नक्कली शरणार्थी प्रकरण : जाहेरीमा उल्लेख नगरी अन्तिममा पेटबोलीमा नाम राखेको वकिलको तर्क

यज्ञराज पाण्डे
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणलाई फसाउन राज्य नै लागेको जिकिर गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर करोडौँ रकम असुल भएको घटनामा मुछिएका पक्षहरूको अदालतमा बहस भइरहेको क्रममा बुधबार खाँणका तर्फबाट बहस सुरु भएको थियो । खाँणका तर्फबाट बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले खाँणलाई फसाउन राज्य नै लागेको जिकिर गर्नुभएको हो । उहाँले जाहेरी दर्ता गर्ने क्रममा खाँणको नाम कसैले नपोलेको भए पनि अन्तिम समयमा नाम घुसाएर फसाइएको दाबी गर्नुभएको हो ।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता केसीको दाबी थियो, ‘जाहेरवाला कसैले बालकृष्ण खाँणको नाम पोल्न सकेका छैनन् । एकजनाको पेटबोलीमा नाम देखिन्छ । त्यसलाई पनि पुष्टि गर्ने अवस्था छैन । जाहेरीवाल कसैले नाम नदिएको अन्तिम समयमा बालकृष्ण खाँणलाई पेटबोलीमा राखेर राज्य नै लागेको छ।’ उहाँले मन्त्रालयमा सम्बन्धित शाखा-महाशाखा प्रमुखले काम गर्ने भए पनि गृहमन्त्रीले नै सबै गरेको जस्तो देखाइएको दाबी गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले हचुवाको भरमा मुद्दा ल्याइएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘शरणार्थीसम्बन्धी विषय त शाखा महाशाखा प्रमुखसँग पो सरोकारित हुन्छ । यो केसमा गृहमन्त्रीलाई मेसेन्जरजस्तो बनाएर लाग्छ कि उसैको नियन्त्रणमा डकुमेन्ट बनाएर गरिएको भन्दै हचुवाको भरमा मुद्दा ल्याइएको छ ।’

अभियोग पत्र नै गलत भएको दाबी गर्दै प्रतिरक्षामा वकिलको तर्क- ‘बालकृष्ण खाँणलाई नियतवश फसाउन खोजियो’
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा मंगलबार खाँणको पक्षबाट बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता पंकजनाथ कर्णले कुनै पनि जाहेरीमा खाँणको नाम नरहेकाले उहाँलाई अभियुक्त भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ । ‘कुनै पनि मुद्दाको सुरु जाहेरीबाट हुनुपर्‍यो । तर, बालकृष्ण खाँणविरुद्ध कुनै पनि जाहेरी परेको छैन । ती जाहेरीमा खाँणबारे केही कुरा उल्लेख छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँ २०७८ असार २९ गते मन्त्री बन्नुभन्दा अघि नै यो प्रकरणको सुरुवात भएको थियो ।’

अधिवक्ता कर्णले न्यायिक उपचार खोज्ने मान्छे आफू पहिले सफा हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । ‘तर यो प्रकरणमा जाहेरवाला नै पैसा उठाउँदै हिँडेका छन् । उनीहरू आफैँ किर्ते गरेर अमेरिका जान खोजेका हुन् । प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि खाँणको नाम छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘छुटेका भुटानी तेस्रो मुलुकमा पठाउने भनिएको हो । छुट भुटानीमा नेपाली पठाउने भनेर कहाँ उल्लेख छ र ?’

कर्णले खाँणविरुद्धको अभियोग पत्र नै गलत नियतका साथ आएको जिकिर गर्नुभयो । ‘अभियोग पत्र नै मिस गाइडेड छ, बालकृष्ण खाँणलाई फसाउन खोजिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बयान चाहिँ लिखत किर्ते र ठगमा मात्रै गराइएको थियो । तर, पछि अरू पनि अभियोग थपिएको छ ।’

प्रतिरक्षा बहसका क्रममा कर्णले तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले लेखेको पत्र खाँणका सहयोगी नरेन्द्र केसीको साथबाट भेट्टाउँदैमा संलग्नता पुष्टि नहुने दाबी गर्नुभयो । ‘सचिव (टेकनारायण) ले लेखेको नरेन्द्रको साथबाट फेला परेको कागजमा बालकृष्ण खाँण संलग्न भएको कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ ?’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि व्यक्तिको साथमा भेटिएको कागजमा उसले जे पनि लेख्न सक्छ तर अरूका लागि कुनै प्रमाण बन्न सक्दैन । बालकृष्ण खाँणले संगठित अपराध गर्नलाई कहाँ कहिले कोसँग मिल्नुभयो ? प्रमाण के छ ?’

उहाँले भनिदिँदैमा हुने भए आफूले यहीँबाट अमेरिकाको राष्ट्रपति बनाइदिने तर्क गर्नुभयो । ‘भनिदिँदैमा हुने भए म यहीँबाट अमेरिकाको राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भन्छु । हुन्छ त श्रीमान् ?’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदन फेरबदलमा बालकृष्ण खाँणको भूमिका कहाँ छ ? अभियोगपत्रमा पनि कहीँ देखिँदैन, कतै उल्लेख छैन । यदि त्यो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठ्छ भने यो प्रतिवेदन राख्ने मान्छे जिम्मेवार हुन्छ उसैमाथि प्रश्न उठ्छ ।’

उहाँले तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थी र झापाका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको प्रतिवेदन खाँणले सम्बन्धित महाशाखाबाट माग्दै नमागेको तर्क गर्नुभयो । ‘बालकृष्णले त यो प्रतिवेदन सम्बन्धित शाखाबाट मागेका पनि छैनन् । यो स्वीकृति दिएबापत मुद्दा चलाउने भए भोलि कोही पनि मन्त्री बन्न मान्दैनन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एकपटक बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति बन्न कोही नमान्ने अवस्था थियो। त्यस्तै, यहाँ पनि हुनसक्छ । कोही मन्त्री बन्न सक्दैनन् ।’ उहाँले थप कार्यदल बनाउने कुरामा सचिवले प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रीले स्वीकृति दिएको तर्क गर्दै त्यो पनि भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापनकै लागि भएको बताउनुभयो ।

अधिवक्ता कर्णले खाँणलाई थुनामा पठाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो । ‘खाँण बाहिर आउँदा अब कुन प्रमाण लोप हुन्छ ? सबै प्रमाण अदालतमा आइसकेका छन् । अब अदालतमा आइसकेको प्रमाण लोप हुन त कि अदालतमा आगो लगाउनुप¥यो, कि त लुटपाट गर्नुप¥यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अभियोग पत्रमा निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै लक्षित गरिएको छ । अहिलेको जमानामा मोबाइल फम्र्याट गर्दैमा प्रमाण लोप हुँदैन ।’

अझै पाँचजनाका तर्फबाट वकिलले बहस गर्न बाँकी
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा थुनछेक बहस भइरहेको छ । खाँणको पक्षबाट बहस गर्न ३४ वकिलले नाम टिपाउनुभएको छ । अझै केही आरोपीका तर्फबाट थुनछेक बहस बाँकी रहेकाले त्यसपछि मात्रै थुनछेक आदेश आउने अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले बताउनुभयो । यसअघि १२ जनाका तर्फबाट थुनछेक बहस सकिएको छ । अझै पाँचजनाका तर्फबाट वकिलले बहस गर्न बाँकी छ । अब आरोपी टेकनाथ रिजाल, आङ्टावा शेर्पा, लक्ष्मी महर्जन, शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनको बहस बाँकी रहेको जनाइएको छ । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलगायत १८ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।

यसअघि बहसको समय बाँडफाँटका हिसाबले बुधबारसम्मका लागि समय तोकिएको थियो । अदालतमा पूर्वमन्त्री खाँणका पक्षमा धेरै वकिलले बहस गर्न नाम दिएकाले समय लम्बिनसक्ने बताइएको छ । उक्त शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अध्ययन प्रतिवेदनसहितको फाइल जिल्ला सरकारी वकिललाई दिएपछि सोही आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा यही जेठ १० गते अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि आरोपीहरूको बयान सकेर जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस सुरु भएको हो । तीन दिन सरकारी वकिल र उजुरीकर्ताका तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलहरूको बहस भइरहेको छ । उक्त घटनामा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यसमाथि सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय हुनसक्छ । कैदका साथै २८ करोड ८१ लाख बिगोसमेतको माग गरिएको छ । उक्त घटनाका आरोपी १२ जना अझै फरार छन् ।हिमालय टाइम्सबाट ।