‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’




भ्रष्टाचारको पहाड


१ मंसिर २०७८

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७–७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मुुुलुकमा हुने विभिन्न खाले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न परिचालित आयोगले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको भने देखिन्न । तर, पनि भ्रष्टाचारको पहाड कहाँ कति अग्लो छ, त्यो भने सबैभन्दा बढी अनियमितता स्थानीय निकायमा हुने गरेको पाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारका २२ हजारभन्दा बढी उजुरी आयोगमा परेकोमा सबैभन्दा बढी स्थानीय निकायको रहेकोे छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको हो कि भन्ने भान आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा देखिन्छ । जनताको सेवकका रूपमा काम गर्नुपर्ने निकाय नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि संघीयतामाथि नै प्रश्न उब्जेको छ । हरेक क्षेत्रमा हुने यस्ताखाले विकृतिले जनतामा वितृष्णा पैदा गराइदिएको छ । जनताको सेवक हुंँ भन्ने सरकारी कर्मचारी, जननिर्वाचित प्रतिनिधि नै यस्ताखाले काममा संलग्न भएपछि मुलुक निर्माणको काम ओझेलमा पर्नु अस्वाभाविक हुन्न ।

सरकारमा बस्नेहरूको कुकर्मले सुन्दर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध अहिले बहस शुरू भएको छ । अहिलेको कहालीलाग्दो अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिलेको शासन व्यवस्था असफल हुँदैगएको हो कि भन्ने भ्रम जनतामा परेको छ । व्यवस्था सुन्दर हुँदैमा राज्य बलियो हँुदैन भन्ने तथ्य पनि पुष्टि भएको छ । कुनै पनि व्यवस्थाको सफलता त्यसलाई सञ्चालन गर्नेहरूको नियतमा भरपर्छ । नेतृत्वको नियत सफा नभए व्यवस्था सफल हुनसक्तैन । जतिसुकै राम्रो व्यवस्था ल्याए पनि व्यवस्थापकमा कमजोरी छ भने त्यो सफल हुँदैन । अहिलेको मुलुकको अवस्थाले यही तथ्य प्रष्ट पारेको छ । घुस नभई काम नगर्ने सरकारी कर्मचारीको मानसिकतामा परिर्वतन ल्याउन जरुरी भइसकेको छ । सत्तामा बस्नेहरूले आफन्तभन्दा माथि उठ्न नसक्नु, बिचौलिया मुलुकको शासन व्यवस्थामा हाबी हुनेले पनि मुलुकभर व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी हुँदैगएको छ ।

आयोगले पनि जुन सक्रियता देखाएर मुलुकमा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डको पर्दाफास गर्नुपर्ने थियो त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। भ्रष्टाचारमा ठूला भनिएका माछालाई पक्राउ गर्ने र उनीहरूले गरेको अपराधका बारेमा आयोगले खुट्टा नकमाई छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेको देखिँदैन । झिना–मसिना कुरामा अल्झिएर अयोगले विगतको आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासलाई जोगाउनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्ने थियो त्यो भएको देखिँदैन ।

नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय हुनुपर्ने आयोग सरकारी कर्मचारीले खाएको १० –२० हजार घुसमा नै अल्झिएको देखिन्छ। माओवादी लडाकु शिविरमा भएको करोडौंको घोटाला काण्डलाई आयोगले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको देखिँदैन, ललिता निवास जग्गा काण्डमा ठूला नेता जोडिएपछि आयोगले त्यसलाई जुन रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने थियो त्योसमेत भएको देखिँदैन ।आयोगले यो वा त्यो नभनी मुलुकमा रोगका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने मानसिकताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यसो भएमा नै सबैखाले भ्रष्टाचारमा जोडिएकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिनेछ ।

राजनीतिक नियुक्तिका कारण दलभित्रका भ्रष्टाचार सुरक्षित रहने अवस्थालाई चिर्न नसकेसम्म मुलुक भ्रष्टाचाररूपी क्षयरोगबाट मुक्त हुनेछैन । आयोगले विगतको आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासलाई जोगाउन अब हिम्मत गर्ने बेला आइसकेको छ ।newsofnepal/from,आज प्रकाशित नेपाल समाचारपत्रको सम्पादकीय

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिकृया दिनुहोस्