मूल खबर

सञ्चिता घिमिरे काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको सञ्चालनका लागि खरीद गरिएको रेल सेट आगामी पुससम्ममा आइपुग्ने भएको छ । भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकान कम्पनीमार्फत रेल सेट खरीद गर्न लागिएको हो । रेल सेट निर्माणसँगै रेलमार्ग निर्माण र रेलको विनियमावली बनाउने काम भइरहेको रेल विभागका प्रवक्ता (वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर) अमन चित्रकारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वर्षाको समयमा बाढीका कारण कमला नदीको तटबन्ध भत्काउँदा झण्डै १०० मिटरमा लिग बगाएको थियो । भारतीय कम्पनी निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनसकेकाले क्षति पुगेको स्थानमा समेत सोही ठेकेदार कम्पनीले काम गर्नेछ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो काम पनि पुससम्ममा सकिने भारतीय पक्षले हामीलाई जानकारी दिएको छ ।” भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्गको निर्माण भइरहेको हो । सरकारले भारत सरकारसँग दुई वटा र

बेल्जियमको भारतीय दूतावासमा नाराजुलुससहित प्रदर्शन काठमाडौँ : भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सामा राखेपछि संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूले आआफ्नो स्थानबाट विरोध प्रदर्शन जारीप् राखेका छन् । यसैक्रममा बेल्जियमका नेपालीहरूले ब्रसेल्सस्थित भारतीय दूतावासमा भारतको उक्त कदमको विरोध जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ’गो ब्याक इन्डिया फ्रम नेपाल’ लेखिएको ब्यानरसहित बेल्जियमस्थित विभिन्न राजनीतिक सङ्गठन, एनआरएन, जातीय तथा क्षेत्रीय सङ्घसंस्थाहरूको उपस्थितिमा भारतीय दूतावास, ब्रसेल्समा नाराजुलुस गरिएको हो । नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा बेल्जियमको विशेष पहलमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा यहाँका सबै राजनीतिक सङ्गठनका नेतृत्वहरूले भारतको अन्यायपूर्ण गतिविधिको घोर बिरोध गरेका छन् । प्रतिकूल मौसमलाई चुनौती दिँदै दूताबासअगाडि ‘

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरेसँगै सत्तारुढ दल नेकपाका शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् । आइतवार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल हेरफेरका लागि प्रधानन्त्री ओलीलाई सहमति दिएसँगै आजै मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी रहेको बालुवाटार निकट श्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी गरेसँगै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवासमा नेताहरुले छलफल गरेका छन् । नेकपा नेता माधव कुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुनसहितका नेतबीच विहान साढे ८ बजेदेखि १० बजेसम्म भेटवार्ता भएको थियो । ‘दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुबीच करिब डेढ घन्टा छलफल भएको थियो’ खुमलटार श्रोतले भन्यो,‘विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र केही मन्त्रीहरुसहितको बैठकमा विकासका विभिन्न मोडलमा छलफल भयो, राजनीतिक घटनाक्रम र मन्त्रिमण्डल हेरफेरका

शम्भु दाहाल झापा / भारतसँग सिमा जोडिएको झापा जिल्लाको १ सय १८ किलोमिटर सिमा क्षेत्रमा १ हजार ७ सय हेक्टर नेपाली भुभाग भारतले अतिक्रमण गरेको तथ्य फेला परेको छ । भारतले अहिले झापाका ती क्षेत्र आफ्नो ‘गुगल म्याप’ मा समावेश गरे सँगै यो तथ्य बाहिर आएको हो । भारतले पूर्वको सिमाना मेचीनदीको विभिन्न ८ तटीय क्षेत्र, मेचीपारिको गाउँ, कचनकवलको पाठामारी, साबिक महेशपुर, लगायतका स्थानहरुमा नेपाली भुभाग मिचिएको स्थानीय तथा सिमाविद्हरुले बताएका छन् । कचनकवल गाउँपालिकाको पाठामारी क्षेत्रका करिब २० घर, मेचीपारिको सन्थालवस्तीको ७ घर, मेचीनगरस्थित भान्सा खोलाका ११ परिवार बसेको नेपाली भूभाग २०५२ सालअघि नेपालमै थियो । तर भारतीय प्रशासन, सुरक्षा फौजले विभिन्न बहानामा नेपाली भुभाग आफ्नो भएको दाबी गर्ने गरेको भद्रपुर–३, मेचीपारी गाउँका स्थानीय श्रीप्रसाद महत्तोले बताए । १०४ र १०५ नम्बर सीमा पिलरले घेरिएको गाउ

ईश्वरराज ढकाल,काठमाडौैं। भारतले सार्वजनिक गरेको नया लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित राखिएको छ। लिपुलेकको ८० वर्षअघिदेखि तिरो तिरेका हस्तलिखित अभिलेख सुरक्षित राखिएको छ। मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बिसं २०७३ साल पुसमा अभिलेखालयलाई लिपुलेक लगायत नेपालसंग भएका सबै छापिएका र हस्तलिखित नक्सा सुरक्षित राख्न उपलब्ध गराएको थियो। लिपुलेकको अभिलेखमा सरकारले बिसं १९९७ मा करिब १७ हजार रुपिया तिरो तिरेको देखिएको छ। अभिलखालयमा कालापानी क्षेत्रको बिसं १९३४ मा प्रकाशित नक्सा, विभिन्न स्थानको सिमाको तथ्याङक, तिरो तिरेको विवरणसहित १ सय ३८ स्थानको हस्तलिखित र १ सय ७८ वटा छापिएको नक्सा उपलब्ध गराइएको छ। अभिलेखमा सन्धी सम्झौता, राणाका पारिवारिक खर्च लगायत अधिकांस सामग्री पठाएको छ। अभिलेखालयमा १८ औ सताब्दीदेखिका सामग्री पठाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको ती सा

तस्बिर साभार : विष्णु सापकाेटाकाे फेसबुक काठमाडौं, मंसिर १ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको एक इन्च जमिन कसैलाई मिच्न नदिइने स्पष्ट पार्नु भएको छ । आइतबार यहाँस्थित राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको भेला उद्घाटन समारोहमा उहाँले सरकार आफ्नो देशको सीमाना रक्षा गर्न सक्षम रहेको बताउनुभयो । मुलुकको सीमाना रक्षा गर्ने र अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा सबै एकजूट भएर एकताको सन्देश प्रवाह भएको बताउँदै उहाँले जनताबाट प्राप्त बलियो समर्थनका लागि धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्नुभयो । ‘दशकौं अघि अतिक्रमित भूमिको विषयलाई लिएर अहिले भर्खरै सीमा मिचिएको जस्तो गरेर प्रचार भइरहेको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘यो देशभक्त सरकार कसैलाई पनि हाम्रो एक इन्च पनि जमिन मिच्न दिंदैन, छिमेकी देशले हाम्रो भूमिबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजाओस् ।’ संसारसामु शान्तिप्रिय छवि भएको नेपालले आफूले पनि कसैको एक इन्च जमिन न

नेपाल र भारतबीच एक हजार ८८० किलोमिटर दूरीसम्म सीमा जोडिएको छ । तर गुगल सर्च वेभले भने एक हजार ७५८ किलोमिटर मात्र देखाउने गरेको छ । भारतले गुगल सर्च वेभलाई देखाएर नेपालको केही भूभाग आफ्नै भएको दाबी गर्दै आएको छ । नेपाली सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, गुगोल सर्च वेभभन्दा नापी विभागले गरेको सर्भे तथा नक्सा आधिकारिक हो । सीमाङ्कनका विषयमा नेपाल र भारतबीचको विवाद हटाउन दुई देशको संयुक्त सर्भे टोलीले झापाबाट सीमाको दूरी सर्वे गर्नथालेको छ । तर सीमा रेखाङ्कन र अतिक्रमणका विषयमा भने उक्त टोलीलाई कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन । नेपाल–भारतबीच करिब एक हजार आठ सय स्थानबाट खुला रूपमा आवतजावत हुने गरेको छ । आवश्यकताभन्दा धेरै सीमा खुला भएकाले सीमा अतिक्रमणदेखि सीमास्तम्भ हराउने समस्या बढेको भनाइ सुरक्षा अधिकारीको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता सुरज श्रेष्ठ तराई क्षेत्रमा सीमाका बस्तीहरूमा वारि घर पारि खेत,

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग लामो बयान लिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूले गत २२ कात्तिक (शुक्रबार) साँझ गच्छदारसँग चार घण्टा लामो बयान लिएका हुन् । अख्तियारले साँझ ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म गच्छदारसँग लामो बयान लिएको हो । बयानका क्रममा गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएकाले यस प्रकरणमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको भन्दै बचाउको प्रयास गरेका थिए । ‘प्रशासनिक तहबाट निर्णय भएर आएकाले मैले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हुँ । यसमा मेरो कुनै दोष छैन,’ गच्छदारको भनाइ उद्धृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका गच्छदारलाई बयान नलिन अख्तियारमाथि नै उच्च दबाब पर्दै आएको