विचार

२०७७ फाल्गुन २४ - हस्तबहादुर केसी ‘महिलाहरुको व्यापक सहभागीताविना समाजवादको स्थापना असंभव छ ।’ भ्लादीमिर इल्यिच लेनिन आज ८ माचर्, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । आजकै दिन अर्थात आज भन्दा ११० वर्षपहिले सन १९११ मार्च ८ दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिलाहरुले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने अधिकार प्राप्त गरेका थिए । त्यसैले ८ मार्च विश्वको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्यामा रहेका अर्थात संसारको आधाभन्दा बढी आकाश थाम्दै आएका श्रमिक महिलाहरुले आफ्नो मुक्तिको महान तथा कठिन यात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस प्राप्त गरेकाले संसारकै महिला समुदायको इतिहासमा एक ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण दिन हो । अर्थात मार्च ८ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिलाहरुको गौरव गाथा स्थापित गरेको दिन हो । तसर्थ आज ८ मार्चलाई संसारभरका अरबौ श्रमिक महिलाहरुले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन गइरहेका छन । नेपालमा पनि आज अख

कम्युनिस्टका नाममा कलंक बन्दै गएका नेताहरुलाई चेतनाभया! (सहिद सप्ताह दिवस सन्दर्भ) सहिदको रगतले भन्छ हामीलाई सहिबाटो हिंडदै छौ कि? भुल्यौ दाजु भाई? एक्काईस फागुन ऐतिहासिक झापा किसान बिद्रोह र मुक्ति संङ्घर्षको बिरासतमा हुर्किएको कम्युनिस्ट पार्टीका लागि आजको दिन सहिद दिवस हो भने बाह्र बर्ष सम्म जनयुद्ध लडेर आएको अर्को जुझारु कम्युनिस्ट पार्टीले गत फागुन १४देखि फागुन २१गतेसम्मलाई युद्धकालीन समय देखिनै सहिद सप्ताह नामाकरण गरी मनाउने गरेकोछ।१४गते देखि २१फागुन सम्मलाई अर्थात महान जनयुद्धका प्रथम सहिद बालक कमरेड दिलबहादुर रम्तेल देखि सुखानीमा हत्या गरिएका पाँच बीर सहिद को बिरता पूर्व गाथा लाई जोडेर सहिद सप्ताह मनाउँदै आएको र झापा आन्दोलन बाट बिकास भएको पार्टी बीच दुईबर्ष पहिले एकता भएको थियो तर यीनै सहिदहरुको रगतको छिटाबाट निर्मित एकिकृत नेकपा आज दुईबर्ष नपुग्दै बिभाजन भ एको अबस्थामा

२०७७ फाल्गुन १७ - अशोक शर्मा पुर्व एमालेले भन्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद बहुलवादी सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक कार्यदिशा हो । दर्शनमा बहुलवादको सारतत्व भनेको एकता नभएर बहुलता, अनेकता वा विभाजन भन्ने हुन्छ । अहिलेको पुँजीवादी राज्यव्यवस्था अनुकुल बहुलवादी समाजको अवधारणागत सैद्धान्तिक मान्यतासंग आत्मसमर्पण गरि तत्कालीन नेकपा (माले)ले मदन भण्डारीको अगुवाइमा आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्र गुमाउन पुग्यो । यथास्थितिवादको जामा पहिरिएर आमुल परिवर्तन र क्रान्तिकारी विद्रोहको अग्रगामी राजनीतिक मूल्य मान्यता र त्यस्को सार्वभौम चरित्रमा गम्भीर प्रहार गर्दै परम्परागत संशोधनवादीहरुले प्रयोग गर्दै आएको बहुलवादको सैद्धान्तिक मान्यतामा टेकेर नेपाली समाजको निम्न पुँजीपति र मध्यमवर्गको एउटा तप्कालाई कथित जनताको बहुदलीय जनवादको भ्रमपूर्ण सुगारटाई गराउन तत्कालीन माले सफल भयो । यहि कथित जबजको माध्यमवाट ऐतिहासिक

२०७७ फाल्गुन १४ - सी पी गजुरेल डबल नेकपाले संघीय संसदको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई सिट जिते पछि त्यसका नेताहरुमा बढेको दम्भ र विकृति सीमा नै नाघ्ने अवस्थातिर गैरहेको थियो । उनीहरु इो प्रयोगलाई पटक पटकका निर्वाचनमा दोहोर्याउने र आगामी चार पाँच दशक सम्म आफ्नै पार्टीको शासन सत्ता संचालन गर्ने सपना बाँडेर दलाल पूँजीपति वर्ग मात्र होइन उपभोक्तावादी र अवसारवादका विभिन्न तब्काहरुको वाह वाही पनि लुटिरहेका थि । नेपालमा अब आन्दोलनको युग समाप्त भयो, राजनीतिक परिवर्तनका नारा लगाउने बेला गए । अब केवल आर्थिक समृद्धि मात्र भन्ने प्रचारवाजीले उनीहरुका विदेशी मालिकहरु पनि दंगै परेका थिए । यो तमासा धेरै लामो समय सम्म टिक्न सकेन । सत्ताधारी पार्टीमा पद र सम्पत्तीको छिना झपटी बढ्दै गएर त्यसले उग्र रुप लिन पुग्यो । शिर्ष नेतृत्वलाई यसले सबैभन्दा बढी गाँज्न पुग्यो । विदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिहरुले यसलाई राम

पविता मुडभरी पुडासैनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेसँगै संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा र सम्मान भएको छ भने मध्यावधि चुनावका नाउँमा हुने अर्बां रकम खर्चको पनि बचत भएको छ। यो फैसलाले अदालतप्रतिको विश्वास बढाउनुका साथै शासकमा चुलिएको अहंताको अवसान भएको छ भने सडकमाबरालिएकोराष्ट्रिय राजनीतिलाई संसद्मै फर्काइदिएको छ । संसद् विघटन भएलगत्तैदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका प्रचण्ड–नेपाल समूहले यो असंवैधानिक कदमको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएकामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि विराटनगरको सभामा अदालतले संसद् विघटनको विपक्षमा निर्णय गरे आफू आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएका थिए । केपी ओलीले दुईबर्से कार्यकाल बाँकी छँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधानमाथि लात र राष्ट्रमाथि घात नगरेका भए अनि जनताको शान्ति, स्थायित्वर समृद्धिको असिम सपनामाथि कुठारा

१२ फाल्गुन २०७७ नेपाल ,काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले अदालतको फैसला मान्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । ज्ञवलीका अनुसार तोकिएकै समयभित्र संसद् बैठक बोलाउने निर्णय भएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मंगलबार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरी १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन भनेको थियो ।  

- हुकुमबहादुर सिंह संसद र संसदीय नीर्वाचन प्रणालीमा भाग लिनु भनेको नेपालको सन्दर्भमा भारतीय तथा अन्य वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहलाई नेपालको सरकारमा उनीहरुको हस्तक्षेपका लागि ढोका खुला राख्नु हो । संसदमा अनेकौ राजनीतिक दलहरु हुन्छन, तिनीहरुले संसदीय नीर्वाचनमा नीर्वाचित हुनका लागि तथ नीर्वाचित भएपछि सरकारमा जानका लागि देशभित्रका र वाह्य दलाल नोकरशाहा, पुँजीपति, ठेकदार, विचौलिया, जल तथा भूमाफीया, शैक्षिक माफियाहरुका लागि आफूलाई बन्दकी राख्नु पर्ने हुन्छ । यसो उनीहरु नेपालको विद्यमान प्र्रतिक्रियावादी राज्यसतालाई अझ बलियो बनाउन मद्त गर्दछन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसंग देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीकाका सवाललाई नीर्वाचनमा जित्नका लागि उनीहरुसँग सौदावाजी गर्दछन् । र देशभित्रका र वाह्य दलाल नोकरशाहा, पुँजीपति, ठेकदार, विचौलिया, जल तथा भूमाफीया, शैक्षिक माफियाहरुलाई उनीहरुका चुनाव जित्ने आ

२०७७ फाल्गुन ३ - –प्रेम सुवेदी रणनैतिक संंयुक्त मोर्चाको आवश्यकता माथि ध्यान दिंदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय समितिद्धारा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ“रणनैतिक संयुक्त मोर्चा क्रान्तिको सिंगो वा विशिष्ट उप–चरणसित सम्बन्धीत र त्यसको स्वरुप पनि त्यसप्रकारका चरणहरुमा गरिने संघर्षको प्रहारको लक्ष्यसित जोडिएको हुन्छ । वर्तमान सामाजिक आर्थिक अवस्थाका सन्दर्भमा रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको स्वरुप वा अन्तरवस्तु दलाल तथा नोकरशाही पूजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद÷विस्तावाद विरोधि हुनेकुरा स्वतः स्पष्ट छ ।”– राजनीतिक प्रतिवेदन पृष्ट–२ उपरोक्त भनाइले संयुक्त मोर्चाको आवश्यकता, अन्तरवस्तु तथा त्यसको प्रहारको केन्द्रविन्दु के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ । रणनैतिक संयुक्त मोर्चा वा कार्यनैैतिक संयुक्त मोर्चा निश्चित पार्टी वा व्यक्तिको चाहाना वा मनोगत सोचाइमा होइन, वस्तुगत

२ फाल्गुन २०७७ दुर्गा दंगाल(चाँदनी ) सूचना प्रविधिले विश्वजगत्लाई साँघुरो बनाएको छ । आज विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेर हत्केलामा नै विश्वजगत्लाई न्याल्न सकिन्छ । नेपाल पनि विश्वजगत्को सूचना प्रविधिबाट अछुतो रहन सकेको छैन । नेपाली समाजमा पनि बिस्तारै सूचना प्रविधिले फड्को मार्दै गइरहेको छ । यसरी सूचना प्रविधिले फड्को मार्दै गर्दा नेपाली समाजमा सूचना प्रविधिको पूर्णरुपमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । किनकि यहाँ कतिपय विद्युतीय मिडियाहरुले भ्रामक सूचनाहरु फैलाउने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा समाजलाई धमिल्याएको पाइन्छ । विशेषतः सामाजिक सञ्जालहरुमा भए-नभएको भ्रामक सूचना दिएर नेपालमा मिडियाप्रतिको विश्वास घट्दै गएको आभास गर्न सकिन्छ । हुन त कुनै पनि वस्तुको राम्रो पक्ष तथा नराम्रो पक्षदुवै हुन्छ नै । कुनै पनि वस्तुको महत्व बुझेर सही प्रयोग गर्न सके धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । तर उक्त वस्तुलाई द

जनयुद्धका मूल मान्यताविरोधी ओलीको नेतृत्वमा यसका उपलब्धि जोगाउँदै अघि बढ्छु भन्नु खोलामा तलतिर बगाएर माथितिर खोज्नुजस्तै हास्यास्पद हो नेपाली इतिहासलाई हल्लाउने माओवादी जनयुद्धको थालनी भएको २६औँ वर्ष प्रवेशको सन्दर्भमा त्यसलाई हेर्ने र बुझ्ने फरक–फरक दृष्टिकोण प्रवाहित हुनु स्वाभाविक छ । दृष्टिविहीनले हात्ती चित्रण गरेको नीतिकथामा झैँ त्यसबारे आगामी एक वर्ष परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक रूपमा विशेष जोडतोडले टकराइरहनेछन् । उदार पुँजीवादी कित्ताले त्यसलाई ‘आतंकवाद’ भन्थ्यो, पुनः भन्नेछ । संसदीय वामपन्थले ‘उग्र–वामपन्थ’ भन्थ्यो, त्यसै भन्नेछ । राजावादीले ‘विदेशी डिजाइन’ भन्थे, त्यसै भनिरहनेछन् । त्यसलाई नदेखेको र नभोगेको नयाँ पुस्ता अलमलमा छ । त्यसमा सहभागी, तर अहिले पुरानै शक्तिसँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको एउटा तप्का तैँ चुप मै चुप छ । वास्तवमा त्यो जनयुद्ध के थियो ? त्यसका उपलब्धि र कमजो