा खुल्ला नै।

यो सरकारलाई अलोकतान्त्रिक गठबन्धन र जनादेश होइन परमादेशबाट आएको भन्ने ओली चाहिँ १६ महिनापछि अपार बहुमतका साथ ढोकाबाट आउँने रे। हसाउँन पनि कति सकेको ? जो झण्डै दुईतिहाई मत नजिकको नेकपालाई सिध्याएर, त्यतिले पुगेन झन्डै बहुमतको एमालेलाई सिध्याएर, सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरुबाट सीमान्त भएर, व्यापक जनआन्दोलन र त्यस आन्दोलनको माग बमोजिमको अदालतको फैसलाबाट बालुवाटारबाट लखेटिएर बालकोटको बार्दलीमा सीमित हुनपुगेको छ, उही फेरि अपार बहुमत लिएर आउँने ! जबकि ‘मेरो पार्टीका मन्त्री बन्न चाहनेलाई तुरुन्त मन्त्री बनाइदिनुस प्रधानमन्त्रीज्यू !’ भन्नुपर्ने बाध्यताले एमालेमा ओलीको हालत के छ र यो सरकार गठबन्धनको सुदृढ यात्रा कस्तो हुनेछ छर्लङ्ग हुँदैन र ?झिल्को डटकम

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिकृया दिनुहोस्