प्रगति ढकाल
चुरे नेपालको भौगोलिक हिसाबले कमजोर क्षेत्र हो । कान्छो पहाडका रूपमा पनि चिनिन्छ चुरेलाई । भनिन्छ, करिब ४ करोड वर्षपहिले हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड चुरे श्रृंखला हो । पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे श्रृंखला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म चुरे फैलिएको छ ।

सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको, खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ । संवेदनशील चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगरेमा विनाश बढ्ने भन्दै चिन्ता र चासो बढ्न थालेको छ । चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय विनाश र त्यस क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०६७/०६८ देखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यसलाई अझै प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा २०७२ असार २ गतेदेखि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भएको छ ।

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि साढे २ खर्ब खर्चिने गरी ‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना’ २०७४ मा स्वीकृत गरेको छ । ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नाराका साथ बनेको चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना, २०७४ तयार गरिएको थियो । चुरे–तराई मधेस क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन र विकासका निम्ति मार्गनिर्देश गर्ने २० वर्षे नीतिगत दस्ताबेज तय भएको छ । गुरुयोजनामा तोकिएका लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिन्छन् तर अत्यावश्यक पनि ।

गुरुयोजनामा चुरे संरक्षणसँगै त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने, भूस्खलन रोक्ने, जलाधार संरक्षण गर्ने र नदीतटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्नेलगायत कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । तर, चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजनाले तोकेको कार्यक्रम र त्यसमा लाग्ने लागतको विपरीत हरेक वर्ष न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । कम बजेट विनियोजनले गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । चुरेको गुरुयोजनाले तोकेको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी अभाव, जनशक्तिको अभाव, तल्लो तहसम्म संरचनागत विकास नहुँदा गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिँदै छ ।

गुरुयोजनाले बर्सेनि ९ अर्बभन्दा बढी लागत आवश्यक पर्ने बताए पनि प्रत्येक वर्ष चुरेमा २ अर्बको हाराहारीमा मात्रै बजेट विनियोजन भइरहेको छ । चुरेको गुरुयोजना स्वीकृत भएको पहिलो पाँच वर्षको अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा अनुमानित लागतभन्दा झन्डै ८ गुणा नै कम बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ ।

विगतका वर्षमा जस्तै चालू वर्ष पनि सरकारले चुरे संरक्षणका क्षेत्रमा २ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्षका लागि झनै बजेट घटेर आएको छ । आगामी वर्ष चालूको तुलनामा ५५ प्रतिशत बजेट कम गरिएको छ । जबकि चुरे क्षेत्रको २० वर्षे गुरुयोजनाले तोकेअनुसार वार्षिक ९ अर्बबराबरको रकम आवश्यक पर्छ । थोरै बजेट अर्थात् सीमित बजेट तर चुरेका असीमित अपेक्षाका कारण पनि उक्त योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि थप चुनौती उत्पन्न भएको छ । यसले आगामी दिनमा चुरे क्षेत्रमा हुने गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि थप चुनौती उत्पन्न हुने देखिन्छ । योजनाअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेपछि चुरेले दाताको खोजीसमेत नगरेको होइन । तर, दाताको चाहना कम भएपछि चुरे क्षेत्रमा लगानी जुटाउन समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । आगामी दिनमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा थप समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ ।

गुरुयोजनामा भौगोलिक हिसाबले कमजोर क्षेत्र मानिने चुरेको बढ्दो विनाशलाई समयमा नै रोक्नका लागि दीर्घकालीन रणनीतिसहित गुरुयोजना तयार गरिएको थियो । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले गुरुयोजनामा २० वर्षसम्म चुरे क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम गर्ने, कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने र वार्षिक लागत कति लाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका तयार भएकाले कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने बताए पनि गुरुयोजना स्वीकृत भएको सात वर्षसम्म पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

गुरुयोजनाअनुसार सरकारी बजेट निकै कम भएको भन्दै समितिले विदेशी दातृ निकायहरूसँग अनुरोध गर्दै आएको छ । तर, अपेक्षाअनुसार विदेशिक अनुदान प्राप्त हुन सकेको छैन । यसो त समितिको बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ला, तर स्थानीय तह, प्रदेश तथा अन्य अन्तरसरकारी निकायहरूलाई पनि सक्रिय तथा सबल बनाउन सकिन्छ । मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने चुरे क्षेत्र, प्राकृतिक रूपमा हेर्दा पनि उत्तिकै कमजोर छ । वर्षौंदेखि चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित तरिकाबाट हुने ढुंगागिट्टी तथा बालुवाजस्ता खनिजजन्य वस्तुको उत्खननका कारण पनि चुरेको विनाश बढ्दै गइरहेको छ ।

पछिल्लो समय राज्य सञ्चालक तथा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जति आँखाले देख्न सक्ने विकासका कार्यक्रममा छ, जति आँखाले देख्न सक्ने सडक तथा अन्य विकासका पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको ध्यान गएको छ, त्यति तत्काल आँखाले देख्न नसक्ने तर दीर्घकालीन फाइदा हुने यिनै संरक्षणका कार्यलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

राजनीतिक दलको चुनावी एजेन्डामा पनि संरक्षणका क्रियाकलापले भन्दा बढी विकासका गतिविधिले प्राथमिकता पाउन सके । कारण संरक्षणको महत्व अझै पनि राजनीतिक दलहरूले बुझ्न सकेका छैनन् । संरक्षणबिनाको विकासको विनाश भइरहेको पनि हाम्रै आँखा अगाडि छन् ।

तसर्थ चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा ख्याल गर्नुपर्छ । विनाशसहितको विकासको के अर्थ ? विनाशका कारण मानवीय जीवनको अस्तित्व नै सखाप हुन्छ भने त्यो विकास कसका लागि ? चुरेजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षणले महत्व पाउनुपर्छ । चुरे क्षेत्र हाम्रो जलको भण्डार हो, अनि हाम्रो अन्नको भण्डार पनि । हाम्रो जंगल, हाम्रा खोलानाला, बचाउँदै वैज्ञानिक किसिमले प्राकृतिकमैत्री विकास आवश्यक छ । चुरेलाई बचाऊँ । चुरे जोगाऊँ । अनि मात्रै सम्भव छ, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न । अनि मात्रै सम्भव छ समृद्धि नेपालको सपना साकार पार्न ।

चुरेका गुरुयोजनाले तोकेका लक्ष्य राम्रा छन् । मात्रै खाँचो छ अब प्रभावकारी कार्यान्वयनको । कार्यान्वयन पक्ष सबल बनाउनु आजको आवश्यकता हो । तसर्थ राज्यले आवश्यकताअनुरूपको बजेट विनियोजन गर्न सकोस् । निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायहरूबाट पनि लगानी जुटाउन पहल गर्नुपर्छ । साथै, प्राप्त बजेट सही रूपमा सदुपयोग गरियोस् । अनि खर्च गर्न सक्ने क्षमताको पनि विकास गर्नुपर्छ । तीनवटै तहका सरकार र अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वयको पक्षलाई दरिलो बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अनि सम्भव छ, चुरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ।कारोबार दैनिकबाट ।