अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
व्यापारघाटा
०४६ को परिवर्तनपछि लाखौँ श्रमशील व्यक्ति बिदेसिए, त्यसअघिका उद्योगहरू बेचिए, रुग्ण भए, इतिहास बने । पछिल्ला दिनमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू राजनीतिक नारा मात्र बनेका छन् र त अनेकौँ प्रयासमा पनि देशको व्यापारघाटा चालू आवको १० महिनामा १२ खर्ब ४ अर्बभन्दा बढी छ । खाद्य सामग्रीलगायत सबैजसो वस्तु आयातमा भर पर्नाले यसो भएको हो ।

औद्योगिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत जेठ २४ को निर्णयले काभ्रेको पाँचखाल औद्योगिक ग्रामलाई महिला औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ । त्यसो त सरकारका धेरै विषय घोषणामै सीमित छन् । आउने बजेटमा पनि एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्रामको नारा छ । विगत चार वर्षमा १ सय १३ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भए, तर एउटा पनि बनेका छैनन् र आउने वर्षमा यसका लागि जम्माजम्मी बजेट ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ अनि बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, निर्माणाधीन १ सय १३ औद्योगिक ग्रामलाई तीव्रता दिइने, पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएकालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।

औद्योगिक ग्रामबारे
हो, घोषणा गरिएका औद्योगिक ग्रामहरू सञ्चालनमा छैनन्, भइहाल्ने लक्षण पनि छैन । बर्दियाको गुलरिया, कालीकोटको शुभमालिका, डोटीको शिखर, दिपायलको सिलगढी, डँडेलधुराको गन्यापधुरा, इलामको चुलाचुली, धनकुटाको साँगुरीगढी र महालक्ष्मी, धादिङको नीलकण्ठ, नवलपरासीको दुप्सेकोट, अर्घाखाँचीको पाणिनीलगायत अन्य धेरै स्थानमा यस्ता ग्रामहरू घोषित भए । आव ०७६/७७ देखि आएको यो अवधारणामा सो वर्ष ४५, ०७७/७८ मा ४०, ०७८/७९ मा २१ र ०७९/८० मा ६ वटा ग्रामको घोषणा भयो, घोषणाको क्रम संख्या नै घट्दै आएको छ, प्रगति के होला ? स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरी उद्योग स्थापना गर्ने र त्यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हो । त्यसो त हालको पञ्चवर्षीय योजनाले देशमा उद्योग ग्रामहरू थप्दै जाने भनेको छ ।

आव ०७७/७८ मा ७० औद्योगिक ग्राम थप गर्ने लक्ष्यमा ४० वटा घोषणा गरियो भने ०७८/७९ मा पनि लक्ष्यअनुसार भएन । यो आवको त झन् कम छ । जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, पूर्वाधारको समस्या, मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताहरूले प्रदेश एवं स्थानीय तहमा भनेजति उद्योग ग्राम स्थापना हुन सकेन । चालू १५ औँ योजनाको लक्ष्य ३ सय ५१ यस्ता ग्राम स्थापना गर्ने हो । ९२ लाखका दरले ग्रामहरूले केन्द्रबाट रकम पनि लगे, कतै निर्माणकार्य सुरु भएको छैन, केहीले डिपिआरको तयारी गरे, पर्खाल घेर्ने कामसम्म गरे । हिमाली क्षेत्रमा त जग्गा भिरालो भूबनोटमै समस्या छ । सरकारले १ उद्योग ग्रामका लागि १ करोड रकम निकासा गर्ने भनेकोमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा २४, लुम्बिनीमा १६, बागमती र सुदूर पश्चिममा ११–११, कोसीमा ८, मधेसमा ९, कर्णालीमा ५ उद्योग ग्राम घोषणा भएका हुन् ।

जग्गाको मापदण्डमा हिमाली दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ६० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराईमा ७ बिघा हुनुपर्ने, घनाबस्तीबाट १ किमि टाढा हुनुपर्ने, स्थानीय तहले नै सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उद्योगको वर्गीकरणमा परेका लघु, घरेलु, साना उद्योग मात्रै स्थापना गरिनुपर्ने, कृषि, वन पैदावारका र स्थानीय कच्चा पदार्थ, खेर गएका वा जाने वस्तु प्रयोग हुनुपर्ने प्रावधानहरू छन् । स्थापनाका लागि सरकारले घोषणा गर्ने, आर्थिक–प्राविधिक सहयोग गर्ने, अनुगमन–मूल्यांकन गर्ने, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम तयको सिफारिस गर्ने र उसले पूर्ण या आंशिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने तथा स्थानीय तहले जग्गाको छनोट, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजनाको तयारी, सञ्चालन, अनुगमन र समन्वय गर्ने जिम्मा रहेको नीतिमा उल्लेख छ ।

उद्योगको अवधारणा
प्रम जुद्ध शमशेरका पालामा वि.सं. १९९२ मा उद्योग परिषद्को स्थापना भयो, वि.सं. १९९३ मा कम्पनी ऐन जारी गरी विराटनगर जुट मिल्सको स्थापना गरियो, वि.सं. १९९६ मा घरेलु उद्योग विभागको स्थापना, वि.सं. २००३ मा रघुपति जुट मिल्स र मोरङ सुगर मिल्स आए पनि वि.सं. २००७ पछि खासै औद्योगिक नीति देशमा आएन । वि.सं. २०१३ मा दीर्घकालीन योजनाहरूको अवधारणासँगै लगानी वर्षको अवधारणा, वि.सं. २०१८ मा औद्योगिक नीति र वि.सं. २०३०, २०३७ र २०४९ मा औद्योगिक नीतिहरू तय भए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि संक्रमण राजनीतिका कारण उद्योग विस्तारभन्दा पनि भएका उद्योगहरूको निजीकरण हुन थाल्यो ।

वि.सं. २०६७ मा नयाँ औद्योगिक नीति आयो, आउने क्रम जारी छ, तर उद्योग र उत्पादन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिने क्रम घट्दो छ, कृषिक्षेत्रको योगदान जिडिपीमा घटेझैं, पुरानो इतिहास बोकेको घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र औद्योगिक सीप, तालिम दिने घरेलु तथा साना उद्योग समितिहरू संघीयताको कार्यान्वयनसँगै ठहरै भए, धुकधुकी पनि बाँकी छैन अहिले र युवा जनशक्ति खाडीतिर ठेलिए । जो छन् बाँकी, दलका झन्डा लिँदै छन् । भएका उद्योग सञ्चालनमा छैनन्, जो छन् चन्दा, राजनीतिक हस्तक्षेपमा छन्, उत्पादन दिन सकेका छैनन्, कतिपय संस्था त आउने आवदेखि खारेजीमा परेका छन् ।

स्वदेशमा वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी वृद्धि गरेर व्यापारघाटा घटाउन सरकारले गत चैतमा झन्डै एक दर्जन बुँदासहितको नीति जारी गर्यो, आफैंले जारी गरेको नीतिविपरीत कपास विकास समितिलाई आउने आवको बजेट वक्तव्यमार्पmत खारेज गरिदियो । देश निर्वाचनप्रधान भएकाले खारेजीमा परेको निर्वाचन कार्यालय ब्युँताउन दलहरू उफ्रिरहेका छन् अहिले, त्यो कपास विकास समितिका लागि उफ्रने सायद कोही हुन्न ।

औद्योगिक क्षेत्रहरू
वि.सं. २०१६ मा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएकोमा ०४६ को परिवर्तनपछि यसलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि.को रूपमा हेरियो, वि.सं. २०२० मा भारत सरकारको सहयोगमा पाटन औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, अमेरिकी सरकारको सहयोगमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, वि.सं. २०२९ र २०३० मा भारत सरकारकै सहयोगमा सुनसरीको धरान र बाँकेको नेपालगन्जमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, वि.सं. २०३६ मा जर्मनी सरकारको सहयोगमा भक्तपुरमा र वि.सं. २०३८ मा नेदरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र वि.सं. २०४१ मा सरकारकै पहलमा सबैभन्दा सानो ५३ रोपनी जग्गामा स्थापित धनकुटाको औद्योगिक क्षेत्र पनि हाल सञ्चालनमा छैन । भारत सरकारको सहयोगमा वि.सं. २०४४ मा राजविराजमा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना पछिल्लो औद्योगिक क्षेत्र हो ।

कपडामा आत्मनिर्भर हुन बालाजु कपडा उद्योग, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा नाम कमाएका हेटौँडा कपडा उद्योग अनि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन हिमाल सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग स्थापना भए, तर तिनलाई पनि राजनीतिक रोग लाग्यो, बचेनन् । सुर्तीको सम्भावना देखेर जनकपुर चुरोट उद्योग स्थापना भयो, त्यो पनि दलहरूकै क्रीडास्थल बन्यो, जसले धेरै चुरोट निकासी पनि गरेको थियो । पाटन, भक्तपुर, वीरेन्द्रनगरका अधिकांश उद्योग कुटीर र लघुउद्योगका रूपमा थिए, सेरामिकलगायत हस्तकलामा ।

पोखरा, नेपालगन्ज, धरान, बुटवल र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रहरूमा साना उद्योगको बाहुल्यता थियो, बालाजुमा मझौला र ठूला उद्योगको प्राधान्यता थियो तर टिक्न सकेनन्, बरु त्यहाँ उद्योग, उत्पादन होइन भएका भवन, जग्गा व्यापारिक कामका लागि ठेकेदारी शैलीमा भाडामा दिने काम भयो। हेटौँडा, बालाजु र भक्तपुरमा वैदेशिक र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानीमा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहँदा १० वटै क्षेत्रमा सरकारी लगानी करिब २९.३१ करोड र निजी लगानी भने १३६९.६६ करोडभन्दा बढी भएको हो ।

यी तमाम उद्योगहरू हाल धेरै रुग्ण अवस्थामा छन्, ०४६ अघि यी क्षेत्रमा डेढ लाखले रोजगारी पाएका थिए, हाल ती क्षेत्रमा मुस्किलले १० हजारले रोजगारी पाएका छैनन्, युवाशक्ति विदेश धकेलेर त्यसबाट प्राप्त विप्रेषणले रमाउने हाम्रो सरकारलाई के भन्ने ? राजस्व त्यहीँबाट बढ्ने सपना देखेर अहिलेको बजेटमा तिनलाई नै वैदेशिक कर अनि अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीमा पनि वैदेशिक शिक्षा कर लिइँदै छ, खर्च गर्दा पनि कर बढी लाग्ने सरकारी रवैयाले आमनेपाली सिकिस्त हुँदै छन्, केवल संघीयता पाल्नैका लागि नेपालीहरू घाटमा जाँदा कात्रोमा कर तिर्दै छन्, यसै पनि भातभान्सा चलाउन नसकिएको अवस्थामा तरकारी, फललमा पनि हालका अर्थमन्त्रीले भ्याट लगाइदिए, खाने तेलमा त पहिले नै थियो, फेरि बढेको छ, बरु चुरोटमा कर पहिलेको तुलनामा घटाइदिए ।

व्यापारघाटा न्यूनीकरणको नाट्यशाला
देश परनिर्भर छ, विलासिताका वस्तु मात्रै होइन, हातमुख जोर्नैका लागि पनि बर्सेनि ३ खर्ब बढीका कृषि उपज आयात हुने गरेको छ, तरकारी र फलफूल मात्रै पनि २८ अर्बको आयात हुने गरेको भन्सार विभागकै तथ्यांक छ, उपभोगको ९८ प्रतिशत प्याज विदेशबाटै आयात हुने, आलु, प्याज चीनलगायत अमेरिकाबाट समेत आयात हुने, आधाजसो आलु भारतबाटै आउने अनि ६६ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा रहेका भन्ने हामीले के गर्न खोजेका हौँ र देशको दुर्दशा भोलि के हुने हो, राजनीतिले देशलाई कहाँ लग्ने हो कल्पना गरेका छैनौँ ।

विदेशीले अखण्ड भारतको नक्सा देखाउँदा हामी ग्रेटर नेपालको जुहारीमा लाग्दै छौँ, गर्न सक्ने हाम्रो हिम्मत भनेको विदेशीको पाउ दाप्ने मात्रै हो । बरु हामी नागरिकतालाई बजारमा राख्न सक्छौँ, ढुंगा–गिट्टीलाई निकासी गरेर प्रदूषण बढाउन सक्छौँ, नक्कली कागज तयार गरेर मान्छे निर्यात गरी विश्वमै नाम कमाउन सक्छौँ, नेपालीलाई भुटानी बनाउन सक्छौँ, कुनै बेला हामी आफैं सिक्किमी भइदियौँ भने ? लेन्डुपहरूको खोजीचाहिँ गर्न सक्ने भएका छौँ ।

हो, हामी कागजी नीति तय पनि गर्न सक्छौँ । भर्खरै व्यापारघाटा न्यूनीकरणका राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि आएको छ । सरकारी संयन्त्रका १५ जिम्मेवार निकायलाई सक्रिय गराउने गरी हाम्रो सरकारले निर्यात वृद्धि र जिडिपी वृद्धि गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ । वस्तु एवं सेवाको कुल निर्यात कुल जिडिपी अनुपात आधार वर्ष आव ०७८/६९ को ६.३ प्रतिशतबाट आउने पाँच वर्षभित्र २० प्रतिशत पुर्याउने, निकासी बढाउन ढुवानी सेवामा प्रयोग हुने साधनलाई एक्स्पोर्ट एम्बुलेन्सका रूपमा निर्वाध चल्न दिने, मालसामान निर्वाध ढुवानी हुन दिने भनिएको छ ।

जब वस्तुको उत्पादन हुन्छ, खपत आपूर्ति सहज भई निकासी त हुन्छ नै, उत्पादन नै नभइरहेको अवस्थामा निर्बाध एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न दिने भनेको त्यही चुरोको ढुंगा, बालुवालाई अवरोध नहोस् भनेजस्तो मात्रै लाग्यो, दशकौँ अघिदेखि देश विश्व व्यापार संगठनको सदस्य, बिमस्टेक, साफ्टालगायतका संयन्त्रहरूमा सदस्य भएको हो, निकासी मार्ग खुला भएकै हो, निकासी के भयो ? प्रत्येक प्रदेशमा निर्यात सम्भावना भएका कम्तीमा २ वस्तुको पहिचान गर्ने भनिएको छ नीतिमा, तर त्यहीँका लागि आवश्यकताको पूर्ति भएको छैन, पहिचानमा कमी कहाँ छ र ? जडीबुटी, हस्तकलाका सामान, चिया, अलैँची, तयारी पोसाक, गलैँचा, ऊन केमा कमी थियौँ र हामी ?कारोबार दैनिकबाट ।