हाम्रा कुरा Archives - Chautari Post Online
Friday, July 19News That Matters
centered image

हाम्रा कुरा

किन बोल्दैन मेचीनगरपालिका ?

किन बोल्दैन मेचीनगरपालिका ?

हाम्रा कुरा
चक्लाबन्दी प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गतको मकै खेतीको विषयले अहिले मेचीनगरपालिका क्षेत्रमा चर्चा मात्र पाएको छैन यो आम नागरिकको चासोको विषय समेत बन्न पुगेको छ । स्थानिय सञ्चार माध्यामले प्राथमिकताका साथ यो विषयका बारेमा समाचार सम्प्रेषण गरिरहदा मेचीनगर नगरपालिकाको मौनताले थप शंका जन्माएको छ । उक्त कार्यक्रम मार्फत मेचीनगर नगरपालिकाले दिएको अनुदान रकम सदुपयोग नभएको गुनासोका विषयमा लगातार जसो यहाँका सञ्चार माध्याम र जनस्तरबाट आवाज उठे पनि सरोकारवाला निकायको मौनताले यसको सत्यता माथि प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा मान्न सकिदैन । नगरपालिकाले चक्लाबन्दी खेतीको प्रोत्साहन स्वरुप दिएको अनुदान रकमको सहि सदुपयोग भयो भएन भनेर अनुगमन गर्ने पहिलो काम स्वयम् नगरपालिकाकै हो तर यो विषयमा स्थानिय स्तरबाट असन्तोष प्रकट भएपछि यसको स्पष्ट जवाफ नगरपालिकाले दिनु पर्नेमा यो सँग सम्बन्धित विषयको फायल माग्दा समेत सूचना
के न्याय के अन्याय

के न्याय के अन्याय

हाम्रा कुरा
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना साउन १ देखि सुरु हुँदा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि कसरी हुन सक्ला भन्ने बहस जरुरी भएको छ । सुधारका लागि न्यायपालिकाले आवधिक योजना बनाउन थालेको डेढ दशक भइसक्यो । तीनवटा रणनीतिक योजना कार्यान्वयन हुँदा सुधार प्रयासले आशातीत परिणाम दिन सकेको छैन । पुराना मुद्दा फर्छ्योट बढे पनि, सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन थाले पनि सन्तोष गरिहाल्ने ठाउँ छैन । २०७४/७५ मा जिल्ला अदालतमा १ लाख ८८ हजार मुद्दा भएकामा ७० हजार फर्छ्योट भएनन् । उच्च अदालतमा ५३ हजार मुद्दा भएकामा १५ हजार छिनिएनन् । सर्वोच्च अदालतमा ३२ हजार मुद्दा भएकामा २० हजारको फैसला भएन । पछिल्लो योजनाका पाँच लक्ष्य छन्, २३ रणनीतिक उद्देश्य । यसका व्यवस्था तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छन् जब सक्नेका लागि मात्र नभएर, सबैका लागि न्याय हासिल गर्ने समान अवसर कायम हुन्छ । त्यसका लागि अदालती सेवा छिटो
स्थानीय सरकारमा बाढी

स्थानीय सरकारमा बाढी

हाम्रा कुरा
मुलुकभर छरिएका सात सय ५३ स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्रमध्ये अधिकांशमा बाढी, पहिरो र डुबानले वितण्डा मच्चाएको छ ।२०७४ सालको वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि तीनवटा वर्षा स्थानीय सरकारले भोगिसकेको छ । सम्पादकीयका यी हरफहरु लेखिरहँदा बाढी, पहिरोबाट ६२ जनाले ज्यान गुमाएको र २५ जना बेपत्ता भएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले पूर्वाधार र पूर्वतयारीका पक्षमा ध्यान दिन नसकेका कारण जनधनको क्षति बढेको विश्लेषण पनि एक कोणबाट आइरहेको छ । तर, विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघीय सरकारले नै प्रत्यक्ष हेर्ने संरचनालाई नबुझी स्थानीय सरकारलाई मात्र आलोचना गर्दा सन्तुलित हुनेछैन । यद्यपि राज्य संयन्त्रले आवश्यक पाठ सिकेर क्षति कम गराउने दिशामा योगदान दिन नसकेको भने पक्कै हो । बाढी–पहिरोबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति सरकार चिन्तित भएपनि सोहीअनुरुप क्षति न्यूनीकरणको लागि उचित तयारी नभएको यथार्थ भने जग
राज्यको दोहन, जनताको रोदन

राज्यको दोहन, जनताको रोदन

हाम्रा कुरा
काठमाडौँ — पहिरो र बाढीले फेरि थुप्रै सर्वसाधारणको अनाहकमा ज्यान लिएको छ, कैयौंलाई घाइते बनाएको छ, सयौं परिवारलाई विस्थापित गरेको छ । मनसुनी वर्षासँगै प्रायः देशैभरि बाढीपहिरोले वितण्डा मच्चाएको छ । राजधानीदेखि पूर्वतिर बाढीको प्रभाव बढी परेको छ । चार दिनदेखिको लगातारको झरी र वर्षाले २ नम्बर प्रदेशको लगभग ८० प्रतिशत भूभाग डुबानमा परेको छ । राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन् । कालोपत्रे सडक कटानमा परेका छन् । हिउँदका धुलाम्मे र वर्षाका हिलाम्मे हुने सडकसहित भौतिक क्षति भयावह छ । पछिल्ला वर्षहरू वर्षासँगै बाढीपहिरो र त्यसबाट हुने क्षति बढिरहेको छ । भूकम्पको हलचलले जमिन थिलथिल्याउनु एउटा कारण हुन सक्छ । जथाभाबीको डोजरे विकासले पहाडका गाउँघर, भीर–पहरा, खेतबारी, गरा–कान्ला तहसनहस पारेको छ । त्यसैगरी बालुवा, गिट्टी, ढुंगाको विद्रूप व्यापारले विनाशलाई टेवा दिएको छ । सहरमा भल पसेको छ, खोलाहरू
जिम्मेवार पत्रकारिता

जिम्मेवार पत्रकारिता

हाम्रा कुरा
समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न पत्रकारको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सत्य सबै सचेत नागरिकलाई थाहा छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कायम राख्न पनि यसले उल्लेख्य भूमिका खेल्दछ । अधिकारमा रहेका व्यक्ति तथा संस्थाले गरेका राम्रा कामको सराहना र कमजोरीको आलोचना मात्र होइन, भएका सामान्य गतिविधिको जानकारीका लागि पनि प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो समय सूचना सम्प्रेषणका लागि सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारका विविध माध्यमहरु व्यापक बनेका छन्, तर पत्रकारिताका माध्यमबाट सार्वजनिक भएका सूचनाको जुन स्तरको हैसियत हुन्छ, त्यस उचाइका साथ अनौपचारिक माध्यमले जानकारी दिन सक्तैनन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल मिडिया मात्र हो पत्रकारिता होइन । पत्रकारिता हुनका लागि निश्चित आचारसंहिता र नियमितताको विधि अनुशरण गरिनुपर्छ । फेसबुकको वालमा टाँसिने सूचनामा त्यस प्रकारको नियम रहन्न । न त, ‘एबीसी’ र उद्धरणका वि
सरकारलाई ढाँटको सहारा

सरकारलाई ढाँटको सहारा

हाम्रा कुरा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय दूतावासको पत्र सरकारलाई प्राप्त नभएको भनेर आफ्नो संसदीय दलको बैठकलाई ब्रिफिङ गरेको केही दिन नबित्तै झूटो साबित भएको छ । यसबारे न प्रधानमन्त्रीले कुनै सफाइ दिएका छन्, न उनका तर्फबाट कुनै पदाधिकारीले । सञ्चार माध्यमले उक्त पत्र सार्वजनिक गरिदिएपछि झूटो बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारका तर्फबट मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ताले त्यस्तो पत्राचारलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । हाम्रो राजनीतिमा झूटो बोल्नु गल्ती हो भन्ने संस्कार स्थापित हुन सकेको छैन भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण हो । जतिसुकै उच्च ओहदाको व्यक्ति भए पनि झूटो बोल्न कुनै धक मान्दैनन् । सत्य निष्ठाको शपथ खाएका सर्वोच्च कार्यकारी आफैं झूटो बोल्छन्, त्यसप्रति क्षमा पनि माग्दैनन्, कसैले वास्ता पनि गर्दैन भने सबभन्दा आघात हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा पर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले उनले आफ्ना द
भारतसामु सरकारको निर्लज्जता र निरीहता

भारतसामु सरकारको निर्लज्जता र निरीहता

हाम्रा कुरा
गुठी विधेयक फिर्ता लिएर जनतासामु झुकेको केपी वली सरकार भारतीय बजारबाट नेपाल आउने तरकारी, फलफूललगायत खाद्य पदार्थ परीक्षण नगर्न भारतीय दूतावासबाट पत्र आएपछि आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै नेपाली उपभोक्तामाथि बेलगाम विषादीयुक्त खाद्य पदार्थ लाद्ने निर्णयमा पुगेको छ । आफ्नो मुलुकका उपभोक्ता र व्यवसायीको हितमा आफँैले गरेको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै भारतीय दूतावासको एउटा पत्रबाट झुक्ने केपी वली सरकार दुईतिहाई बहुमतको हो कि कसैको इसारामा चलिरहेको कठपुतली हो भन्ने चिन्ता सर्वत्र फैलिएको छ । संसद्मा बोल्दै मन्त्री मातृका यादवले ‘अहिलेको अवस्थामा भारतबाट आउने सामानको विषादी परीक्षण गर्नु आफैँमाथि नाकाबन्दी लगाउनुसरह हुने’, ‘कृषि मन्त्रालयको क्षमता नहेरी विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गर्नु आफ्नो कमजोरी भएको’ लगायत बहाना बनाएर भारतीय दूतावासको पत्रको रक्षा गर्नु नेपालको राष्ट्रियतामाथिको निर्लज्ज हस्तक
संयुक्त राष्ट्रसङघीय दिगो विकास लक्ष्यको सामान्य जानकारी

संयुक्त राष्ट्रसङघीय दिगो विकास लक्ष्यको सामान्य जानकारी

खबर, हाम्रा कुरा
संयुक्त राष्ट्रसङघीय दिगो विकास लक्ष्य (UN Sustainable Development Goals) विश्वमा दिगो विकासको अवधारणा सन् १९६० को दसकमा आएको पाइन्छ । दिगो विकास भन्नाले समान्यतया लामो समयसम्म सुचारु रुपमा चलिरहन सक्ने विकास प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । सन् १९८७ मा प्रकाशित बु्रटल्याण्ड कमिसनको प्रतिवेदनअनुसार दिगो विकास भनेको त्यस्तो सामाजिक तथा आर्थिक विकास हो जसले भविष्यका पुस्ताहरुको आफ्ना आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने क्षमतालाई नजरअन्दाज ( प्रभावित) नगरी वर्तमान पुस्ताका आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्दछ । (Sustainable development is the social and economic development that meets the needs of the current generation without undermining the ability of the future generations to meet their own needs.)  यसरी हेर्दा दिगो विकासका तीनवटा पक्षहरु छन्ः समाजिक विकास, आर्थिक विकास र वातावरणीय संरक्षण । हाल विश्व निक
कमजोर सरकार !

कमजोर सरकार !

हाम्रा कुरा
सरकारले विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको पैठारी रोक्न सीमानामा कडाइ गरेर प्रशंसनीय कार्य गरेको भन्दै आम प्रशंसा भइरहेका बेला उसले सो निर्णय फिर्ता लिएको छ । भारतले विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल जाँच्न नेपाल सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्था हटाउन दबाब दिएको समाचार बाहिर आउनासाथ विगतमा नाकाबन्दीले चिडिएका नेपाली एकपटक पुनः जुरमुराएका थिए । भारतको दबाबकै कारण नेपाल सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको समाचारले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ, दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि यस स्तरसम्म कमजोर हुनसक्दोरहेछ, विडम्बनाको पराकाष्ठा ! दबाब दिने भारतप्रति पनि नेपालीमा रहेको सद्भाव समाप्त भएको छ । मुलुकबाहिरबाट नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफूल विषादीयुक्त भएको भन्दै सरकारले जाँच गर्न थालेपछि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आपत्ति जनाएको थियो। उसले विषादी नभएको दाबी गर्न सक्थ्यो, तर
मेचीनगर किन मौन बसेको छ ।

मेचीनगर किन मौन बसेको छ ।

हाम्रा कुरा
प्रदेश नं १ को मोरङ्ग , सुनसरी र झापामा डेङ्गुका बिमारी देखा परेकाछन् । यस अघि मोरङ्ग र सुनसरी जिल्लामा दर्जन बढी डेङ्गुका बिरामी फेला परि सकेका छन् । यता पूर्वी नाकामा रहेको मेचीनगरपालिकामा समेत आधा दर्जन डेङ्गुका संक्रमित फेला परेका र कोही अस्पतालमा भर्ना भइ सकेको समेत अनौपचारिक समाचार आएकाछन् । हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार नगर क्षेत्रबाट आधा दर्जन बढि डेङ्गु संक्रमित अहिले उपचारत छन् तर स्थानिय सरकारको रुपमा रहेको मेचीनगर पालिकाले भने केही दिन अघि केही स्थानमा सचेतनाका नाममा पर्चा वितरण गरेको थाहा भएको छ । स्थानिय नागरिक समेत अहिले सम्म अभिभावकको रुपमा रहेको नगरपाकिाको मौनता देखेर चकित बनेकाछन् । नागरिकको जिउ ज्यान सँग सरोकार राख्ने अभिभावकिय संस्थाको अहिले सम्मको मौनता र सुस्तता साच्चै दिक्क लाग्दो छ । पर्चा संगै अन्य आवश्यक औषधीको प्रयोग र डेङ्गु नियन्त्रणका उपाय तर्फ अहि