मूल खबर

५० दिने कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीशमा कार्की

यज्ञराज पाण्डे
काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको छ । शुक्रबार न्यायपरिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदन हुनुभएका कार्की शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनुभएको हो । शुक्रबार बिहान संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि कार्कीको नाम अनुमोदन गरेसँगै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तका लागि उहाँको बाटो खुलेको थियो । शुक्रबार अपराह्न राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको ४०औँ दिनमा कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल हुनुभएको हो । प्रधानन्यायधीश कार्कीको शपथग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नियुक्ति भने विवादित बनेको छ । उहाँलाई संवैधानिक परिषद्को अवैध सिफारिसका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बनाइएको आरोप लागेको छ ।

‘राजपत्रमै किर्ते गरी नियुक्त गरियो’ : न्यायाधीश भट्टराई
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले कार्कीविरुद्ध सुुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका उजुरीकर्ताले समितिको बैठक नै अवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए । उजुरीकर्ता मध्येकै न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई समितिले नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नगरेका कारण त्यसले कानुनी हैसियत ग्रहण गर्न नसकेकाले सोअन्तर्गत गठित सुनुवाइ समितिले वैधता पाउन नसक्ने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जब हामीले उजुरीकर्ताहरूको तर्फबाट नियामावलीको वैधतामाथि प्रश्न उठायौँ त्यसपछि मात्रै २०८० जेठ १४ को मिति राखी जेठ ३१ गते बुधबार बिहान २ बजेर २७ मिनेट ४० सेकेण्ड जाँदा नेपाल राजपत्रमा अपलोड गरिएको रहेछ । राजपत्रमा समेत किर्ते गरिएको छ ।’ न्यायाधीश भट्टराई मध्यरातमा पुरानो मिति राखेर सूचना प्रकाशित गरी अवैध कार्यलाई वैधता दिई अवकाश भइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने बाध्यता राज्यलाई किन आइप¥यो ? भनेरसमेत प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

‘देशको अर्थतन्त्रलाई नै भार पर्ने गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने के संकट आइपर्‍यो ?’ : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ न्यायपरिषद्ले अवकाशको जानकारी गराइसकेका कार्कीलाई देशको अर्थतन्त्रमै भार पर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश बनाउन सरकारले देशद्रोहीको काम गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ । सरकारले रातारात राजपत्रसमेत किर्ते गरी संघीय संसद्को संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०८० प्रकाशन गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिलाई वैधता दिई कार्कीको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने धृष्टता देखाएर आमनेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत भ्रम र झुक्यानमा पारेको उहाँको आरोप छ । श्रेष्ठ देशको अर्थतन्त्रलाई नै भार पर्नेगरी कार्कीलाई नियुक्ति दिनुपर्ने के संकट आइरहेको हो र ? भनी प्रश्न गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संवैधानिक परिषद्को अवैध सिफारिसका आधारमा उहाँको नियुक्तिको सिफारिस भएको छ । त्यस्तै उहाँ अनैतिकताको विवादमा समेत मुछिनुभएको छ । त्यसकारण उहाँको नियुक्त अवैधानिक छ ।’

बहालवाला न्यायाधीश लगायतका २९ उजुरीकर्तालाई समितिको बेवास्ता
त्यसो त गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका कार्कीमाथि २९ वटा उजुरी परेका थिए । गत जेठ १६ गते समितिको बैठकले १० दिनको समय दिएर उजुरी आहृवान गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइका क्रममा यसअघि उजुरी लिँदा थोरै पर्ने गरेकामा कार्कीमाथि भने सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसदहरूले कार्कीलाई सुनाएका थिए । कार्कीको कार्यशैलीबाट त्रास उत्पन्न भएर त यति धेरैले उजुरी गरेका हैनन् भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । यसरी उजुरी दिनेमा बहालवाला न्यायाधीशदेखि कानुन व्यवसायी, अभियन्ता र सर्वसाधारण थिए । जबकि यसअघिका प्रधानन्यायाधीश रहेका चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धमा सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी परेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन लागेका प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध आफ्नो संस्थाकै बहालवाला न्यायाधीशसमेतले उजुरी गरेको यो पहिलो घटना हुन पुग्यो । कार्कीविरुद्ध न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यालयमा पुगेर उजुरी गर्नुभएको थियो । उहाँले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरे राज्यलाई करोडौँको भार पर्ने, न्यायालय र पदकै अवहेलना हुने भन्दै अस्वीकृत गर्न माग गर्नुभएको थियो । उहाँसहित केही कानुन व्यवसायी, अभियन्ताहरू र कार्कीले मुद्दा फैसला गर्दा विगतमा पीडित भएका भनिएका व्यक्तिहरूले उजुरी गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि मुख्य थलोको रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिको वैधतामाथि समेत केही कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । गत जेठ ३१ गते समितिको छलफलमा पुगेका उजुरीकर्ता कानुन व्यवसायीले यसबारे कुरा उठाएका थिए । उनीहरूले संसद्बाट पारित संयुक्त समितिको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन नभएको भन्दै त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

समितिको बैठकमा एकैसाथ सामूहिक रूपमा उजुरीकर्तालाई राखेर छलफलको माग गर्दै उजुरीकर्ताको समितिको बैठकबाहिर हुल हुज्जत नै गरेका थिए । तर, समितिले तीनजना उजुरीकर्तालाई उजुरी प्रस्तुत गर्न दिने बताएपछि उनीहरूले उजुरी प्रस्तुत नगरी समितिको बैठक बहिष्कार गरेका थिए । उजुरीकर्तालाई बोल्न पर्याप्त समय नदिएको, समिति सञ्चालन गर्न नियमावलीलाई वैध बनाएर छलफल अघि बढाउन माग गर्दा समितिले नमानेको भन्दै उजुरीकर्ता आक्रोशित भएका थिए । कतिपय उजुरीकर्ताले हरिकृष्ण कार्की र उजुरीकर्तालाई सँगै राखेर बैठक चलाउनसमेत माग गरेका थिए । तर, समितिले भने यस विषयमा कुनै निर्णय दिन आवश्यक ठानेन ।

इतिहासमै छोटो कार्यकाल !
हरिकृष्ण कार्की नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा छोटो कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको छ । उहाँले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जम्मा ५० दिन सेवा गर्न पाउने देखिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कार्कीको जन्ममिति २०१५ साउन २० गते उल्लेख रहेका कारण उहाँ २०८० साउन २० गतेबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुहुन्छ । यसरी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ५० दिन पदमा रहने भए पनि कार्कीले इजलासमा भने २० दिनमात्र बिताउने देखिन्छ । किनभने अवकाशमा जाने समयभन्दा कम्तीमा एक महिना पहिलेदेखि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने चलन छ । यसकारण कार्कीले असार २० गतेपछि इजलासमा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने देखिँदैन । २० दिनमा पनि तीन दिन शनिबारको बिदा परेको कारण उहाँ इजलासमा १७ दिनको लागि मात्र बस्ने देखिन्छ ।

कार्की हालसम्मका प्रधानन्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा छोटो अवधि न्यायालयको नेतृत्वमा रहनुहुने भएको छ । हालसम्म प्रधानन्यायाधीश बनेकाहरूमा सबैभन्दा लामो कार्यकाल नयनबहादुर खत्रीको थियो । खत्री नौ वर्ष चार महिना एकदिन प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको थियो । यसअघि बन्नुभएका प्रधानन्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा छोटो समयका लागि भने अनुपराज शर्मा प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको थियो । शर्मा २०६६ मंसिर २८ गतेदेखि २०६६ चैत १३ गतेसम्म तीन महिना १५ दिन प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको थियो । पदनमा गणना गर्दा शर्माले १०७ दिन प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सेवा गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पनि तीन महिना २३ दिन मात्रै प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । मिश्रले २०७५ भदौ २५ गतेदेखि २०७५ पुस १७ गतेसम्म ११५ दिनका लागि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।

कार्कीले गत वर्ष असोज १५ गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँको स्थानमा तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनुभएको थियो । तर, कार्कीको पनि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण गत वर्ष असोज १५ गतेबाट अनिवार्य अवकाश भएपछि न्यायपालिकाको जिम्मेवारी हरिकृष्ण कार्कीले सम्हाल्दै आउनुभएको हो । साढे ६ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कार्की पूर्ण प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको हो ।हिमालय टाइम्सबाट ।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button