यज्ञराज पाण्डे
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको छ । एक वर्षभन्दा बढी समय कायममुकायमकै भरमा चलिरहेको सर्वोच्च अदालतका लागि संवैधानिक परिषद्ले गत वैैशाख २५ गते कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि बिहीबारबाट संसदीय सुनुवाइ समितिले कार्कीको सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।
बिहीबार कार्कीलाई आफ्नो कार्ययोजना पेस गर्ने समय समितिमा दिइयो । उहाँले समितिमा आफ्नो कार्यकालभरि के गर्ने भन्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि के गरेँ ? भन्नेसम्म प्रस्तुत गर्नुभयो । संसदीय सुनुवाइ समितिका ज्येष्ठ सदस्य राप्रपा सांसद पशुपति शमशेर जबराको सभापतित्वमा बसेको समितिको बैठकमा कार्कीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १९ बमोजिम आफ्नो अनुभव र पदको जिम्मेवारी अवधारणा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिए पनि उहाँले सर्वोच्चको स्थायी नियुक्ति भएदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा जिम्मेवारी पाउँदासम्मका अनुभव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोग प्रस्तावका कारण २०७८ फागुन १ मा निलम्बनमा परेयता सर्वोच्च न्यायालय १४ महिनादेखि कायममुकायम नेतृत्वमा थियो । जबराको निलम्बनपछि सुरुमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको थियो । सात महिना तदर्थ रूपमा नेतृत्व गरेर उहाँ सेवानिवृत्त भएपछि असोज १५ देखि अर्का वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामुका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्दै आउनुभएको छ । हरिकृष्ण कार्कीले कामुको रूपमा सात महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नुभएको छ ।
न्यायाधीश हुने कार्कीको अनिच्छा तर पदको दुरुपयोग गरेको कानुनवृत्तबाटै आरोप
समितिमा कार्कीले आफू न्यायाधीश बन्न इच्छुक नभएको कुरा स्मरण गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘२०४० सालदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त नहुँदासम्म म निरन्तर रूपमा कानुन व्यवसायीको रूपमा रहेँ, यस अवधिमा एकपटक महान्यायाधिवक्ता हुन पाएँ भने नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षसमेत हुने मौका पाएँ ।’ कार्की २०६९ सालमा नेकपा एमालेनिकट पिपिएलएको उम्मेदवार हुँदै नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुभएको थियो । उहाँले आफू त्यस बखत १० हजार कानुन व्यवसायीहरूको मतबाट निर्वाचित भएको बताउनुभयो । कार्कीले आफूले जिम्मेवारी लिएको संस्थामा इमानदारीपूर्वक काम गरेको समेत दाबी पेस गर्नुभयो ।
‘मैले नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा मेरो कार्यकालको करिब तीन महिना बाँकी थियो । नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको थियो । निर्वाचन समिति पनि बनिसकेको थियो । त्यसबेला मलाई महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त भयो,’ विगत सम्झिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले त्यो अवसर नेपाल बार एसोसिएसनको लागि अन्याय नहोस् भन्दै आफ्नो कार्य समितिसँग छलफल गरेँ । कार्य समितिको परामर्शका आधारमा न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी स्वीकार गरेँ ।’ तर, सरकारलाई खबरदारी गर्ने निकाय नेपाल बारको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदै सरकारको कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ता हुन गएको आरोप भने उहाँलाई कानुनवृत्तबाटै लाग्दै आएको छ । कार्कीले पदको दुरुपयोग गरी भर्याङ बनाउँदै चढ्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यही क्रममा आफूलाई न्यायाधीशको प्रस्ताव आएको प्रसंग उहाँले समितिमा सुनाउनुभयो । तीन महिना मात्र महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका उहाँले सुरुमा न्यायाधीशको प्रस्ताव आफूले अस्वीकार गरेको जिकिर गर्नुभयो । ‘मलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि प्रस्ताव आयो । इमानदारीसाथ भन्नुपर्छ, मैले अरू नै साथीहरूलाई जानुहोस् भनेर अस्वीकार गरेको थिएँ,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘यसरी अस्वीकार गर्दा तकालीन प्रधानन्यायाधीशले नै तपाईं आउनुपर्छ र न्यायपालिकामा आएर सेवा गर्नुपर्छ, बाहिर बसेर भूमिका खेलेर हुँदैन भन्नुभयो । न्यायपालिकाभित्र बसेर नै तपाईंले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ भनेपछि म तयार भएको थिएँ ।’ कार्कीले २०७३ साउन १७ देखि सर्वाेच्चको न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।
तर, आफू न्यायाधीश बन्न तयार भएको प्रति कार्कीले दिएको तर्कलाई भने कानुनवृत्तले सजिलै स्वीकार्दैन । एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्नुहुन्छ, ‘उहाँ प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा सर्वोच्चमा ल्याइने भएपछि मात्रै न्यायाधीश बन्न तयार हुनु भएको हो ।’ वरिष्ठतालाई समेत मिचेर कार्कीलाई अगाडि राखिएको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी आफ्ना लागि खाली हुने भन्ने आशामा उहाँ सर्वोच्च जानुभएको हो । उहाँको अब अवकाश हुने पालो आउँदै छ । त्यसैले अहिले त्यो कुर्सीमा बस्न नपाएपछि जसरी भए पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएर मात्रै प्रधानन्यायाधीशको सेवा सुविधा लिएर बिदा हुने उहाँको चाहनाबमोजिम नियुक्तिका लागि प्रक्रियालाई जोडतोडका साथ अगाडि बढाइँदै छ ।’ ती वरिष्ठ अधिवक्ताले कार्कीलाई नियोजित रूपमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखेर नियुक्त गरिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
सुुनुवाइका क्रममा कार्कीले आफ्नो १९ पानाको कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ । २०७६ सालमा सर्वाेच्च अदालतको योजना तथा अनुसन्धान समितिको नेतृत्व सम्हालेको र उक्त समितिमार्फत न्यायपालिका सुधारका लागि पञ्चवर्षीय योजना आफूले ल्याएको उहाँको दाबी थियो । न्यायपालिका सुधारको आफ्नो एउटै एजेण्डा भएको दाबी गर्दै उहाँले विकृतिविहीन न्यायालयसम्बन्धी अध्ययनको पनि आफूले नेतृत्व गरेर एउटा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको जानकारी गराउनुभयो । कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राखेको अभिव्यक्ति र कार्यपत्रका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरूले असार १ गते प्रश्नोत्तर गर्ने भएका छन् ।हिमालय टाइम्सबाट ।
