हाम्रा कुरा Archives - Chautari Post Online
Thursday, May 23News That Matters

हाम्रा कुरा

अध्यागमन सुरक्षामा ध्यान देऊ

हाम्रा कुरा
अध्यागमन मुलुकको मुहार हो। अध्यागमन कर्मचारीका व्यवहार र वस्तुस्थितिले समग्रमा मुलुककै चरित्र दर्शाउँछ। सुरक्षा दृष्टिले पनि अध्यागमन संवेदनशील स्थान हो। प्राविधिक र जनशक्तिले अध्यागमन सशक्त हुनुपर्छ। अध्यागमन पारबाट स्वेदशी÷विदेशी यात्रुहरू दैनिक ओहोर–दोहोर गर्छन्। विकसित मुलुकले अध्यागमन कानुनलाई महत्त्व दिएका हुन्छन्। अध्यागमनमा हुने गतिविधि राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा प्रत्यक्ष जोडिन्छ। कुनै मुलुकको नागरिक अर्को राष्ट्र प्रवेश गर्दा अध्यागमन पार गर्नैपर्छ। हरेक मुलुकको आआफ्नै अध्यागमन कानुन हुन्छन्। फरक मुलुक पुग्दा जोकोहीले अध्यागमन कानुन स्विकार्नै पर्छ। कुनै पनि यात्रुलाई प्रवेश गर्न दिने–नदिने निर्णय अध्यागमन अधिकारीहरूले गर्छन्। ठूला मुलुकका नेताहरूले अध्यागमनको मुद्दा उठाएर चुनाव जितेका उदाहरण कैयन् छन्। नेपालका राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा अध्यागमनको मुद्दा परेको छैन। विदे
व्यवस्थापिका हो, व्यवस्थापक होइन

व्यवस्थापिका हो, व्यवस्थापक होइन

हाम्रा कुरा
सांसदले सरकार निर्वाचित गर्छन्, सरकारले ल्याउने विधेयकलाई छलफल गरीवरी कानुन बनाइदिन्छन्, ल्याएको बजेट विमर्श गरीवरी पारित गरिदिन्छन् । त्यही सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछन् । सरकार जस्तो होओस्, यताउता धेरै ढल्किने वा सुस्ताउने, जनतालाई सताउने हुँदैन किनभने संसद्ले रखवारी गरिरहेको हुन्छ । संसदीय व्यवस्था ढिलो होओस्, एउटा प्रणालीमा चल्छ । विधि विधानले व्यवस्थित हुन्छ । संसद् व्यवस्थापिका हो जसले कार्यपालिकालाई सधैं निगरानी गरिरहेको हुन्छ, नियमन गर्ने गर्छ । निगरानी र नियमनको व्यवस्थापिका भूमिकाकै कारण सरकार प्रभावकारी र पारदर्शी हुन बाध्य हुन्छ । व्यवस्थापिकाको यस्तो बृहत् र अहम् भूमिका हुँदाहुँदै हाम्रा सांसद आफैं व्यवस्थापक हुन अभिशप्त छन् । उनीहरूले 'निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम' को बजेट बढाउने मागमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बाध्य पार्दैछन् । विधि बनाउनुपर्ने विधायकको विकास ब
के विश्व के विद्यालय

के विश्व के विद्यालय

हाम्रा कुरा
विश्व बदल्ने सपना लिएर राजनीतिमा होमिनेहरू जब आफ्नै समुदायका विद्यालय कसरी बदल्ने सोच्न सक्दैनन् तब नीतिहीनता व्याप्त हुन पुग्छ । जब आफ्नै देशका विश्वविद्यालय कसरी बदल्ने प्रयत्न गर्न खोज्दैनन् तब लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने सोच लिएर राजनीति गर्नेहरू यस्तै दिशाहीनताको बन्धक बन्न पुग्छन् । के विद्यालय के विश्वविद्यालय, नीति निर्माताहरूका लागि भविष्य कज्याउने थलोमात्र हुन पुग्छन् । विश्व कता के छ बुझ्न नचाहनेहरू आफ्नै समुदायलाई बलियो बनाउने गरी विद्यालयसुधार गर्न सक्दैनन् । विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने कार्यदलले जे सुझाव दिएको छ, त्यस आधारमा भन्न सकिन्छ, हामी कहीँ पुग्न चाहँदैनौं । हाम्रो सरकार र सरकारलाई सघाउने सोचसमझ भएकाहरू हामीलाई यसैगरी अलमल्याउन चाहन्छन् । कार्यदलले अब देशका विश्वविद्यालयका कुलपति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
सांसदलाई आयोजना

सांसदलाई आयोजना

हाम्रा कुरा
फेरि सुरु भएको छ– सांसदहरूका क्षेत्रमुखी बजेट मागको शृंखला। यसखाले प्रवृत्ति हरेक आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका बेला देखा पर्छ, चौतर्फी विरोध हुन्छ तर अन्तिममा सांसदहरू बजेट फुत्काएरै छाड्छन्। यतिखेर बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सांसद्हरूले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि बजेट राख्न दबाब तीव्र पारेका छन्। मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि मुलुकको शासकीय संरचना फेरिएको छ। तर हाम्रा जनप्रतिनिधि सांसदका सोच, स्वभाव र शैली फेरिएको छैन। संघीयताको मूल मर्म भनेकै सेवा प्रवाह सरल, सुलभ र जनताका ससाना विकास आवश्यकतालाई स्थानीय निकायले पूरा गर्ने भन्ने हो। विगतमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताले तृणमूल तहमा ससाना विकास आवश्यकताका लागि सांसद्हरू गुहार्थे। जनप्रतिनिधिलाई जनताको गुनासो सुन्नु र सम्बोधन गर्नु एक हिसाबले वाञ्छनीय मान्न सकिन्थ्यो। संविधा
पाठशाला आफैँले पहिला पाठ सिक्नू

पाठशाला आफैँले पहिला पाठ सिक्नू

हाम्रा कुरा
काठमाडौँ — हाम्रो समाजमा शारीरिक अपांगता भएको व्यक्तिले शिशुकालबाटै विभेदको सामना गर्छन् । पहिलो पाठशालारूपी घरपरिवारबाटै पर्याप्त स्नेह र सहयोग नपाउन सक्छन् । घरबाहिर निस्कन त आफैँमा दुष्कर हुन्छ । हिँड्ने होस् कि गुड्ने न बाटो हुन्छ, न साधन । न त्यसअनुसार वातावरण । भौतिक होस् कि मानसिक । विद्यालय जाने उमेर भएदेखि तिनले अपमानको औपचारिक यात्रा सुरु गर्छन् । प्रायः विद्यालय अपांगमैत्री हुँदैनन् । पोखराको छोरेपाटनका रविन परियारलाई हेरौँ न । छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले उनलाई सुरक्षाका कारण देखाउँदै घरमै बसेर पढ्न सुझायो । पूर्वप्राथमिक तहको नर्सरी सकेर केजी पढ्न खोजेका उनले भर्ना पाएनन् । उनको शिक्षा अधिकार हनन भयो भनेर हामीले समाचार छापेपछि बल्ल विद्यालयको सोच बदलियो । अभिभावक र विद्यालयबीच रविनको सुरक्षा र छुट्टै पूर्वाधार बनाएर पढाउने मौखिक सहमति भयो । त्यो भनेको सामान्य फर्निचरको व्यव
एन.सी.एफ.नेपालको प्रदेशस्तरीय सप्ताहव्यापी अगुवा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

एन.सी.एफ.नेपालको प्रदेशस्तरीय सप्ताहव्यापी अगुवा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

खबर, मूल खबर, समाज भित्रका कथा, हाम्रा कुरा
ललितपुर । नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगतिका केन्द्रीय अध्यक्ष रेभ. सूर्य बहादुर बल तामाङ (हनोक) ले एन.सि.एफ.नेपाल अग्रज अगुवाहरुको दर्शनद्वारा ६० बर्ष अगाडि स्थापना भई मण्डली र मण्डलीको बिश्वासीहरुलाई जस्तोसुकै सतावटमा पनि निरन्तर सेवा र संगति दिदै आएको बताउँनुभएको छ । हालै सम्पन्न एन.सि.एफ.नेपालको केन्द्रीय तहको विशेष पहलमा सातवटै प्रदेशलाई लक्षित गरी सप्ताहव्यापी रुपमा सञ्चालन गरिएको प्रदेश स्तरीय अगुवा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तामाङले एन.सि.एफ.नेपालले सम्बन्ध,संगति र सहकार्यमा विशेष जोड दिएकोले नेपालमा भएका मण्डलीहरुलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न सहभागीहरूलाई निर्देशन दिदैँ उनले सो कुरा बताएका हुन् । एन.सि.एफ.नेपाल अग्रज अगुवाहरुको दर्शनद्वारा ६० बर्षको गरिमामय इतिहास बोकेको नेपालकै सवैभन्दा पुरानो र ठूलो नेपाली ख्रीष्टियनहरूको छाता संगठनको रूपमा परिचित एन.सी.एफ

विकल्प नाकाको सन्‍देश

हाम्रा कुरा
उत्तरी छिमेकी चीनसँग भएको बहुचर्चित व्यापार तथा पारवहन सम्झौता सार्थक बनाउन महत्त्वपूर्ण खुट्किलो पार भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीन सरकारबीच पारवहन एवं परिवहन प्रोटोकल (प्रक्रियागत संहिता) मा हस्ताक्षर भएको छ। यो हस्ताक्षरसँगै औपचारिक रूपमा नेपालले चीनसँग व्यापार गर्ने बाटो खुला भएको छ। सँगसँगै चिनियाँ बन्दरगाह, सडक मार्ग र सामुद्रिक मार्ग प्रयोग गरी अन्य मुलुकसँग सोझै व्यापार (आयात तथा निर्यात) गर्न पाउने ढोका पनि खुलेको छ। सम्झौतासँगै अन्य पूर्वाधार र प्राविधिक विषय पनि टुंग्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। प्रोटोकल सम्झौताअनुसार नेपालले चीनका सबै खुला सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने र हाललाई तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुँगाङ र झाङजियाङ गरी चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ। व्यापारिक गतिविधि वृद्धिसँगै अन्य बन्दरगाह पनि क्रमिक रूपमा प्रयोग

कर्णालीलाई सजाय नदेऊ !

हाम्रा कुरा
कर्णालीलाई सजाय दिएको हैन भने कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि साँच्चै नै ‘विशेष कार्यक्रम’ सुरु गर्नुपर्छ संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममा ‘‘कर्णालीको कष्ट’’ नसमेटिएको गुनासो सत्तारुढ दलकै सांसदले गरेको छन् । उनका अनुसार कर्णालीले खरदार खोजिरहेका बेला संघमा ‘रोजीरोजी मन्त्रालयको सचिव’ छान्ने गरिन्छ । यता ‘ठूला विमानस्थल’को बहस हुन्छ कर्णालीमा साना विमान स्थल र साँगुरा सडक पनि पक्की बनाउन ध्यान दिइँदैन । कर्णालीका विनियोजित बजेट रकमान्तरको सिकार भएजस्तै अनुदानमा दिइने ‘चामल, नुन, औषधि’ पनि बाटोबाटै बिक्री गरिन्छ । कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा बर्सेनि महामारी फैलने गर्छ । सामान्य उपचारबाट निको हुने झाडापखाला वा रुघाखोकी कर्णालीमा महामारी बन्न पुग्छ । उपचार सेवामात्र हैन पोसिलो खानेकुरा र सरसफाइको अभावले महामारीलाई कुनै न कुनैरूपमा दोहोरिई रहन्छ । र, पनि सरकारको प्राथमिकतामा कर्णाली प्रदेश पर्ने

३२ लाख सवारी साधन, शून्य यातायात निरीक्षक

हाम्रा कुरा
सम्पादकीय काठमाडौँ — माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र युद्धमा औसत दैनिक पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्योभन्दा भयावह छ, सडक दुर्घटनामा हुने मृत्यु– औसत दैनिक सात जना । यसको अर्थ हो, राज्य संरचनाको जरो किलो हल्लाएको सशस्त्र युद्धले भन्दा बढी ज्यान सवारी दुर्घटनाले चुपचाप लिइरहेको छ । राजधानीको कलंकी–नागढुंगा सडकमा धूवाँको मुस्लोबीच सवारी साधन । तस्बिर : संजोग मानन्धर/कान्तिपुर यसलाई न्यूनीकरणका लागि सार्थक उपाय अपनाइएको छैन । कुनै ठूलो दुर्घटना भएपछि यसबारे चर्चा चले पनि पछि त्यसै सेलाउँछ । सवारीका साना–ठूला दुर्घटना दिनहुँ भइरहन्छन् । गत वर्षमात्रै औसत दैनिक ४५ दुर्घटना भए । २ हजार ३ सय १८ जनाले ज्यान गुमाए । धेरैजसो दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण हुने गरेका छन् । दुर्घटनाको दर र मानवीय क्षति कम गर्न नयाँ उपाय अपनाउनु त परको कुरा, भएकै कानुनी व्यवस्था पनि पालना गरिएको छैन । जस्त
ख्रीष्टियन समाजका महासचिव पौडेलसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेकोप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

ख्रीष्टियन समाजका महासचिव पौडेलसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेकोप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

खबर, मूल खबर, हाम्रा कुरा
१४ बैशाख ०७६, दाङ/नेपाल ख्रीष्टियन समाजका महासचिव डिल्लीराम पौडेलसहित ३ जनालाई दाङ प्रहरीले विना कारण पक्राउ गरी गैरकानुनी रुपमा राखेको र आफन्त संग भेट गर्न समेत नदिएको प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । होटलमा बसिरहेकाहरुलाई अपराधीलाई झै धरपकड गरी थुनामा राखी उपचारका साथै आफन्तसँग भेट गर्न नदिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भए पछि नेपालगंजबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल थर्ड एलायन्स र पत्रकारहरुको संयुक्त टोली दाङको घोराहीमा पुगेका हुन । दाङमा पुग्न साथ सो टोलीले प्रहरी उपरिक्षक र प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेकाहरु संग छुट्टा छुट्टै भेट गरी पक्राउ किन भएको थियो भन्ने जानकारी लिएका छन। धर्म निरपेक्ष राज्यमा पूर्वाग्रही ढङ्गबाट विनाकारण यसरी थुनमा राख्नु न्यायोचित नरहेको टोलीको ठहर छ । तसर्थ सत्य तथ्य र निष्पक्ष छानबिन गरी विना शर्त र