‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’






नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति ः कृषिक्रान्ति


गंगादेवी राई

१) बिषय प्रवेश
प्रधान मन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको सरकारले “समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली”को नारा दिएर शासन गरेको झण्डै एक बर्ष पुगेकोछ । तर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र महंगी यति बढेको छ कि नेपाली जनताले “दरिद्री नेपाल, दरिद्र नेपाली” भन्न थालेकाछन् । आज हिमाल, पहाड र तराईका गाउँ÷देहातका युवा पुस्त्ता बाबु आमाले समातेका हलो, कुटो, कोदालो समात्न छोडेर इण्डिया, मलेशिया, खाडी मुलुक, कोरिया, आदि देशहरुमा अदक्ष (गलकपष्ििभम) को रुपमा श्रम बेचिरहेका छन् । सरकारी आँकडा बताउँछ कि यस्तो श्रमिकको संख्या (भारतमा बाहेक) तीस लाखको हाराहारीमा छ । यिनीहरुले पठाएको विप्रेशण ९च्झष्तबलअभ) नेपालको एक चौथाई भन्दा बढी (२९ प्रतिशत) रहेको छ । राज्यको लागि नेपालको गरिबीको रेखामूनिको संख्या घटाउने यही मुख्य साधन भएको छ । सरकारको रोजगारीको कुनै भरपर्दा कार्यक्रम छैन ! नेपालमा किसानको हक, हित, अधिकारको कुरो र कृषि विकाशको कुरो उठेको वि.स.२००७ साल (सन् १९५१) को राजनीतिक परिवर्तन पछिदेखि नै हो । वि. स.२००७–२०१४ सम्म तराई र काठमाण्डौमा सामन्ती जमिनदारीका विरुद्ध ठूला–ठूला किसान आन्दोलन भए । आन्दोलनको दवावको कारण वि.स.२०१५को निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले विर्ता र राज्य रजौटालाई करको दायराभित्र ल्याउने कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर नेपालमा वि.पि.कोईरालाले नेतृत्व गरेको पार्टीको कार्यक्रम राजालाई पचेको थिएन । राजाले ने.का.को सरकार र संसदलाई २०१७ सालमा अपदस्त गरे । कांग्रेसलाई निचा देखाउन राजाले वि.स.२०२१ (सम्वत१९६४) मा भूमि सुधार कार्यक्रम लागु गरे । तर त्यो कार्यक्रम मोही सुधारको सामान्य कार्यक्रम भन्दा बढी थिएन । ने.का. र वामपंथी पार्टीका दस्तावेजमा त्यस बेलादेखि क्रान्तिकारी भूमि सुधार वा वैज्ञानिक भूमि सुधारका कुरा कुनै न कुनै रुपमा रहदैँ आएको थियो । पञ्चायत ढलेपछि एउटा र राजतन्त्र ढले पछि दुई वटा भूमि सुधार आयोग वनिए, तर ती पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । राज्यले वि. सं.२०१३ देखि यता धेरै वटा आवधिक योजनाहरु ल्याए तर तिनले पनि भूमि र कृषिमा सुधारको सट्टा विग्रनेतर्फ नै बढि काम ग¥यो । फलतः किसानका युवा छोरा छोरीले परम्परागत खेतीपाती छोडेर दासदासीको रुपमा विदेशिनु परेको छ र त्यो क्रम जारी छ । नेपालमा राजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनु भन्दा विदेशमा युवाशक्ति पठाउन सकेकोमा गर्व गर्दैछ, यो सरकार ! यी सबले गर्दा नेपालमा राज्यले गरेको कृषि र भूमि सुधारका कार्यक्रम असफल सिद्ध भएको छ । तसर्थ कृषिमा क्रान्ति गरी मुलुकलाई आत्मार्निभरताको दिशामा लैजानुको विकल्प नरहेको हो । यो सरकार विकास प्रेमी होइन, पश्चगामि हो, बाहुनवादको र वर्णश्रम धर्मको फेर पक्रेर कुदेकोछ ।

२) परम्परागत खेतीले युवाको पेट भरिएन

गाउँ÷ देहातमा काम गर्ने मानिस छैनन्, त्यसैले जमिन बाँजो बसेको छ । युवाहरु कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । नेपालमा बर्षेनी करीब ४ लाखको हिसाबले बजारमा आउने श्रमशक्तिको लागि नत औधोगिक वातावरण छ न त कृषिमा नै नयाँ तरक्की । मुलुक अझै पश्चगामी राजनीतिक द्धन्द्धमा फसेको छ । अग्रगामी भन्दा यथास्थितिवादी शक्ति बलियो भएको छ, । पश्चगामी संविधान निर्माण गरिए पछि दलाल–नोकरशाही पँुजी र सामन्ती तत्वको राज्य शक्तिमा हालीमुहाली बढेकोछ ।
सामन्ती व्यवस्थाको तुलनामा पुँजीवादले मुलुकको प्राकृतिक साधन, स्रोतको परिचालन उद्योग–व्यापार र गर्ने देखि सेवा क्षेत्रको पनि विकास गराउँने र रोजगारीको व्यापक क्षेत्र सिर्जना हुन्छ । तर यहाँ दलाल–नोकरशाहहरुले राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास हुन दिएन । सहरमा भएको उद्योगधन्दा पनि बेचेर खाएका छन् भने गाउँमा अनुपस्थित जमिनदारको जमिन छ, मोहियानी लाग्ने डरले ती जमिन बाँजो राखिएको छ । साना किसानको आफ्नै जमिन भए पनि त्यसबाट परिवार पालिदैन,बैकल्पिक रोजगारी पनि देशमा उपलब्ध छैन । तसर्थः गाउँ ÷देहातका युवाहरु विदेशिन वाध्य भएका छन् ।

३) किन जनवादी कार्यक्रमको आवश्यकता ?

नेपालको राज्यको तथ्यांकले बँताउछ की आवधिक योजना सुरु हुँदाको बखतमा नेपाल दक्षिण एसियामा नै सबै भन्दा उच्च कृषि उत्पादकत्व भएको मुलुक थियो र खाद्यान्न निकासी गर्दथ्यो । वि.स. २०४०–२०५० को वीचमा यो खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुकमा परिणत भयो । हाल नेपालले बार्षिक १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन अन्न बाहिरी देशबाट आयात गर्दछ। निरंकुश राजा र संसदीय राजा र लोकतन्त्री गणतन्त्रका हिमायती सरकारहरुबाट गरिएको झण्डै ७० बर्षको कृषि तथा भूमि सुधारको नाममा भएको गलत कार्यको नतिजा हो जो अहिले नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् ।

नेपालमा कृषि उत्पादनमा ह्रास हुने मुख्य कारणहरु ः
१) कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने शक्तिहरुको कमजोर स्थिति
२) सुधारको नीति पनि राष्टिय हितमा नहुनु
३) भ्रष्टचार र दलाली चरम सीमामा पुग्नु

नेपालमा राजतन्त्र ढले पनि सामन्तवादी संरचना ढलिसकेको छैन, त्यसलाई बचाउनु पर्छ भन्ने यथास्थितिवादी राजनीतिले अहिले पनि सत्तामा हावि भएकोछ । राजा फर्काउने र हिन्दु राष्ट्र जगाउनेहरुले विदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिको धन र बलमा उफ्रिन पाएका छन् । त्यसै भएकोले नेपालको सामाजिक, सास्कृतिक सामन्तवाद कृषिमा पनि जवरजस्त छ । तसर्थः गाँउ÷देहातका सामाजिक संरचनामा परिवर्तनको निम्ति सामन्तवादको सामाजिक आर्थिक, सास्कृतिक आधारमाथि जवरजस्त आक्रमण जरुरी पर्दछ । सामन्तवादका यी आधारहरु मूलतः भूमि व्यवस्थामा भर पर्दछन् । कृषि उत्पादनका उक्त सम्बन्धका लक्षणहरुलाई ध्यानमा राखेर “अर्ध–सामन्ती” अवस्था चित्रण गरिएको हो । तर अहिले सरकार “नेकपाले नेपालको सामाजिक चरित्र पँुजीवादी”भइसकेको बताएकोछ । तर नेपाल जीवन स्तर सर्भेक्षण ९द्दण्ज्ञज्ञ० अनुसार करीब ७६ प्रतिशत परीवार (कृषि परिवार) भएको देखिन्छ । र त्यसमध्य ९० प्रतिशतले आफै उत्पादन उपभोग गर्दछन् , केवल १० प्रतिशतले मात्र बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्छन् । उक्त १० प्रतिशतमध्य पनि केही अर्ध–ब्यबसायी र केही ठूलो मात्राको ब्यबसायी खेतीतर्फ लागेका छन । सामन्तबादको पछिलो कालमा, जब उत्पादन पुँजीवादी बजारसंग जोडिन थाल्दछ, मध्यम र निम्न मध्यम किसानहरु आफ्नो उत्पादनको एक भाग बजारमा बेच्दछन र आफ्नो गर्जो टार्दछन तर त्यसवाट पुनर्उत्पादन कार्यहुदैन । त्यसलाई केही लेखकहरुले पुँजीवादको विकास भएको देख्ने गरेका छन । तर बजारसंग जोडिए पनि “अतिरिक्त मूल्य” जोड्न नसक्ने “अर्ध ब्यवसायी” चरित्र “निम्न पुँजीवादी” ९एभततथ द्ययगचनभयष्क० चरित्र हो, पुँजीवादी होइन । नेपाल मुख्य रुपले एउटा निम्न पुँजीवादी (किसान, दस्तकार, पसल, कमजोर राष्ट्रिय पुँजीपति,…आदी) मुलुक हो । नेपाल सरकारले सरकारी बजेट कार्यक्रम मार्फत कृषिमा पुँजीवादी (कर्पोरेट) खेतीको शुरुवात गरेका छन् (यद्यपी नेपालमा पहिलेदेखि नै केही पुँजीवादी प्रकारको आयोजना सञ्चालन हुदै आएको थियो) । यसले दलाल पुँजीवादकालागि आधार निर्माणतर्फ पाइला चालेको छ । अर्को;े नेपालको विकास हुनु नसक्नुमा बाह्य शक्तिको दवाव । विश्व साम्राज्यवादको साथै भारतीय एकाधिकार पुँजीवादको दवाव पनि नेपाले व्योहोर्न परेको छ । तसर्थ नेपाल “अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव औपनिवेशिक” अवस्थामा रहेकोले यहाँको क्रान्तिको मूलभूत स्वरुप “सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी पुँजीवादी–जनवादी” हो भन्ने ठहर हुन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि पुँजीवादी क्रन्तिको दिशामा जाने कृषिक्रान्तिको पनि कार्यक्रम हामीलाई चाहियो । अर्ध–सामन्ती कृषि प्रणालीको अवस्थाबाट पुँजीवादी प्रणलीमा जानका लागि निम्न कार्य गरिनु पर्छ ।

१) कृषिमा आमुल रुपान्तरणको प्रकृयामा बाधक सामन्तवादका अवशेषका अन्त्य र दलाल–नोकरशाही पुँजीवादी भूस्वामित्व र उत्पादन सम्बन्धलाई निस्तेज गर्ने ।
२) वास्तविक जोताहा किसानको जमिन माथिको हक स्थापित गर्ने ।
३) किसान संगठनलाई बलियो वनाउने ।
४) राज्यले कृषिमा व्यावसायीकरण, विविधीकरण,विशिष्टीकरण एवं व्यापारीकरण गर्ने योजनाबद्ध कार्यक्रम लागु गर्ने ।
५) मुलुकमा उधोग, व्यापार र सेवाका क्षेत्रको विकास गरी रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्ने ।
६) राजनीतिक भ्रष्टचार र विदेशी शक्तिको दलाली प्रवृतिलाई निष्तेज गर्ने ।

राजनीतिक इच्छा शक्ति भएको राज्य संचालकहरुको उपस्थितिको अवस्थामा पँुजीवादतिर संक्रमित हुने उद्धेश्यले संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा व्यापक अर्थमा सुधारात्मक (आमुल परिर्वतनको अर्थमा भने होईन) चरित्रका भूमि व्यवस्थामा परिवर्तनका कार्यक्रमहरु भएका छन् । तर नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनकारी शक्तिहरुको साक्षेप रुपमा निम्छरो स्थिति र यथास्थितिका पक्षपोषक शक्तिको पक्ष बलियो रहेको अवस्थामा यहाँको भूमि व्यवस्थाको चरित्रमा परिवर्तनको कुनै गुन्जाईस देखिन्न । तसर्थ ः नयाँ कृषिक्रान्ति आवश्यक भएको हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुनु पर्दछ ।

४) कस्को नेतृत्वः

सन् २००६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि ने.का, एमाले र एमाओवादी जस्ता ठूला पार्टीहरुले वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, सामन्ती भूस्वामित्व अन्त्य गर्ने, जमिन जोत्नेलाई दिने, आदि जस्ता प्रतिवद्दता जनाउदै आएका थिए । तर सामन्ती सोचको (स्थास्थितिवादी) राजनीति लिएका यिनीहरुबाट हुने प्रतिवद्धताले अतन्तः यथास्थितिवादकै (दलाल पुँजी) हित ग¥यो । यिनले बनाएको नयाँ संविधानले अन्तत्वगत्वः कृषि तथा भूमिमा साम्रान्यवादी र सामन्तवादी शक्तिकै पक्षपोषण गरेकोछ । अहिलेको नेकपा र ने.का.बाट नेपालको समृदि र नेपालीको सुखी हुने दिन आउने छैन । त्यसैले यहाँ क्रान्तिकारी शक्तिहरुको नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता छ र नयाँ राजनीतिक शक्ति निमार्णको आवश्यकता छ जो गरिव, किसान र श्रमजीवी जनतामैत्रि होओस् र राष्ट्रिय पुँजीवादी संरचनाको विकास र सदृढिकरणबाट सामन्तवाद र अर्ध÷तथा औपनिवेशवादको आर्थिक मेरुदण्डमाथि आघात पु¥याई विकल्प वन्न सकोस् ।

२०७५।१०।१५
साभार किसान मुखपत्र

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिकृया दिनुहोस्