काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको करीव २० रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नामबाट सरकारकै नाममा कायम हुने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सोमवार साबिक नक्कलबन्दा गाविसको २० विघा जग्गा सार्वजनिक कायम हुने फैसला गरेको हो ।
विसं २०२१ सालमा नापी हुँदा जंगल जनाइएको वडा नम्बर ७ क को कित्ता नम्बर २० स्थित दुई बिघा ८ कठ्ठा र कित्ता नम्बर ९२ को १७ बिघा ६ कठ्ठा जमिन २०४८ सालमा दिनेशप्रसाद कानुको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । सो जग्गा कानुको नामबाट २०५५ असोज १० गते नक्कलबन्दा टी स्टेट प्रालिको नाममा नामसरी भएपछि सरकारी जग्गा जोगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको परेको थियो ।
अख्तियारले २०६६ मंसिरमा सो जग्गा सरकारीनै ठहर गरेपछि नक्कलबन्दा टी स्टेटका तर्फबाट सर्बोच्चमा सोही वर्षको फागुनमा रिट दायर भएको थियो । यसबीचमा लामो समय सो मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । सर्बोच्चमा यस्तै सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी एक सय भन्दा बढी मुद्दा छन् ।
सोमवार सर्बोच्चले सो मुद्दाको सुनुवाई गर्दै नक्कलबन्दा टी स्टेटको रिट खारेज गरी सो जग्गा सरकारी कायम हुने फैसला गरेको सहन्यायाधिवक्ता उद्धबप्रसाद पुडासैनीले बताए । अदालतले अख्तियारकै निर्णय सदर गरेको छ ।
कानुले २०४८ मा राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरि सो जग्गा आफनो नाममा पारेको पाइएको छ । सोमबार सो मुद्दामा जग्गा दावी गर्ने पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, विष्णु भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए भने अख्तियारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता उद्धबप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।
सर्बोच्चले यसअघि भक्तपुरको दधिकोटस्थित २२ रोपनी जग्गा पनि यसैगरि व्यक्तिको नामबाट सार्वजनिक कायम गरेको थियो ।
अनलाइनखबर