मूल खबर

असोज ७, २०७७ काठमाडौं बितेको ४–५ महिनाभित्रै नेपालको राजनीतिमा ‘ना रहे बाँस, ना बजे बाँसुरी’ भनेजस्तो रणनीति बन्दै रहेछ । तर, पञ्चायतका उदार र अनुदार पञ्च भनेजस्ता प्रधानमन्त्रीको कोटरीका दुईखाले तत्वबीचको तीव्र अन्तरविरोध, अनि शीर्ष नेताको सम्झौताले देशले व्यहोर्नै लागेको अनिष्टबाट मुक्ति पाएको खुलासा भर्खरै भएको छ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के–के र कस्ता–भित्री सम्झौता गर्नुभयो भन्ने कुराको घुनपुत्लो केलाउने क्रममा यस्तो कुराको खुलासा भएको हो । शंका थियो, झलनाथ र माधवलाई धोका दिएर प्रचण्डले केपीसँग एक्लाएक्लै लेनदेनका कुरा गर्नुभयो। हैन भने किन एकाएक प्रधानमन्त्री हटाउने सहमतिबाट पछि हट्नुभयो ? यी प्रश्नसाथ करिव आधा दर्जन नेकपा नेताबीच चलेको गम्भीर छलफलका क्रममा प्रचण्डले सुनाउनुभएको प्रसंग हो यो । जतिबेला पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालयभि

६ आश्विन २०७७, मंगलवार ०८:२१ जनादेश, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक आज बालुवाटारमा बस्दै छ । बैठकमा मुख्यगरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र रोकिइरहेका संवैधानिक नियुक्तिबारे सहमति जुटाउने बताइएको छ । सचिवालयमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजनीतिक नियुक्तिबारे बनाएको सैद्धान्तिक मापदण्ड, कोरोना महामारीले सिर्जना गरको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनजस्ता विषयमा निर्णय लिने नेकपाले जनाएको छ । बैठक मंगलबार सक्ने गरी छलफल गर्न अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत भैसकेका छन् । सचिवालय बैठक स्थगित गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसहित सचिवालयमा प्रस्तावित एजेन्डाबारे ओली र प्रचण्डबीच सोमबार बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। ओली र प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो

६ आश्विन २०७७, मंगलवार newsofnepal विकास भट्टराई, काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा रहेका रिट निवेदन तथा मुद्दाको पनि सुनुवाइ गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै रोकिएको संवैधानिक इजलास अब सुचारु गर्ने सर्वाेच्चले उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चका उपसचिव देवेन्द्र ढकालले दिएको जानकारीअनुसार अब संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतमा गत चैत १० गतेदेखि सामान्यरुपमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । अब निषेधाज्ञा खोलेसँगै सर्वोच्चसँगै अन्य अदालतमा पनि सुनुवाइ गर्ने क्रम सामान्यतर्फ गएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार सूचना जारी गरी अव संवैधानिक इजलासमा पनि सुुनुवाइ हुने जानकारी गराएको हो । तर, सर्वोच्चले कुन मितिदेखि सुनुवाइ हुने भनी स्पष्ट गरेको छैन । यसअघि सर्वोच्चमा बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिन्थ्यो । सर्वोच्चबाट थाहा भएअनुसा

५ आश्विन २०७७ न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । १९ औं सत्याग्रह सुरु गरेका डा. गोविन्द केसी काठमाडौंमा आउने भएका छन् । यस अघिको जस्तै जुम्लामा हिंसा वा तोडफोड हुन सक्ने भएपछि डा. केसी काठमाडौं आउने भएका हुन् । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले यस अघि सत्याग्रहमा रहेकै कारणले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालमा राज्यले आतंक फैलाउँदै हिंसा र तोडफोड गरेका कारण आफू काठमाडौँ आएरै सत्याग्रहलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । ‘दुई वर्षअगाडि हामी सत्याग्रहमा रहेकै कारणले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालमा जसरी राज्यले आतंक फैलाउँदै हिंसा र तोडफोड गर्‍यो, अहिले पनि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म उनै पात्रहरू पदमा छन् । त्यसैले फेरि त्यसै खालको हिंसा र आक्रमण नहोस् भनेर हामीले जुम्लादेखि काठमाडौंसम्म यात्रा गरेर उहीँबाट सत्याग्रह जारी राख्ने निर्णय गरेका छौँ,’ डा. केसीको

५ आश्विन २०७७ जनादेश, काठमाडौँ । आज बस्ने भनिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयको बैठक भोलि बस्ने गरि स्थगित भएको छ । मा‌ओवादीको तत्कालीन हेडक्वार्टर पेरिसडाँडामा ११ बजे बस्ने बोलाइएको बैठक भोली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भोलि मध्यान्न १२ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । आइताबार पेरिसडाँडामा भएको बैठकमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन तथा अन्य पार्टीका आन्तरिक विषयमा छलफल भएको थियो । बाँकी छलफल र निर्णाय लिन आज बैठक बस्ने गरि छुटेका नेताहरु अध्यक्षद्धयको परामर्शमा एक दिन सारिएको हो । बैठक स्थगित हुनका कारण भने खुलाइएको छैन । सचिवालयका एक नेताका अनुसार मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन तथा बैठकमा प्रस्तावित एजेण्डाहरुको बारेमा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल हुने तय भएको छ । आन्तरिक तयारीका लागि बैठक

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झापाले जिल्लाका स्थानीय तहहरूले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै करोडौँ रकम हिनामिना गरेको भन्दै तीन दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको छ । नेकपाका जिल्ला सेक्रेटरी श्रीजङ्गले विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन दिनभित्र कोरोना उपचार तथा व्यवस्थापनमा भएको खर्च विवरण सबै स्थानीय तहमार्फत सार्वजनिक गर्न आदेश दिएका हुन् । त्यस्तै झापाका विभिन्न स्थानीय तहका निजी तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरूले तत्काल शुल्क तिर्न भनेर अभिभावकहरूलाई ताकेता गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै उक्त कार्य तुरुन्तै बन्द गर्नसमेत उनले विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिएका छन् । आइतबार साँझ जारी गरिएको विज्ञप्तिमा बैङ्क तथा लघुवित्तहरूले मध्यमवर्गीय गुजारामुखी व्यवसायीहरूलाई किस्ता र ब्याजको ताकेता गरेर चर्को समस्या पैदा गरेको हुनाले उक्त काम तुरुन्तै बन्द गर्नसमेत आग्रह गर्दै अटेर गरे

दर्ता वा दरपीठ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न बाँकी ५ आश्विन २०७७, सोमबार विकास भट्टराई, काठमाडौं प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गर्ने कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गरी आइतबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन पेस भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार ती रिट निवेदन दायर गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । ती कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको विरुद्ध तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन आएका छन् ।’ ती दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन भइरहेको बताइएको छ । त्यसमध्ये एउटा रिट निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा पेस भएको छ । सो रिट निवेदनमा भनिएको छ– ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार

५ आश्विन २०७७ जनादेश, काठमाडौं । भूमिगत तथा सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले राज्यसत्ताको असफलताका लागि संविधान संशोधन नभएर राज्यव्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै विप्लवले विद्यमान राज्यप्रणााली असफल भएका कारण यसलाई फेर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् । राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि नयाँ आधारमा नयाँ पहल आवश्यक भएको बताउँदै विप्लवले यसका लागि आफ्नो पार्टी लागेको भन्दै सबैलाई यही दिशामा लाग्न आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘आज देशको कुशासन, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघातलगायत संकटले दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको असफलता पुष्टि गरेको छ’, विप्लवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो असफलता र संकटको निकास संविधान संशोधन वा परिमार्जन नभएर राज्यव्यवस्थाको परिवर्तन हो।’ संविधान दिवसको समय पारेर नेपालमा संविधान संशोधनक

काठमाडौँ : दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल केन्द्रीय समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभर दलित समुदायमाथि राज्यबाट विभेदका घटना बढिरहेको र कतिपय स्थानमा प्रहरी प्रशासन नै उत्पीडनमा लागेकाले पीडकमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरेको छ । मोर्चाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विश्वकर्माले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्था उत्पीडित जाति, जनजाति, दलित समुदाय र तल्लो वर्गका पक्षमा नरहेको प्रमाणित भएको निचोड पनि निकालिएको छ । मोर्चाका अध्यक्ष विश्वकर्माको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलित समुदायमाथि पछिल्लो समय देशव्यापी भइरहेका विभेदका घटना र राज्यद्वारा त्यसमाथि गरिएको बेवास्ता र विभेदपूर्ण व्यवहारप्रति हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन दलित मुक्ति मोर्चा नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कैलाली जिल्लाका १९ वर्षीय युवक रोशन विकको जिल्ला प्रहरी हिरासतमा चरम यातनापछि भएको मृ

नेपाली जनतालाई आन्दोलनकालागि तयार रहन आह्वान २०७७ आश्विन ४ काठमान्डौ, वर्तमानमा देशको विकराल संकटपूर्ण अवस्थालाई लिएर देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सी.पी.गजुरेलद्धारा एक विज्ञप्तीमार्फत नेपाली जनतालाई आन्दोलनकालागि तयार रहन आह्वान् गरेको जानकारी प्राप्त भएकोछ । विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ तल दिइएकोछ ः आन्दोलनकालागि तयार रहन आह्वान् ! देश यतिखेर विकराल संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विदेशी शक्ति केन्द्रह?, दलाल पुँजीपति र विचौलियाको निर्देशनमा संचालित यो सरकारको पालामा ‘मर्न आँटें उपचार पाउँ !’ भन्दा भन्दै सुत्केरी र कोभिड–१९ का विमारीह?को ज्यान गएका, ‘सास जान आँट्यो केही त खान पाउँ !’ भन्दै विपन्न वर्गका मानिसह?ले प्राण त्याग्नु परेका घटनाले सञ्चार माध्यमह? रंगिएका छन् । भोको पेट लिएर स्वयम्सेवी संस्थाह?द्वारा वितरण गरिएको खाना खान खुला मञ्चमा आएका भोका जनतालाई नजिकै