देशप्रति दलहरुको योगदान खोइ ?

पविता मुडभरी पुडासैनी
गत साउनमा निर्वाचन आयोगले ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज ग¥यो । लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण आयोगले ती दलका दर्ता खारेज गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार राजनीतिक दलहरुले हरेक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६ महिनाभित्र आयोगमा बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर राजनीतिक दलहरुले आफ्नो सम्पत्तिको वास्तविक विवरण लुकाएर लेखा परीक्षणमा थोरै सम्पत्ति देखाउने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । चन्दा र सहयोगबापत प्राप्त हुने मोटो रकमको विवरण दलहरुले लुकाउने गरेका छन् । दलप्रति जनताको विश्वास जगाउन र आर्थिक अनियमितता रोेक्न दलहरुको आर्थिक पारदर्शिता आवश्यक छ । दललाई जनताप्रति उत्तरदायी र देशप्रति जिम्मेवार बनाउन सर्वप्रथम तिनले नियम कानुनको पालना र आर्थिक पारदर्शितामा ख्याल गर्नुपर्छ । दलले एक लाखभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा सम्पूर्ण विवरण खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनका नाउँमा देशभर अथाह सम्पत्ति रहे पनि त्यसको पारदर्शी हिसाबकिताब भएको देखिँदैन । एमाले, कांग्रेस र माओवादीका जिल्ला–जिल्लामा पार्टी कार्यालय र एउटै बैंकमा धेरै खाताहरु छन् । चन्दा र लेबीका भरमा मात्र दलहरुले कसरी यति धेरै चल–अचल सम्पत्ति जोडे भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

एउटा ठूलो उद्योगधन्दा खोल्न नसकेको देशमा यतिका राजनीतिक दलहरु र तिनको असंख्य सम्पत्ति कसरी जोडिए भन्ने प्रश्न जनमानसमा उठ्नु स्वाभाविक हो । एमालेका नाममा काठमाडौंको नख्खुमा मात्र ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा र विशाल भवन छ । पुतलीसडकमा मनमोहन मजदुर भवनमा एमालेकै भ्रातृ संगठन जिफन्टको कार्यालय छ । च्यासल र चम्पादेवीमा पनि प्रतिष्ठानका नाउँमा भवन छ । हाल ५६ जिल्लामा एमालेका आफ्नै भवन छन् र अन्य जिल्लामा पनि भवन निर्माणका कार्य धमाधम भइरहेछन् । देशभर रहेका जग्गा र भवन गरी एमालेका नाउँमा १ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति देखिन्छ ।

यसै गरी सबैभन्दा पुरानो र पाको दल कांगे्रसका नाउँमा सानेपामा ६ रोपनी जग्गा र ४२ कोठाको चारतले भवन छ । रविभवनमा पनि कांग्रेसको २४ आना जग्गा र दुईतले भवन छ । त्यस्तै ६० भन्दा बढी जिल्लामा आफ्नै भवन र जग्गा रहेको कांग्रेसले बताएको छ । माओवादीको पेरिसडाँडामा मजदुर संगठनका नाउँमा दुई रोपनी जग्गा र भवन छ । पेरिस डाँडामै थप १२ आना जग्गा पनि छ । बबरमहलमा कर्मचारीको भवन छ । जिल्लामा पनि थुप्रै कार्यालयहरु पार्टीका नाउँमा रहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका साथै मालेको मैतिदेवीमा र राप्रपाको धुमबाराहीमा आफ्नै भवन छ । जनता समाजवादी पार्टीका र साझा पार्टीका नाउँमा पनि लाखौँ रुपियाँ बचत रहेको छ । करोडौं बैंक व्यालेन्स र त्यसको लाखौँ रकम ब्याज दलहरुको खातामा रहेको छ । यति ठूलो आम्दानीको स्रोत भने अपारदर्शी छ । सदस्य र शुभेच्छुकबाट मात्र नभई र कतैको सहयोग नपाई माओवादी दक्षिण एसियाकै धनी पार्टीका रुपमा स्थापित हुन सक्दैनथ्यो । बैंकको ब्याजबाट मात्र मासिक करोडौं कमाउने यी राजनीतिक दलहरुले सांसदका लेबीसहितका अर्बाैं रकम राष्ट्रिय योगदानका लागि के–कति खर्चन्छन् ? नागरिकले चासो राख्नु स्वाभाविक हो ।

नेपाल दलीय व्यवस्था भएको मुलुक हो । दलीय व्यवस्थासहित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको हाम्रो मुलुकमा दलहरु नै राज्यसत्ताका मुख्य सञ्चालक हुन् । नेपालका विभिन्न दलहरुमध्ये संख्या र शक्तिका हिसाबले पहिलो पंक्तिको लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसले पार्टीभित्रको मतभेद र गुट प्रवृत्ति हटाई एकता र सहकार्यलाई अघि बढाएर राष्ट्रिय योगदानका लागि आफूलाई समर्पित गर्नुपर्ने समय हो यो । वर्तमान संविधान र राजनीतिक व्यवस्था बचाउनसमेत यतिखेर कांगे्रस गम्भीर हुनु जरुरी छ । बाहिर भद्रता र भित्र छुद्र व्यवहार कांग्रेसको परिचय हुनै सक्दैन । सपनाको खेती गर्ने बेतुकका गफाडी, क्रोधी र सन्की व्यवहार त कांग्रेसको छेउछाउ पनि टिक्नुहँुदैन । सर्वहाराको दल भन्दै जनताको रगत–पसिना चुसेर आफू ठाँटबाँट र रवाफमा रमाउने कम्युनिस्ट चरित्रको छायासम्म सहनुहुँदैन कांग्रेसले । जनताको पसिना निचोरेर आसेपासेलाई पोस्नुजस्तो घृणित कार्यलाई कांग्रेसले सदाका लागि लत्याउनुपर्छ । आफैंभित्रको खराबी नदेख्नु, गल्ती–कमजोरी नस्वीकार्नु र राज्यसत्ताको दोहन दोहोर्‍याइरहनुजस्ता दुष्कार्य कांग्रेसको कित्ताबाट बाहिरिनै पर्छ । पार्टीभित्र हाबी सत्तास्वार्थ र शक्तिको अन्तरविरोध अब निमिट्यान्न बनाएर सरकारको नेतृत्व सहजताका साथ बहन गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने, विकास निर्माणका कार्य दु्रत गतिले अघि बढाउने र आमनिर्वाचनको तयारीसँगै आफ्नो दलको जनमत बढाउन सक्ने राष्ट्रिय समृद्धिको संकल्प बोकेर कांग्रेस अघि बढ्नु जरुरी छ । देशका लागि दलहरुको योगदान शून्यप्रायः देखिएको यो लामो राजनीतिक कालखण्डमा कांग्रेसले अब आफूलाई विकल्पका रुपमा उभ्याउनुपर्छ । अनगिन्ती दलहरुको माझ केही निष्ठा, केही योगदान र केही त्याग कांगे्रसले देखाउन सके आगामी निर्वाचनमा जनमत बढ्ने निश्चित छ । दलले राज्यबाट सुविधा मात्र लिने होइन, योगदान पनि दिनुपर्छ भन्ने व्यवहार कांग्रेसमा देखिनुपर्छ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरु नै जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थल हुन् । चुनावद्वारा स्वतन्त्र नेतृत्व चयन गरी प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाउन दलहरुको दरकार देखिए पनि उद्योग वा व्यवसायकै रुपमा दलहरु फस्टाउने र राष्ट्रिय हितभन्दा शक्ति र सम्पत्ति सञ्चयतिर मात्र तिनको ध्यान जाने हो भने दलहरुबाट देशले के अपेक्षा गर्ने ? दलहरु देशका लागि अपरिहार्यभन्दा बोझिला बन्दै जानु विडम्बना हो । चुनाव हारेकालाई पार्टीका लागि अपरिहार्य भन्दै राष्ट्रिय सभामा घुसाउने घनचक्करले दलको दरकार देशलाई कि नेता–नेतृलाई भन्ने छर्लंग हुन्छ । ठूला दलका हरेक तहमा कार्यकारी सदस्यहरुको संख्या यति धेरै छ कि अब तिनले आफ्नै व्यवस्थापनबाहेक मुलुकको राजनीति र शासकीय व्यवस्थापन गर्न अक्षम साबित भइसकेका छन् । एउटा राजनीतिक दलको विभाजन र एकतामा हुने मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन अनि चलखेलले देशलाई दशकौँसम्म अस्थिर बनाइराख्दा अब दलीय व्यवस्थाकै बारेमा सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ । दलहरुको उत्थान, पतन, विभाजन र छिनाझम्टीमा मुलुकको राजनीतिक तथा आर्थिक भविष्य जोडिने वर्षौंदेखिको विडम्बना कहिलेसम्म ? केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म देखिने पार्टीको गुट र विभाजनले पार्टीलाई मात्र नभई देशलाई समेत अस्थिरता र अन्योलमा धकेल्ने राजनीतिक व्यवस्था हामीले अझै कहिलेसम्म घिसारिरहने ? दललाई जीविकाको स्रोत बनाउन थालेपछि दलबाट देशले कस्तो योगदानको अपेक्षा गर्ने ? गुट–उपगुट अनि व्यक्तिवादी इगो अहंता र असमझदारीले पार्टीको शक्ति, सामथ्र्य र संगठनमै बारम्बार प्रहार हँुदा दलहरुको चुनावी जनमतमै क्षति पुग्दै आएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभकै लागि बारम्बार पार्टी जोड्ने र तोड्नेलाई कारबाही होइन अब दलीय व्यवस्थाकै विपल्प खोज्नुपर्ने भएको छ।

नेपाल प्रजा परिषद्कै जगमा स्थापित तत्कालीन कांग्रेस र कम्युनिस्टको बलले २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना भएर एउटा नयाँ युगको उदय भए पनि त्यसयता यी दलसहित सयौँ दल जन्मिसके पनि तिनको राष्ट्रिय योगदान गौरव गर्नलायक देखिएन । पञ्चायत फ्याँक्ने र राजा फ्याँक्ने अभियानमा दलहरुको सहमति र सहकार्यले सफलता पाए पनि यो कार्य देशका लागि अभिशाप सिद्ध भइसकेको छ । २०४६ को आन्दोलनपछि निर्वाचनमा भाग लिने र तँछाडमछाड गर्दै सत्तामा पुगेर तर मार्नेभन्दा कुनै राष्ट्रिय योगदान दलहरुको देखिँदैन । देशलाई योगदान दिन्छौँ भन्दै खुलेका नयाँ दलहरु झन्–झन् निकम्मा साबित भए । देशले तिनको योगदान खोज्नु मृगतृष्णा मात्र हुनेछ । परम्परागत आधारमा अडिएका दलहरुको हबिगतसमेत उही हुँदा देशले भरोसायोग्य राजनीतिक दल पाउनै सकेन । नयाँ विचार, नयाँ मुद्दा र नयाँ कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्ने दलहरु पदलोलुपता र आपसी छिनाझम्टीले ओरालो लाग्दै गएका छन् । दलका संकल्पविनाका हरेक सपना चुनावी प्रयोजनमा मात्र सीमित बनेका छन् । खास राष्ट्रिय योगदान दिने पुरानो दल कांग्रेस नै हो । त्यसैले चुनावी सरकारको नेतृत्व हात परेका बेला कांग्रेस पार्टीले देशका लागि योगदान पुर्‍याउन सक्छ भन्ने विश्वास बढाउन देउवा सरकार नयाँ सोचाइ, योजना र रणनीति बोकेर अवसरको मैदानमा उत्रनुपर्‍याे ।

राजनीतिक उपलब्धि नागरिकको जीवनसँग जोडिने राष्ट्रिय विषय हो । पार्टीमा संगठनलाई भन्दा नेतृत्व र नजिककालाई स्थान दिँदा र नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थले मात्र प्राथमिकता पाइरहँदा पार्टीको ओरालो यात्रा शुरु हुने हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राष्ट्रिय विकास सुस्ताउँदै जाने हो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत निर्वाचनमा भाग लिएर संसद्मा प्रवेश गरेलगत्तै दलभित्रको आन्तरिक कलह र किचलोले संसद् विघटन भई मुलुकलाई बारम्बार मध्यावधिमा धकेलेका तीता घटना हाल ओली नेतृत्वको सरकारसम्म कायम रहनु दलीय शासन प्रणालीकै असफलता हो । अब संसद् व्यवस्थापन सहजताका दृष्टिले समेत दलहरुको दलबल घटाएर दुईवटामा सीमित राख्ने अनि सरकार पक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा दलहरु सधैँ देशका लागि समर्पित हुने व्यवस्था आवश्यक छ । मुलुकले दललाई पाल्न, व्यवस्थापन गर्न र थेग्न सक्ने गरी दल नियन्त्रणका लागि थे्रसहोल्डको आवश्यकता भएको छ । साना दलले ठूला दलसँग बार्गेनिङ गर्ने, थर्काउने, अत्याउने, मतभेद सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिसँगै बारम्बार सरकार धरापमा पर्दै र गिर्दै आएको गम्भीर घटनाहरुबाट पाठ सिकेर सिद्धान्त अनि संकल्पसहितको राजनीतिक व्यवस्थापन एवं आमनिर्वाचनको तयारीमा कांग्रेस सरकार जुट्नुपर्छ ।newsofnepal/from