नेतृत्व चयनका मापदण्ड र आजका सरोकारहरू


 

सम्पादकीय

स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट छ। निर्वाचनमा दल, पक्ष र ब्यक्तिहरू खडा छन्। कतै गठबन्धन बनेको छ, कतै एकल—एकल भिडन्त छ। आवधिक निर्वाचन हुनु लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास हो। अझ स्थानीय तहमा सेवा, बितरण र बिकास प्राथमिकता किटान तथा ब्यबस्थापनको पक्षबाट समेत आवधिक निर्वाचको झन महत्त्व छ।

पुरानो शासनसत्ताको स्थानीय संरचनाले प्रभाव नदेखाएकोले नै नयाँ संबिधानले बलियो स्थानीय तहको ब्यबस्था गरेको हो। स्थानीय तहको पुनर्संरचना नै गरेको हो। अबका वडा र पालिकाहरू आफैंमा स्वायत्त र शक्तिमान छन्। संघीय र प्रादेशिक सरकारसंग तिनको समन्वय हुनसक्छ, हस्तक्षेप लागु हुनसक्दैन। आफ्ना अधिकार र बिकास प्राथमिकतामा तिनले बेरोकटोक काम गर्न पाउँछन्।

पुरानो संरचना र त्यसको बिकास अबधारणा त्रुटिपूर्ण भएकैले नयाँ बिकास अवधारणा आएको हो।स्थानीय तह निर्वाचन नयाँ बिकास अवधारणा र भिजन भएको नेतृत्व छनौट गर्ने एक पूर्ण मौका हो। त्यसैले जनसमुदायले स्थानीय नेतृत्व छान्दा को जनताका साथी र को जनताभन्दा बढी शक्ति, सुबिधा पैसाका मात्र साथी भनेर चिन्न जरुरी छ। त्यसरी चिन्ने तरिका पनि सजिलै छ।

त्यो कसरी भने, एक, नयाँ संबिधानपछिको यो दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हो। अघिल्लो निर्वाचनमा जसले जे जे बाचा गरेर जिते, तिनले ती बाचा पूरा गरे कि गरेनन्?पाँच वर्ष दीगो बिकासको परिणाम दिन पर्याप्त समय त होइन। तर ,त्यो पाँचबर्षमा दीगो बिकास निर्माण गर्ने आधार बन्यो कि बनेन? दुई, जनताका दैनन्दिन सरोकारका सेवा वा बितरणका क्षेत्रमा फरकपना, गतिशीलता वा राहतको अनुभूति भयो कि भएन? अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, खानेपानी, बिजुली, कृषी उत्पादनको बैज्ञानिकीकरण जस्ता यावत पक्षमा के प्रगति भयोरु तीन, राहत, सुशासन, चेतना र सशक्तीकरणको आधार कसरी अगाडि बढ्यो र परिणाममा त्यो कस्तो बन्यो वा बन्दैछ?

यी तीनपक्षमा गहिरो र मसिनो प्रगति निर्माण भएको छ वा हुँदैछ भन्ने लागेमा अघिल्लो नेतृत्व बिश्वासयोग्य ठहरिन्छ। त्यो नेतृत्वलाई अगाडि सार्ने दल, पक्ष वा समुदायले त्यसको जस पाउँछ। र, अबको नेतृत्वका लागि पनि तिनलाई बिश्वास गर्न सकिन्छ। बिकास, सेवा र बितरणको चुस्त र जनपक्षीय संबोधन स्थानीय नेतृत्व क्षमता मापनको मुल कसी हो। त्यसैले स्थानीय नेतृत्व आकर्षक गफाडी होइनकी समझदार ब्यबस्थापक हुनुपर्छ भनिएको हो।

समाजवादको आधार निर्माण गर्ने संबिधानको लक्ष्य र भ्यूटावरे प्रवृत्तिका सस्तो स्थानीय बिकास प्राथमिकताले अन्तरबिरोध त पैदा भएकै छ। सामुदायिक अपनत्व र जनसहभागितामुलक बिकासको सट्टा पुँजी र कर केन्द्रीत बिकासले बढी प्राथमिकता पाएका छन्। देखिँदा चमकधमक तर गुदी केही नभएको बिकास अवधारणालाई फेरेर स्रोत र आधार सम्पन्न समुदाय निर्माण गर्ने बिकासले नै मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख गराउँछ। को समाजवाद उन्मुख छ र को बाहिरी चमकधमकमा मात्र छ? को गफैमात्र गर्दैछ र को ब्यबस्थापन पनि गर्दैछ? स्थानीय निर्वाचनको सम्मुखमा यो प्रवृत्तिलाई भने मिहिन ढङ्गले चिन्नु जरुरी छ।

यतिबेला निरंकुश राजाकालमा प्रयोग भैसकेका र जनअधिकारको घाँटी निमोठ्ने शक्तिहरू पनि हामी नै असली बिकासका हर्काकर्ता हौं भन्ने भ्रम बाँडेर आइरहेका छन्। जनताले एकपटकलाई बिश्वासपूर्वक पत्याएका तर जनअधिकारकै घाँटी निमोठ्ने प्रतिगामीहरू त झन हामी नै बिकासका मुल ठेकेदार हौं भन्दैछन्। त्यसैले निरंकुश र प्रतिगामी विरुद्ध अग्रगामी शक्तिहरूको निर्णायक मंच समेत बन्नुपर्छ अबको स्थानीय निकाय। जनअधिकार मिच्नेहरूलाई जनताको माया हुँदैन। जनताको माया नहुनेले गफ मात्र गर्छ, भ्रष्टाचार मात्र गर्छ, दीगो र ब्यबस्थापकीय बिकास दायित्व पूरा गर्दैन।

खोक्रा आश्वासन बाँडेर जितेका र प्रतिगमनका भरपर्दा सहयात्री भएका गफाडीहरूलाई जनताले सोध्नुपर्छ ,के पानीजहाज आयो त? शहरहरूमा मेट्रो रेल चल्यो त? पर्वतको कुस्मामा रेल स्टेसन बन्यो कि बनेन?कतिवटा स्मार्ट सिटी बने? घरघरमा ग्यासको पाइप जडान भयो त? हावाबाट पनि बिजुली निस्कियो? कति गरिब र असहायले निशुल्क शिक्षा पाए? कतिले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाए?कतिले बसोबास पाए? शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कतिजनाले ऋण पाए?

100% LikesVS
0% Dislikes