‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’




सम्पादकीय

कहिले सम्म सहने भारतीय हस्तक्षेप !

कहिले सम्म सहने भारतीय हस्तक्षेप !

Posted in सम्पादकीय
परिवर्तन गर्न नमिल्ने चिजमा छिमेकी पनि हो । असल नियत भएको छिमेकी प¥यो भने अर्को छिमेकीलाई पनि धेरै कुराको सहयोग र राहत हुन्छ । तर, खराब नियत भएको छिमेकी प¥यो भने त्यो भन्दा अभिषाप अर्को के नैै पो हुन्छ र ! छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको राज्य प्रशासनबाट नेपालले यस्तै सास्ती भोगेको लामो र तीतो ईतिहास हामीसँग छ । नेपालको प्राय सबै मामिलामा नजानिदो र जानिदो दुबै पाराले भारतीय राज्य प्रशासनले खेल्दै आएको कुरा सबै सामु जगजाहेरनै छ । खास गरि नेपाल र भारतको साँध सीमानाका बारेमा भारतले पहिलादेखिनै अतिक्रमण गर्दै आएकोछ । नेपाल सानो देश भएपनि यसको आफ्नै ओजपूर्ण स्वाभिमान र सार्वभौम पक्ष रहेको कुरा जान्दाजान्दै पनि भारतले आफ्नो साँध जबरजस्ती मिच्दै आएकोछ । गएको शनिबार भारतले आफ्नो पछिल्लो भौगोलिक राजनैतिक नक्शामा नेपालको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भनेर नक्शामा पार्ने भद्दा र लज्जास्पद नियत प्र
प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णयको विरोध, सडक दुर्घटना र नियुक्तीका विषयसम्म

प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णयको विरोध, सडक दुर्घटना र नियुक्तीका विषयसम्म

Posted in सम्पादकीय
आज प्रकाशित  दैनिक पत्रिकाहरुले सरकारले अप्रत्याशित रुपमा सातै प्रदेशका प्रमुखलाई हटाएइको विपक्ष र आइतबार सिन्धुपाल्चोक र म्याग्दीमा भएका ठूला दुर्घटनाका विषयलाई सम्पादकीयमा छन् । कान्तिपुर दैनिकले ‘बेमौसमको विवादास्पद कदम’ शीर्षकमा सरकारले अप्रत्याशित र हठात ढङ्गबाट आइतबार सातै प्रदेशका प्रमुखलाई एकैपटक पदमुक्त गरेपछिको अवस्थालाई उठाएको छ । भनिएको छ –प्रदेश प्रमुख कनुै दलविशेषको भन्दा पनि समग्र राष्ट्रकै पद हो । यो कुनै राजनीतिक नियुक्ति हुने संस्थानको कार्यकारी प्रमुखजस्तो दर्जा मात्रै होइन । राष्ट्रिय रुपमा सम्मानित यस ओहोदालाई दलीय स्वाथ्र्यभन्दा माथि राख्नु सरकारको ठूलो दायित्व हो । यस्तो गलत नजिरले मुलुकको राजनीतिक संस्कारमा दूरगामी असर मात्रै पार्नेछ । त्यस्तै नेपाल समाचारपत्रले ‘सरकारको स्वैच्छाचारी कदम’ शीर्षकमा सरकाले सातै प्रदेशका प्रदेशम प्रमुखहरु आइतबार हठात्हरुपमा हट
बहाना सकिए, अब काम

बहाना सकिए, अब काम

Posted in सम्पादकीय
काठमाडौँ । आज कार्तिक १८ गते सोमबार देशका प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरुले लेखेका सम्पादकीयको सारंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले ‘बहाना सकिए, अब काम’ भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै काम टार्नका लागि बहाना बनाउन सघाउने तीनवटै चाड सकिएको भन्दै अब बेला काम गरेर देखाउने आएको बताएको छ । ‘छठ सकिएसँगै पर्वमय समय नियमित कर्मतर्फ फर्किएको छ । त्यसलाई अन्य कुनै बहानाबाजीले अड्काउनु हुँदैन,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ । ‘कम घाटाको दिगोपना’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै कान्तिपुर दैनिकले भनेको छ, ‘व्यापार घाटा पनि कम गरिरहने र राजस्व संकलन पनि बढाइरहने उपाय भनेको निर्यात प्रबद्र्धन, औद्योगिक उत्पादनलाई बढवा, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमाथि थप कढाइ गर्नु नै हो । मुख्य गरी उद्योगधन्दाको विस्तार, त्यसमा पनि कम लागतमा सामग्रीहरुको उत्पादन र नेपालबाट निर्यात हुने सामग्रीहरुलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी यो
परम्परागत संस्कार र संस्कृतिको विकल्पको खोजी

परम्परागत संस्कार र संस्कृतिको विकल्पको खोजी

Posted in सम्पादकीय
दसैँ, तिहारलगायत अध्यात्म, रूढि र धर्मसँग गाँसिएका परम्परावादी रूढ संस्कृतिले नेपाली समाजलाई गाँज्दै आएको छ र यसपालि पनि छोपिसकेको छ । हिन्दुबहुल समाज भएकाले अरू समुदाय, सम्प्रदाय र धर्मका मानिसले अङ्गीकार गर्दै आएका परम्परागत संस्कार, संस्कृति र धर्मले मानिसको चेतनामा पारेको नकारात्मक प्रभावको चर्चा कमै हुने गरेको छ तर सङ्ख्या जे–जति भए पनि ती संस्कार र संस्कृति सत्तासंस्कृति नबनेकाले मात्र त्यसको असर कम देखिएको हो । त्यसको वर्चस्व बढी रहेको क्षेत्रमा त्यसले पार्ने हानिकारक प्रभाव कम छैन । जे होस्, सभ्य समाजवादी समाजमा रूढ, परम्परावादी, अन्धविश्वासी पर्व र चाडका नाममा धर्मलाई केन्द्रमा राखेर मनाइने संस्कार र संस्कृतिले पार्ने प्रभाव भनेको नकारात्मक नै हुन्छ र त्यो मानवचेतना र सभ्यतामाथिको प्रहार नै हुन्छ । यसकिसिमका मानवसभ्यताविरोधी संस्कार र संस्कृतिको अन्त्य गर्दै नवीन, मानवताप्रेमी,
मतदानको मर्म

मतदानको मर्म

Posted in सम्पादकीय
मतदान लोकतन्त्रको मर्म हो । जनता आफ्नो सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताको प्रयोग मतदानबाटै गर्दछन् । कतै, यस्तो मतदान लिखित मतपत्रबाट हुन्छ कतै अभिव्यक्तिबाट । लेखेर र बोलेर नागरिकले मतदान गरिरहेको छ, वस्तुतः यही नै उसले गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यस प्रकारको अभ्यास जो कोही र जहाँसुकै रहेका नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ । तर, चाहेर पनि करिब ५० लाख नागरिकले निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदानबाट वञ्चित हुनुपरिहेको छ । यी विदेशमा रहेका नागरिक हुन् । वर्षौंयता विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीले मताधिकारको माग गरिरहेका छन् ।   त्यस्तो मागलाई ध्यान दिँदै निर्वाचन आयोगले नेपालीलाई मताधिकारका विकल्प अघि सारेको छ । सर्वोच्च अदालतले करिब डेढ वर्षअघि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था तयार गर्न सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसकै कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचन आयोगले तीनवटा विकल्प प्रस्तु
शिक्षामा राजनीति

शिक्षामा राजनीति

Posted in सम्पादकीय
मुलुकका महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डालाई आधार बनाउने कार्यको बारम्बार विरोध भइरहेको छ, तर पनि यसमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन छैन । यसै सिलसिलामा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको विरोध भइरहे पनि राजनीतिक दलले आफूनिकट प्राध्यापकलाई विभिन्न निकायमा नियुक्त गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकले बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्का सदस्य एवं रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीविरुद्ध नाराबाजी गरे । आफ्नो पार्टी निकटका प्राध्यापकलाई विभिन्न संकायमा डीन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै आवाज उठेपछि रजिष्ट्रार उप्रेतीको कार्यकक्षमा अप्रिय अवस्थाको सिर्जना भयो । संघले रजिष्ट्रारको राजीनामाको समेत माग गर्यो । कुर्सी धकेलाधकलेल भयो । तनाबपूर्ण वातावरणकै कारण राजिष्ट्रार उप्रेती कार्यालय नै छाडेर हिँडे । केही
सरकारलाई कांग्रेसको आलोचना

सरकारलाई कांग्रेसको आलोचना

Posted in सम्पादकीय
संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्ताव सरकारविरुद्ध केन्द्रित छ। सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापलाई बुँदागतरूपमा प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रस्ताव सत्ताधारी नेकपालगायतका दलले ‘विरोधका लागि विरोध’का रूपमा लिएका छन् भने नेकाले सरकारविरुद्ध देशव्यापी जनमत सृजना गर्ने रणनीतिका रूपमा लिएको छ। सरकारको आलोचनामा १६ बुँदा बनाई सार्वजनिक गर्ने नेका असार २२ देखि भदौ १७ सम्म कुल १६ दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा स्वयं पनि उत्तिकै आलोचित बनेको छ। पार्टी विधि विधानमा नचलेको, नेतृत्वमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएको, पार्टी झन् कमजोर अवस्थामा पुगेको, समयमै आवश्यक निर्णय गरी पार्टीलाई चलायमान बनाउन नसकेको, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संघ–सस्थालाई लथालि· बनाएको, विधानमा उल्लेख भएअनुसारको पार्टी संरचना निर्माणमा ढिलाइ गरेको, पार्टी ने
न्यायको पर्खामाई डोम परिवार !

न्यायको पर्खामाई डोम परिवार !

Posted in सम्पादकीय
असार ३ गते ईलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीमा परेको एउटा निवेदन जो अति संवेदनशील छ । मेचीनगर नगरपालिका वडा नं ९  मा बस्दै आएका डोम थरिकी एक किशोरीलाई सोही स्थानका खड्का थरका एक ब्यक्तिले गरेको यौनजन्य हिंसाका बारेमा किटानी साथ जाहेरी गरिएको निवेदन उपर अहिले सम्म सामान्य बहस मात्रै भएको पाईन्छ । आफ्नै घरमा भाडामा बस्ने डोम परिवारकी किशोरीलाई घर धनी ती खड्का थरका ब्यक्तिले पटक पटक यौन हिंसा गरेको पिडित पक्षको आरोप सहितको निवेदन प्रहरीमा बुझाएको लामो समय भईसक्दा पनि आरोपी उपर प्रहरीले खोजी हुदै छ मात्र भन्नु र अहिले सम्म आरोपी पक्राउ नपर्नु लाई कसको कमजोरी भन्नु ? यो घटनाका बारेमा भर्खरै मात्र दलित अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाएकाछन् र आरोपी उपर कारबाहीको माग समेत गर्दै प्रहरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकाछन् । उता पिडित परिवारका रुपमा रहेका डोम परिवारलाई लामो समय सम्म घर भाडा नबुझाएको भन्दै घरवालाल
संवैधानिक आयोगमा बेवास्ता

संवैधानिक आयोगमा बेवास्ता

Posted in सम्पादकीय
नयाँ संविधानले जनआन्दोलन २०६२र६३ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई आत्मसात् गर्दै पछाडि परेका जातजाति तथा समुदायका उत्थानका लागि विभिन्न सात संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरेको छ । तर सरकारी उदासीनताका कारण संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि यीमध्ये एउटै आयोग पूर्ण रूपमा गठन भएको छैन । शान्तिको दस्तावेजका रूपमा आएको संविधानले गरेको व्यवस्थाप्रतिको यस्तो बेवास्ता जनआन्दोलनकै मर्म तथा भावनाको खिलाफ छ । यो ढिलाइले भेदभावरहित, समावेशी र सभ्य समाज तथा राष्ट्र निर्माणको संवैधानिक अभिलाषामाथि नै अन्याय भएको छ । समतामूलक समाज निर्माणको अपेक्षा बोकेका महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र समावेशी आयोगहरू उसै पनि पूर्णतः स्थायी प्रकृतिका होइनन् । संविधानमा यी आयोगहरूबारे ‘संघीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने’ व्यवस्था छ । एकातिर, अहिलेसम्म यी आयोगह
नेकपाका नेतामाथि अंकुश

नेकपाका नेतामाथि अंकुश

Posted in सम्पादकीय
नेकपाभित्र अहिले एकले अर्कालाई आक्षेप लगाउने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि नेताहरू जुट्नुको सट्टा एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागेपछि पार्टीको सचिवालय बैठकले अब आइन्दा कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीका कुनै पनि नेतालाई सार्वजनिकरूपमा टिप्पणी गर्न बन्देज लगाएको छ ।   दुई ठूला पार्टीको एकीकरणपछि पार्टीले जुन गति लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको देखिँदैन । दुई पार्टी एक भए पनि भावनात्मकरूपमा एक हुन नसक्दा भिन्न पार्टीबाट आएकाहरू एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्नुले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । खास गरी नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली र माधवकुमार नेपालबीचको द्वन्द्वले जगत् हँसाउने काम गरेको छ । पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादलाई सार्वजनिक गर्ने क्रम दुई नेतामा बढेपछि सोमबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले अब पार्टीका आन्तरिक कुरा